Notes Chapter 7 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील बेरोजगारी

प्रस्तावना

भारत हा विकसनशील देश असून जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, बेरोजगारी ही या विकासातील एक मोठी अडचण आहे. बेरोजगारी म्हणजे लाभ न होणे, ज्यामुळे मानवी साधनसंपत्ती वाया जाते. दीर्घकालीन बेरोजगारी दारिद्र्य व संथ आर्थिक विकास दर्शवते. विशेषतः तरुण वर्गाला बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो, कारण ते आर्थिक विकास व तांत्रिक नवकल्पनेची गुरुकिल्ली आहेत. भारत तरुणांचा देश असल्याने २१व्या शतकातील हे मोठे आव्हान आहे. रोजगार संधी व लोकसंख्येतील वाढ यांमधील असमतोलामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. बेरोजगार लोक अनुत्पादक किंवा समाजविरोधी कामात गुंततात.

बेरोजगारीची अर्थ

परिभाषा: बेरोजगारी म्हणजे १५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्तींना प्रचलित वेतनदरावर काम करण्याची इच्छा व पात्रता असूनही रोजगार न मिळणे.

रोजगाराची व्याख्या: व्यक्ती आठवड्यात काही तास काम करते (राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या माहितीनुसार):

1. १४ तासांपेक्षा कमी काम करणारी व्यक्ती = बेरोजगार.
2. १५-२८ तास काम करणारी व्यक्ती = न्यून रोजगार.
3. दररोज ८ तास (प्रति वर्ष २७३ दिवस) काम करणारी व्यक्ती = रोजगार असलेली व्यक्ती.

बेरोजगारीचे प्रकार

1. अनैच्छिक बेरोजगारी: काम करण्याची पात्रता व इच्छा असूनही रोजगार न मिळणे.
2. ऐच्छिक बेरोजगारी: पात्रता असूनही काम करण्याची इच्छा नसणे.
3. अर्धबेकारी: कामाची क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही किंवा कनिष्ठ पातळीवर काम करावे लागणे.
4. पूर्ण रोजगार: सर्व संसाधने कार्यक्षमतेने कार्यरत असणे.

बेरोजगारीचे प्रकार

१. ग्रामीण बेरोजगारी

• हंगामी बेरोजगारी: हंगाम नसलेल्या काळात रोजगार नसणे. उदा., शेती (पावसावर अवलंबून), पर्यटन मार्गदर्शक, साखर कारखाना कामगार.
• छुपी/प्रच्छन्न बेरोजगारी: गरजेपेक्षा जास्त लोक काम करतात. उदा., शेतजमिनीवर अतिरिक्त लोक, ज्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य आहे. कारणे: संयुक्त कुटुंब पद्धती, पर्यायी रोजगाराचा अभाव, शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्या.

२. शहरी बेरोजगारी

• सुशिक्षित बेरोजगारी: शिक्षण व कामाची इच्छा असूनही रोजगार न मिळणे. उदा., पदवीधर, पदव्युत्तर. कारणे: शिक्षणाप्रती उदासिनता, पांढरपेशा प्राधान्य, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा अभाव.
• औद्योगिक बेरोजगारी: कारखाने व उद्योगांमधील बेरोजगारी. प्रकार:
  1. तांत्रिक बेरोजगारी: तंत्रज्ञान बदलांमुळे (उदा., संगणकाचा वापर) कामगार विस्थापित होणे.
  2. संघर्षजन्य बेरोजगारी: यांत्रिक बिघाड, वीजटंचाई, कच्च्या मालाचा अभाव, संप यामुळे (तात्पुरती).
  3. चक्रीय बेरोजगारी: व्यापारचक्रातील मंदीमुळे मागणी घटणे व रोजगार कमी होणे.
  4. संरचनात्मक बेरोजगारी: आर्थिक संरचनेचे बदल (उदा., घोडागाडीऐवजी ऑटोरिक्षा) व कौशल्य तफावत.

भारतातील बेरोजगारीचा विस्तार

तक्ता ७.१ (स्रोत: इकॉनॉमिक व पोलिटिकल वीकली, ७ जून २०१४):

राज्यनिहाय बेरोजगारी दर (२०१५-१६, स्रोत: पाचवा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल):

बेरोजगारीची कारणे

1. रोजगारविरहित वाढ: रोजगारवाढीचा दर आर्थिक वृद्धीपेक्षा कमी.
2. श्रमशक्तीतील वाढ: लोकसंख्या वाढीमुळे श्रमशक्ती वाढली.
3. यांत्रिकीकरणाचा अतिरिक्त वापर: मनुष्यबळाऐवजी भांडवलाचा वापर.
4. कौशल्य विकासाचा अभाव: अशिक्षित व अकुशल मनुष्यबळ.
5. रोजगाराची अपेक्षा: पांढरपेशा नोकऱ्यांसाठी प्रतीक्षा.
6. शेतीचे हंगामी स्वरूप: पावसावर अवलंबून असणे, उत्पादकता कमी.
7. आर्थिक विकासाचा कमी दर: औद्योगिक विस्ताराचा अभाव.
8. ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थलांतर: शहरी भागात बेरोजगारी वाढ.

बेरोजगारीचे परिणाम

• आर्थिक परिणाम:
  1. मानवी संसाधनाचा अपव्यय.
  2. कल्याणकारी योजनांचा अभाव.
  3. दारिद्र्य व उत्पन्न विषमता.
  4. अनौपचारिक क्षेत्राची वाढ.
  5. अनुत्पादक लोकसंख्येचा भार.
• सामाजिक परिणाम:
  1. सामाजिक तणाव व अशांतता.
  2. मानवी मूल्यांचा ऱ्हास.
  3. अगतिकता.

बेरोजगारी कमी करण्याचे उपाय

1. शेती क्षेत्राचा विकास.
2. पर्यायी व्यवसायाची सोय.
3. पायाभूत सुविधांचा विकास.
4. शिक्षण पद्धतीतील सुधारणा.
5. पर्यटनाचा विकास.
6. श्रमप्रधान उत्पादन तंत्राचा वापर.
7. माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार.
8. व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास.
9. ग्रामीण औद्योगीकरण.
10. स्वयंरोजगाराला प्रेरणा.

शासनाने केलेल्या विशेष उपाययोजना

1. रोजगार हमी योजना (EGS): १९७२ मध्ये महाराष्ट्रात सुरू, ग्रामीण रोजगार व दारिद्र्य निर्मूलन.
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (SGSY): १९९९ मध्ये ग्रामीण गरिबांसाठी.
3. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): १९९७ मध्ये शहरी बेरोजगारांसाठी.
4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY): १९९३ पासून सुशिक्षितांसाठी.
5. ग्रामीण युवक प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार योजना (TRYSEM): १९७९ मध्ये ग्रामीण तरुणांसाठी, १९९९ मध्ये SGSY मध्ये विलीन.
6. जवाहर रोजगार योजना (JRY): १९८९ मध्ये मागास जिल्ह्यांसाठी, १९९९ पासून JGSY.
7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS): २००९ पासून १०० दिवसांची हमी.
8. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना-२०१४: ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण.
9. कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरण (२०१५): उद्योजकता व कौशल्य विकास.
10. स्टार्ट अप इंडिया: २०१६ मध्ये तरुण उद्योजकांसाठी.
11. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (२०१६-२०२०): १२,००० कोटींची तरतूद.