Notes Chapter 10 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील आर्थिक नियोजन

प्रस्तावना

आर्थिक नियोजन हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारतात आर्थिक नियोजनाची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये नियोजन आयोगाच्या स्थापनेपासून झाली. या प्रकरणात आर्थिक नियोजनाची संकल्पना, वैशिष्ट्ये, पंचवार्षिक योजना, आणि नियोजन आयोग ते निती आयोगापर्यंतचा प्रवास याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

१. मध्यवर्ती नियोजन सत्ता

• नियोजन आयोगाची स्थापना: भारत सरकारने १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना केली.
• अध्यक्ष: पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
• सदस्य: बँकिंग, वित्त, उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश.
• उत्तरदायित्व: आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा तयार करणे.
• पुनर्रचना: २०१५ मध्ये नियोजन आयोगाचे निती आयोगात रूपांतर झाले.

माहिती गोळा करा:

1. मुंबई योजना: स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबईतील उद्योजकांनी प्रस्तावित केलेली योजना.
2. जनता योजना: लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी सुचवलेली योजना.
3. गांधी योजना: महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या तत्त्वांवर आधारित योजना.

२. आर्थिक नियोजनाचा अर्थ आणि व्याख्या

• सामान्य अर्थ: उपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर करून नियोजित यंत्रणेद्वारे निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम म्हणजे आर्थिक नियोजन.

प्रसिद्ध व्याख्या:

डॉ. एच. डी. डिकिन्सन:

• “आर्थिक नियोजन म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची तपशीलवार पाहणी करून, कोणत्या वस्तूंचे, किती प्रमाणात आणि कसे उत्पादन करायचे, केव्हा आणि कुठे उत्पादन करायचे आणि त्याचे वितरण कसे करायचे याबाबत मध्यवर्ती सत्तेने जाणीवपूर्वक घेतलेले निर्णय.”

श्रीमती बार्बरा वुटन:

• “सार्वजनिक सत्तेने आर्थिक अग्रक्रमांची जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर केलेली निवड म्हणजे आर्थिक नियोजन.”

३. आर्थिक नियोजनाची वैशिष्ट्ये

1. मध्यवर्ती नियोजन अधिकार: केंद्रीय संस्था (उदा. नियोजन आयोग/निती आयोग) नियोजन करते.
2. पाहणी: नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांची उपलब्धता आणि उपयुक्तता तपासली जाते.
3. उद्दिष्टे: वास्तववादी आणि लवचीक उद्दिष्टे ठरवली जातात.
4. प्राधान्यक्रम आणि लक्ष्य: क्षेत्रांच्या महत्त्वानुसार प्राधान्य ठरवून लक्ष्य निश्चित केले जाते.
5. संसाधनांची जुळवाजुळव: कर, बचत, कर्ज, बाह्य साहाय्य इत्यादींची व्यवस्था.
6. योजना कालावधी: सामान्यतः ५ वर्षांचा (पंचवार्षिक योजना).
7. मूल्यमापन: योजनांचे मध्यावधी मूल्यमापन केले जाते.
8. सतत चालणारी प्रक्रिया: नियोजन सतत चालते आणि विकासाला गती देते.
9. समन्वय: केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय साधला जातो.
10. लवचिकता: आवश्यकतेनुसार नियोजनात बदल केले जातात.

४. भारतातील पंचवार্ষिक योजना: एक दृष्टिक्षेप

स्रोत: पंचवार্ষिक योजनांचे अहवाल, नियोजन मंडळ, भारत सरकार.

५. बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२-१७)

• कालावधी: २०१२ ते २०१७.
• मुख्य लक्ष्य: जलद व शाश्वत सर्वसमावेशक वृद्धी.
• उद्दिष्ट: शेती, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन.

मुख्य उद्दिष्टे:

आर्थिक वृद्धी:

• जीडीपी वृद्धी दर ८%.
• शेती वृद्धी दर ४%.
• औद्योगिक वृद्धी दर १०%.
• प्रत्येक राज्याचा वृद्धी दर वाढवणे.

दारिद्र्य व रोजगार:

• दारिद्र्य दर १०% ने कमी करणे.
• ५ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे.

शिक्षण:

• किमान ७ वर्षांचा शाळेतील कालावधी.
• कौशल्याधारित शिक्षण.
• लिंगभेद आणि सामाजिक अंतर कमी करणे.

आरोग्य:

• प्रजनन दर २.१%.
• ०-३ वयोगटातील कुपोषण अर्ध्याने कमी करणे.

पायाभूत सुविधा:

• जीडीपीच्या ९% गुंतवणूक.
• सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.
• दूरध्वनी घनता ७०%.

पर्यावरण:

• दरवर्षी १० लाख हेक्टर वनराई वाढवणे.

सेवा पुरवठा:

• ९०% लोकांना बँकिंग सेवा.
• आधाराशी जोडणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण.

६. निती आयोग (NITI Aayog)

• स्थापना: १ जानेवारी २०१५ (ठराव), अंमलबजावणी १६ फेब्रुवारी २०१५ पासून.
• उद्दिष्ट: संघटन आणि विकेंद्रित नियोजनाला मजबूत करणे, आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे.
• भूमिका: भारत सरकारचा थिंक टँक (विचारमंच).

निती आयोगाची रचना:

• अध्यक्ष: पंतप्रधान.
• उपाध्यक्ष: पंतप्रधानांकडून नियुक्त.
• पूर्णवेळ सदस्य: ५.
• अर्धवेळ सदस्य: २.
• पदसिद्ध सदस्य: मंत्रिमंडळातील ४ सदस्य (पंतप्रधान नियुक्त).
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): सचिव स्तरावरील अधिकारी.
• शासकीय परिषद: सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल.
• प्रादेशिक परिषद: विशिष्ट विषयांसाठी राज्यांचा समावेश.
• विशेष आमंत्रित: तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक.

निती आयोगाची कार्ये:

1. राष्ट्रीय सर्वसमावेशक विषयपत्रिका: राज्यांच्या सहभागाने विकास धोरणांची रचना.
2. राज्यांचा मित्र: राज्यांना सहकार्य आणि सल्ला.
3. विकेंद्रित नियोजन: ग्रामीण ते केंद्र स्तरापर्यंत नियोजन.
4. ज्ञानाचे नावीन्य केंद्र: संशोधन आणि सुशासनाला प्रोत्साहन.
5. देखरेख आणि मूल्यमापन: धोरणांची अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन.
6. सहकारात्मक आणि स्पर्धात्मक संघटन: राज्यांचा सहभाग वाढवणे.
7. इतर कार्ये: सल्लागार, विवाद निराकरण, तंत्रज्ञान अद्यावतीकरण.

मुख्य आधारस्तंभ:

• भारताचा दृष्टी दस्तऐवज.
• बाराव्या योजनेचे मूल्यमापन.
• ‘परिवर्तनशील भारत’ व्याख्याने.
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.
• मागास जिल्ह्यांचा विकास.

७. नियोजन आयोग व निती आयोग यातील तुलना

८. अर्थसंकल्प (संक्षिप्त माहिती)

• सादरीकरण: केंद्रीय अर्थमंत्री दरवर्षी १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात.
• उद्दिष्ट: महसूल संकलन आणि खर्चाचा अंदाज, करप्रणालीतील बदल, संरक्षण, शिक्षण इत्यादींसाठी तरतूद.
• वेळ: १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो, जेणेकरून एप्रिलपासून निधी उपलब्ध होईल.