भारतातील सामाजिक चळवळी
परिचय
सामाजिक चळवळी म्हणजे समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी किंवा विद्यमान परिस्थितीला आव्हान देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींच्या गटाची सातत्यपूर्ण कृती. या चळवळींमुळे भारतीय समाजात अनेक सकारात्मक बदल घडले. या धड्यात आपण खालील मुद्द्यांचा अभ्यास करू:
1. सामाजिक चळवळींचा अर्थ आणि स्वरूप
2. सामाजिक चळवळींची वैशिष्ट्ये
3. सामाजिक चळवळींची कारणे
4. भारतातील प्रमुख सामाजिक चळवळी: महिला, कामगार, शेतकरी आणि पर्यावरण चळवळी
१. सामाजिक चळवळींचा अर्थ आणि स्वरूप
अर्थ आणि व्याख्या
- टर्नर आणि किलियन: समाजात बदल घडवण्यासाठी किंवा विरोध करण्यासाठी सामूहिक आणि सातत्यपूर्ण कृती.
- हर्बर्ट ब्लूमर: सामाजिक नवनिर्मितीसाठी कार्यरत सामूहिक गट.
- सिडनी टॅरो: सत्ता, अधिकार आणि सांस्कृतिक संकेतांना सामूहिक हेतूने आणि एकजुटीने आव्हान देणारी सातत्यपूर्ण कृती.
स्वरूप
सामाजिक चळवळींचे स्वरूप, गती आणि कार्यप्रणाली वेगवेगळी असते. त्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी कार्यरत असतात आणि समाजातील विविध समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतात.
२. सामाजिक चळवळींची वैशिष्ट्ये
- मूलत: सामूहिक स्वरूप: सामाजिक चळवळी व्यक्तिगत नसून, त्या समूहाच्या सहभागावर आधारित असतात.
- नियोजित आणि हेतूपुरस्सर कृत: या चळवळी नियोजित असतात आणि त्यांचा विशिष्ट हेतू असतो. त्या उत्स्फूर्त नसतात.
- विचारप्रणाली आणि उद्दिष्ट: चळवळींच्या मागे ठोस विचारप्रणाली आणि उद्दिष्ट असते, जसे की सामाजिक सुधारणा किंवा क्रांती.
- सातत्य: चळवळी दीर्घकाळ चालतात आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न करतात.
- सामाजिक बदल: चळवळी समाजात सकारात्मक बदल घडवतात, जसे की समानता, न्याय आणि हक्कांची जाणीव.
३. सामाजिक चळवळींची कारणे
- सांस्कृतिक दरी: समाजातील मूल्ये, संकल्पना आणि अपेक्षांमधील बदलामुळे सांस्कृतिक दरी निर्माण होते, जी चळवळींना जन्म देते.
- सामाजिक विघटन: औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे समाजात असमानता आणि असंतुलन निर्माण होते, ज्यामुळे चळवळी उदयास येतात.
- सामाजिक अन्याय: सामाजिक असमानता, शोषण आणि भेदभाव यに対する नाराजीमुळे चळवळी निर्माण होतात.
- आर्थिक विषमता: आर्थिक असमानता आणि गरिबीमुळे लोक एकत्र येऊन आपले हक्क मागतात.
- राजकीय दडपशाही: सत्तेचा गैरवापर आणि अन्यायकारक धोरणांमधून चळवळींचा उद Fascination
४. भारतातील प्रमुख सामाजिक चळवळी
४.१. महिला चळवळ
परिचय
महिला चळवळींनी भारतात लैंगिक समानता, शिक्षण, आणि हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या चळवळींचा इतिहास ब्रिटिशकालीन आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पाहायला मिळतो.
प्रमुख टप्पे
1. ब्रिटिशकालीन काळ:
- सत्यशोधक समाज (१८७३): जोतीराव फुले यांनी स्थापना केली. स्त्रियांचे शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, आणि बालविवाह बंदी यासाठी कार्य.
- भारतीय स्वातंत्र्यलढा: सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली यांचा सहभाग. १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात महिलांना ‘शिस्तबद्ध सैनिक’ म्हटले गेले.
2. स्वातंत्र्योत्तर काळ:
- भारतीय राज्यघटनेत समानता आणि न्यायाची तरतूद.
- १९७० चा दशक: ‘टूवर्ड्स इक्वालिटी’ अहवालामुळे महिलांवरील भेदभाव आणि शोषणावर लक्ष केंद्रित.
- १९८० चा दशक: मुंबई, पुणे, दिल्ली येथे महिला संघटना सक्रिय. ‘मानुषी’, ‘बायजा’ यांसारखी नियतकालिके प्रकाशित.
- प्रमुख प्रकरणे: मथुरा बलात्कार प्रकरण (१९७२), रूप कंवर सती प्रकरण (१९८७), निशिया बलात्कार प्रकरण (१९९२), हुंडा आणि घरगुती हिंसा याविरुद्ध चळवळी.
परिणाम
- विशाखा मार्गदर्शिका (१९९७, सुधारणा २०१३): कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाविरुद्ध संरक्षण.
- लैंगिक समानता आणि शिक्षणाच्या संधी वाढल्या.
- सामाजिक जागरूकता आणि कायदेशीर सुधारणा.
४.२. कामगार चळवळ
परिचय
औद्योगिकीकरणामुळे भारतात कामगार वर्ग उदयास आला. कमी वेतन, खराब कामाची परिस्थिती यामुळे कामगारांनी संघटना स्थापन केल्या.
प्रमुख टप्पे
1. पहिला टप्पा (१८५०-१८९०):
- शापुरजी बंगाली यांनी १८५५ मध्ये बंड पुकारले, परिणामी १८८१ मध्ये पहिला कारखाना कायदा लागू.
- नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी १८८४ मध्ये ‘बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन’ स्थापन केली. त्यांना ‘भारतीय कामगार चळवळीचे जनक’ म्हणतात.
2. दुसरा टप्पा (१८९०-१९२०):
- कामगारांच्या समस्यांबाबत जागरूकता.
- १९२० मध्ये लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय कामगार संघटना (AITUC) स्थापना.
- १९२३ मध्ये इंडियन ट्रेड युनियन कायदा लागू, ज्याने संघटनांना कायदेशीर मान्यता दिली.
3. तिसरा टप्पा (१९२०-१९५०):
- जागतिक महामंदीमुळे संपांची संख्या वाढली.
- मुबई, अहमदाबाद, चेन्नई येथे अनेक संप.
- मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे यांचे योगदान.
4. चौथा टप्पा (१९५० नंतर):
- १९५७ चा औद्योगिक कलह कायदा लागू.
- १९८२ चा बॉम्बे टेक्स्टाइल संप (दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली).
- २०१२ च्या अहवालानुसार १६,१५५ कामगार संघटना. भारतीय मजदूर संघ ही सर्वात मोठी संघटना.
परिणाम
- कामगारांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर संरक्षण.
- वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा.
- राजकीय प्रभावामुळे चळवळीचे स्वरूप बदलले.
४.३. शेतकरी चळवळ
परिचय
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जसे की कमी उत्पन्न, कर्ज, आणि जमीन सुधारणा, यामुळे शेतकरी चळवळी उदयास आल्या.
प्रमुख टप्पे
1. प्राथमिक काळ (१८५७-१९२१):
- ब्रिटिश काळात करवाढ आणि जमीन हस्तांतरणामुळे असंतोष.
- स्वामी सहजानंद सरस्वती यांनी बिहारमध्ये किसान सभेची स्थापना.
- १९२८ आणि १९३० मध्ये बारडोली येथे शेतकरी आंदोलने.
2.स्वातंत्र्यपूर्व काळ:
- १९३६ मध्ये पहिली किसान काँग्रेस.
- महात्मा गांधी यांनी खेडा येथे शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले.
3. स्वातंत्र्योत्तर काळ:
- १९७० च्या दशकात शेतकरी चळवळीला गती.
- चरणसिंग यांनी भारतीय क्रांती दल (बीकेडी) आणि भारतीय लोक दल (बीएलड) स्थापन केले.
- १९८० मध्ये शरद जोशी (शेतकरी संघटना) आणि एम. डी. मंजुनाथस्वामी (कर्नाटक राज्य रयत संघ) यांनी चळवळींना बळ दिले.
परिणाम
- शेतीला योग्य भाव आणि कर्जमुक्तीच्या मागण्या.
- शेतकऱ्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले.
- औद्योगिकीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम.
४.४. पर्यावरण चळवळ
परिचय
पर्यावरण चळवळींचा उदय १९६० च्या दशकात झाला. पर्यावरण जतन, मानवाधिकार आणि आदिवासी हक्क यावर या चळवळी केंद्रित आहेत.
वैशिष्ट्ये
- सर्वसमावेशक उद्दिष्ट: संपूर्ण मानवतेचे कल्याण.
- अहिंसक मार्ग: शांततामय पण ठाम विरोध.
- सामूहिक हित: धोरणे आणि कायदे बनवण्यात सरकारला भाग पाडले.
कारणे
- औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे पर्यावरणीय असंतुलन.
- लोकसंख्येच्या वाढीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचा अतिवापर.
- माती, पाणी आणि वायू प्रदूषण.
प्रमुख चळवळी
1. चिपको आंदोलन (१९७३):
- सुरुवात: अमृतादेवी आणि सुंदरलाल बहुगुणा (चमोली, हिमालय).
- वैशिष्ट्य: झाडांना आलिंगन देऊन जंगलतोड रोखली.
- परिणाम: जंगल संरक्षण आणि स्थानिकांचे हक्क.
2. नर्मदा बचाओ आंदोलन:
- नेतृत्व: मेधा पाटकर.
- उद्दिष्ट: सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित आदिवासी आणि ग्रामीण लोकांचे हक्क.
- परिणाम: विस्थापनाच्या समस्येवर राष्ट्रीय चर्चा.
परिणाम
- पर्यावरण जतनाबाबत जागरूकता.
- कायदे आणि धोरणांमध्ये सुधारणा.
- सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष.
५. सामाजिक चळवळींचा भारतीय समाजावरील परिणाम
- महिला चळवळ: लैंगिक समानता, शिक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण.
- कामगार चळवळ: वेतनवाढ, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा.
- शेतकरी चळवळ: शेतीला योग्य भाव आणि कर्जमुक्ती.
- पर्यावरण चळवळ: पर्यावरण जतन आणि नैसर्गिक संसाधनांचा संतुलित वापर.
Leave a Reply