भारतातील सामाजिक चळवळी – Solutions
स्वाध्याय
प्रश्न १
(अ) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पूर्ण करा.
१. चिपको आंदोलनाचे उद्दिष्ट म्हणजे पर्यावरण वाचवणे.
(महिला सबलीकरण, कामगार हक्क,पर्यावरण वाचवणे)
२. भारतीय लोकदलाची स्थापना १९७४ या वर्षी झाली. (१९५४, १९६४, १९७४)
(ब) पुढील प्रत्येक गटातील चुकीची जोडी ओळखा व दुरुस्त करून लिहा.
(१) i) स्त्री-चळवळ – लैंगिक समानत
ii) आंतरराष्ट्रीय स्त्री-दशक – १९९१ ते २००१
iii) टुवर्ड्स इक्वालिटी – भारतीय स्त्री-दर्जा विषयक अहवाल
iv) स्त्री-वादी चळवळ – स्वातंत्र्योत्तर भारत
उत्तर:- चुकीची जोडी: ii) आंतरराष्ट्रीय स्त्री-दशक – १९९१ ते २००१
दुरुस्ती: आंतरराष्ट्रीय स्त्री-दशक – १९७५ ते १९८५
दुरुस्त केलेली जोडी:
i) स्त्री-चळवळ – लैंगिक समानता
ii) आंतरराष्ट्रीय स्त्री-दशक – १९७५ ते १९८५
iii) टुवर्ड्स इक्वालिटी – भारतीय स्त्री-दर्जा विषयक अहवाल
iv) स्त्री-वादी चळवळ – स्वातंत्र्योत्तर भारत
(क) प्रत्येक विधान वाचा आणि चौकटीत दिलेल्या योग्य संज्ञा ओळखून लिहा.
(१) नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे नेतृत्व
उत्तर:- मेधा पाटकर
(२) कामगार संघटना चळवळीतील योगदान
उत्तर:- एस. ए. डांगे
(ड) अधोरेखित शब्दाच्या जागी अचूक शब्द लिहून विधाने पूर्ण करा.
१) १९३५ मध्ये झालेल्या पहिल्या किसान काँग्रेसमुळे युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना झाली.
उत्तर:- १) १९३५ मध्ये झालेल्या पहिल्या किसान काँग्रेसमुळे अखिल भारतीय किसान सभाची स्थापना झाली.
(२) वुमेन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना तत्कालीन बॉम्बेत झाली.
उत्तर:- २) वुमेन्स इंडियन असोसिएशनची स्थापना मद्रास (चेन्नई) येथे झाली.
प्रश्न २: टीपा लिहा.
(१) शेतकरी आंदोलन
- उदय आणि पार्श्वभूमी: भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शेतकरी समाजाचा मुख्य घटक आहे. शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात ब्रिटिश काळात (१८५७-१९४७) शेतकऱ्यांच्या असंतोषातून झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषतः १९७० च्या दशकात, शेतकरी चळवळीने वेग घेतला.
प्रमुख टप्पे: 1. प्राथमिक काल (१८५७-१९४७): ब्रिटिश काळात जमीनदारी आणि करप्रणालीविरुद्ध शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला. खेडा आणि बारडोली येथील आंदोलने याचे उदाहरण आहेत. 2. स्वातंत्र्योत्तर काल (१९४७ नंतर): १९७० च्या दशकात पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात येथे शेतकरी संघटना उदयास आल्या. शरद जोशी (महाराष्ट्र) आणि एम. डी. मंजुनाथस्वामी (कर्नाटक) यांनी शेतकरी संघटना स्थापन केल्या.
- प्रमुख नेते आणि संघटना: स्वामी सहजानंद सरस्वती (किसान सभा), चौधरी चरणसिंग (भारतीय क्रांती दल, भारतीय लोक दल), शरद जोशी (शेतकरी संघटना).
- उद्दिष्टे: शेतीमालाला योग्य भाव, कर्जमाफी, शेतीतील गुंतवणूक वाढवणे, औद्योगिक आणि शेतीमधील असमानता दूर करणे.
- आव्हाने: औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण, हंगामी चढ-उतार, सरकारची उदासीनता आणि नागरी समूहाची उपेक्षा.
- परिणाम: शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी जागृती, शेतीविषयक धोरणांवर प्रभाव, शेतकरी संघटनांचे राजकीय प्रतिनिधित्व.
(२) सामाजिक चळवळीची वैशिष्ट्ये
- सामूहिक स्वरूप: सामाजिक चळवळी व्यक्तिगत नसून सामूहिक कृतीवर आधारित असतात. समाजातील मोठ्या गटाचा सहभाग आवश्यक असतो.
- नियोजित आणि हेतुपुरस्सर कृती: या चळवळी उत्स्फूर्त नसून, त्या नियोजनबद्ध आणि विशिष्ट उद्दिष्टांसह कार्य करतात.
- विचारप्रणाली आणि उद्दिष्टे: सामाजिक चळवळी विशिष्ट विचारसरणीवर आधारित असतात आणि सामाजिक बदल, सुधारणा किंवा क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.
- सातत्यपूर्ण प्रयत्न: चळवळी सतत कार्यरत राहून दीर्घकालीन बदल घडवतात. यात सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक सुधारणांचा समावेश होतो.
- विरोध आणि संघर्ष: सत्ताधारी वर्ग, परंपरागत मूल्ये किंवा प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देणे हे सामाजिक चळवळीचे वैशिष्ट्य आहे.
- विविधता: सामाजिक चळवळींचे स्वरूप, गती आणि कार्यप्रणाली भिन्न असते, जसे सुधारणात्मक, क्रांतिकारक, अभिनव किंवा पर्यायी.
- सामाजिक बदल: या चळवळी सामाजिक अन्याय, असमानता किंवा शोषणाविरुद्ध लढतात आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवतात.
प्रश्न ३: फरक स्पष्ट करा.
(१) भारतातील महिला चळवळीचा स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर टप्पा
उत्तर:-
1. लक्ष्य आणि उद्दिष्टे:
- स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा: स्वातंत्र्यपूर्व काळात महिला चळवळीचे मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिळवणे आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे हे होते. या काळात सतीप्रथा, बालविवाह, विधवा पुनर्विवाह, आणि स्त्री शिक्षण यांसारख्या सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. उदाहरणार्थ, सत्यशोधक समाजाची स्थापना आणि राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या सुधारकांनी सतीप्रथा बंदी साठी प्रयत्न केले.
- स्वातंत्र्योत्तर टप्पा: स्वातंत्र्योत्तर काळात महिला चळवळीचे स्वरूप बदलले. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्याने चळवळीचे लक्ष्य लैंगिक समानता, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, आणि महिलांवरील हिंसाचाराविरुद्ध लढा यावर केंद्रित झाले. ‘Towards Equality’ (1974) अहवालाने महिलांवरील भेदभाव आणि शोषण यावर प्रकाश टाकला.
2.संघटन आणि नेतृत्व:
- स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा: या काळात महिला चळवळीला सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, आणि अरुणा असफ अली यांसारख्या नेत्या आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी प्रेरणा दिली. त्यांनी सामाजिक सुधारणा आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला. 1942 च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात महिलांना ‘शिस्तबद्ध सैनिक’ म्हणून संबोधले गेले.
- स्वातंत्र्योत्तर टप्पा: स्वातंत्र्योत्तर काळात चळवळी अधिक संघटित झाल्या. बायजा, मानुषी यांसारखी नियतकालिके आणि स्वयंसेवी संस्थांनी महिलांच्या प्रश्नांना व्यापक व्यासपीठ दिले. मथुरा बलात्कार प्रकरण (1972) आणि रूप कंवर सती प्रकरण (1987) यांसारख्या घटनांनी चळवळीला नवीन दिशा दिली.
3.कायदेशीर आणि सामाजिक बदल:
- स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा: या काळात कायदेशीर सुधारणा मर्यादित होत्या. सतीप्रथा बंदी (1829) आणि विधवा पुनर्विवाह कायदा (1856) यांसारखे काही कायदे लागू झाले, परंतु सामाजिक बदल धीम्या गतीने होत होते. सामाजिक सुधारणा आणि स्वातंत्र्यलढा एकमेकांशी जोडले गेले होते.
- स्वातंत्र्योत्तर टप्पा: भारतीय राज्यघटनेने समानता आणि न्यायाची हमी दिली. विशाखा मार्गदर्शिका (1997, सुधारित 2013) यांसारख्या कायदेशीर तरतुदींमुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळाले. तसेच, हुंडा, छेडछाड आणि घरगुती हिंसाचाराविरुद्ध कायदे अधिक प्रभावी झाले.
4.सहभाग आणि स्वरूप:
- स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा: या काळात महिला चळवळीचा सहभाग मुख्यतः उच्चवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय महिलांपुरता मर्यादित होता. त्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांसाठी लढत होत्या. चळवळीचे स्वरूप सुधारणात्मक आणि देशभक्तीपरक होते.
- स्वातंत्र्योत्तर टप्पा: स्वातंत्र्योत्तर काळात चळवळी सर्वसमावेशक झाल्या. दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम महिलांसह विविध स्तरातील महिलांचा सहभाग वाढला. चळवळीने लैंगिक हिंसाचार, समान हक्क आणि सामाजिक न्याय यावर लक्ष केंद्रित केले.
5.प्रभाव आणि परिणाम:
- स्वातंत्र्यपूर्व टप्पा: या काळातील चळवळींमुळे सामाजिक जागरूकता वाढली आणि काही प्रथागत रूढींना आव्हान मिळाले. स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांचा सहभाग वाढला, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक स्थान मजबूत झाले.
- स्वातंत्र्योत्तर टप्पा: या काळात चळवळींमुळे कायदेशीर सुधारणा आणि सामाजिक जागरूकता वाढली. महिलांच्या हक्कांसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि गट सक्रिय झाले. विशाखा मार्गदर्शिकेसारख्या कायद्यांमुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता वाढली, आणि महिलांच्या समस्यांना व्यापक व्यासपीठ मिळाले.
प्रश्न ४: खाली दिलेल्या संकल्पना उदाहरणासह स्पष्ट करा.
(१) सामाजिक चळवळ
- सामाजिक चळवळ म्हणजे समाजातील बदल घडवून आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणारी नियोजित आणि हेतुपुरस्सर कृती.
- ती विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी समाजातील गट किंवा व्यक्तींनी एकत्र येऊन केलेली सातत्यपूर्ण कार्यवाही आहे.
- सामाजिक चळवळी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किंवा राजकीय बदलांसाठी कार्यरत असतात.
- उदाहरण: सत्यशोधक समाज – महात्मा जोतीराव फुले यांनी स्थापन केलेल्या या चळवळीने स्त्रियांचे शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह आणि बालविवाह प्रतिबंध यासाठी कार्य केले.
(२) पर्यावरणीय चळवळ
- पर्यावरणीय चळवळ म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी समाजाने केलेली सामूहिक कृती.
- ती पर्यावरणीय समतोल राखणे, प्रदूषण कमी करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर यासाठी कार्य करते.
- यात अहिंसक मार्गाने सामूहिक हितासाठी धोरणे आणि कायदे तयार करण्यावर भर दिला जातो.
- उदाहरण: चिपको आंदोलन – १९७३ मध्ये चमोली जिल्ह्यात सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या चळवळीत जंगलतोड रोखण्यासाठी स्थानिकांनी, विशेषत: महिलांनी, झाडांना आलिंगन दिले.
प्रश्न ५ संकल्पनांची आकृती पूर्ण करा.
उत्तर :- १९ व्या शतकातील स्त्री-वादी चळवळी पुढील महत्त्वपूर्ण आव्हाने
1. शिक्षणाचा अभाव:स्त्रियांना शिक्षण घेण्यास सामाजिक व धार्मिक बंदने होती. शिक्षण घेतल्यास समाज त्यांना दुजाभाव करायचा.
2. परंपरागत विचारसरणी:सतीप्रथा, बालविवाह, विधवांच्या पुनर्विवाहास विरोध, स्त्रीला कमी लेखणे इत्यादी रूढींचा जोर होता.
3.स्त्रियांची आर्थिक दुर्बलता:स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर नव्हत्या, त्यामुळे त्यांना कोणतेही स्वतंत्र निर्णय घेता येत नव्हते.
4. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था:स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवणारी पुरुषप्रधान मानसिकता स्त्री-चळवळीच्या विरोधात होती.
प्रश्न ६ आपले मत नोंदवा.
(१) पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे तुमच्या वर्तनावर काही परिणाम झाला आहे का?
उत्तर: पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे माझ्या वर्तनावर निश्चितच सकारात्मक परिणाम झाला आहे. या अभ्यासक्रमाने मला पर्यावरणाचे महत्त्व आणि त्याच्या संरक्षणाची गरज याबद्दल जागरूक केले आहे. मी आता दैनंदिन जीवनात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रयत्न करतो, जसे की नळ बंद ठेवणे किंवा कमी पाण्याचा वापर करणे. तसेच, प्लास्टिकचा वापर कमी करून कापडी पिशव्या वापरण्यास प्राधान्य देतो. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून पुनर्चक्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतो. पर्यावरणीय अभ्यासक्रमामुळे मला वृक्षारोपणाचे महत्त्व समजले, आणि मी माझ्या परिसरात झाडे लावण्यास आणि त्यांची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. या अभ्यासक्रमाने मला निसर्गाशी एकरूप होण्याची प्रेरणा दिली आणि पर्यावरणीय समस्यांबद्दल संवेदनशील बनवले. आता मी माझ्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना पर्यावरण संरक्षणाबद्दल जागरूक करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून सामूहिक प्रयत्नांद्वारे आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकू.
(२) सामाजिक चळवळींद्वारे सामाजिक वास्तवाचे भान आणण्याचे महत्त्व स्पष्ट करा.
उत्तर: सामाजिक चळवळी समाजातील अन्याय, असमानता आणि समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या समाजातील वास्तविक परिस्थितीवर प्रकाश टाकतात आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास प्रेरित करतात. उदाहरणार्थ, सामाजिक चळवळींमुळे स्त्रियांचे हक्क, कामगारांचे हक्क, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पर्यावरण संरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. या चळवळी समाजातील उपेक्षित वर्गांना आवाज देतात आणि त्यांच्या समस्यांना मुख्य प्रवाहात आणतात. त्या सामाजिक सुधारणांना चालना देतात आणि सरकारला कायदे व धोरणे तयार करण्यास भाग पाडतात. उदा., नर्मदा बचाओ आंदोलनाने विस्थापित आदिवासींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले, तर चिपको आंदोलनाने जंगल संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या चळवळींमुळे समाजात समानता, न्याय आणि शाश्वत विकासाबद्दल जागरूकता वाढते. त्या व्यक्तींना सामाजिक जबाबदारीचे भान देतात आणि सामूहिक प्रयत्नांद्वारे समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणतात.
प्रश्न ७ पुढील प्रश्नाचे उत्तर सविस्तर लिहा. (कमीत-कमी १५०-२०० शब्द)
‘समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी सामाजिक चळवळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात’ या विधानाच्या संदर्भात, आपण अभ्यासलेल्या कोणत्याही दोन भिन्न सामाजिक चळवळी निवडा आणि त्यावर टिप्पणी द्या:
(i) चळवळीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे
(ii) चळवळीमुळे भारतीय समाजात कैसे बदल घडून आले?
उत्तर: सामाजिक चळवळी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यापैकी दोन महत्त्वाच्या चळवळी म्हणजे चिपको आंदोलन आणि
नर्मदा बचाओ आंदोलन.
(i) चळवळीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे:
1. चिपको आंदोलन: चिपको आंदोलन १९७३ मध्ये हिमालयीन प्रदेशातील चमोली जिल्ह्यात सुरू झाले. या चळवळीचे नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा यांनी केले, आणि महिलांचा यात सक्रिय सहभाग होता. स्थानिक रहिवाशांनी जंगलतोड रोखण्यासाठी झाडांना मिठी मारून त्यांचे संरक्षण केले. ही चळवळ गांधीवादी अहिंसेच्या तत्त्वांवर आधारित होती आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देशभर पसरवला. यामुळे जंगल संरक्षण आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेच्या हक्कांचा मुद्दा पुढे आला.
2.नर्मदा बचाओ आंदोलन: नर्मदा बचाओ आंदोलनाची सुरुवात १९८५ मध्ये मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. सरदार सरोवर धरण प्रकल्पामुळे आदिवासी आणि ग्रामीण लोकांचे विस्थापन आणि त्यांच्या उपजीविकेचा नाश होत होता. या चळवळीने विस्थापितांच्या हक्कांसाठी लढा दिला आणि मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले.
(ii) चळवळीमुळे भारतीय समाजात कसे बदल घडून आले?
1. चिपको आंदोलन: या चळवळीमुळे जंगल संरक्षणाबाबत देशभर जागरूकता निर्माण झाली. सरकारला जंगलतोड रोखण्यासाठी कायदे आणि धोरणे तयार करण्यास भाग पाडले गेले. स्थानिक समुदायांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर हक्क मिळाला आणि पर्यावरणीय शाश्वततेचा विचार विकास प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट झाला. या चळवळीने पर्यावरणीय चळवळींना प्रेरणा दिली आणि वनसंरक्षणाच्या अनेक मोहिमांना चालना दिली.
2.नर्मदा बचाओ आंदोलन: या चळवळीमुळे मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांवर चर्चा सुरू झाली. विस्थापितांना योग्य पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी सरकारवर दबाव वाढला. यामुळे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) आणि पुनर्वसन धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले. या चळवळीने आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले.
Leave a Reply