Notes Chapter 8 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील दारिद्र्य

प्रस्तावना

• दारिद्र्याची व्याख्या: पुरेशा उत्पन्नाअभावी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण न करू शकण्याची स्थिती म्हणजे दारिद्र्य.
• भारतातील दारिद्र्य: भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील एक प्रमुख आव्हान आहे. हे आर्थिक आणि सामाजिक घटकांशी निगडित आहे.
• सामाजिक प्रभाव: दारिद्र्यामुळे काही व्यक्ती आणि समूह समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहतात.
• ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: ब्रिटिश काळात हस्त आणि कुटिरोद्योगांचा ऱ्हास, आर्थिक निःसारण, दडपशाहीचे धोरण आणि दुष्काळ यामुळे दारिद्र्य वाढले.
• स्वातंत्र्यानंतर: भारत सरकारने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आर्थिक नियोजन, सुधारणा आणि “गरीबी हटाओ” सारखे कार्यक्रम राबवले.

1. दारिद्र्याचा अर्थ आणि संकल्पना

1.1 पारंपरिक दारिद्र्य

• मूलभूत गरजांशी (अन्न, वस्त्र, निवारा) निगडित.
• उत्पन्नाच्या अभावामुळे गरजा पूर्ण न होणे.

1.2 बहुआयामी दारिद्र्य

• व्याख्या: भौतिक आणि अभौतिक परिमाणांपासून वंचित राहणे.
• भौतिक परिमाण: अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, वीज, रस्ते, पिण्याचे पाणी.
• अभौतिक परिमाण: सामाजिक भेदभाव (जात, लिंग, धर्म).
• प्रा. अमर्त्य सेन यांचे मत: दारिद्र्य म्हणजे केवळ पैशांची कमतरता नव्हे, तर मानवी क्षमतेचा अभाव (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वातंत्र्य).

1.3 निरपेक्ष दारिद्र्य

• व्याख्या: किमान उपभोगाच्या गरजांनुसार मोजले जाते.
• उष्मांक मापदंड:
  • ग्रामीण: 2400 उष्मांक/दिवस/व्यक्ती.
  • शहरी: 2100 उष्मांक/दिवस/व्यक्ती.
  • सरासरी: 2250 उष्मांक.
• वैशिष्ट्य: उत्पन्नाअभावी उष्मांकाची गरज पूर्ण न होणे. विकसनशील देशांमध्ये आढळते.
• निर्मूलन: परिणामकारक उपाययोजनांद्वारे शक्य.

1.4 सापेक्ष दारिद्र्य

• व्याख्या: राहणीमानाच्या दर्जाची तुलना करून मोजले जाते.
• मोजमाप: उत्पन्न, संपत्ती, उपभोग खर्च, बेरोजगारी यांची तुलना.
• वैशिष्ट्य: सर्व देशांमध्ये आढळते. पूर्णपणे निर्मूलन अशक्य, परंतु योग्य धोरणांमुळे कमी होऊ शकते.

2. दारिद्र्यरेषा

• व्याख्या: गरीब आणि गरीबेतर यांचे वर्गीकरण करणारी काल्पनिक रेषा.
• निती आयोगाची व्याख्या: मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची प्रारंभिक पातळी.
• उद्देश:
  1. दारिद्र्यरेषेच्या वर (APL) आणि खाली (BPL) लोकसंख्या ठरविणे.
  2. कुटुंबाच्या उपभोग खर्चावरून दारिद्र्य ओळखणे.
  3. दारिद्र्याचा मागोवा घेऊन प्रदेशांची तुलना करणे.
  4. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी खर्चाचा अंदाज बांधणे.
• जागतिक बँकेचे मापदंड: $1.90/दिवस (2011 च्या क्रयशक्ती समानतेनुसार).
• भारतात: 21.2% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली (PPP आधारित).

रंगराजन गटाचा अहवाल (2014):

• ग्रामीण: रु. 972/महिना (रु. 32/दिवस).
• शहरी: रु. 1407/महिना (रु. 47/दिवस).
• दारिद्र्याचा दर (2011-12): ग्रामीण – 30.9%, शहरी – 26.4%, एकूण – 29.5%.

3. दारिद्र्याचे प्रकार

3.1 ग्रामीण दारिद्र्य

• व्याख्या: ग्रामीण भागात मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणे.
• प्रभावित गट: अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन मजूर, कंत्राटी कामगार.
• कारणे:
  • शेतीतील कमी उत्पादकता.
  • दुष्काळ, निकृष्ट पायाभूत सुविधा.
  • पर्यायी रोजगाराची कमतरता, कर्जबाजारीपणा, निरक्षरता.

3.2 शहरी दारिद्र्य

• व्याख्या: शहरी भागात मूलभूत गरजांची कमतरता.
• कारणे:
  • ग्रामीण भागातील स्थलांतर.
  • न परवडणारी घरे, निरक्षरता.
  • मंद औद्योगिक वृद्धी, पायाभूत सुविधांची कमतरता.

4. भारतातील दारिद्र्याचा विस्तार

• मोजमाप: दारिद्र्य गुणोत्तराने (लोकसंख्येतील दारिद्र्यग्रस्तांचे प्रमाण).
• अभ्यास: अर्थशास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्थांनी योगदान दिले.
• नियोजन आयोग: 1962 पासून दारिद्र्य मोजणीसाठी कार्यगट नेमले.
• रंगराजन गट (2012-14): ग्रामीण आणि शहरी दारिद्र्यरेषा निश्चित केली.

राज्यनिहाय दारिद्र्याचा दर (2011-12):

• सर्वाधिक: छत्तीसगड (39.9%), झारखंड (36.9%), बिहार (33.7%).
• सर्वात कमी: केरळ (7.1%), हिमाचल प्रदेश (8.1%), पंजाब (8.3%).

5. दारिद्र्याची कारणे

1. लोकसंख्येचा विस्फोट: साधनसंपत्तीचे असमान वाटप.
2. आर्थिक वृद्धीचा मंद वेग: शेती आणि उद्योगातील मंद प्रगती.
3. बेरोजगारी: ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराची कमतरता.
4. आर्थिक विषमता: उत्पन्न आणि संपत्तीचे असमान वितरण.
5. पायाभूत सुविधांची कमतरता: ऊर्जा, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्याचा अभाव.
6. चलनवाढ: जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ.
7. प्रादेशिक असंतुलन: काही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास.
8. दारिद्र्याचे दुष्टचक्र: कमी उत्पन्न → कमी बचत → कमी उत्पादन (प्रा. रॅग्नर नर्क्स).
9. इतर: नैसर्गिक आपत्ती, भेदभाव, भ्रष्टाचार.

6. दारिद्र्याचे परिणाम

• आर्थिक प्रगती मंदावते.
• राष्ट्रीय आणि दरडोई उत्पन्न कमी होते.
• राहणीमान खालावते.
• बचत, गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मिती कमी होते.
• आर्थिक असमानता आणि सामाजिक मतभेद वाढतात.
• समाज आणि राष्ट्रविरोधी कारवाया वाढतात.
• सरकारी खर्च (अनुदान) वाढतो, साधनसंपत्तीचे असमान वाटप होते.
• पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो.

7. दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय

7.1 सामान्य उपाय

1. लोकसंख्येवर नियंत्रण: कुटुंब कल्याण कार्यक्रम.
2. शेती सुधारणा: स्वस्त सुविधा, किमान आधारभूत किमती.
3. ग्रामीण कामे: रस्ते, जलसिंचन, विद्युतीकरणाद्वारे रोजगार.
4. ग्रामीण औद्योगीकरण: लघु आणि कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन.
5. किमान वेतन: 1948 चा कायदा, मजुरांना न्याय्य मोबदला.
6. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था: सवलतीच्या दरात अन्नधान्य.
7. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: 1969 आणि 1980 मध्ये कमी व्याजदरात कर्ज.
8. प्रगतिशील कर धोरण: उत्पन्न विषमता कमी करणे.
9. शिक्षण: मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, शालेय सुविधा.
10. स्वस्त गृहनिर्माण: गरिबांसाठी पुनर्वसन आणि घरे.
11. आरोग्य सुविधा: प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी दवाखाने.
12. कौशल्य विकास: प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता.

7.2 प्रमुख कार्यक्रम

• रोजगार हमी योजना: रोजगार निर्मिती.
• स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना: स्वयंरोजगार.
• जन धन योजना: आर्थिक समावेशन.
• स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता.
• सर्व शिक्षा अभियान: शिक्षण.
• अंत्योदय अन्न योजना: अन्न सुरक्षा.
• प्रधानमंत्री आवास योजना: गृहनिर्माण.
• राष्ट्रीय आरोग्य मिशन: आरोग्य.

8. शाश्वत विकास ध्येय (SDGs)

• स्वीकृती: सप्टेंबर 2015, संयुक्त राष्ट्र.
• संख्या: 17 ध्येय, 169 लक्ष्य.
• मुदत: 2030 पर्यंत दारिद्र्य निर्मूलन.
• भारताची भूमिका: SDGs ना आकार देण्यात योगदान.
• उद्देश: सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय सुधारणा.

9. महत्त्वाच्या तारखा आणि व्यक्ती

• प्रा. अमर्त्य सेन:
  • नोबेल पुरस्कार: 1998 (कल्याणकारी अर्थशास्त्र).
  • पुस्तक: “Poverty and Famines” (1981).
• जागतिक दारिद्र्य निर्मूलन दिवस: 17 ऑक्टोबर.

10. निष्कर्ष

• दारिद्र्य ही भारताची जटिल समस्या आहे, ज्याचे मूळ ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सामाजिक कारणांमध्ये आहे.
• सरकारने विविध उपाय आणि कार्यक्रम राबवले असून, त्यांचे मूल्यमापन आणि सुधारणा आवश्यक आहे.
• शाश्वत विकास ध्येयांद्वारे 2030 पर्यंत दारिद्र्य संपवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.