विकास प्रशासन
स्वाध्याय
प्र.१ दिलेल्या विधानासाठी समर्पक संकल्पना लिहा.
१. नागरिकांच्या आर्थिक व सामाजिक हिताचा पुरस्कार करण्यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य
उत्तर: कल्याणकारी राज्य
स्पष्टीकरण: कल्याणकारी राज्य ही अशी संकल्पना आहे जिथे सरकार नागरिकांच्या मूलभूत गरजा जसे की अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यांची पूर्तता करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करते.
२. प्रशासकीय कामकाजातील दिरंगाई
उत्तर: लाल फित किंवा दफ्तर दिरंगाई
स्पष्टीकरण: प्रशासकीय कामात नियम, कायदे आणि प्रक्रियांमुळे अनावश्यक विलंब होतो, तेव्हा त्याला ‘लाल फित’ किंवा ‘दफ्तर दिरंगाई’ असे म्हणतात.
प्र.२ पुढील संकल्पना चित्र पूर्ण करा.
उत्तर:
बदलाभिमुख
उत्पादनाभिमुख
लोकसहभाग
सार्वजनिक बांधिलकी
विकास प्रशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
१. बदलाभिमुख: विकास प्रशासनात बदल आणि सुधारणांवर भर दिला जातो.
२. उत्पादनाभिमुख: ठोस परिणाम आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
३. लोकसहभाग: विकास प्रक्रियेत लोकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे.
४. सार्वजनिक बांधिलकी: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विकासासाठी आपुलकी आणि बांधिलकी दाखवणे अपेक्षित आहे.
प्र.३ खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.
१. बदल आणि विस्तार यांवर आधारित दृष्टिकोनाला विकास प्रशासन म्हणतात.
उत्तर: बरोबर
स्पष्टीकरण: विकास प्रशासन हे बदल आणि विस्तारावर आधारित आहे. पारंपरिक प्रशासन स्थिरतेला प्राधान्य देते, तर विकास प्रशासनात नवीन नियोजन आणि सुधारणांद्वारे विकास साधला जातो.
२. स्वातंत्र्योत्तर भारतात शासनाने हेतुपुरस्सर सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली.
उत्तर: बरोबर
स्पष्टीकरण: स्वातंत्र्यानंतर भारताने दारिद्र्य आणि मागासलेपणा दूर करण्यासाठी औद्योगिकीकरण, धरण बांधणी आणि जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक केली. पंडित नेहरूंनी यांना ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हटले.
३. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला.
उत्तर: चूक
स्पष्टीकरण: ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला.
प्र.४ सहसंबंध स्पष्ट करा:
नागरिकांचा सहभाग आणि विकास
नागरिकांचा सहभाग आणि विकास यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहे. विकास ही एक सामाजिक आणि आर्थिक बदलाची प्रक्रिया आहे, जी तळागाळातील लोकांशी जोडलेली नसेल तर ती यशस्वी होऊ शकत नाही. नागरिकांचा सहभाग विकासाच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन या सर्व टप्प्यांवर आवश्यक आहे. कारण लोकांच्या गरजा, आवश्यकता आणि प्राधान्ये वेगवेगळ्या असतात, विशेषतः भारतासारख्या बहुविध देशात.
उदाहरणार्थ, भारत सरकारने १९५२ मध्ये सामूहिक विकास कार्यक्रम आणि १९५३ मध्ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा सुरू केल्या. या कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले. तसेच, ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तींमुळे पंचायती राज आणि नगरपालिका यांना घटनात्मक दर्जा मिळाला, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकांचा सहभाग वाढला.
नागरिकांचा सहभागामुळे विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक होतात. लोकांच्या सहभागामुळे स्थानिक समस्यांचे योग्य निराकरण होऊ शकते आणि विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थानिक संसाधनांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होतो. थोडक्यात, नागरिकांचा सहभाग हा विकासाचा पाया आहे, जो विकास प्रक्रियेला गती देतो आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवतो.
प्र.५ पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा:
१. पारंपरिक लोकप्रशासनात समाविष्ट असणाऱ्या कोणत्याही चार क्षेत्रांची चर्चा करा.
पारंपरिक लोकप्रशासनात खालील चार क्षेत्रांचा समावेश होतो:
शासकीय यंत्रणेचे संघटन: यामध्ये शासनाची रचना, विविध विभाग, मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, मंत्रालयाची रचना ज्यामध्ये सचिव आणि इतर अधिकारी असतात, तसेच यूपीएससी, निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. या यंत्रणेमुळे शासकीय कार्ये सुचारू रीतीने चालतात.
विविध कार्यांचे व्यवस्थापन: यामध्ये विविध विभागांमधील नेतृत्व, नियोजन आणि समन्वय यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. उदाहरणार्थ, नीती आयोगाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन केले जाते, ज्यामुळे शासकीय कार्यांची दिशा ठरते आणि कार्यक्षमता वाढते.
सेवक वर्ग प्रशासन: यामध्ये भरती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पदोन्नती, वेतन इत्यादींचे व्यवस्थापन समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) किंवा राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यामार्फत भारतात प्रशासकीय सेवकांची भरती आणि प्रशिक्षण केले जाते.
आर्थिक प्रशासन: यामध्ये अर्थसंकल्प निर्मिती, संसदेच्या आर्थिक समित्या आणि लेखापरीक्षण यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, लोकलेखा समिती आणि अंदाज समिती यांच्याद्वारे संसद खर्चावर नियंत्रण ठेवते आणि आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करते.
२. नीति आयोगाची थोडक्यात माहिती लिहा.
नीति आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) ही भारत सरकारची सर्वोच्च नियोजन संस्था आहे, जी २०१४ साली नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापन करण्यात आली. या आयोगाचा मुख्य उद्देश देशाच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येयांचे नियोजन करणे, तसेच योजनांचे विकेंद्रीकरण करणे आहे. नीति आयोग तळागाळापासून (गाव, गट, जिल्हा) योजना तयार करून त्या राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध करण्याचा प्रयत्न करतो.
या आयोगाचे कार्यक्षेत्र कृषी, औद्योगिकीकरण, दारिद्र्य निर्मूलन, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांवर केंद्रित आहे. नीति आयोगामुळे भारताने केंद्रीकृत नियोजनापासून विकेंद्रित नियोजनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गरजा आणि संसाधनांचा विचार विकास योजनांमध्ये प्रभावीपणे होऊ शकतो.
प्र.६ आपले मत नोंदवा:
विकास प्रशासनात लोकसहभाग आवश्यक आहे.
माझ्या मते, विकास प्रशासनात लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. विकास ही एक सामाजिक आणि आर्थिक बदलाची प्रक्रिया आहे, जी लोकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय अपूर्ण राहते. विकासाचे उद्दिष्ट हे लोकांचे जीवनमान सुधारणे आहे, आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांच्या गरजा, समस्या आणि प्राधान्ये समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. लोकसहभागामुळे स्थानिक पातळीवरील समस्यांचे योग्य निराकरण होऊ शकते आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होतो.
उदाहरणार्थ, भारतातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तींमुळे पंचायती राज आणि नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा मिळाला, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकांचा सहभाग वाढला. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास योजनांमध्ये लोकांचा आवाज आणि सहभाग प्रभावीपणे समाविष्ट झाला. तसेच, सामूहिक विकास कार्यक्रम आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजनांमध्ये लोकसहभागामुळे यश मिळाले आहे.
लोकसहभागामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमधील विश्वास वाढतो, आणि विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि समावेशक बनते. म्हणूनच, विकास प्रशासनात लोकसहभाग हा केवळ एक पर्याय नसून, यशस्वी विकासाचा मूलभूत आधार आहे.
Leave a Reply