BPSC Prelims + Mains — बिहार विकास

केंद्र सरकार की योजनाओं का बिहार पर प्रभाव

प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ, उनका क्रियान्वयन और बिहार के विकास में योगदान — BPSC परीक्षा हेतु सम्पूर्ण विश्लेषण

₹2.5L+Cr

केंद्रीय निधि (2023–24)

40+

प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ

13 Cr+

लाभार्थी (PM आवास)

विशेष दर्जा

माँग — दीर्घकालिक मुद्दा

📚 विषय-सूची

1 परिचय एवं पृष्ठभूमि 2 ग्रामीण विकास योजनाएँ 3 कृषि एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएँ 4 अवसंरचना एवं ऊर्जा योजनाएँ 5 सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाएँ 6 शिक्षा एवं कौशल विकास योजनाएँ 7 बिहार को विशेष पैकेज एवं विशेष राज्य का दर्जा 8 MCQ अभ्यास प्रश्न 9 सारांश एवं परीक्षा प्रश्न

खण्ड 1

परिचय एवं पृष्ठभूमि

बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभाव BPSC Prelims एवं Mains दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। बिहार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले एवं विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से एक है — यही कारण है कि केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास, कृषि, अवसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बंधी योजनाएँ यहाँ विशेष रूप से प्रभावशाली रही हैं।

🗺️

13.07 करोड़

बिहार की जनसंख्या (Census 2011) — भारत में तीसरा सबसे अधिक

📉

33.7%

बिहार में गरीबी दर (2011–12) — राष्ट्रीय औसत से अधिक

🌾

89%

ग्रामीण जनसंख्या — केंद्रीय ग्रामीण योजनाओं की सर्वाधिक आवश्यकता

💰

40%+

राज्य बजट में केंद्रीय हस्तांतरण की हिस्सेदारी

📊

14वाँ स्थान

प्रति व्यक्ति आय में (2022–23) — सर्वाधिक निम्न राज्यों में

🏗️

₹1.25 लाख Cr

बिहार को 2015 में PM मोदी द्वारा घोषित विशेष पैकेज

📌 केंद्रीय योजनाओं की श्रेणियाँ

🏠Centrally Sponsored Schemes (CSS)

केंद्र एवं राज्य साझा वित्तपोषण। बिहार को 60:40 अनुपात में (विशेष श्रेणी राज्यों हेतु 90:10)। MGNREGS, PM Awas, PM Gram Sadak जैसी योजनाएँ।

🏦Central Sector Schemes

शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण। PM Kisan, PM Fasal Bima, PM Ujjwala जैसी योजनाएँ। राज्य सरकार केवल क्रियान्वयन करती है।

🤝Finance Commission Transfer

15वें वित्त आयोग के अनुसार बिहार को 10.06% कर हिस्सेदारी — राज्यों में सर्वाधिक में से एक।

💡

BPSC EXAM TIP BPSC Prelims में योजनाओं के शुभारंभ वर्ष, लाभार्थी श्रेणी और मंत्रालय पूछे जाते हैं। Mains में “बिहार के विकास में केंद्रीय योजनाओं की भूमिका” पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। दोनों के लिए यह खण्ड ध्यान से पढ़ें।

खण्ड 2

ग्रामीण विकास योजनाएँ

बिहार की 89% जनसंख्या ग्रामीण होने के कारण केंद्र की ग्रामीण विकास योजनाएँ राज्य के विकास की रीढ़ हैं। इन योजनाओं ने रोजगार, आवास, सड़क एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं।

मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय | प्रारंभ: 2 फरवरी 2006 | अधिनियम: MGNREGA 2005

यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। बिहार में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं और प्रवासन की समस्या गंभीर है।

बिहार में लाभ: प्रतिवर्ष 1.5 करोड़+ परिवारों को रोजगार। ग्रामीण पलायन रोकने में सहायक।
मजदूरी दर: बिहार में ₹228 प्रतिदिन (2023–24)।
कार्य क्षेत्र: तालाब निर्माण, भूमि संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण।
महिला सहभागिता: बिहार में 55%+ महिला श्रमिक — महिला सशक्तीकरण में योगदान।
चुनौतियाँ: भुगतान में विलंब, कार्य की गुणवत्ता, फर्जी जॉब कार्ड।

मंत्रालय: ग्रामीण विकास | प्रारंभ: 20 नवम्बर 2016 | पूर्ववर्ती: Indira Awas Yojana (IAY)

इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर (Housing for All) था। बिहार इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्यों में है।

सहायता राशि: मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख प्रति लाभार्थी।
बिहार में लक्ष्य: 53 लाख+ आवास निर्माण। अब तक 40 लाख+ पूर्ण।
विशेषता: महिला के नाम पर / संयुक्त नाम पर आवास पंजीकरण अनिवार्य।
वित्तपोषण: केंद्र–राज्य 60:40 अनुपात।
SECC डेटा: लाभार्थी चयन Socio-Economic Caste Census के आधार पर।

मंत्रालय: ग्रामीण विकास | प्रारंभ: 25 दिसम्बर 2000 | संस्थापक: PM अटल बिहारी वाजपेयी

500+ जनसंख्या वाले गाँवों को All-Weather Road से जोड़ना इसका लक्ष्य था। PMGSY-II (2013) और PMGSY-III (2019) भी लागू हुए।

बिहार में उपलब्धि: 35,000+ किमी सड़क निर्माण। 12,000+ गाँव जोड़े गए।
महत्व: किसानों को बाजार, छात्रों को विद्यालय और रोगियों को अस्पताल तक पहुँच।
PMGSY-III: पहले से बनी सड़कों का उन्नयन (Upgradation)।
चुनौती: बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क रखरखाव कठिन।

प्रारंभ: 2 अक्टूबर 2014 | लक्ष्य: Open Defecation Free (ODF) भारत

बिहार में इस योजना का प्रभाव उल्लेखनीय रहा। राज्य ने 2019 में स्वयं को ODF घोषित किया।

शौचालय निर्माण: बिहार में 2 करोड़+ शौचालयों का निर्माण।
SBM-II (2020–25): ODF+ और ODF++ के लक्ष्य; ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
प्रोत्साहन: प्रति शौचालय ₹12,000 की सहायता।
प्रभाव: महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा में सुधार; डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों में कमी।

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बिहार में ग्रामीण विकास — उपलब्धियाँ MGNREGS से रोजगार, PMAY-G से आवास, PMGSY से सड़क और SBM-G से स्वच्छता — इन चार योजनाओं ने बिहार के ग्रामीण जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। बिहार लगातार इन योजनाओं में शीर्ष लाभार्थी राज्यों में रहता है।

खण्ड 3

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा योजनाएँ

बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है — राज्य की 75%+ आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्र की कृषि एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं का बिहार पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

योजना	प्रारंभ	लाभ / विशेषता	बिहार में प्रभाव
PM Kisan Samman Nidhi	फरवरी 2019	₹6,000/वर्ष — 3 किस्तों में	85 लाख+ किसान लाभार्थी
PM Fasal Bima Yojana (PMFBY)	2016	फसल बीमा — प्रीमियम 2% (खरीफ)	बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित किसानों को राहत
National Food Security Act (NFSA)	2013	₹1–3/किग्रा पर अनाज; 67% जनसंख्या को	बिहार में 8.71 करोड़ NFSA लाभार्थी
PM Kisan Urja Suraksha (KUSUM)	2019	सौर पम्प एवं सौर ऊर्जा संयंत्र	सिंचाई लागत में कमी; ऊर्जा स्वतंत्रता
Soil Health Card Scheme	2015	मिट्टी परीक्षण एवं पोषक तत्व सुझाव	उर्वरक उपयोग में सुधार; उत्पादकता वृद्धि
e-NAM (National Agriculture Market)	2016	ऑनलाइन कृषि मंडी — MSP का लाभ	बिहार APMC Act न होने से सीमित प्रभाव
Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan (PM-AASHA)	2018	MSP सुनिश्चित करने की योजना	दलहन एवं तिलहन किसानों को लाभ
One Nation One Ration Card (ONORC)	2019	देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा	प्रवासी बिहारी मजदूरों को बड़ा लाभ

📌

One Nation One Ration Card — बिहार के लिए विशेष महत्व बिहार से प्रतिवर्ष लाखों प्रवासी मजदूर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में काम के लिए जाते हैं। ONORC के कारण ये प्रवासी बिहारी मजदूर अपने गंतव्य राज्य में भी NFSA के तहत सस्ता अनाज प्राप्त कर सकते हैं — यह बिहार के सन्दर्भ में इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है।

खण्ड 4

अवसंरचना एवं ऊर्जा योजनाएँ

बिहार लंबे समय से अवसंरचना की कमी से जूझता रहा है। केंद्र सरकार की अवसंरचना एवं ऊर्जा योजनाओं ने राज्य की कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

PM Gram Sadak Yojana (PMGSY)

2000 — सड़क संपर्क

बिहार में 35,000+ किमी सड़क निर्माण। 12,000+ गाँव जोड़े। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत निर्माण तकनीक का उपयोग।

Saubhagya Yojana (PMSY)

2017 — हर घर बिजली

सितम्बर 2017 में प्रारंभ। लक्ष्य: हर घर में बिजली। बिहार में 1.72 करोड़ घरों का विद्युतीकरण। 2019 में 100% घरेलू विद्युतीकरण।

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)

2015 — ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 बिजली आपूर्ति का लक्ष्य। बिहार में 38,000+ गाँवों का विद्युतीकरण। पूर्ववर्ती Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana का विस्तार।

Bharatmala Pariyojana

2017 — राष्ट्रीय राजमार्ग

बिहार में NH-19, NH-30, NH-31, NH-57, NH-139 का चौड़ीकरण। पटना Ring Road, पूर्णिया–सहरसा, गया–डोभी जैसे महत्वपूर्ण खंड। ₹10,000 Cr+ बिहार में निवेश।

Jal Jeevan Mission (JJM)

2019 — हर घर नल जल

2024 तक हर घर में पाइप से पेयजल। बिहार में 1.87 करोड़+ ग्रामीण परिवारों को नल जल। आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित जिलों में विशेष महत्व।

Sagarmala / Inland Waterways

NW-1 — गंगा जलमार्ग

National Waterway-1 (NW-1) — इलाहाबाद से हल्दिया। बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज प्रमुख टर्मिनल। माल परिवहन लागत में 30% कमी का लक्ष्य।

🏙️ शहरी विकास योजनाएँ

AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, 2015): पटना, गया, भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा — 5 बिहारी शहरों में जल, सीवर एवं हरित क्षेत्र विकास।
Smart Cities Mission (2015): पटना स्मार्ट सिटी सूची में शामिल। डिजिटल अवसंरचना, CCTV, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम।
PM Awas Yojana Urban (PMAY-U, 2015): शहरी गरीबों को आवास। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण।
Digital India — BharatNet (2015): ग्रामीण क्षेत्रों में optical fibre। बिहार में 45,000+ ग्राम पंचायतें जोड़ने का लक्ष्य।

💧

Jal Jeevan Mission — बिहार के लिए विशेष महत्व बिहार के कई जिलों — भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली — में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। JJM के तहत इन जिलों में सतह जल आधारित नल जल योजनाएँ प्राथमिकता पर चल रही हैं।

खण्ड 5

सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाएँ

बिहार में स्वास्थ्य अवसंरचना राष्ट्रीय औसत से पीछे है — प्रति 10,000 जनसंख्या पर अस्पताल बेड की संख्या अत्यंत कम है। केंद्र की स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने इस खाई को पाटने का कार्य किया है।

🏥Ayushman Bharat — PM Jan Arogya Yojana (PMJAY)

प्रारंभ: 23 सितम्बर 2018 | लाभ: ₹5 लाख/वर्ष स्वास्थ्य बीमा बिहार में 1.30 करोड़+ परिवार पात्र। SECC 2011 आधारित चयन। बिहार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के साथ समन्वित।

🤱Janani Suraksha Yojana (JSY)

प्रारंभ: 2005 | लाभ: संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन बिहार में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को ₹1,400 और शहरी को ₹1,000 नकद सहायता। MMR में भारी गिरावट आई।

🍼Poshan Abhiyan (PM’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition)

प्रारंभ: मार्च 2018 | लक्ष्य: कुपोषण मुक्त भारत बिहार में stunting, wasting और undernutrition की दर उच्च। ICDS + आँगनवाड़ी के माध्यम से क्रियान्वयन। बिहार में 90,000+ आँगनवाड़ी केन्द्र।

🔥PM Ujjwala Yojana (PMUY)

प्रारंभ: 1 मई 2016, बलिया (UP) से | लाभ: निःशुल्क LPG कनेक्शन बिहार में 85 लाख+ परिवारों को निःशुल्क LPG। महिलाओं के स्वास्थ्य पर धुएँ के प्रभाव में कमी।

👴PM Jeevan Jyoti Bima / Suraksha Bima Yojana

PMJJBY: ₹330/वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख जीवन बीमा (2015) PMSBY: ₹20/वर्ष में ₹2 लाख दुर्घटना बीमा (2015) बिहार में 1 करोड़+ नागरिक लाभार्थी।

🏦PM Jan Dhan Yojana (PMJDY)

प्रारंभ: 28 अगस्त 2014 | लाभ: शून्य बैलेंस बैंक खाता बिहार में 4 करोड़+ Jan Dhan खाते। DBT (Direct Benefit Transfer) की नींव। RuPay Card + ₹2 लाख बीमा।

📊 बिहार में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार

संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) 2005: 19% → 2021: 76%

पूर्ण टीकाकरण (Full Immunisation) 2005: 33% → 2021: 72%

PM Ujjwala — LPG कवरेज 2016: 32% → 2023: 82%

Jan Dhan — वित्तीय समावेशन 2014: 40% → 2023: 90%+

खण्ड 6

शिक्षा एवं कौशल विकास योजनाएँ

बिहार की साक्षरता दर 61.8% (Census 2011) — राष्ट्रीय औसत (73%) से काफी कम। केंद्र की शिक्षा एवं कौशल विकास योजनाओं ने इस अंतर को पाटने में योगदान दिया है।

📚Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)

प्रारंभ: 2018 (SSA + RMSA + Teacher Education का एकीकरण) प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक समग्र शिक्षा। बिहार में 70,000+ विद्यालयों में लागू। मध्याह्न भोजन + पोशाक + साइकिल योजना इससे जुड़ी।

🍱PM Poshan Shakti Nirman (Mid-Day Meal)

पूर्व नाम: Mid Day Meal Scheme | नया नाम: PM POSHAN (2021) बिहार में 1.8 करोड़+ बच्चों को प्रतिदिन पोषणयुक्त भोजन। नामांकन वृद्धि एवं ड्रॉपआउट में कमी का प्रमुख कारण।

🎓PM Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

प्रारंभ: 2015 | लक्ष्य: युवाओं को कौशल प्रशिक्षण बिहार में 10 लाख+ युवाओं को प्रशिक्षण। ITI, Skill Development Centers के माध्यम से। निर्माण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में।

💻Digital India / PM e-Vidya

PM e-Vidya (2020): COVID के बाद ऑनलाइन शिक्षा। DIKSHA platform, DTH channel, Swayam MOOC। बिहार में BharatNet के तहत विद्यालयों में इंटरनेट। डिजिटल डिवाइड अभी भी बड़ी चुनौती।

🏫 बिहार में केंद्रीय शिक्षा संस्थान — केंद्र की देन

IIT पटना (2008): केंद्रीय तकनीकी संस्थान — NIT Act 2007 के तहत।
NIT पटना (NIT दर्जा: 2004): राष्ट्रीय महत्व का संस्थान।
AIIMS पटना (2012): PMSSY योजना के तहत — केंद्र प्रायोजित।
केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, गया (2009): Central Universities Act, 2009।
NIFT पटना (2008): फैशन एवं टेक्सटाइल डिजाइन शिक्षा।
नालंदा विश्वविद्यालय (2010 Act): अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय — केंद्र एवं EAS देशों की पहल।

✍️

MAINS POINTS — शिक्षा में चुनौतियाँ बिहार में शिक्षा की चुनौतियाँ: (1) उच्च ड्रॉपआउट दर — विशेषतः लड़कियों में; (2) शिक्षक-छात्र अनुपात प्रतिकूल; (3) डिजिटल अवसंरचना की कमी; (4) उच्च शिक्षा में GER (Gross Enrolment Ratio) निम्न; (5) मेधावी छात्रों का पलायन (Brain Drain)।

खण्ड 7

बिहार को विशेष पैकेज एवं विशेष राज्य का दर्जा

बिहार की केंद्र-राज्य सम्बंधों में सबसे महत्वपूर्ण माँग रही है — विशेष राज्य का दर्जा (Special Category Status)। यह राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से BPSC Mains का एक प्रमुख विषय है।

📦 2015 का विशेष पैकेज

अगस्त 2015 में PM नरेन्द्र मोदी ने बिहार को ₹1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया — यह विशेष राज्य दर्जे की माँग के विकल्प के रूप में था।

पैकेज का क्षेत्र	आवंटित राशि / योजना	विवरण
सड़क एवं रेलवे	₹54,700 करोड़	NH चौड़ीकरण, पुल, रेल लाइन दोहरीकरण
विद्युत	₹26,000 करोड़	DDUGJY, Saubhagya के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण
AIIMS पटना विस्तार	₹1,000 करोड़+	AIIMS क्षमता विस्तार एवं नए विभाग
IIT पटना विस्तार	₹500 करोड़+	स्थायी परिसर (बिहटा) निर्माण
नालंदा विश्वविद्यालय	विशेष आवंटन	अंतर्राष्ट्रीय परिसर निर्माण (राजगीर)
Ganga Rail-cum-Road Bridge	₹3,000 करोड़+	दीघा–सोनपुर पुल; कनेक्टिविटी

⚖️ विशेष राज्य दर्जा — माँग एवं विवाद

Special Category Status (SCS) वह दर्जा है जो पिछड़े, पहाड़ी, सीमावर्ती एवं छोटे राज्यों को दिया जाता है। वर्तमान में 11 राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है (J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, NE राज्य आदि)।

SCS के लाभ: केंद्रीय योजनाओं में 90:10 वित्तपोषण (राज्य को केवल 10% देना होता है)। कर छूट — उद्योगों को आकर्षित करने में सहायक।
बिहार की माँग के कारण: 2000 में झारखंड अलग होने से खनिज संपन्न क्षेत्र गया। बिहार का प्रति व्यक्ति राजस्व बहुत कम। बाढ़ की समस्या — हर वर्ष आर्थिक क्षति।
केंद्र का रुख: 14वें वित्त आयोग के बाद SCS की प्रथा समाप्त। 15वें वित्त आयोग ने बिहार को 10.06% कर हिस्सेदारी — जो पर्याप्त मुआवजा मानी गई।
Raghuram Rajan समिति (2013): एक Multi-Dimensional Index बनाने की सिफारिश — बिहार इसमें सबसे पिछड़े राज्यों में था।

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📈 पक्ष में तर्क

झारखंड अलग होने से खनिज राजस्व गया। प्रति व्यक्ति आय बेहद कम। वार्षिक बाढ़ से GDP का 10–15% नुकसान। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु कर लाभ आवश्यक।

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📉 विपक्ष में तर्क

14वें वित्त आयोग ने SCS समाप्त किया — सभी राज्यों को अधिक tax devolution मिलती है। बिहार को 10.06% हिस्सेदारी — सर्वाधिक। विशेष पैकेज SCS से अधिक लाभकारी हो सकता है।

⚠️

परीक्षा में महत्वपूर्ण 14वें वित्त आयोग (2015) के बाद SCS की प्रथा समाप्त हो गई। अब राज्यों को tax devolution अधिक मिलती है (32% से बढ़कर 42%)। बिहार को 15वें वित्त आयोग में 10.06% — यह उत्तर प्रदेश (17.93%) के बाद दूसरी सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

खण्ड 8

MCQ अभ्यास प्रश्न

नीचे दिए गए पाँच MCQ BPSC Prelims स्तर पर आधारित हैं। किसी भी विकल्प पर क्लिक करें — सही उत्तर हरे रंग में और गलत लाल रंग में दिखेगा।

1 PM Ujjwala Yojana (PMUY) का शुभारंभ किस स्थान से किया गया था?

A. पटना, बिहार

B. वाराणसी, उत्तर प्रदेश

C. बलिया, उत्तर प्रदेश

D. लखनऊ, उत्तर प्रदेश

✅ उत्तर: C — PM Ujjwala Yojana का शुभारंभ 1 मई 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) से PM नरेन्द्र मोदी ने किया था। बिहार में इससे 85 लाख+ परिवारों को लाभ मिला।

2 15वें वित्त आयोग के अनुसार बिहार को केंद्रीय करों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई है?

A. 7.54%

B. 8.75%

C. 10.06%

D. 12.33%

✅ उत्तर: C — 15वें वित्त आयोग ने बिहार को 10.06% कर हिस्सेदारी दी — जो UP (17.93%) के बाद राज्यों में दूसरी सर्वाधिक है।

3 MGNREGS के तहत बिहार में ग्रामीण मजदूरों को कितने दिन का गारंटीकृत रोजगार मिलता है?

A. 50 दिन

B. 75 दिन

C. 100 दिन

D. 150 दिन

✅ उत्तर: C — MGNREGS के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार मिलता है। बिहार में 2023–24 में मजदूरी दर ₹228 प्रतिदिन है।

4 One Nation One Ration Card (ONORC) योजना बिहार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

A. बिहार में सर्वाधिक राशन दुकानें हैं

B. बिहार से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में जाते हैं

C. बिहार में खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक है

D. बिहार में NFSA लागू नहीं है

✅ उत्तर: B — बिहार से प्रतिवर्ष लाखों प्रवासी मजदूर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं। ONORC के कारण ये मजदूर अपने गंतव्य राज्य में भी NFSA का लाभ उठा सकते हैं।

5 Ayushman Bharat — PM Jan Arogya Yojana (PMJAY) के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है?

A. ₹1 लाख

B. ₹2 लाख

C. ₹5 लाख

D. ₹10 लाख

✅ उत्तर: C — PMJAY के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बिहार में 1.30 करोड़+ परिवार इसके पात्र हैं।

खण्ड 9

सारांश एवं परीक्षा प्रश्न

🧠 स्मरण सूत्र — प्रमुख योजनाएँ और वर्ष M · A · G · S · U · J

M = MGNREGS (2006) A = Ayushman Bharat (2018) G = Gram Sadak (PMGSY 2000) S = Saubhagya (2017) U = Ujjwala (2016) J = Jan Dhan (2014)

📋 केंद्रीय योजनाएँ एवं बिहार — एक नजर में

🏠

PMAY-G

2016 — 53 लाख+ घरों का लक्ष्य; 60:40 वित्तपोषण

⚒️

MGNREGS

2006 — 100 दिन रोजगार; 1.5 Cr+ परिवार लाभार्थी

🔥

PM Ujjwala

2016, बलिया से — 85 लाख+ LPG कनेक्शन

💧

Jal Jeevan Mission

2019 — 1.87 Cr+ नल कनेक्शन; आर्सेनिक जिलों में प्राथमिकता

🏥

Ayushman Bharat

2018 — ₹5 लाख बीमा; 1.30 Cr+ परिवार

💰

विशेष पैकेज 2015

₹1.25 लाख Cr — SCS के विकल्प में PM मोदी द्वारा

⚡ त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

प्रश्न

उत्तर

PMGSY कब प्रारंभ हुई?

25 दिसम्बर 2000 — PM वाजपेयी द्वारा

PM Kisan में कितनी राशि मिलती है?

₹6,000/वर्ष — 3 किस्तों में (₹2,000 प्रति किस्त)

Saubhagya Yojana कब शुरू हुई?

सितम्बर 2017 — हर घर बिजली

SBM-G का लक्ष्य क्या था?

Open Defecation Free (ODF) India; बिहार ने 2019 में ODF घोषित किया

PMJAY कब प्रारंभ हुई?

23 सितम्बर 2018 — ₹5 लाख/वर्ष स्वास्थ्य बीमा

Jal Jeevan Mission का लक्ष्य?

2024 तक हर घर नल जल — 2019 में प्रारंभ

15वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी?

10.06% — UP के बाद सर्वाधिक

PMKVY का उद्देश्य?

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण — 2015 से; बिहार में 10 लाख+ प्रशिक्षित

📝

BPSC Prelims + Mains — परीक्षा प्रश्न

MCQ प्र. 1: MGNREGS किस अधिनियम के तहत लागू किया गया और इसमें कितने दिन के रोजगार की गारंटी है?

✅ उत्तर: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 — 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार।

MCQ प्र. 2: PM Gram Sadak Yojana (PMGSY) किस PM के कार्यकाल में और कब प्रारंभ हुई?

✅ उत्तर: PM अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 25 दिसम्बर 2000 को।

MCQ प्र. 3: Swachh Bharat Mission (Gramin) का प्रारंभ कब और किस तिथि को हुआ?

✅ उत्तर: 2 अक्टूबर 2014 — गाँधी जयंती पर। लक्ष्य: ODF India।

MCQ प्र. 4: PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) कब प्रारंभ हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?

✅ उत्तर: 28 अगस्त 2014 — Financial Inclusion (वित्तीय समावेशन)। शून्य बैलेंस खाता + RuPay Card + ₹2 लाख दुर्घटना बीमा।

लघु उत्तर प्र. 5: बिहार में ‘विशेष राज्य के दर्जे’ की माँग के प्रमुख कारण क्या हैं?

✅ संकेत: (1) 2000 में झारखंड अलग होने से खनिज संसाधन का नुकसान। (2) निम्न प्रति व्यक्ति आय। (3) वार्षिक बाढ़ से आर्थिक क्षति। (4) औद्योगिक निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता। (5) उच्च गरीबी एवं पिछड़ापन।

दीर्घ उत्तर (Mains) प्र. 6: “बिहार के विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं की भूमिका सराहनीय है, किंतु चुनौतियाँ भी कम नहीं।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

✅ संकेत — भूमिका: MGNREGS (रोजगार), PMAY-G (आवास), PMGSY (सड़क), JJM (जल), Saubhagya (बिजली), PMJAY (स्वास्थ्य)। चुनौतियाँ: (1) क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार; (2) लाभार्थी चयन में गड़बड़ी; (3) अवसंरचना की कमी; (4) प्रशासनिक क्षमता की कमी; (5) बाढ़ से अवसंरचना का नुकसान; (6) डिजिटल विभाजन।

MCQ प्र. 7: Poshan Abhiyan (PM’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) किस वर्ष प्रारंभ हुई?

✅ उत्तर: मार्च 2018 — कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग में कमी लाने का लक्ष्य।

MCQ प्र. 8: PMJJBY (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana) में कितने प्रीमियम पर कितना बीमा कवर मिलता है?

✅ उत्तर: ₹330/वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख जीवन बीमा (2015 से)।

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FINAL EXAM TIP BPSC 2024 में PM Kisan, Ayushman Bharat, Jal Jeevan Mission और 15वाँ वित्त आयोग से जुड़े प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना है। योजना का नाम → वर्ष → मंत्रालय → लाभ → बिहार का आँकड़ा — यह पाँच-सूत्री फॉर्मूला याद रखें।