नागरिकशास्त्र Notes Class 8 Chapter 3 Nagrik Shastra महाराष्ट्र Board Marathi Medium

Notes For All Chapters – नागरिकशास्त्र Class 8

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

१. केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची संकल्पना

भारताच्या शासनव्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळाला फार महत्त्व आहे. संसदीय लोकशाही प्रणालीत कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते आणि प्रशासन चालवण्याचे कार्य करते.

२. संघशासनाची रचना

भारतातील शासनसंस्थेच्या तीन प्रमुख शाखा आहेत:

कायदेमंडळ – संसद (लोकसभा व राज्यसभा)
कार्यकारी मंडळ – राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
न्यायमंडळ – सर्वोच्च व उच्च न्यायालये

कार्यकारी मंडळाच्या हातात प्रशासकीय अधिकार असतात आणि हे मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते.

राष्ट्रपती

१. राष्ट्रपतींचे स्थान व भूमिका

भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख असतात.
ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात.
संविधानानुसार कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे असली तरी प्रत्यक्ष प्रशासन पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ चालवते.
म्हणूनच राष्ट्रपतींना संवैधानिक प्रमुख तर पंतप्रधानांना कार्यकारी प्रमुख म्हटले जाते.

२. राष्ट्रपतींची निवड

राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष मतदान प्रणालीने केली जाते.
संसद आणि राज्य विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे निर्वाचन मंडळ राष्ट्रपतींची निवड करते.
उमेदवाराचे वय ३५ वर्षांपेक्षा अधिक असले पाहिजे आणि तो भारतीय नागरिक असला पाहिजे.
राष्ट्रपतींचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो.

३. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य

१) कायदेमंडळाशी संबंधित अधिकार

संसदेचे अधिवेशन बोलावणे व स्थगित करणे.
लोकसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त करण्याचा अधिकार.
संसदेत संमत विधेयकांवर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय ते कायदा बनू शकत नाही.

२) प्रशासकीय अधिकार

पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करणे.
राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करणे.
संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणून काम पाहणे.

३) न्यायिक अधिकार

शिक्षा कमी करणे, रद्द करणे किंवा माफ करण्याचा अधिकार.
मृत्युदंड कमी करण्याचा किंवा पूर्णतः माफ करण्याचा अधिकार.

४) आपत्कालीन अधिकार

राष्ट्रपतींना संविधानानुसार तीन प्रकारच्या आणीबाणी लावण्याचा अधिकार आहे –

राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) – देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्यास लागू करता येते.
राजकीय आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) (कलम ३५६) – राज्यात घटनेनुसार प्रशासन चालत नसेल तर लागू करता येते.
आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०) – देशाची आर्थिक स्थिती बिघडल्यास लागू करता येते.

४. महाभियोग प्रक्रिया

राष्ट्रपतींनी संविधानाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरली जाते.
संसदेच्या एका सभागृहात आरोप ठेवला जातो आणि दुसऱ्या सभागृहात चौकशी केली जाते.
दोन्ही सभागृहांनी २/३ बहुमताने ठराव संमत केल्यास राष्ट्रपती पदावरून हटवले जातात.

प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ

१. प्रधानमंत्र्यांची निवड आणि भूमिका

लोकसभेत बहुमत मिळवणारा पक्ष आपल्या नेत्याला पंतप्रधानपदी निवडतो.
राष्ट्रपती त्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करतात.
पंतप्रधान हे सरकारचे खरे कार्यकारी प्रमुख असतात.
मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणे आणि प्रशासन सुरळीत चालवणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असते.

२. प्रधानमंत्र्यांची कार्ये

मंत्रिमंडळ तयार करणे – विश्वासू आणि कुशल सहकाऱ्यांना मंत्रिपद दिले जाते.
खातेवाटप करणे – मंत्र्यांना वेगवेगळ्या खात्यांचे (शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण इ.) कार्यभार दिला जातो.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे नेतृत्व करणे – सर्व बैठका पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली घेतल्या जातात.
परराष्ट्र संबंध सांभाळणे – आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणे.
आपत्ती व्यवस्थापन – नैसर्गिक आपत्ती, युद्धसदृश परिस्थिती यामध्ये ठोस निर्णय घेणे.

मंत्रिमंडळ

१. मंत्रिमंडळाचे कार्य आणि जबाबदाऱ्या

नवीन कायदे तयार करणे – संसदेसमोर विधेयके मांडून कायदे तयार करणे.
देशासाठी धोरणे ठरवणे – शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, संरक्षण यासंबंधी निर्णय घेणे.
कायद्यांची अंमलबजावणी करणे – संसदेत संमत झालेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे.

२. संसद मंत्रिमंडळावर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवते?

चर्चा आणि विचारविनिमय – संसद सदस्य कायद्याविषयी चर्चा करून मंत्र्यांना उत्तरदायी धरतात.
प्रश्नोत्तरे – संसद अधिवेशनाच्या सुरुवातीला मंत्र्यांना प्रश्न विचारून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जाते.
शून्य प्रहर – दुपारी १२ वाजता महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राखीव वेळ.
अविश्वास ठराव – मंत्रिमंडळ बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो.

विशेष माहिती: जम्बो मंत्रिमंडळ

मोठ्या मंत्रिमंडळामुळे सरकारवरील आर्थिक भार वाढतो आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता कमी होते.
त्यामुळे संविधानात दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळाचा आकार लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावा असे ठरवले आहे.

निष्कर्ष

भारतात संसदीय लोकशाही प्रणाली कार्यरत आहे, जिथे राष्ट्रपती हे संविधानात्मक प्रमुख, तर प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख असतात.
मंत्रिमंडळ सरकारच्या धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करते, तर संसद त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते.
संसद व कार्यकारी मंडळ यांचे परस्पर सहकार्य देशाच्या सुयोग्य प्रशासनासाठी आवश्यक आहे.