भारत का विभाजन, 1947 – Partition of India, 1947

भारत का विभाजन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• • जब बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया, तो यह माना जा सकता है कि भारत के विभाजन की नींव उसी समय रखी गई थी।
  • इस फैसले के खिलाफ व्यापक विरोध और आक्रोश के कारण वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
  • 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जो दोनों दलों के बीच आपसी सहयोग का एक अभूतपूर्व उदाहरण था।
  • यह सहयोग मुस्लिम लीग की उस चिंता से उत्पन्न हुआ था कि ब्रिटिश सरकार की “धार्मिक तटस्थता” मात्र दिखावा थी।
  • इस समय, तुर्की और ब्रिटेन युद्ध में थे, और तुर्की के सुल्तान, जो मक्का, मदीना और यरुशलम के पवित्र स्थलों के संरक्षक थे, को इस्लाम के खलीफा के रूप में माना जाता था। इस कारण से, उपमहाद्वीप के मुसलमानों में ब्रिटिश इरादों के प्रति अविश्वास बढ़ता गया।
  • मुस्लिम लीग ने अधिक स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया।
  • बदले में, कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं और इंपीरियल विधान परिषद में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया।
  • 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, हालांकि इसके पूर्ण प्रभाव बाद के वर्षों में सामने आए।
  • इस समझौते से उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक छोटे समूह को अधिक लाभ होने का अनुमान था, जबकि पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यकों को उतना लाभ नहीं मिला।
  • इसके बावजूद, इस समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने महाद्वीप के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया, उनके मतभेदों के बावजूद।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 :-

• • 1917 में, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के रूप में कार्यरत थे, एडविन मोंटेग्यू को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया।
  • उनका मुख्य कार्य भारतीय धार्मिक समुदायों पर विस्तृत अध्ययन करना और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना था, जिसका अंतिम प्रारूप 1918 में प्रस्तुत किया गया।
  • लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने विभिन्न आंकड़ों और मतदान पात्रता से संबंधित डेटा के आधार पर 1919 में भारत सरकार अधिनियम को पारित कराया, जिसे मोंटेगु-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस कानून ने प्रांतों और इंपीरियल विधान निकायों सहित सभी विधान परिषदों को शामिल किया। हालांकि, इस सुधार के तहत ब्रिटिश राज ने रक्षा, विदेश नीति, और आपराधिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नियंत्रण अपने पास रखा, जबकि राज्य सरकार, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व प्रबंधन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कम महत्वपूर्ण विभागों का नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को दिया गया।
  • यह सुधार मुस्लिम लीग की मांगों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता था, क्योंकि इससे स्थानीय आबादी को सीमित मात्रा में ही प्रभाव मिला।
  • इससे मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार एकीकृत भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगी, और इसने उनकी स्वतंत्रता की मांगों को और भी अधिक बल दिया।

भारत के विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाएँ

• • भारत का विभाजन कई घटनाओं की परिणति था, जो समय के साथ घटित होती गईं।
  • इनमें से अधिकांश घटनाएँ अंग्रेजों की “फूट डालो और राज करो” की नीति का परिणाम थीं। इसी नीति के तहत कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जिन्होंने विभाजन की नींव रखी।
  • 1905 में बंगाल का विभाजन, 1909 में मुसलमानों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था, 1916 में लखनऊ समझौता, 1924 में दो-राष्ट्र सिद्धांत की शुरुआत, 1937 में प्रांतीय चुनाव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 का चुनाव, कैबिनेट मिशन, और अंत में माउंटबेटन योजना जैसी घटनाओं ने मिलकर भारत के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया।

अगस्त प्रस्ताव और चर्चिल का प्रस्ताव: 1940-1942 :-

• • “अगस्त प्रस्ताव” में यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य के संविधान में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि हिंदू प्रभुत्व को संतुलित किया जा सके। हालांकि, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्रमशः सितंबर में ठुकरा दिया।
  • इसके बाद, कांग्रेस ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।
  • 1942 में, जब जापानी सेना मलय प्रायद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रही थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस को यह संदेश भेजा कि यदि वे युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करते हैं, तो युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा।
  • लेकिन कांग्रेस, जो खुद को सभी धर्मों के भारतीयों की आवाज मानती थी, ने इन योजनाओं का भी विरोध किया।

भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 :-

• • अगस्त 1942 में, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों की मांग की गई।
  • ब्रिटिश सरकार ने इस कदम को अपने शासन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा।
  • इस विरोध से घबराए हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग को अगले तीन वर्षों तक अपने विचारों और संदेशों का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता मिली।
  • युद्ध के दौरान, मुस्लिम लीग की सदस्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  • पाकिस्तान के निर्माण की अपनी मांग के साथ, मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों के साथ संघर्ष किया।

1946 का चुनाव:-

• • 1946 के चुनावों में, कांग्रेस ने गैर-मुस्लिम वोटों का 91 प्रतिशत हासिल किया और आठ प्रांतों में अपनी सरकार बनाई।
  • इसके बाद, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के सही उत्तराधिकारी के रूप में देखना शुरू कर दिया।
  • दूसरी ओर, मुस्लिम लीग ने अधिकांश मुस्लिम वोट प्राप्त किए, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई।
  • मुस्लिम लीग ने आखिरकार यह धारणा स्थापित करने में सफलता पाई कि, 1937 के चुनावों में अपने कमजोर प्रदर्शन के बाद, अब केवल वह और जिन्ना ही भारत के मुसलमानों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

कैबिनेट मिशन: जुलाई 1946 :-

• • ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन योजना इसलिए बनाई क्योंकि भारत के दो प्रमुख दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे थे।
  • इस योजना के जरिए, ब्रिटेन ने जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को “समूहों” के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया, जबकि अविभाजित भारत को भी बनाए रखने की कोशिश की, जैसा कि वे और कांग्रेस चाहते थे।
  • कैबिनेट मिशन योजना के तहत, एक संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया जिसमें प्रांतों को तीन समूहों में बांटा गया।
  • इनमें से दो समूह मुस्लिम-बहुल प्रांतों के होंगे, जबकि तीसरा समूह हिंदू-बहुल क्षेत्र का होगा।
  • प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार संचार, विदेश नीति, और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी संभालेगी।
  • मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं, विशेष रूप से नेहरू, ने इसे यह सोचकर अस्वीकार कर दिया कि इससे केंद्र कमजोर हो जाएगा, भले ही भारत की एकता बरकरार रहे। अंततः, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

डायरेक्ट एक्शन डे: अगस्त 1946 :-

• • कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को “डायरेक्ट एक्शन डे” घोषित किया, जिसमें ब्रिटिश भारत में एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस दिन का सीधा संबंध हिंसा के एक भयानक चक्र की शुरुआत से था।
  • कलकत्ता में इसी शाम, मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया, जिससे यह घटना “अगस्त 1946 की महान कलकत्ता हत्या” के नाम से जानी गई।
  • अगले दिन, हिंदुओं ने जवाबी हमला किया, और दंगे तीन दिनों तक चले, जिसमें अनुमानित 4,000 लोग मारे गए, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे (आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार)।
  • कलकत्ता की हत्याएं भारत में पहले से हो रही धार्मिक हिंसा के बावजूद, “जातीय सफाई” के संकेतों को दर्शाने वाली पहली घटनाओं में से एक थीं।
  • यह सांप्रदायिक अशांति बिहार तक फैल गई, जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया, और बंगाल के नोआखली में भी, जहां मुसलमानों ने हिंदुओं को निशाना बनाया।

विभाजन की योजना: 1946-1947 :-

• • भारत के विभाजन को रोकने और संयुक्त भारत को बनाए रखने के प्रयास में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया।
  • उन्हें 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
  • हालांकि माउंटबेटन की मूल इच्छा भारत को एकजुट रखना थी, लेकिन तेजी से बिगड़ते सांप्रदायिक हालात ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत का विभाजन आवश्यक है।
  • वल्लभभाई पटेल उन पहले कांग्रेस नेताओं में से थे जिन्होंने बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन का समाधान भारत के विभाजन में देखा।
  • जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे से उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा ने उन्हें विभाजन की ओर झुकने के लिए मजबूर किया।
  • पटेल का मानना था कि यदि केंद्र कमजोर और विभाजित रहा, तो इससे 600 से अधिक रियासतों की स्वतंत्रता की आकांक्षा को बल मिलेगा, जिससे भारत और अधिक विभाजित हो जाएगा।
  • हालांकि, इस निर्णय के लिए उन्हें गांधी, नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और समाजवादियों से आलोचना का सामना करना पड़ा, जो विभाजन के प्रति उनकी तत्परता से असहमत थे।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव :-

• • जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का औपचारिक सुझाव दिया, तो सरदार पटेल ने इसे स्वीकार कर लिया और जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं से भी इसे मानने का आग्रह किया।
  • सरदार पटेल जानते थे कि महात्मा गांधी विभाजन के विचार से गहरे दुखी थे, और उन्होंने इस पर गांधीजी के साथ निजी बातचीत भी की।
  • विभाजन के बाद, सरदार पटेल ने सार्वजनिक संपत्ति के बंटवारे की देखरेख की और नेहरू के साथ मिलकर भारतीय मंत्रिपरिषद का गठन किया। हालांकि, न तो उन्हें और न ही किसी अन्य भारतीय नेता को यह अंदाजा था कि विभाजन के दौरान कितना भयानक रक्तपात और जनसांख्यिकीय बदलाव होगा।
  • ब्रिटेन की लेबर सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि जून 1948 में भारत पर उनका शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन माउंटबेटन ने इसे जल्द पूरा करने का फैसला किया और स्वतंत्रता और विभाजन की योजना के लिए बहुत कम समय निर्धारित किया, क्योंकि ब्रिटिश सेना और अधिक रक्तपात रोकने के लिए तैयार नहीं थी।

स्वतंत्रता: 1947 :-

भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्रता और विभाजन

1. पाकिस्तान का गठन और शपथ ग्रहण:- 14 अगस्त, 1947 को मुहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में शपथ ली। यह दिन पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक था और इस नए राष्ट्र का आधिकारिक रूप से जन्म हुआ।

2. भारत की स्वतंत्रता:- 15 अगस्त, 1947 को भारत, जिसे अब “डोमिनियन ऑफ इंडिया” कहा जाता है, ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाई।

3. नई दिल्ली में औपचारिक समारोह:- भारत की स्वतंत्रता का औपचारिक समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में अपनी भूमिका जारी रखी, जो इस महत्वपूर्ण समय में देश का नेतृत्व कर रहे थे।

4. महात्मा गांधी की भूमिका:- भारत के विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने दिल्ली में होने वाले समारोहों में शामिल होने के बजाय बंगाल में रहने का निर्णय लिया। वहां, उन्होंने नए उपमहाद्वीपीय शरणार्थियों की सहायता के लिए काम किया, जो विभाजन की विभीषिका के कारण अपने घरों से विस्थापित हो गए थे।

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947 योजना) “माउंटबेटन योजना” का उद्देश्य ब्रिटिश भारत को दो नए प्रभुत्वों में विभाजित करना था। इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें भारत की स्वतंत्रता की तारीख, 15 अगस्त 1947, और विभाजन की योजना का विवरण दिया गया।

योजना के प्रमुख घटक :-

1. बंगाल और पंजाब का विभाजन: इन प्रांतों की विधानसभाओं में सिख, हिंदू, और मुसलमानों के बीच मतदान कराया गया। यदि किसी समूह का साधारण बहुमत विभाजन के पक्ष में होता, तो इन प्रांतों का विभाजन किया जाना था।
2. सिंध और बलूचिस्तान की स्वायत्तता: सिंध और बलूचिस्तान को यह चुनने का अधिकार दिया गया कि वे किस प्रभुत्व का हिस्सा बनना चाहते हैं।
3. जनमत संग्रह: असम के सिलहट जिले और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के भविष्य का निर्धारण करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया।
4. भारत की स्वतंत्रता: भारत को 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र किया जाएगा।
5. बंगाल की स्वतंत्र स्थिति: बंगाल की स्वतंत्र स्थिति को योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।
6. सीमाओं का निर्धारण: विभाजन की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी।

• 2 जून 1947 को भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस दौरान देशी रियासतों के भविष्य पर भी चर्चा हुई।
• 3 जून को माउंटबेटन ने रियासतों को सलाह दी कि उन्हें किसी एक डोमिनियन में शामिल होना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र रहना व्यर्थ होगा।
• मुस्लिम लीग द्वारा की गई एक अलग राज्य की माँग को स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन की योजना थी कि विभाजन जितना संभव हो सके, सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाए और भारत की एकजुटता को बरकरार रखा जाए।
• इस योजना के परिणामस्वरूप, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ 14 और 15 अगस्त को क्रमशः पाकिस्तान और भारत के प्रभुत्व स्थापित किए गए।
• विभाजन की विभीषिका, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, मारे गए, या लापता हो गए, इस ऐतिहासिक अवसर पर भारी पड़ गई।