Notes Chapter 4 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

• महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती: १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
• अर्थव्यवस्थेचा दर्जा: लोकांच्या संघटित प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला देशात एक वेगळा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग

• महसूल विभाग: महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०१७-१८ नुसार, राज्याचे प्रशासकीय कारणांसाठी ६ महसूल विभाग आहेत:
  १) मुंबई
  २) पुणे
  ३) नाशिक
  ४) औरंगाबाद
  ५) अमरावती
  ६) नागपूर
• जिल्ह्यांची संख्या: या विभागांत एकूण ३६ जिल्हे समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

१) लोकसंख्या:

• देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य.
• २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या: ११.२४ कोटी.

२) भौगोलिक क्षेत्र:

• देशातील तिसरे मोठे राज्य.
• क्षेत्रफळ: ३.०८ लाख चौरस किलोमीटर.

३) नागरीकरण:

• ४५.२०% लोकसंख्या नागरी भागात राहते.

४) लिंग-गुणोत्तर:

• २०११ च्या जनगणनेनुसार दरहजारी पुरुषांमागे ९२९ स्त्रिया.

५) साक्षरता दर:

• २०११ च्या जनगणनेनुसार ८२.३%.

६) आर्थिक उत्पादन:

• महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०१६-१७ नुसार, स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (GSDP) आणि दरडोई उत्पन्न (SPCI) इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक.

७)अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये:

i) विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती.

ii) कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता.

iii) अद्ययावत तांत्रिक सुधारणा.

iv) विकसित पायाभूत सुविधा.

८) लोकप्रियता:

• नवनिर्मिती, कौशल्यविकास, गुंतवणूक आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख क्षेत्रे: १) कृषी क्षेत्र २) उद्योग क्षेत्र ३) सेवा क्षेत्र

१) कृषी क्षेत्र

महत्त्व:

• कृषी आणि संलग्न क्षेत्र राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
• २००१-२००२ मध्ये मूल्यवर्धित प्रमाण: १५.३%.
• २०१६-१७ मध्ये मूल्यवर्धित प्रमाण: १२.२% (कमी झाले).

कृषी क्षेत्रातील समस्या:
१) जमीनधारणेचा कमी आकार आणि कमी उत्पादकता.
२) सीमांत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची वाढती संख्या.
३) रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीची अवनती.
४) शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा.
५) भू-सुधारणा कायदा आणि पीक पद्धतीची सदोष अंमलबजावणी.
६) कोरडवाहू जमीन आणि जलसिंचन सुविधांचा अभाव.
७) भांडवलाची कमतरता.
८) ग्रामीण विकास योजनांची अयोग्य अंमलबजावणी.
९) विपणन व्यवस्थेची कमतरता.
१०) हवामान बदलांचा परिणाम.

विचार करा:

• शेतकऱ्याने माल मध्यस्थाशिवाय थेट ग्राहकांना विकल्यास:
  • शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल.
  • मालाची किंमत ग्राहकांसाठी कमी होईल.
  • मध्यस्थांचे शोषण थांबेल.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारच्या उपाययोजना (महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०१७-१८):
१) वाजवी दरात दर्जेदार बी-बियाणांचे वितरण.
२) खते आणि कीटकनाशकांच्या वितरण केंद्रांची वाढ.
३) जलसिंचन सुविधांचा विकास.
४) शेती पंपांचे विद्युतीकरण आणि मागणीनुसार वीजपुरवठा.
५) आवश्यकतेनुसार पतपुरवठा.
६) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), निर्यात क्षेत्रे, फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना.
७) प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती प्रसार करून शेतीला नफादायक व्यवसाय बनवणे.

२) उद्योग क्षेत्र

महत्त्व:

• महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे.
• वार्षिक औद्योगिक पाहणी (ASI) २०१६-१७ नुसार उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर.
• भारताच्या निव्वळ मूल्य जमा वर्धित (NVA) उत्पादनात १८% वाटा.
• शेतीतील अतिरिक्त कामगार सामावून घेण्याची क्षमता.

प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI):

• १९९१ च्या उदारीकरणानंतर FDI ला चालना.
• एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०१७: ₹६,११,७६० कोटी (भारतातील एकूण FDI च्या ३१%).
• महाराष्ट्र हे FDI मध्ये अग्रेसर राज्य.

उद्योग क्षेत्रातील समस्या:
१) शासकीय दफ्तर दिरंगाई.
२) कौशल्य विकासाच्या संधींची कमतरता.
३) सुधारित तंत्रज्ञानाचा अभाव.
४) पायाभूत सुविधांचा अभाव.
५) नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहनांचा अभाव.
६) विकास कार्यक्रमांचा अभाव.
७) प्रादेशिक असमतोल.

औद्योगिक विकासासाठी सरकारच्या उपाययोजना (महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०१७-१८):
१) एक खिडकी योजना: गुंतवणूकदारांना सर्व मान्यता देण्यासाठी.
२) MAITRI: गुंतवणूकदारांना सुविधा आणि माहिती पुरवठा.
३) लघु उद्योगांना निर्यात प्रोत्साहन आणि जागेच्या भाड्यासाठी अनुदान.
४) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ची निर्मिती.
५) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSICDP) सुरू.

शोधा पाहू:

• महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी ५ उद्योगांची नावे:
  • रसायने: टाटा केमिकल्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, BASF इंडिया, आदि.
  • अन्नप्रक्रिया: हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नेस्ले इंडिया, पार्ले प्रॉडक्ट्स, आदि.
  • कापडनिर्मिती: रेमंड, बॉम्बे डाईंग, सियाराम सिल्क मिल्स, आदि.
  • माहितीतंत्र: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आदि.
  • औषध निर्मिती: सिप्ला, सन फार्मा, ल्युपिन, आदि.

३) सेवा क्षेत्र

महत्त्व:

• विमा, पर्यटन, बँकिंग, शिक्षण, सामाजिक सेवा यांचा समावेश.
• रोजगार निर्मितीत मोठा वाटा.
• GSDP मध्ये योगदान: २०१७-१८ मध्ये ५४.५%.

वाढीला चालना देणारे उद्योग:

• अर्थतंत्र, माहिती तंत्रज्ञान (IT/ITES), स्टार्टअप्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, वीजेवरील वाहने, संरक्षण, पर्यटन, खाजगी विद्यापीठे.

करून पाहा:

• सेवांचे वर्गीकरण:
  • व्यावसायिक सेवा: बँकिंग, विमा, माहिती तंत्रज्ञान.
  • अंतिम ग्राहक सेवा: पर्यटन, शिक्षण, सामाजिक सेवा.

पायाभूत संरचना

महत्त्व:

• आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची गुरुकिल्ली.
• गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करते.

वर्गीकरण:
१) आर्थिक पायाभूत सुविधा: ऊर्जा, वाहतूक, संदेशवहन.
२) सामाजिक पायाभूत सुविधा: आरोग्य, शिक्षण.

अ) आर्थिक पायाभूत सुविधा

• उद्देश: वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि वितरण सुलभ करणे.
• उपाययोजना:
  १) वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे.
  २) ग्रामीण विद्युतीकरण आणि ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम.
  ३) LPG गॅस योजनांचा लाभ.
  ४) रस्ते विकास योजना (२००१-२०२१): ३.३ लाख किमी रस्ते विकसित करण्याचे लक्ष्य.
  ५) मुंबई, नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे.
  ६) महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण आणि सागरमाला कार्यक्रमाला प्रोत्साहन.
  ७) ३० सप्टेंबर २०१७: ५.४५ कोटी इंटरनेट ग्राहक (देशात सर्वाधिक).

ब) सामाजिक पायाभूत सुविधा

उद्देश: मानवी जीवनाचा दर्जा सुधारणे आणि ज्ञानसंवर्धन.

घटक: शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता.

उपाययोजना: १) शिक्षण:

• प्राथमिक शिक्षण:
  • सर्व शिक्षा अभियान (SSA): ६-१४ वयोगटाला मोफत शिक्षण.
  • २०१६-१७ मध्ये खर्च: ₹१९,४८६ कोटी.
  • शाळा: १,०४,९७१, नोंदणी: १५९.८६ लाख, शिक्षक: ५.३० लाख, प्रमाण: ३०:१.
• माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक:
  • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA).
  • २०१६-१७ मध्ये खर्च: ₹१६,०८९ कोटी.
  • शाळा: २५,७३७, नोंदणी: ६६.१५ लाख, शिक्षक: २.१३ लाख, प्रमाण: ३१:१.
• उच्च शिक्षण:
  • २२ विद्यापीठे (४ कृषी, १ आरोग्य, १ तंत्रज्ञान, इ.).
  • महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६: शैक्षणिक स्वायत्तता आणि कौशल्याधारित शिक्षण.
  • RUSA अंतर्गत ₹२० कोटी अनुदान.
• इतर:
  • सर्वसमावेशक शिक्षण, मुलींचे शिक्षण (सायकल वाटप), प्रौढ साक्षरता, आदिवासींसाठी आश्रम शाळा (५५६).

२) आरोग्य सेवा:

• ३१ मार्च २०१७: १,८१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३६० सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे.
• NRHM आणि NUHM: ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य सुधारणा.
• त्रिस्तरीय व्यवस्था: प्राथमिक, दुय्यम, तृतीय (वैद्यकीय महाविद्यालये).

३) पर्यटन:

• धोरण २०१६: २०२५ पर्यंत अग्रगण्य पर्यटन स्थळ, ₹३०,००० कोटी गुंतवणूक, १० लाख रोजगार.
• MTDC: वेरूळ महोत्सव, घारापुरी महोत्सव, ‘महाभ्रमण’ योजना (कृषी, ग्रामीण पर्यटन).

४) आतिथ्य सेवा:

• पर्यटन वाढीमुळे विस्तार.
• सेवा: हॉटेल्स, वाहतूक (क्रुझशीप, डेक्कन ओडिसी), उपहारगृहे.

५) मनोरंजन उद्योग:

• मुंबई (बॉलिवूड), कोल्हापूर (प्रादेशिक सिनेमा).
• रोजगार संधी आणि जागतिक ओळख.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ

महत्त्व:

• ग्रामीण भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे प्रभावी साधन.
• तत्त्वे: स्वयंसहाय्यता, लोकशाही, समता, एकता.

विस्तार:

• सुरुवातीला पतपुरवठा, नंतर कृषी प्रक्रिया, विपणन, साखर कारखाने, दूध उत्पादन, कापड, गृहनिर्माण, ग्राहक भांडारे.

आकडेवारी:

• ३१ मार्च २०१७: १.९५ लाख सहकारी संस्था, ५.२५ लाख सभासद.