राज्यशास्त्र Question Answers Class 11 Chapter 6 Rajyashastra Maharashtra Board Marathi Medium

न्यायमंडळाची भूमिका

स्वाध्याय

प्रश्न 1 (अ) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण करा.

1. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानात स्पष्ट तरतूद करणारा पहिला देश म्हणजे अमेरिका. (भारत, अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, सोव्हिएत रशिया)
स्पष्टीकरण: पाठात नमूद आहे की अमेरिका हा असा पहिला देश आहे ज्याने न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानात स्पष्ट तरतूद केली.

2. न्यायमंडळाचे प्राथमिक कार्य अभिनिर्णय आहे. (कायदा करणे, कार्यवाही करणे, अभिनिर्णय, नेमणुका करणे)
स्पष्टीकरण: न्यायमंडळाचे मुख्य काम वाद मिटवणे आणि कायद्यानुसार निर्णय घेणे हे आहे, ज्याला अभिनिर्णय (adjudication) म्हणतात.

(ब) चुकीची जोडी दुरुस्त करून लिहा.

(i) लिखित राज्यघटना – भारत (बरोबर आहे)
(ii) न्यायालयीन पुनर्विलोकन – युनायटेड किंग्डम (चूक आहे)
दुरुस्त जोडी: न्यायालयीन पुनर्विलोकन – अमेरिका
स्पष्टीकरण: युनायटेड किंग्डममध्ये अलिखित संविधान असल्याने तिथे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार नाही. अमेरिकेत हा अधिकार प्रथम वापरला गेला.
(iii) स्वतंत्र न्यायमंडळ – अमेरिका (बरोबर आहे)

(क) दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा.

1. सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात दाखल केलेली याचिका – जनहित याचिका
2. न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया – महाभियोग
3. विशिष्ट बाबींशी निगडित खटले विशिष्ट न्यायालयात दाखल करता येण्याचे अधिकारक्षेत्र – मूळ अधिकारिता

प्रश्न 2 (अ) पुढील संकल्पनाचित्र पूर्ण करा.

उत्तर-
देहोपस्थिती (Habeas Corpus)
परमादेश (Mandamus)
प्रतिषेध (Prohibition)
अधिकारपृच्छा (Quo Warranto)
प्राकर्षण (Certiorari)
स्पष्टीकरण: भारतीय संविधानातील कलम 32(2) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी हे पाच रिट्स जारी करण्याचा अधिकार आहे.

प्रश्न 3 खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.
1. अमेरिकेत न्यायाधीशांच्या नेमणुकीला सिनेटच्या संमतीची गरज नसते. (चूक)
स्पष्टीकरण: पाठात नमूद आहे की अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक अध्यक्ष करतात, परंतु त्यासाठी सिनेटची मंजुरी आवश्यक असते.

2. भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र आहे. (बरोबर)
स्पष्टीकरण: भारतीय संविधानाने न्यायमंडळाला स्वातंत्र्य दिले आहे. न्यायाधीशांना कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्याशिवाय पदच्युत करता येत नाही आणि त्यांच्या पदच्युतीसाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते.

प्रश्न 4 सहसंबंध स्पष्ट करा.

1. न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ
लोकशाहीत न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे शासनाचे दोन स्वतंत्र विभाग आहेत. न्यायमंडळ स्वतंत्रपणे कायद्यानुसार निर्णय घेते, तर कार्यकारी मंडळ शासनाचे धोरण आणि कायद्याची अंमलबजावणी करते. काही वादांमध्ये कार्यकारी मंडळ फिर्यादी किंवा प्रतिवादी असते, तेव्हा स्वतंत्र न्यायमंडळ नागरिकांना शासनाच्या दबावापासून संरक्षण देते आणि निःपक्षपणे न्याय करते.

2. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे, तर उच्च न्यायालय हे प्रत्येक राज्यातील प्रमुख न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात आणि ते उच्च न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. दोन्ही न्यायालयांना संविधानाने मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी रिट्स जारी करण्याचा अधिकार दिला आहे.

प्रश्न 5 आपले मत नोंदवा.

1. न्यायमंडळाची न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असणे आवश्यक आहे.
मत: माझ्या मते, न्यायमंडळाची न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेत भूमिका असणे आवश्यक आहे. कारण न्यायमंडळ स्वतंत्र राहण्यासाठी आणि शासनाच्या प्रभावापासून मुक्त राहण्यासाठी योग्य आणि निःपक्ष व्यक्तींची निवड होणे गरजेचे आहे. भारतात कॉलेजियम पद्धतीमुळे शासनाचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे, ज्यामुळे न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य टिकून राहते.

2. न्यायालयीन सक्रियता आजच्या काळात महत्त्वाची आहे.
मत: माझ्या मते, आजच्या काळात न्यायालयीन सक्रियता महत्त्वाची आहे. कार्यकारी मंडळ काही वेळा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात कमी पडते, तेव्हा न्यायमंडळ जनहित याचिकांद्वारे किंवा स्वतःहून दखल घेऊन न्याय देते. उदाहरणार्थ, प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा अधिकार ही संकल्पना न्यायालयीन सक्रियतेमुळे आली. पण याचा अतिरेक टाळावा, नाहीतर कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होऊ शकतो.

प्रश्न 6 दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुढील प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर लिहा.
न्यायालयीन पुनर्विलोकन प्रक्रिया स्पष्ट करा.

(i) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अर्थ:

न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे संसदेने बनवलेले कायदे किंवा संविधान दुरुस्त्या संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासण्याचा आणि ते घटनाबाह्य असल्यास रद्द करण्याचा न्यायमंडळाला असलेला अधिकार आहे.

(ii) आवश्यकता:

लिखित संविधान असलेल्या देशात संविधान हा सर्वोच्च कायदा असतो. जर संसदेचे कायदे संविधानाशी सुसंगत नसतील, तर संविधानाचे मूल्य नष्ट होईल. म्हणूनच स्वतंत्र न्यायमंडळाने हे कायदे तपासणे आणि संविधानाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. कार्यकारी मंडळ किंवा संसद स्वतः हे काम करू शकत नाही, कारण त्यांचा स्वार्थ असू शकतो.

(iii) सुरुवात कधी आणि कोठे झाली?

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सुरुवात 1803 मध्ये अमेरिकेत झाली. ‘मारबरी विरुद्ध मॅडीसन’ या खटल्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच काँग्रेसचा कायदा घटनाबाह्य घोषित केला. हा अधिकार अमेरिकन संविधानात स्पष्टपणे नमूद नाही, पण तो सूचित आहे.

(iv) भारतीय संदर्भ:

भारतातही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार संविधानात स्पष्टपणे नमूद नाही, पण तो सूचित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा संसदेचे कायदे आणि संविधान दुरुस्त्या तपासून घटनाबाह्य घोषित केल्या आहेत. ‘केशवानंद भारती खटला (1973)’ मध्ये न्यायालयाने संविधानाची ‘मूळ संरचना’ ही संकल्पना मांडली आणि संसदेला ती बदलण्याचा अधिकार नाही असे ठरवले.

उपक्रम
भारतातील न्यायालयीन सक्रियतेच्या उदाहरणांची यादी करा.

1. प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जगण्याचा अधिकार’ हा प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाशी जोडला.
2. राष्ट्रगीताचा आदेश: 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवणे आणि उभे राहणे बंधनकारक केले.
3. क्रिकेट सुधारणा: लोढा समितीच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात सुधारणा घडवल्या.
4. जनहित याचिका: प्रदूषण, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या विषयांवर न्यायालयाने स्वतःहून किंवा याचिकांद्वारे हस्तक्षेप केला.