भारत में डच – Dutch in India

भारत में डच उपनिवेशवाद का इतिहास :-

1. 1. डचों की पूर्व की यात्रा का उद्देश्य:- व्यापारिक कारणों से डचों ने पूर्व की यात्रा की। 16वीं शताब्दी तक यूरोप में काली मिर्च और अन्य मसालों की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इस व्यापार पर पुर्तगाली व्यापारियों का एकाधिकार था। डचों ने इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए पूर्व की ओर रुख किया।
   2. डच व्यापारियों का उदय:- 1580 के बाद, डच व्यापारियों ने भी व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया। उन्होंने कई अभियानों के माध्यम से इंडोनेशिया के “स्पाइस द्वीप समूह” में व्यापारिक संपर्क स्थापित किए, जिससे उनका मसाला व्यापार में हिस्सा बढ़ा।
   3. खतरनाक यात्राएँ और व्यापारिक लाभ:- ये यात्राएँ खतरनाक थीं, और बेड़े को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद व्यापार लाभदायक साबित हुआ। इस लाभ को देखते हुए डचों ने अपने व्यापारिक अभियानों को जारी रखा और विस्तार किया।
   4. डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना:- 1602 में एम्स्टर्डम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य, अन्य किसी भी व्यापारिक कंपनी की तरह, लाभ कमाना था। इस कंपनी ने डच व्यापार को संगठित और सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया।
   5. अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष:- पूर्वी एशिया में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष ने कंपनी को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया, जिससे वे मसाला व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की समयरेखा :-

1. 1. डचों की प्रारंभिक यात्रा:- 1596 में, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन ने पहली बार सुमात्रा और बैंटम की यात्रा की, जिससे डचों के पूर्वी व्यापारिक अभियानों की शुरुआत हुई।
   2. डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना:- 1602 में, नीदरलैंड के स्टेट्स जनरल ने कई व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) की स्थापना की। यह कंपनी जोहान वान ओल्डनबर्नवेल्ट की पहल पर बनाई गई थी और इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था।
   3. व्यापार की शुरुआत और ज़मोरिन के साथ संधि:- 11 नवंबर, 1604 को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालीकट के ज़मोरिन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत की। ज़मोरिन ने इस संधि का उपयोग पुर्तगालियों को मालाबार क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए किया।
   4. कंपनी की शक्तियाँ और अधिकार:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए गए। कंपनी को युद्ध संचालित करने, शांति वार्ता करने, क्षेत्र पर कब्ज़ा करने और किले बनाने का अधिकार भी दिया गया।
   5. भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना:- 1605 में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। इसके बाद, डचों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे कि सूरत (1616) और बंगाल (1627) में।
   6. डचों की सैन्य सफलता और विस्तार:- 1656 में, डचों ने पुर्तगालियों से सीलोन (श्रीलंका) छीन लिया। 1671 में, डचों ने मालाबार तट के निकट पुर्तगाली बस्तियों पर भी कब्ज़ा कर लिया। नागापट्टनम में डच सेना ने पुर्तगालियों को हराया और दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
   7. काली मिर्च और मसालों पर नियंत्रण:- डचों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, जिससे उन्हें भारी मुनाफ़ा हुआ। इसके अलावा, वे नील, रेशम, कपास, चावल, और अफ़ीम जैसी भारतीय वस्तुओं का भी व्यापार करते थे।
   8. डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले एडमिरल:- स्टीवन वैन डेर हेगन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले एडमिरल बने और उन्होंने कंपनी की समुद्री शक्ति को सुदृढ़ किया।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां:-

डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कई शक्तियाँ (Powers of the Dutch East India Company) प्रदान की गईं। इसे ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार पर प्रारंभिक 21 साल का एकाधिकार दिया गया था। यह निम्नलिखित कार्य भी कर सकता है:

1. 1. किले बनाना
   2. सेनाओं का रख-रखाव करना
   3. स्थानीय शासकों से संधियाँ करना
   4. पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनियों जैसी क्षेत्रीय और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में :-

1. 1. पहला वास्तविक बहुराष्ट्रीय निगम:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया का पहला वास्तविक बहुराष्ट्रीय निगम माना जाता है। यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, जो डचों के हाथों में एक निजी व्यापारिक उपकरण के रूप में कार्य करती थी।
   2. लगभग एक राज्य जैसी कंपनी:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाजों (सैन्य और व्यापारी) और सैन्य बलों के साथ लगभग एक राज्य के रूप में कार्य करती थी। इसका प्रारंभिक लक्ष्य काली मिर्च जैसी वस्तुओं के लिए व्यापार संबंध विकसित करना था, लेकिन समय के साथ इसने संबंधित क्षेत्रों पर नियंत्रण और विस्तार की भी मांग की।
   3. औपचारिक स्थापना और व्यापार पर एकाधिकार:- 1602 में कंपनी की औपचारिक स्थापना हुई, जिससे विभिन्न डच कंपनियों के बीच की भयंकर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया, जिससे उसका प्रभाव और शक्ति बढ़ी।
   4. सैन्य और व्यापारिक विस्तार:- 1650 के दशक तक, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 150 व्यापारिक जहाज, 50 हजार कर्मचारी, और फारस की खाड़ी से जापान तक फैली हुई 10 हजार सैनिकों की एक निजी सेना थी। इसने व्यापारिक चौकियों की स्थापना करके अपने सैन्य और व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत किया।
   5. ‘राज्य के बाहर का राज्य’ की शक्ति:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार का ‘राज्य के बाहर का राज्य’ थी, जिसमें युद्ध छेड़ने, शासकों के साथ संधि करने, अपराधियों को दंडित करने, उपनिवेश बनाने, और अपना सिक्का चलाने की शक्ति थी। इसने इसे अन्य व्यापारिक कंपनियों से अधिक शक्तिशाली बनाया।
   6. स्थानीय व्यापारिक नेटवर्क का प्रतिस्थापन:- सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश स्थानीय व्यापारिक नेटवर्कों को अपने नेटवर्क से बदल दिया। इसने गढ़वाले व्यापारिक चौकियों की एक श्रृंखला स्थापित की, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के रूप में कार्य करती थी।
   7. व्यापारिक चौकियों का विस्तार:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और पूर्वी एशिया में अपने पैर फैलाए और फारस, बंगाल, सियाम, फॉर्मोसा, मलक्का आदि स्थानों पर व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कीं, जिससे उसका व्यापारिक प्रभाव बढ़ता गया।
   8. प्राथमिक भारतीय व्यापारिक वस्तुएं:- कपास, चावल, रेशम, नील, और अफ़ीम जैसी भारतीय वस्तुएं डचों द्वारा संभाले जाने वाले प्राथमिक व्यापारिक सामान थे। इन वस्तुओं के व्यापार ने कंपनी को अपार धन और शक्ति प्रदान की।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास और विस्तार:- डचों ने भारत के पूर्वी तट पर अपनी उपस्थिति स्थापित की। वे कोरोमंडल तट के वस्त्रों से आकर्षित थे। विकास के चरण

1. 1. पुलिकट में पहला कारखाना (1608):- डचों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना 1608 में पुलिकट में स्थापित किया था। इसे विजयनगर के शासकों से अनुमति प्राप्त करने के बाद बनाया गया था, जिससे दक्षिण भारत में डच उपस्थिति की शुरुआत हुई।
   2. बंगाल की खाड़ी के तट पर व्यापारिक विस्तार:- बंगाल की खाड़ी के तट पर डचों ने अधिक कारखाने और व्यापारिक स्टेशन खोले। मसुलीपट्टनम, निज़ामपट्टनम, नागपट्टिनम, सदुरंगपट्टिनम और गोलकुंडा जैसे स्थान डच बस्तियों के प्रमुख केंद्र बन गए।
   3. व्यापारिक वस्तुएं और उपयोग:- डच सूती वस्त्रों के अलावा रेशम, इंडिगो और गोलकुंडा के हीरों का व्यापार करते थे। इन वस्त्रों और हीरों का उपयोग डच महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाकों के लिए करती थीं। पुष्प पैटर्न में कोरोमंडल चिंट्ज़ सबसे अधिक बेशकीमती कपड़ा था, जिसे यूरोप में बहुत सराहा जाता था।
   4. पूरे भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना:- आगामी दशकों में डचों ने पूरे भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1616 में सूरत में और 1627 में बंगाल में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए, जिससे उनका व्यापारिक नेटवर्क व्यापक हो गया।
   5. बंगाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र:- बंगाल में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना सहित कई स्थानों पर कारखाने स्थापित किए। यह क्षेत्र उनके व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
   6. मालाबार में व्यापारिक अधिकार की प्राप्ति:- डचों ने मालाबार क्षेत्र में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियों के साथ संघर्ष किया। तीव्र प्रयासों के बावजूद, उन्हें पुर्तगालियों को हराने में लगभग छह दशक लग गए।
   7. मालाबार पर कब्ज़ा (1661):- 1661 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से मालाबार क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद, वे काली मिर्च के व्यापार के प्रमुख स्वामी बन गए, जिसे यूरोप में ‘काला सोना’ कहा जाता था, और इससे उन्होंने बड़े पैमाने पर लाभ कमाया।

विस्तार चरण:-

• • 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो एक अपेक्षाकृत छोटी बस्ती थी।
  • 1699 में रिसविक की संधि के द्वारा डचों द्वारा पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया।
  • 1694 में डच वास्तुकार जैकब वर्बर्गमोज़ ने पांडिचेरी के लिए एक शहर योजना का ‘मापन और सर्वेक्षण’ किया। 1699 में पांडिचेरी वापस मिलने के बाद फ्रांसीसियों ने वही योजना लागू की।
  • फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अन्य कंपनियों ने भी उसी समय भारत में डच क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया।
  • डच ईस्ट इंडिया कंपनी (Dutch East India Company) ने मालाबार तट पर अपनी सैन्य स्थिति में सुधार करने का रणनीतिक निर्णय लिया।
  • ज़मोरिन को 1710 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। संधि ने विशेष रूप से डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार किया और अन्य यूरोपीय व्यापारियों को निष्कासित कर दिया।
  • ज़मोरिन ने 1715 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से संधि को त्याग दिया।

भारत में डच बस्तियों के बारे में:-

पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ने वाले सबसे पहले डच थे। 1581 में डचों को स्पेनिश साम्राज्य से आजादी मिल गई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूर्व की ओर देखा।

1. 1. मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना (1605):- 1605 में, डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह भारत में डच व्यापार की शुरुआत थी और इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया।
   2. अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों का विस्तार:- डचों ने भारत के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिससे उनका व्यापारिक नेटवर्क बढ़ा। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभाव का मुकाबला करना था।
   3. नागपदम पर कब्जा और दक्षिण भारत में गढ़ की स्थापना:- डचों ने मद्रास के पास नागपदम को पुर्तगालियों से छीन लिया और इस क्षेत्र को दक्षिण भारत में अपना प्रमुख गढ़ बना लिया। यह कदम उनके व्यापारिक और सैन्य प्रभाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था।
   4. कोरोमंडल तट और अन्य क्षेत्रों में कारखानों की स्थापना:- डचों ने कोरोमंडल तट और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कारखाने स्थापित किए। इन कारखानों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में डच व्यापार को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
   5. पुलिकट में कारखाना स्थापना (1609):- 1609 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के पास पुलिकट में एक कारखाना स्थापित किया। यह दक्षिण भारत में उनके व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
   6. प्रमुख भारतीय कारखाने:- डचों के अन्य प्रमुख भारतीय कारखाने सूरत, बिमलीपटम, कराईकल, चिनसुराह, बारानगर, कासिमबाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टन, और कोचीन में थे। इन कारखानों ने डचों को भारत में एक मजबूत व्यापारिक नेटवर्क स्थापित करने में मदद की।
   7. व्यापारिक उत्पाद और पुनर्वितरण व्यापार:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न उत्पादों का व्यापार करती थी, और भारत से उनका व्यापार फल-फूल रहा था। वे पुनर्वितरण व्यापार के हिस्से के रूप में उत्पादों को सुदूर पूर्व के द्वीपों तक ले जाते थे।
   8. परिवहन की जाने वाली वस्तुएं:- डचों द्वारा भारत से परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में नील, कपड़ा, रेशम, शोरा, अफ़ीम, और गंगा घाटी से चावल शामिल थे। इन वस्तुओं का व्यापार करके डचों ने वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कारण:-

1. 1. सफल नीतियों और शासन की स्थापना:- 1670 के दशक और उसके बाद के समय में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक सफल रही। उन्होंने ठोस नीतियों के कारण एशिया के मध्य क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया।
   2. हिंसा का उपयोग और क्षेत्रीय विस्तार:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूल निवासियों और यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करते हुए अत्यधिक सफलता प्राप्त की। इस रणनीति से उन्हें एशिया में नए क्षेत्रों पर कब्जा करने में मदद मिली।
   3. संसाधनों और पूंजी पर नियंत्रण:- संसाधनों के मामले में डचों का दबदबा था क्योंकि वे पूंजीवाद में अग्रणी थे। उनके पास ठोस धन और कुशल कर संरचना पर आधारित एक सफल रणनीति थी, जिससे उन्हें व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी आसानी से प्राप्त हो जाती थी।
   4. सार्वजनिक ऋण प्रणाली का लाभ:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सार्वजनिक ऋण प्रणाली से लाभ उठाया, जिसके माध्यम से सरकार अपने नागरिकों से कम ब्याज दरों पर उधार ले सकती थी। इससे कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने में मदद मिली।
   5. व्यापारिक नीतियों का प्रोत्साहन:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को शुद्ध लाभ के बजाय सकल राजस्व पर पुरस्कृत किया, जिससे उन्हें अपने व्यापारिक टर्नओवर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। इस नीति ने डच व्यापारियों को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में अधिक विशिष्ट और लाभदायक बना दिया।
   6. उच्च लाभांश और पुनर्निवेश:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शेयरधारकों को उच्च लाभांश का भुगतान किया। हालांकि, यह कभी-कभी उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता था, जिससे पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी की मात्रा कम हो जाती थी।
   7. मसाला व्यापार पर प्रभुत्व:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के साथ आकर्षक मसाला व्यापार पर हावी हो गई। उनकी व्यापार नीति ने उन्हें अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना में अधिक लाभ दिया, जिससे उनका आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा।
   8. यूरोपीय व्यापार पर नियंत्रण का उद्देश्य:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा यूरोपीय व्यापार पर पूर्ण कब्जा करने का था। उनकी नीतियों में उत्पादन पर नियंत्रण, स्थानीय शासकों को सुरक्षा की पेशकश, और उन्हें प्रतिस्पर्धियों के साथ व्यापार करने से रोकने की रणनीति शामिल थी।
   9. संयुक्त स्टॉक मॉडल की सुरक्षा:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संयुक्त स्टॉक मॉडल सरकार को सुरक्षा प्रदान करता था। इस मॉडल ने व्यापारियों को मुआवजा दिया और उन्हें उनके द्वारा किए गए जोखिम भरे उद्यम से बचाया।
   10. मसालों और काली मिर्च की कीमतों पर नियंत्रण:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति अन्य व्यापारियों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करके मसालों और काली मिर्च की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने में सफल रही। इस नीति से कंपनी ने अपनी लाभप्रदता को बनाए रखा और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया।

भारत में डच उपनिवेशों की विशेषताएं :- भारत में डच उपनिवेशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसने देश की अर्थव्यवस्था और बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

1. 1. संगठनात्मक नवाचार में डच उपनिवेश की दक्षता:- डच उपनिवेशों ने संगठनात्मक नवाचार में अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया, जो उस समय के अन्य यूरोपीय उपनिवेशों से कहीं अधिक उन्नत था।
   2. आर्थिक दृष्टिकोण और आधुनिक कॉर्पोरेट संगठनों का विकास:- उनके आर्थिक दृष्टिकोण ने न केवल डच उपनिवेशों को समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने आधुनिक कॉर्पोरेट संगठनों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दृष्टिकोण आज के कई सार्वजनिक-निजी निगमों के विकास का आधार बना।
   3. डच ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषणकारी दृष्टिकोण:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संसाधनों का जमकर दोहन किया। उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए स्थानीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिससे स्थानीय आबादी का जीवन कठिन हो गया।
   4. लगातार युद्ध और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के खिलाफ रणनीतियाँ:- उपनिवेश लगातार युद्ध की स्थिति में रहते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं की सहायता से अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाहर करने का प्रयास किया, ताकि उनके व्यापार पर एकाधिकार कायम रहे।
   5. वैश्विक व्यापारिक श्रृंखला का विकास:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार प्रणाली इतनी कुशल थी कि उसने एक वैश्विक व्यापारिक श्रृंखला की शुरुआत की। इस प्रणाली ने सुदूर पूर्व को पश्चिमी यूरोप से जोड़ा और वैश्विक व्यापार में एक नए युग की शुरुआत की।
   6. मुख्य व्यापारिक उत्पाद:- डच उपनिवेशों के मुख्य व्यापारिक उत्पाद कपड़ा और मसाले थे, जिनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक थी।
   7. स्थानीय आबादी का दमन और गुलामी:- डच उपनिवेशों में, कंपनी के शासन के कारण स्थानीय आबादी का दमन हुआ और उन्हें गुलाम बनाया गया। इस अमानवीय व्यवहार का गहरा प्रभाव स्थानीय समाज पर पड़ा।
   8. सार्वजनिक-निजी निगमों का विकास:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलताओं ने सार्वजनिक-निजी निगमों के विकास को प्रेरित किया, जो बाद में आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे।

एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता :-

1. 1. अंग्रेजी कंपनी का उदय और डचों के लिए खतरा:- इस समय, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूर्वी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, जिससे डचों के आर्थिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। इस कारण दोनों महान शक्तियों के बीच कई संघर्ष शुरू हो गए।
   2. अंबोयना घटना और प्रतिद्वंद्विता:- 1623 में इंडोनेशिया के अंबोयना में, डचों ने 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों की हत्या कर दी। इस घटना ने दोनों शक्तियों के बीच दुश्मनी को और भी तीव्र कर दिया, जिससे प्रतिद्वंद्विता खून-खराबे में बदल गई।
   3. प्रथम और द्वितीय आंग्ल-डच युद्ध:- इस प्रतिद्वंद्विता का पहला बड़ा सैन्य टकराव प्रथम आंग्ल-डच युद्ध (1652-54) के रूप में हुआ। इसके बाद, 1665-67 में द्वितीय आंग्ल-डच युद्ध लड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रेडा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
   4. ब्रेडा की संधि और समझौता:- 1667 में, लंबे संघर्ष के बाद, दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत, अंग्रेजों ने इंडोनेशिया से सभी दावे वापस लेने का वादा किया, जबकि डच भारत से हटकर इंडोनेशिया में अपने अधिक सफल वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुए।
   5. तीसरा आंग्ल-डच युद्ध:- हालांकि, यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। तीसरा आंग्ल-डच युद्ध (1672-74) उत्तरी अमेरिकी संपत्ति के लिए लड़ा गया था, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव को जारी रखने वाला एक और बड़ा संघर्ष था।
   6. एंग्लो-डच संधियां और डचों का भारत से हटना:- 1814 की एंग्लो-डच संधि के तहत, कोरोमंडल और बंगाल पर डच शासन की अस्थायी बहाली हुई, लेकिन 1824 की एंग्लो-डच संधि ने इन क्षेत्रों को फिर से ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। 1825 के मध्य तक, डचों ने भारत में अपने सभी व्यापारिक केंद्र खो दिए थे।
   7. चौथा आंग्ल-डच युद्ध और उत्तरी अमेरिका में संघर्ष:- एक सदी बाद, ये यूरोपीय शक्तियाँ उत्तरी अमेरिका के लिए चौथे आंग्ल-डच युद्ध (1780-84) में शामिल हो गईं, जिससे उनके बीच संघर्ष का एक और दौर शुरू हुआ।

डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन:-

1. 1. आर्थिक गिरावट के प्रारंभिक कारण:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) की आर्थिक सफलता और वृद्धि में कई कारणों से गिरावट शुरू हो गई। कंपनी अपनी सफलताओं को अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ा सकी।
   2. उच्च लाभांश की नीति और नकदी की कमी:- कंपनी साल दर साल अपने शेयरधारकों को लगातार उच्च लाभांश की पेशकश कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर्याप्त नकदी भंडार नहीं बना सकी। कई बार लाभांश कंपनी की आय से भी अधिक होता था, जिससे वित्तीय स्थिति कमजोर होती गई।
   3. कर्मचारियों का भ्रष्टाचार:- डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ा। यह भ्रष्टाचार कंपनी के संचालन और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगा।
   4. सैन्य और राजनीतिक नुकसान:- बाद के वर्षों में, डचों की कठोर शक्ति को भी नुकसान उठाना पड़ा। 1741 में, कंपनी को त्रावणकोर साम्राज्य के हाथों नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, 1667 में अंग्रेजों के साथ एक संधि के तहत डचों ने भारत छोड़ने और इंडोनेशिया में अपने वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की।
   5. हुगली की लड़ाई और अंग्रेजी आक्रमण:- 1759 में, हुगली की लड़ाई में डचों की हार के साथ अंग्रेजी आक्रमण का अंत हुआ। इस हार के बाद भारत में डचों की सभी व्यापारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं।
   6. चौथा आंग्ल-डच युद्ध और अंतिम पतन:- चौथा आंग्ल-डच युद्ध (1780-84) डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम झटका साबित हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत में डचों की व्यापारिक चौकियों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और कंपनी का वर्चस्व समाप्त हो गया।
   7. दिवालियापन और कंपनी का अंत:- 1799 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालियापन का सामना करना पड़ा, और इसकी संपत्ति डच क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। इससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का अंत हो गया।
   8. एंग्लो-डच संधि और डच संपत्तियों का हस्तांतरण:- 1825 में, एंग्लो-डच संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत में सभी डच संपत्तियां अंततः अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी गईं। यह संधि डचों के भारत में प्रभाव के अंतिम समापन का प्रतीक थी।