1897 चा देशद्रोह खटला — 18 महिन्यांची कैद

1897 चा देशद्रोह खटला हा बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती, ज्यामुळे त्यांना 18 महिन्यांची कैद भोगावी लागली. हा खटला ब्रिटिश साम्राज्यविरोधी चळवळीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होता आणि लोकमान्य टिळकांचे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रस्थापित करणारा होता.

लोकमान्य टिळक यांनी “केसरी” आणि “मराठा” वृत्तपत्रांद्वारे ब्रिटिश सरकारविरोधी लेख प्रकाशित केले होते. या लेखांमुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. हा खटला महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय चेतनेचा एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनला.

1897 च्या देशद्रोह खटल्याचे मूळ कारण चापेकर बंधुंचे राजकीय हत्या आणि त्यानंतरचे लोकमान्य टिळकांचे वक्तृत्व आणि लेखन होते.

चापेकर बंधुंचा प्रसंग

दामोदर आणि बालकृष्ण चापेकर हे दोन भाई होते, ज्यांनी 1897 मध्ये पूना जिल्ह्यातील प्लेग आयुक्त रँड आणि त्यांच्या सहायकांची हत्या केली. या घटनेचा उद्देश ब्रिटिश सरकारविरोधी संदेश देणे होता. चापेकर बंधुंना अंग्रेजांनी अटक केली आणि त्यांना फाशी दिली.

टिळकांचे वक्तृत्व आणि लेखन

चापेकर बंधुंच्या कृत्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी “केसरी” वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला, ज्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले की “जर कोणी अत्याचारी शासकाविरुद्ध बंड करेल तर तो न्यायसंगत आहे.” या लेखामुळे ब्रिटिश सरकार संतप्त झाली आणि त्यांनी टिळकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

लोकमान्य टिळकांविरुद्ध दाखल केलेला देशद्रोह खटला पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. या खटल्यामध्ये ब्रिटिश सरकारने टिळकांवर असा आरोप केला की त्यांनी आपल्या लेखांद्वारे ब्रिटिश सरकारविरोधी भावना जागृत केली आहे.

खटल्याचे मुख्य मुद्दे

• आरोप: टिळकांनी “केसरी” आणि “मराठा” वृत्तपत्रांमध्ये असे लेख लिहिले, ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारविरोधी भावना जागृत झाली
• सबूत: ब्रिटिश वकीलांनी टिळकांचे लेख न्यायालयात सादर केले आणि त्यांचे अर्थ स्पष्ट केले
• बचाव: टिळकांचे वकील दादा भाई नौरोजी आणि इतर प्रसिद्ध वकीलांनी असे युक्तिवाद केले की लेखन हा अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे
• साक्षी: ब्रिटिश सरकारचे अधिकारी आणि पत्रकार साक्षीदार म्हणून उपस्थित होते

न्यायालयीन तर्क

ब्रिटिश वकीलांनी असे तर्क दिले की टिळकांचे लेख सरकारविरोधी भावना जागृत करण्यासाठी लिहिले गेले होते. त्यांनी असे म्हटले की “जर कोणी अत्याचारी शासकाविरुद्ध बंड करेल तर तो न्यायसंगत आहे” हा विधान सरकारविरोधी आणि देशद्रोही आहे.

1897 च्या ऑक्टोबरमध्ये पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने लोकमान्य टिळकांविरुद्ध निर्णय दिला आणि त्यांना 18 महिन्यांची कैद आणि 1000 रुपयांचा दंड ठोठावला.

निर्णयाचे कारण

न्यायाधीशांनी असे मानले की टिळकांचे लेख सरकारविरोधी भावना जागृत करण्यासाठी लिहिले गेले होते आणि हे भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या 124A धारा (देशद्रोह) अंतर्गत गुन्हा आहे. न्यायाधीशांनी असे निर्णय दिला की अभिव्यक्तीचा अधिकार सीमित आहे आणि सरकारविरोधी भावना जागृत करणे कायद्याने दंडनीय आहे.

कैदीची अवधी

लोकमान्य टिळकांना येरवडा जेलमध्ये 18 महिन्यांची कैद भोगावी लागली. या कैदीच्या काळात त्यांनी विविध साहित्य लिहिले आणि राष्ट्रीय चेतनेचा प्रसार केला. कैदीच्या काळात त्यांचा स्वास्थ्य खराब झाला, परंतु त्यांचा मानसिक दृढता अटूट राहिली.

1897 चा देशद्रोह खटला आणि त्यानंतरची कैद हा लोकमान्य टिळकांच्या राजनीतिक जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती, ज्यामुळे त्यांचे राष्ट्रीय महत्त्व वाढले आणि भारतीय राष्ट्रीय चेतनेचा प्रसार झाला.

राष्ट्रीय जनमत

टिळकांची कैद भारतीय जनतेमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण केली. महाराष्ट्रातील लोकांनी टिळकांचे समर्थन केले आणि त्यांना राष्ट्रीय नायक मानले. कांग्रेस आणि इतर राष्ट्रीय संस्थांनी टिळकांच्या कैदीला विरोध केला आणि त्यांच्या मुक्तीसाठी मोहिम चलवली.

गरम पंथाचा उदय

1897 च्या खटल्यानंतर लोकमान्य टिळक गरम पंथाचे प्रमुख नेते बनले. त्यांनी “स्वराज्य” आणि “स्वदेशी” या विचारांचा प्रसार केला. गरम पंथ हा नरम पंथापेक्षा अधिक आक्रमक होता आणि ब्रिटिश साम्राज्यविरोधी भावना जागृत करत होता.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

टिळकांचा खटला आणि कैद हा अंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेचा विषय बनला. विविध देशांतील स्वतंत्रता आंदोलनकारी आणि बुद्धिजीवींनी टिळकांचे समर्थन केले. हा खटला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाचा एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनला.

परीक्षा प्रश्न