भारतातील आर्थिक नियोजन
प्र.१. योग्य पर्याय निवडा :
१) आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत खालील बाबी बरोबर आहेत.
अ)नियोजन आयोगाची स्थापना १९५० मध्ये करण्यात आली.
ब) पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पद्सिद्ध अध्यक्ष असतात.
क) आर्थिक नियोजन हा एक कालबद्ध कार्यक्रम आहे.
ड) आर्थिक नियोजन ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
पर्याय : १) अ आणि ब २) अ, ब, क आणि ड
३) अ आणि क ४) यापैकी नाही.
उत्तर: २) अ, ब, क आणि ड
स्पष्टीकरण: दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार, नियोजन आयोगाची स्थापना १९५० मध्ये झाली, पंतप्रधान हे त्याचे अध्यक्ष असतात, आर्थिक नियोजन हा कालबद्ध कार्यक्रम आहे आणि ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. म्हणून सर्व पर्याय बरोबर आहेत.
२) खालील पर्यायांमधून चुकीचा पर्याय ओळखा.
अ) पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे कृषी क्षेत्राचा विकास करणे हे उदिदष्ट होते.
ब) सातव्या पंचवार्षिक योजनेत समाजकल्याण आणि दारिद्र्या निर्मूलन यावर भर दिला होता.
क) बाराव्या पंचवार्षिक योजनेने जलद सर्वसमावेशक वृद्धीवर भर दिला आहे.
ड) तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा भर कृषी आणि औद्योगिक विकास यावर होता.
पर्याय : १) फक्त अ २) अ, ब आणि ड
३) फक्त क ४) ब आणि ड
उत्तर: यापैकी कोणताही पर्याय चुकीचा नाही.
स्पष्टीकरण: दस्तऐवजातील तक्ता क्र.१०.१ नुसार, सर्व पर्याय बरोबर आहेत. पहिल्या योजनेचे उद्दिष्ट कृषी विकास, सातव्या योजनेचे समाजकल्याण आणि दारिद्र्य निर्मूलन, बाराव्या योजनेचे जलद व सर्वसमावेशक वृद्धी आणि तिसऱ्या योजनेचे कृषी व औद्योगिक विकास हे उद्दिष्ट होते. म्हणून कोणताही पर्याय चुकीचा नाही.
३) योग्य पर्यायांची जोडी ओळखा.
पर्याय : अ) १-क, २-अ, ३-ड, ४-ब
ब) १-ड, २-ब, ३-अ, ४-क
क) १-ड, २-क, ३-ब, ४-अ
ड) १-ब, २-ड, ३-क, ४-अ
उत्तर: क) १-ड, २-क, ३-ब, ४-अ
स्पष्टीकरण:
- आर्थिक नियोजन हा कालबद्ध कार्यक्रम आहे (ड).
- बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट जलद व शाश्वत वृद्धी आहे (क).
- निती आयोग हा भारत सरकारचा धोरण राबविणारा विचार गट आहे (ब).
- निती आयोगाचे उपाध्यक्ष पंतप्रधानाकडून निवडले जाते (अ).
४) खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा.
विधान ‘१’ : निती अयोगाचा ठराव हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलती गतिशीलता दाखवितो.
विधान ‘२’ : आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक बदलांचा विचार करून मागासलेल्या जिल्ह्यांना सक्षम करण्यासाठी ही संस्था विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते व त्यांतून आर्थिक बदल घडवून आणते.
पर्यया : १) विधान ‘१’ सत्य आहे.
२) विधान ‘२’ सत्य आहे.
३) विधान ‘१’ चा परिणाम विधान ‘२’ आहे.
४) विधान ‘१’ आणि ‘२’ यांचा परस्परसंबंध नाही.
उत्तर: ३) विधान ‘१’ चा परिणाम विधान ‘२’ आहे.
स्पष्टीकरण: निती आयोगाचा ठराव अर्थव्यवस्थेतील बदल दर्शवतो (विधान १), आणि त्यानुसार मागास जिल्ह्यांसाठी कार्यक्रम राबवून आर्थिक बदल घडवले जातात (विधान २). म्हणून विधान १ चा परिणाम विधान २ आहे.
प्र. २. अर्थशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द सांगा :
१) सार्वजनिक सत्तेने आर्थिक प्राधान्यक्रमांची जाणीवपूर्वक आणि सहेतुक केलेली निवड.
उत्तर: आर्थिक नियोजन
स्पष्टीकरण: श्रीमती बार्बरा वुटन यांच्या व्याख्येनुसार, आर्थिक नियोजन म्हणजे सार्वजनिक सत्तेने प्राधान्यक्रमांची जाणीवपूर्वक निवड करणे.
२) अशा तज्ज्ञ व्यक्तींचा समूह, की जो शासनाद्वारे एकत्रित केलेला असतो व जो विविध समस्यांचा विचार करून त्या समस्या विविध मार्गाने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतो.
उत्तर: थिंक टँक
स्पष्टीकरण: दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार, थिंक टँक हा तज्ज्ञांचा समूह आहे जो शासकीय समस्यांवर उपाय शोधतो. निती आयोग हा असाच एक थिंक टँक आहे.
प्र. ३. खालील उदाहरणांच्या आधारे संकल्पना ओळखून स्पष्ट करा :
१) सायलीची आई घरचा हिशेब लावण्यासाठी वही ठेवते व त्यातून सर्व खर्चाचे नियोजन करते.
उत्तर:
- संकल्पना: आर्थिक नियोजन
- स्पष्टीकरण: सायलीची आई उपलब्ध संसाधनांचा (उत्पन्नाचा) वापर करून खर्चाचे नियोजन करते, जे आर्थिक नियोजनाचे एक लहान स्वरूप आहे. हे उद्दिष्ट ठरवून आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करून केले जाते.
२) रमाबाईंच्या घरगुती गॅसचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते.
उत्तर:
- संकल्पना: थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer)
- स्पष्टीकरण: बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत नमूद केल्यानुसार, सरकारकडून मिळणारे लाभ (उदा. गॅस अनुदान) थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे रमाबाईंच्या उदाहरणात दिसते.
३) वर्गातील समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षक विद्यार्थ्यांचा गट तयार करतात, हा गट समस्यांवर चर्चा करून उपाय सुचवताे.
उत्तर:
- संकल्पना: थिंक टँक
- स्पष्टीकरण: विद्यार्थ्यांचा गट हा एक थिंक टँक म्हणून काम करतो, जो समस्यांचे विश्लेषण करून उपाय सुचवतो. निती आयोगासारखी संस्था देखील असेच कार्य करते.
प्र. ४. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :
१) आर्थिक नियोजनाची वैशिष्ट्येस्पष्ट करा.
उत्तर: आर्थिक नियोजनाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- मध्यवर्ती नियोजन अधिकार: नियोजन आयोग किंवा निती आयोगासारखी केंद्रीय संस्था नियोजन करते.
- पाहणी: नैसर्गिक व मानवी संसाधनांचा अभ्यास करून अर्थव्यवस्थेची पाहणी केली जाते.
- उद्दिष्टे: नियोजन पूर्वनिश्चित आणि वास्तववादी उद्दिष्टांवर आधारित असते.
- प्राधान्यक्रम आणि लक्ष्य: क्षेत्रांच्या महत्त्वानुसार प्राधान्य ठरवून लक्ष्य निश्चित केले जाते.
- संसाधनांची जुळवाजुळव: कर, बचत, कर्ज इत्यादी संसाधने जुळवली जातात.
- योजना कालावधी: नियोजनाचा कालावधी (उदा. ५ वर्षे) ठरलेला असतो.
- मूल्यमापन: योजनांचे ठराविक काळाने मूल्यमापन केले जाते.
- सतत चालणारी प्रक्रिया: नियोजन सतत चालते आणि विकासाला गती देते.
- समन्वय: केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय साधला जातो.
- लवचिकता: आवश्यकतेनुसार नियोजनात बदल केले जातात.
२) बाराव्या पंचवार्षिक योजनेची मुख्य उदि्दष्ट्येस्पष्ट करा.
उत्तर: बाराव्या पंचवार्षिक योजनेची (२०१२-१७) मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- आर्थिक वृद्धी: जीडीपी वृद्धी दर ८%, शेती वृद्धी दर ४%, औद्योगिक वृद्धी दर १०% आणि राज्यांचा वृद्धी दर वाढवणे.
- दारिद्र्य व रोजगार: दारिद्र्य दर १०% ने कमी करणे, ५ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे.
- शिक्षण: शाळेतील किमान ७ वर्षांचा कालावधी, कौशल्याधारित शिक्षण, लिंगभेद कमी करणे.
- आरोग्य: प्रजनन दर २.१%, बाल कुपोषण अर्ध्याने कमी करणे.
- पायाभूत सुविधा: जीडीपीच्या ९% गुंतवणूक, सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे, दूरध्वनी घनता ७०%.
- पर्यावरण: दरवर्षी १० लाख हेक्टर वनराई वाढवणे.
- सेवा पुरवठा: ९०% लोकांना बँकिंग सेवा, आधाराशी जोडणी, थेट लाभ हस्तांतरण.
३) निती आयोगाची रचना स्पष्ट करा.
उत्तर: निती आयोगाची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
- अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान.
- उपाध्यक्ष: पंतप्रधानांकडून नियुक्त.
- पूर्णवेळ सदस्य: ५ सदस्य.
- अर्धवेळ सदस्य: २ सदस्य (गरजेनुसार).
- पदसिद्ध सदस्य: पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त ४ सदस्य.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): पंतप्रधानांनी ठराविक कालावधीसाठी नियुक्त केलेले सचिव स्तरावरील अधिकारी.
- सचिवालय: आवश्यकतेनुसार नियुक्त.
- शासकीय परिषद: सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल.
- प्रादेशिक परिषद: विशिष्ट विषयांसाठी राज्यांचा समावेश.
- विशेष आमंत्रित: तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांची पंतप्रधानांकडून निवड.
४) निती आयोगाची कार्ये स्पष्ट करा.
उत्तर: निती आयोगाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- राष्ट्रीय सर्वसमावेशक विषयपत्रिका: राज्यांच्या सहभागाने विकास धोरणांची रचना.
- राज्यांचा मित्र: राज्यांना सहकार्य आणि सल्ला देणे.
- विकेंद्रित नियोजन: ग्रामीण ते केंद्र स्तरापर्यंत नियोजनाची अंमलबजावणी.
- ज्ञानाचे नावीन्य केंद्र: संशोधन आणि सुशासनाला प्रोत्साहन.
- देखरेख आणि मूल्यमापन: धोरणांची अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन करणे.
- सहकारात्मक आणि स्पर्धात्मक संघटन: राज्यांचा सहभाग वाढवून उद्दिष्टांची पूर्तता.
- इतर कार्ये: सल्लागार, विवाद निराकरण, तंत्रज्ञान अद्यावतीकरण.
५) नियोजन आयोग आणि निती आयोग यांतील फरक स्पष्ट करा.
उत्तर:
- स्थापना: नियोजन आयोग – १५ मार्च १९५०; निती आयोग – १ जानेवारी २०१५.
- निधी: नियोजन आयोग निधी पुरवत असे; निती आयोग थिंक टँक असून निधी वित्त मंत्रालयाकडून येतो.
- राज्यांची भूमिका: नियोजन आयोगात मर्यादित (NDC); निती आयोगात महत्त्वाची.
- सदस्य नियुक्ती: नियोजन आयोगात नेहमीच्या प्रक्रियेद्वारे; निती आयोगात पंतप्रधानांकडून CEO ची नियुक्ती.
- अर्धवेळ सदस्य: नियोजन आयोगात नव्हते; निती आयोगात २ आहेत.
- कार्य: नियोजन आयोग धोरणे लागू करत असे आणि निधी वाटप करत असे; निती आयोग फक्त सल्ला देतो, धोरण बनवत नाही.
प्र. ५. खालील विधानाशी सहमत आहात किंवा नाहीत ते सकारण स्पष्ट करा :
१) आर्थिक नियोजन आयोगाची कार्ये आता निती आयोगाकडे आहेत.
उत्तर: सहमत नाही.
स्पष्टीकरण: नियोजन आयोग धोरणे बनवणे, प्रकल्पांना मंजुरी आणि निधी वाटप करत असे, तर निती आयोग फक्त विचारमंच आहे आणि धोरण बनवण्याचा अधिकार त्याच्याकडे नाही. निधी वाटपाचे काम आता वित्त मंत्रालयाकडे आहे. म्हणून नियोजन आयोगाची सर्व कार्ये निती आयोगाकडे नाहीत.
२) बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत जलद व शाश्वत वृद्धी प्राप्त झाली.
उत्तर: पूर्णपणे सहमत नाही.
स्पष्टीकरण: बाराव्या योजनेचे उद्दिष्ट ८% वृद्धी दर होते, पण दस्तऐवजात साध्यपूर्तीचा आकडा पूर्णपणे दिलेला नाही. तरीही, काही क्षेत्रांत प्रगती झाली असली तरी पूर्ण शाश्वत आणि जलद वृद्धी साध्य झाली असे ठामपणे म्हणता येत नाही.
प्र. ६. खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचून प्रश्नांची उत्तरे द्या :
भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दरवर्षीच्या फेब्वारी म रु हिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्वारीनंतर येणाऱया एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल. याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. करप्रणालीतील बदल यात सुचविले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात केली जाते. अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आणत १ फेब्वारी केली आहे, जेणेकरून रुआर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निधी उपलब्ध होईल.
१) भारतीय अर्थसंकल्प कोठे सादर केला जातो?
उत्तर: लोकसभेत
स्पष्टीकरण: उताऱ्यात नमूद आहे की केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात.
२) कोणत्या गोष्टींचा अंदाज अर्थसंकल्पात मांडला जातो?
उत्तर: एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल आणि देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल.
स्पष्टीकरण: उताऱ्यात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
३) अर्थसंकल्पाची तारीख १ फेब्रुवारी का केली आहे?
उत्तर: आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला (एप्रिल) निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून.
स्पष्टीकरण: उताऱ्यात नमूद आहे की तारीख एक महिना आधी आणल्याने निधी लवकर उपलब्ध होतो.
४) अर्थसंकल्पाची संकल्पना स्पष्ट करा.
उत्तर: अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचे वार्षिक आर्थिक नियोजनाचे दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये वर्षभरातील महसूल संकलन, खर्चाचा अंदाज, करप्रणालीतील बदल आणि संरक्षण, शिक्षण, संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी तरतूद मांडली जाते. हे देशाच्या आर्थिक धोरणांचे मार्गदर्शन करते आणि संसाधनांचे नियोजन करते.
स्पष्टीकरण: उताऱ्यातून ही संकल्पना स्पष्ट होते.
Leave a Reply