Notes Chapter 9 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

प्रस्तावना

१९९१ पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटातून जात होती. विदेशी चलनाचा साठा जून १९९१ मध्ये अत्यंत कमी झाला होता, ज्यामुळे फक्त दोन आठवड्यांची आयात शक्य होती. ऑगस्ट १९९१ मध्ये चलनवाढ १६.७% पर्यंत पोहोचली. संरक्षण खर्च, अनुदान आणि कर्जावरील व्याज यामुळे सरकारचा खर्च महसूलापेक्षा जास्त झाला होता. समाजवादी व्यवस्थेचे सकारात्मक परिणाम कमी होत गेले. या पार्श्वभूमीवर नवीन आर्थिक धोरणाची (New Economic Policy – NEP) गरज निर्माण झाली. १९८५ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक बदलांना १९९१ मध्ये गती मिळाली. या धोरणाने भारतीय अर्थव्यवस्था नोकरशाही नियंत्रण आणि जटिल शासकीय प्रक्रियांपासून मुक्त झाली. सरकार नियंत्रकाऐवजी सुविधा पुरवठादार, समन्वयक आणि प्रेरक बनले.

१९९१ च्या आर्थिक धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे

१. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण करणे.
२. चलनवाढीचा दर कमी करणे.
३. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोल सुधारणे.
४. उच्च आर्थिक वृद्धीदर प्राप्त करणे.
५. विदेशी चलन साठ्यात वाढ करणे.
६. वित्तीय तूट कमी करून आर्थिक स्थैर्य मिळवणे.
७. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध प्रस्थापित करून वस्तूंचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करणे.

८. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे.

नवीन आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये

१. औद्योगिक परवाना धोरणात शिथिलता:

• उद्योग सुरू करण्यासाठी परवान्याची गरज कमी करण्यात आली.
• सुरुवातीला १८ उद्योग वगळता इतरांना परवानामुक्त केले.
• सध्या फक्त चार उद्योगांना परवाना सक्तीचा: १) सर्व प्रकारची संरक्षण साधने २) औद्योगिक स्फोटके ३) धोकादायक रसायने आणि औषध निर्मिती ४) तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ

२. मक्तेदारी व निर्बंधित व्यापार नियंत्रण कायदा (MRTP) उच्चाटन:

• मोठ्या उद्योगांना स्थापना, विस्तार आणि विलीनीकरणासाठी केंद्र सरकारची संमती सक्तीची होती.
• हा कायदा रद्द झाल्याने उद्योगवाढीला चालना मिळाली.

३. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन:

• लघु उद्योगांना उत्पादन, रोजगार आणि निर्यातीत वाढीसाठी प्रोत्साहन.
• गुंतवणूक मर्यादा १ कोटीवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली.

४. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन (FDI):

• उच्च प्राधान्य उद्योगांमध्ये विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला (FDI) मान्यता.
• सुरुवातीला ५१%, नंतर ७४% आणि काही उद्योगांसाठी १००% मर्यादा वाढवली.

५. सार्वजनिक क्षेत्राची मर्यादित भूमिका:

• राज्य सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आली.
• सार्वजनिक क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवली.
• आजारी उद्योगांतून भांडवल काढले.
• सुरुवातीला १७ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात होते, आता फक्त २ (रेल्वे आणि अणुऊर्जा).

६. व्यापाराचे उदारीकरण:

• आयात-निर्यातीवरील नियंत्रणे शिथिल.
• भांडवली वस्तू, कच्चा माल आणि मध्यम वस्तूंची मुक्त आयात.
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आणि कृषी निर्यात क्षेत्र (AEZ) स्थापन.

७. विमा क्षेत्रातील सुधारणा:

• १९९९ मध्ये विमा नियंत्रण व विकास प्राधिकरण कायदा (IRDA) मंजूर.
• खाजगी कंपन्यांना विमा व्यवसायाची परवानगी, सरकारची मक्तेदारी संपली.

८. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा:

• खाजगी आणि विदेशी बँकांना व्यवसायाची परवानगी.
• यापूर्वी फक्त सार्वजनिक आणि सहकारी बँकांना परवानगी होती.

नवीन आर्थिक धोरणाचे घटक

१. उदारीकरण (Liberalisation)
२. खाजगीकरण (Privatisation)
३. जागतिकीकरण (Globalisation)

१. उदारीकरण (Liberalisation)

• अर्थ: आर्थिक स्वातंत्र्य किंवा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य. उत्पादक, उपभोक्ते आणि मालकांना स्वहितासाठी मुक्तपणे निर्णय घेण्याची मुभा.
• आर्थिकशास्त्रज्ञ ॲडम स्मिथ: “राष्ट्राची संपत्ती” (Wealth of Nation) मध्ये उदारीकरण हे आर्थिक वृद्धी आणि लोककल्याणासाठी उत्तम धोरण असल्याचे सांगितले.
• उद्देश: बाजार यंत्रणा आणि मुक्त स्पर्धेतील प्रतिबंध कमी करून आर्थिक विकासाला चालना देणे.

उदारीकरणासाठीचे उपाय:

१. व्याजदरात लवचिकता: व्यापारी बँकांना बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य.
२. उद्योग विस्ताराचे स्वातंत्र्य: उत्पादन क्षमता, खर्च कमी करणे याबाबत उद्योगांना स्वातंत्र्य.
३. MRTP चे उच्चाटन: १०० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या उद्योगांवरील निर्बंध हटवले.
४. FERA ऐवजी FEMA: विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा लागू, परकीय चलनावरील नियंत्रणे कमी.
५. पायाभूत सुविधा खुल्या: रेल्वे, रस्ते, वीज क्षेत्रात देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना परवानगी.
६. विदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन: उत्पादन खर्च कमी करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी परवानगी.
७. SEBI ची स्थापना: १२ एप्रिल १९९२ रोजी गुंतवणूकदारांचे हित आणि प्रतिभूती बाजार नियंत्रणासाठी स्थापना.

२. खाजगीकरण (Privatisation)

• अर्थ: मालकी हक्क बदलून किंवा न बदलता खाजगी व्यवस्थापनाला मान्यता देणे. सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग कमी करून खाजगी क्षेत्र वाढविणे.

खाजगीकरणासाठीचे उपाय:

१. निर्गुंतवणूक: सार्वजनिक उद्योगांचे भागभांडवल खाजगी क्षेत्राला विकणे (उदा. मारुती, ITDC, VSNL).
२. अनारक्षण धोरण: १९५६ मध्ये १७ उद्योग आरक्षित होते, आता फक्त २ (रेल्वे, अणुऊर्जा).
३. BIFR ची स्थापना: आजारी सार्वजनिक उद्योगांबाबत निर्णयासाठी औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळ स्थापन.
४. राष्ट्रीय नूतनीकरण मंडळ (NRB): तोट्यातील उद्योग बंद झाल्यावर कामगारांना भरपाई देण्यासाठी स्थापना.
५. नवरत्नांचा दर्जा: १९९७-९८ मध्ये ९ सार्वजनिक उद्योगांना स्वायत्तता देण्यात आली:

• IOC, ONGC, HPCL, BPCL, IPCL, VSNL, BHEL, SAIL, NTPC.
• सध्या PSU मिनीरत्न आणि महारत्नमध्ये वर्गीकृत:
  • मिनीरत्न श्रेणी-१: ३ वर्षे नफा, करपूर्व नफा ३० कोटी किंवा अधिक.
  • मिनीरत्न श्रेणी-२: ३ वर्षे नफा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन.
  • महारत्न: जागतिक पातळीवर विस्तारासाठी २००९ मध्ये संकल्पना.

३. जागतिकीकरण (Globalisation)

• अर्थ: देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे. नफा, वस्तू, भांडवल, श्रम आणि तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह.

जागतिकीकरणासाठीचे उपाय:

१. संख्यात्मक नियंत्रणाचे उच्चाटन: आयात-निर्यातीवरील संख्यात्मक निर्बंध आणि शुल्क कमी.
२. विदेशी भांडवलाला प्रोत्साहन: आर्थिक क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले.
३. रुपयाची परिवर्तनशीलता: चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनशीलता.
४. विदेशी कंपन्यांचा सहभाग: भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांशी भागीदारी (उदा. मारुती सुझुकी).
५. दीर्घकालीन व्यापार धोरण: उदारीकरण, निर्बंध कमी करणे आणि विदेशी सहभागाला प्रोत्साहन.
६. निर्यातीला प्रोत्साहन: SEZ ची निर्मिती आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन.

१९९१ च्या आर्थिक धोरणाचे मूल्यमापन

यश:

१. माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांती: सॉफ्टवेअर क्षेत्रात वाढ, भारतीय अभियंत्यांना परदेशात मागणी.
२. वित्तीय सुविधांत सुधारणा: खाजगी बँकांमुळे क्रेडिट कार्ड, ई-बँकिंग उपलब्ध.
३. शैक्षणिक दर्जात सुधारणा: विदेशी शिक्षणासाठी कर्ज आणि शिष्यवृत्ती उपलब्ध.
४. निर्यातीत वाढ: यंत्रसामग्री, रसायने, संगणक निर्यातीत वाढ, व्यवहारतोल सुधारला.
५. पीक पद्धतीत विविधता: पारंपरिक ते अपारंपरिक पिकांकडे बदल (फुले, औषधी वनस्पती).
६. दुर्मिळतेच्या समस्येवर मात: आयात उदारीकरणामुळे चलनवाढ नियंत्रणात.

अपयश:

१. स्वयंपूर्णतेचा अभाव: अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता नाही, फायदेशीर पिकांकडे झुकाव.
२. देशांतर्गत बाजारावर दुष्परिणाम: आयात वस्तूंमुळे स्थानिक वस्तूंना स्पर्धा.
३. गरीब शेतकऱ्यांवर परिणाम: श्रीमंत शेतकऱ्यांना फायदा, गरीब शेतकऱ्यांवर दबाव.
४. निकोप स्पर्धेचा अभाव: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा न झाल्याने उद्योग बंद.
५. कल्याणकारी दृष्टिकोनाकडे दुर्लक्ष: नफ्यासाठी आरोग्य, शिक्षणावरील शुल्क वाढले.
६. बेरोजगारी: उद्योग बंद झाल्याने बेरोजगारी, दारिद्र्य आणि विषमता वाढली.

संक्षिप्त सारांश

१९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण हे उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणावर आधारित आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडले गेले, परंतु काही आव्हानेही निर्माण झाली. हे धोरण आर्थिक वृद्धी आणि आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरले.