भारतातील ग्रामीण विकास
प्रस्तावना
- ग्रामीण विकासाची संकल्पना: भारत ही प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशातील ८३.२५ कोटी लोकसंख्या (एकूण लोकसंख्येच्या ६८.८%) ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण विकास म्हणजे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे, ज्यामुळे जीवनमानाचा दर्जा सुधारतो आणि दारिद्र्य निर्मूलन होऊ शकते.
- महत्त्व: ग्रामीण विकास देशाच्या आर्थिक वाढीचा आधार आहे. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, ग्रामीण विकास हा ग्रामीण भागातील लोकांचे (कष्टकरी, अल्पभूधारक, भूमिहीन) आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठीची व्यूहरचना आहे.
ग्रामीण विकासाचे घटक
१. कृषी क्षेत्र
महत्त्व: भारताची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषीवर अवलंबून आहे. शेती आणि संलग्न उपक्रम (वृक्षारोपण, वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, बागायती शेती) ग्रामीण विकासाचे आधार आहेत.
शेतीतील विभागणी:
- भूधारक: मोठे शेतकरी, सीमांत शेतकरी.
- संलग्न क्षेत्र: वृक्षारोपण, मत्स्यपालन इ.
कृषी विकासाचे उपाय:
- यांत्रिकीकरण: ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर इत्यादींचा वापर.
- उच्च उत्पादन देणारी बियाणे: दर्जेदार बियाण्यांचा वापर.
- पत आणि वाहतूक: शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा आणि चांगली वाहतूक सुविधा.
- विपणन: उत्पादनांचे चांगले बाजारपेठेत विक्रीसाठी नियोजन.
२. औद्योगिक क्षेत्र
व्याख्या: कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या आर्थिक क्रियांचा समावेश.
प्रकार:
- लघुउद्योग: छोट्या प्रमाणावर उद्योग.
- कुटीरोद्योग: घरगुती उद्योग.
- ग्रामीण उद्योग: ग्रामीण भागात चालणारे उद्योग.
विकासासाठी उपाय:
- आधुनिकीकरण: नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब.
- तांत्रिक प्रशिक्षण: शिपाई प्रशिक्षण.
- विपणन: उत्पादनांचा बाजारात प्रसार.
३. सेवा क्षेत्र (तृतीय क्षेत्र)
व्याख्या: व्यापार आणि ग्राहक सेवांचा समावेश.
प्रकार:
- लेखाकर्म सेवा, संगणक सेवा, उपहारगृह, पर्यटन, किरकोळ व घाऊक व्यापार, वाहतूक.
महत्त्व: ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्र वाढल्यास रोजगार निर्मिती होते.
४. शिक्षण
प्रकार:
- तांत्रिक शिक्षण: शेती आणि उद्योगांसाठी तांत्रिक ज्ञान.
- कौशल्य शिक्षण: व्यावसायिक प्रशिक्षण.
- शेती शिक्षण: शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण.
महत्त्व: साक्षरता वाढल्याने सामाजिक-आर्थिक बदल शक्य होतात.
५. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
- स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा आणि कुटुंब नियोजन यामुळे जीवनमान सुधारते.
६. बँकींग आणि संप्रेषण
- ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा आणि संप्रेषण साधनांनी आर्थिक सहभाग वाढतो.
ग्रामीण विकासाचे महत्त्व
१. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता:
- शुद्ध पाणी, आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छतामुळे जीवनमान सुधारते.
२. ग्रामीण साक्षरता:
- साक्षरता ही सामाजिक-आर्थिक बदलांचे साधन आहे. शैक्षणिक योजना राबवून नागरी-ग्रामीण साक्षरतेची तफावत कमी करता येते.
३. महिला सक्षमीकरण:
- लिंग भेदभाव कमी करणे, महिलांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांचा सामाजिक विकासात सहभाग वाढवणे.
४. कायदा आणि सुव्यवस्था:
- वंचित गटांचे हक्क संरक्षित होऊन कायदा-सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी होते.
५. भू-सुधारणा:
- कमाल भू-धारणा, जमिनीची मालकी आणि भूधारकाची सुरक्षा यामुळे ग्रामीण असमानता कमी होते.
६. पायाभूत सुविधांचा विकास:
- वीजपुरवठा, रस्ते, जलसिंचन सुविधा यामुळे विकास साध्य होतो.
७. पतपुरवठ्याची उपलब्धता:
- शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळाल्याने उत्पादन वाढते.
८. दारिद्र्य निर्मूलन:
- उत्पन्न व जीवनमान उंचावल्याने दारिद्र्य कमी होते.
कृषी पतपुरवठा
महत्त्व: शेती उत्पादन वाढीसाठी पतपुरवठा आवश्यक आहे. ग्रामीण कुटुंबांमध्ये बचत नसल्याने वित्तपुरवठ्याची गरज भासते.
प्रकार: १. कालावधीच्या आधारावर:
- अल्पकालीन (२ वर्षांपर्यंत): खत, बियाणे, धार्मिक समारंभांसाठी.
- मध्यमकालीन (२ ते ५ वर्ष): जमिनीतील सुधारणा, पशुधन खरेदी.
- दीर्घकालीन (५ वर्षांपेक्षा जास्त): ट्रॅक्टर, कायमस्वरूपी सुधारणा.
२. हेतूनुसार:
- उत्पादक: शेती उत्पादनाशी संबंधित (ट्रॅक्टर, बियाणे).
- अनुत्पादक: वैयक्तिक उपभोगासाठी (लग्न, सण).
मार्ग: १. बिगर संस्थात्मक मार्ग (४०% पतपुरवठा):
सावकार: उच्च व्याजदराने कर्ज, जमीन तारण.
इतर: व्यापारी, नातेवाईक.
२. संस्थात्मक मार्ग:
नाबार्ड (NABARD): १२ जुलै १९८२ मध्ये स्थापना, प्रारंभिक भांडवल १०० कोटी, ३१ मार्च २०१८ ला १०,५८० कोटी. शेती, लघु उद्योगांना पाठिंबा.
ग्रामीण सहकारी पतसंस्था:
- अल्पकालीन: प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राज्य सहकारी बँका.
- दीर्घकालीन: प्राथमिक सहकारी शेती बँका, राज्य सहकारी शेती बँका.
व्यापारी बँका: ग्रामीण शाखांमधून कर्ज.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs): १९७६ मध्ये स्थापना, दुर्बल घटकांसाठी.
सूक्ष्म वित्तसंस्था (MFIs): कमी व्याजदर, पण प्रक्रिया खर्चामुळे अडचणी.
शासनाच्या योजना आणि धोरणे
- सरकारी आणि निमसरकारी स्तरावर आरोग्य, कुटुंब कल्याण, बँकींग, संप्रेषण यांसाठी योजना राबविल्या जातात.
- महात्मा गांधींचे विचार: भारत खेड्यांचा देश आहे, खेड्यांचा विकास न झाल्यास देशाचा विकास अशक्य.
- उपाययोजना:
- विकास धोरणांचे एकत्रीकरण.
- पंचायती राज व्यवस्था आणि स्वयंशासन.
- ‘आदर्श गाव’ संकल्पना.
- शिक्षणातील विषमता कमी करणे.
Leave a Reply