1947 स्वातंत्र्योत्तर भाषावार राज्यांची मागणी
परिचय — स्वातंत्र्य आणि भाषावार राज्यांची मागणी
1947 च्या स्वातंत्र्य आणंदानंतर भारतीय राजकारणात एक नवीन आंदोलन उदयास आला — भाषावार राज्यांची मागणी. महाराष्ट्रातील मराठीभाषिक लोकांनी एकत्र मराठी भाषिक राज्य स्थापनेसाठी संघर्ष केला, जो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा पाया होता.
1947 पूर्वी भारत विविध राजकीय भागांमध्ये विभागलेला होता — ब्रिटिश भारत, राजकीय राज्ये आणि इतर क्षेत्र. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान निर्मितीच्या काळात डॉ. भीमराव अंबेडकर आणि सरदार व्हल्लभभाई पटेल यांनी भारतीय राज्यांचा पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या पुनर्रचनामध्ये भाषावार राज्यांची संकल्पना स्वीकारली गेली नाही.
स्वातंत्र्य आंदोलनातील भाषावार राज्यांची मागणी
स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि इतर राजकीय संघटनांनी भाषावार राज्यांचा विचार केला होता. 1920 च्या काँग्रेस अधिवेशनात भाषावार राज्यांची संकल्पना मांडली गेली. परंतु स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या प्रारंभिक काळात राष्ट्रीय एकता आणि संघटन हे मुख्य लक्ष्य होते.
- 1920 — काँग्रेस अधिवेशन: भाषावार राज्यांची पहिली औपचारिक मागणी
- 1920-1947 — आंदोलन काळ: भाषावार राज्यांचा विचार गौण ठरला
- 1947 नंतर: स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार राज्यांची मागणी पुन्हा जोरदार झाली
1947 नंतरचे राजकीय परिस्थिती आणि संघटन
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय नेतृत्वाने राज्यांचा पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेत भाषावार राज्यांची मागणी केंद्रीय सरकारच्या विरोधात उठली.
1947 नंतरचे भारतीय राज्य संरचना
1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, परंतु राज्यांचा संरचना अव्यवस्थित होता. सरदार व्हल्लभभाई पटेल यांनी 562 राजकीय राज्यांचे भारतीय संघात समावेश केले. या प्रक्रियेत मराठी भाषिक क्षेत्र विविध राज्यांमध्ये विभागलेले होते.
| राज्य/क्षेत्र | स्थिती (1947) | मराठी भाषिक क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 बॉम्बे प्रेसिडेंसी | ब्रिटिश भारतचा भाग | मराठी, गुजराती, कन्नड मिश्रित |
| 2 मध्य भारत | राजकीय राज्यांचा संघ | मराठी भाषिक क्षेत्र |
| 3 विदर्भ | सेंट्रल प्रोविन्सेस | मराठी भाषिक क्षेत्र |
| 4 कर्नाटक | मैसूर राज्य | बेलगाव जिल्हा मराठी भाषिक |
भाषावार राज्यांची मागणी उठणे
1947-1950 च्या काळात महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने मराठी भाषिक राज्य स्थापनेसाठी मागणी केली. या मागणीचे नेतृत्व एस.एम. जोशी, पी.के. अत्रे, श्रीपाद अमृत डांगे आणि इतर नेत्यांनी केले.
- 1947 (अगस्ट-सप्टेंबर): महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी मराठी भाषिक राज्यांची मागणी सुरू केली
- 1948: धार आयोग नियुक्त केला गेला, जो भाषावार राज्यांच्या विरोधात होता
- 1949: जे.व्ही.पी. समिती (जवाहरलाल, व्हल्लभभाई, पटेल) नियुक्त केली गेली
- 1950: संविधान लागू झाल्यानंतर भाषावार राज्यांची मागणी आणखी जोरदार झाली
महाराष्ट्रातील भाषावार राज्यांची मागणी
महाराष्ट्रातील भाषावार राज्यांची मागणी एक सुसंगठित आंदोलन होता, जो मराठी भाषिक लोकांच्या राष्ट्रीय चेतनेवर आधारित होता. या आंदोलनाचे मुख्य उद्देश्य मराठी भाषिक क्षेत्रांचे एकीकरण होते.
मराठी भाषिक राज्यांची व्याप्ती
1947 मध्ये मराठी भाषिक क्षेत्र विविध प्रशासकीय भागांमध्ये विभागलेले होते. बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य भारत, विदर्भ, कर्नाटकचे बेलगाव जिल्हा आणि हैदराबाद राज्यचे मराठवाडा क्षेत्र मराठी भाषिक होते, परंतु ते एकत्र नव्हते.
मागणीचे मुख्य बिंदू
- एकीकरण: सर्व मराठी भाषिक क्षेत्रांचे एक राज्यात समावेश
- मुंबई राजधानी: मुंबई हे संयुक्त महाराष्ट्राचे राजधानी व्हावे
- भाषा: मराठी हिच राज्याची अधिकृत भाषा व्हावी
- प्रशासन: स्वतंत्र मराठी भाषिक प्रशासन स्थापन व्हावे
मराठी भाषेचे सांस्कृतिक आणि भाषिक एकता राज्य स्थापनेचा आधार होती.
मराठी संस्कृती, साहित्य आणि परंपरेचे संरक्षण करणे.
इतर भाषिक समूहांना राज्य मिळाले, मराठीभाषिकांनाही न्यायसंगत दावा होता.
मराठी भाषिक राज्याचा संघर्ष आणि आंदोलन
1947 नंतरचे वर्ष मराठी भाषिक राज्यांच्या मागणीचे संघर्षाचे वर्ष होते. राजकीय नेत्यांनी, साहित्यिकांनी, पत्रकारांनी आणि सामान्य जनतेने या आंदोलनात भाग घेतला.
आंदोलनाचे नेतृत्व
महाराष्ट्रातील भाषावार राज्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व विविध राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी केले. एस.एम. जोशी हे काँग्रेस नेते होते, पी.के. अत्रे हे संपादक आणि लेखक होते, श्रीपाद अमृत डांगे हे कम्युनिस्ट नेते होते.
एस.एम. जोशी
1905-1994पी.के. अत्रे
1890-1969श्रीपाद अमृत डांगे
1899-1983ना. ग. गोरे
1900-1976आंदोलनाचे स्वरूप
भाषावार राज्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप विविध होते. सभा-समितीचे आयोजन, पत्रक वितरण, वृत्तपत्रांमध्ये लेख, जनसंपर्क आणि नंतर सत्याग्रह आणि आंदोलन हे आंदोलनाचे मुख्य साधन होते.
केंद्र सरकारचा प्रतिरोध आणि विलंब
भाषावार राज्यांच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील आंदोलन सुरू झाले, परंतु केंद्र सरकार आणि भारतीय नेतृत्व या मागणीच्या विरोधात होते. डॉ. भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार व्हल्लभभाई पटेल यांना भाषावार राज्यांमध्ये राष्ट्रीय एकतेचा धोका दिसत होता.
सरकारी आयोग आणि त्यांचे निर्णय
भाषावार राज्यांच्या मागणीचा सामना करण्यासाठी सरकारने दोन महत्वाचे आयोग नियुक्त केले — धार आयोग (1948) आणि जे.व्ही.पी. समिती (1949). दोन्ही आयोगांनी भाषावार राज्यांच्या विरोधात अहवाल दिले.
| आयोग/समिती | नियुक्ती वर्ष | अध्यक्ष | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 धार आयोग | 1948 | एच.एन. कुंजरु (अध्यक्ष) | भाषावार राज्यांचा विरोध. भाषा आधारित राज्य न बनवण्याचा सुझाव. |
| 2 जे.व्ही.पी. समिती | 1949 | जवाहरलाल, व्हल्लभभाई, पटेल | भाषावार राज्यांचा दृढ विरोध. राष्ट्रीय एकतेचा धोका असल्याचा विचार. |
केंद्र सरकारचे तर्क
- राष्ट्रीय एकता: भाषावार राज्य राष्ट्रीय एकतेचा धोका असू शकतात
- प्रशासकीय अव्यवस्था: भाषावार राज्य प्रशासकीय अव्यवस्था निर्माण करू शकतात
- आर्थिक समस्या: छोट्या राज्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन कठीण असू शकते
- अल्पसंख्यक समस्या: भाषावार राज्यांमध्ये अल्पसंख्यकांचे अधिकार धोक्यात पडू शकतात
आंदोलनकारींचे प्रतिरोध
महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सरकारी आयोगांच्या निर्णयांचा तीव्र विरोध केला. ते असे म्हणत होते की भाषावार राज्य राष्ट्रीय एकतेचा धोका नाही, तर राष्ट्रीय एकतेचा आधार आहे. भाषा हे लोकांचे सांस्कृतिक आणि राजकीय अधिकार आहे.
- समस्या 1: 1947-1956 या 9 वर्षांत सरकार भाषावार राज्यांची मागणी स्वीकारली नाही
- समस्या 2: आयोगांचे अहवाल आंदोलनकारींच्या भावनांचा अपमान होते
- समस्या 3: विलंबामुळे आंदोलन आणखी तीव्र आणि आक्रमक झाले
Leave a Reply