महाराष्ट्राची प्रशासकीय व्यवस्था — Content Structure
MPSC परीक्षा | Topics & Subtopics Outline
राज्याची संरचना — संविधानिक आधार व इतिहास
1 महाराष्ट्र राज्याची सामान्य ओळख व संविधानिक स्थान
12 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- महाराष्ट्र राज्याची स्थापना — 1 मे 1960, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर मुंबईसह मराठी भाषिक राज्य निर्मिती
- संविधानातील महाराष्ट्र — अनुच्छेद 152-237, सहावी अनुसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची अन्वये अधिकार
- राज्याचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या — 3,07,713 km², लोकसंख्या 11.24 कोटी (2011), देशात तिसरे मोठे राज्य
- 36 जिल्हे व 6 महसूल विभाग — कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद/छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर
- राजधानी व उपराजधानी — मुंबई (हिवाळी अधिवेशन नागपूर), विधान भवन नागपूर, मंत्रालय मुंबई
- राज्य भाषा — मराठी (राजभाषा अधिनियम 1964), उर्दू, हिंदी द्वितीय भाषेचा दर्जा काही जिल्ह्यांत
- राज्यघटनेतील अनुच्छेद 168 — द्विसदनी विधानमंडळ (विधानसभा + विधान परिषद) महाराष्ट्राला लागू
- महाराष्ट्र राज्य पुनर्रचना — States Reorganisation Act 1956, Bombay Reorganisation Act 1960
- लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधित्व — लोकसभेत 48 जागा, राज्यसभेत 19 जागा (2024 नुसार)
- राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व — GDP योगदान ~15%, देशातील सर्वाधिक FDI आकर्षण करणारे राज्य
- विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण — प्रशासकीय व भौगोलिक उपप्रदेश विभागणी
- राज्य प्रतीके — राज्य प्राणी शेकरू, राज्य पक्षी हरियाल, राज्य फूल जारुळ, राज्य वृक्ष आंबा
राज्य कार्यपालिका — राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
2 राज्यपाल — पद, अधिकार व कार्ये
12 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- राज्यपाल पदाची संविधानिक तरतूद — अनुच्छेद 153-162, राज्याचे घटनात्मक प्रमुख, राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी
- नियुक्ती व कार्यकाळ — राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती, 5 वर्षे कार्यकाळ (pleasure of President), कोणत्याही वेळी हटवता येते
- पात्रता — भारतीय नागरिक, वय 35 वर्षांहून अधिक, केंद्र/राज्य सरकारचे लाभाचे पद नाही
- कार्यकारी अधिकार — सर्व कार्यकारी कृती राज्यपालांच्या नावाने, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य
- विधायी अधिकार — विधानमंडळ अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे, विसर्जित करणे; विधेयकास संमती
- विवेकाधिकार — राष्ट्रपती राजवट शिफारस (अनुच्छेद 356), खटले माफ करणे (अनुच्छेद 161)
- अध्यादेश काढण्याचा अधिकार — अनुच्छेद 213, विधानमंडळ सत्र नसताना अध्यादेश, 6 आठवड्यात मंजुरी आवश्यक
- कुलगुरू नियुक्ती — महाराष्ट्रातील सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलपती, कुलगुरू नेमण्याचा अधिकार
- महाराष्ट्राचे प्रमुख राज्यपाल — श्री प्रकाश, विजयालक्ष्मी पंडित, रमेश बैस, सी. पी. राधाकृष्णन (2024)
- राज्यपाल vs. मुख्यमंत्री संघर्ष — महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक राजकीय तणाव (2019-2022 काळ)
- राजभवन मुंबई — मलबार हिल येथील अधिकृत निवास, नागपूर राजभवन हिवाळी निवास
- राष्ट्रपती राजवट — महाराष्ट्रात 1980, 2014, 2019 मध्ये लागू; अनुच्छेद 356 नुसार कारणे
3 मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
13 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- मुख्यमंत्री — अनुच्छेद 163-164, मंत्रिमंडळाचे प्रमुख, राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा
- नियुक्ती — बहुमत असलेल्या पक्षाचे नेते म्हणून राज्यपाल नियुक्त करतात, विधानसभेस जबाबदार
- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यादी — यशवंतराव चव्हाण (पहिले, 1960), वसंतराव नाईक (सर्वाधिक काळ), शरद पवार, विलासराव देशमुख, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे
- मंत्रिमंडळाची रचना — कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री; महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त 43 मंत्री (विधानमंडळ सदस्यांच्या 15%)
- मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळ फरक — मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163) व्यापक, कॅबिनेट हा कार्यकारी गट
- सामूहिक जबाबदारी — अनुच्छेद 164(2), संपूर्ण मंत्रिमंडळ एकत्रितपणे विधानसभेला जबाबदार
- मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार — धोरण आखणे, विभाग वाटप, आमदारांना राज्यपालांकडे शिफारस
- मंत्रालय मुंबई — मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 6 मजली प्रशासकीय इमारत; विस्तार इमारत सह
- मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) — धोरण समन्वय, सनियंत्रण; प्रधान सचिव व OSD च्या नेतृत्वात
- महायुती व महाविकास आघाडी — 2019-2024 राजकीय गुंतागुंत, त्रिशंकू विधानसभा व शपथविधी वाद
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे विभाग — गृह, वित्त, महसूल, नगरविकास, कृषी
- उपमुख्यमंत्री पद — महाराष्ट्रात एकापेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्री (2022 नंतर); अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस
- मंत्रिमंडळ समित्या — Cabinet Committee on Infrastructure, Cabinet Sub-Committee; महाराष्ट्रातील सरावाचा आढावा
राज्य विधानमंडळ — विधानसभा व विधान परिषद
4 महाराष्ट्र विधानमंडळ — विधानसभा व विधान परिषद
14 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- विधानसभा (कनिष्ठ सदन) — 288 मतदारसंघ, 5 वर्षे कार्यकाळ, थेट जनतेद्वारे निवड
- विधान परिषद (वरिष्ठ सदन) — 78 सदस्य, स्थायी सदन, 6 वर्षे कार्यकाळ, दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त
- विधान परिषद सदस्य निवडणूक — 30 स्थानिक स्वराज्य संस्था, 22 विधानसभा, 7 शिक्षक, 7 पदवीधर, 12 राज्यपाल नामनिर्देशित
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष — विधानसभेचे अध्यक्ष (Speaker) राहुल नार्वेकर (2022), सभापती (Chairman) विधान परिषदेचे
- विधानमंडळ अधिवेशन — पावसाळी (जुलै-ऑगस्ट, मुंबई), हिवाळी (डिसेंबर, नागपूर), अर्थसंकल्पीय (फेब्रुवारी-मार्च)
- कायदेनिर्मिती प्रक्रिया — साधे विधेयक (दोन्ही सदने), अर्थविधेयक (फक्त विधानसभेत; विधान परिषद 14 दिवस)
- अविश्वास प्रस्ताव — फक्त विधानसभेत, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या जबाबदार; 2019 फ्लोर टेस्ट नाट्य
- विधानमंडळ समित्या — लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, अधिकार समिती, विशेषाधिकार समिती
- प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर — विधानमंडळातील नियंत्रण साधने; तारांकित व अतारांकित प्रश्न
- विधानमंडळ सचिवालय — स्वतंत्र यंत्रणा, विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय अलग, मुंबई-नागपूर कार्यालये
- मतदारसंघ पुनर्रचना — परिसीमन आयोग (2008), SC/ST साठी राखीव जागा (विधानसभेत 29 SC + 25 ST)
- सदस्यांचे विशेषाधिकार — अनुच्छेद 194, सदनात बोलण्याचे स्वातंत्र्य, दिवाणी खटल्यापासून संरक्षण
- पक्षांतर बंदी कायदा — 10 वी अनुसूची, महाराष्ट्रात शिंदे गट प्रकरण (2022) व सुप्रीम कोर्ट निकाल
- विधान भवन नागपूर — ब्रिटिशकालीन इमारत (1912), हिवाळी अधिवेशनाचे ठिकाण; विस्तारित नवीन इमारत
न्यायव्यवस्था व घटनात्मक संस्था
5 उच्च न्यायालय व न्यायिक व्यवस्था
11 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- मुंबई उच्च न्यायालय — स्थापना 1862, देशातील सर्वात जुने उच्च न्यायालयांपैकी एक; Fort, Mumbai येथे
- खंडपीठे — औरंगाबाद (1982), नागपूर (1936 पासून कार्यरत), पणजी (गोवा); महाराष्ट्र + गोवा + दादरा यांचे उच्च न्यायालय
- मुख्य न्यायाधीश नियुक्ती — अनुच्छेद 217, राष्ट्रपती + सर्वोच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय; Collegium System
- अधिकारक्षेत्र — मूळ, अपील, रिट (अनुच्छेद 226), पर्यवेक्षण (अनुच्छेद 227)
- जिल्हा न्यायालये — प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा व सत्र न्यायालय; जिल्हा न्यायाधीश उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत
- दिवाणी व फौजदारी न्यायालये श्रेणी — सर्वोच्च > उच्च > जिल्हा > उपविभागीय > दंडाधिकारी
- लोक अदालत — National Legal Services Authority Act 1987; महाराष्ट्रात MSLSA, विशेषत: रस्ते अपघात, कामगार वाद
- ग्राहक न्यायालये — जिल्हा ग्राहक आयोग, राज्य ग्राहक आयोग (मुंबई), राष्ट्रीय आयोग दिल्ली
- कौटुंबिक न्यायालये — Family Courts Act 1984; मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक येथे स्थापित
- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) — सेवाविषयक वाद, मुंबई व नागपूर खंडपीठ
- न्यायालयीन सुधारणा — Fast Track Courts (बलात्कार/POCSO), ई-कोर्ट प्रकल्प, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणी
6 विभागीय प्रशासन — विभाग व जिल्हा
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- 6 महसूल विभाग — कोकण (मुंबई), पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), अमरावती, नागपूर
- विभागीय आयुक्त — IAS अधिकारी, विभागातील प्रशासनाचे प्रमुख; जिल्हाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण
- विभागीय आयुक्त कार्ये — महसूल अपील, जमीन संपादन, नैसर्गिक आपत्ती समन्वय, विकास कामांचे आढावा
- 36 जिल्ह्यांची यादी — मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (कोकण); पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर (पुणे विभाग)
- नाशिक विभाग जिल्हे — नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग — औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद/धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, परभणी
- अमरावती विभाग — अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ
- नागपूर विभाग — नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया
- जिल्हा नियोजन समिती — अनुच्छेद 243ZD; पालकमंत्री अध्यक्ष, जिल्हा वार्षिक योजना निधी वितरण
- जिल्हा नाव बदल — औरंगाबाद → छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद → धाराशिव (2023 महाराष्ट्र शासन निर्णय)
जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय प्रशासन
7 जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल प्रशासन
12 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- जिल्हाधिकारी (Collector) — IAS/MCS अधिकारी, जिल्ह्याचे प्रशासकीय प्रमुख; महसूल, कायदा-सुव्यवस्था, निवडणूक
- जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये — जमीन नोंदणी, जमीन संपादन, रेशन वितरण, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणूक निर्णय अधिकारी
- निवासी उपजिल्हाधिकारी (RDC) — जिल्हाधिकाऱ्यांचे सहाय्यक, महसूल प्रकरणे हाताळतात
- उपविभागीय अधिकारी (SDO) — उपविभागस्तरावरील महसूल प्रमुख, तालुक्यांवर नियंत्रण
- तहसीलदार — Maharashtra Land Revenue Code 1966 अंतर्गत; जमीन नोंदणी, 7/12 उतारे, खाते उतारे
- नायब तहसीलदार व मंडल अधिकारी — तहसीलदारांचे सहाय्यक, गाव पातळीवरील महसूल कार्य
- तलाठी — गाव पातळीवर सातबारा, 8अ, फेरफार नोंदी; ग्रामसभांच्या बैठका नोंदवणे
- भूमी अभिलेख विभाग — जमीन मोजणी, नकाशे; DILRMP (Digital India Land Records Modernization Programme)
- महसूल न्यायालय — तहसीलदार, SDO, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल न्यायाधिकरण क्रमाने अपील
- सातबारा उतारा (7/12) — जमिनीचा हक्क दाखला; महाराष्ट्रात डिजिटल सातबारा (e-Satbara) उपक्रम
- नागरी पुरवठा विभाग — रेशन कार्ड, PDS धान्य वितरण; जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संलग्न
- जिल्हा खजिना कार्यालय — सरकारी निधीचे व्यवस्थापन, वेतन, पेन्शन; Treasury Office Pune-Mumbai
8 तालुका व ग्रामस्तरीय प्रशासन
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- तालुका — महाराष्ट्रात 353 तालुके, तहसीलदार प्रमुख, पंचायत समितीशी समांतर प्रशासन
- गटविकास अधिकारी (BDO/Extension Officer) — पंचायत समितीचे कार्यकारी प्रमुख, ग्रामीण योजना अंमलबजावणी
- ग्रामसेवक — प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा पूर्णवेळ कर्मचारी; ग्रामसभा संयोजन, सरकारी योजना अंमलबजावणी
- तलाठी (पुन्हा) — महसूल व ग्रामस्तरीय प्रशासनाचा दुवा; सरकारी जमीन नोंदणी
- ग्राम कोतवाल — कायदा-सुव्यवस्था सहाय्यक, पोलीस पाटील यांच्याशी समन्वय
- पोलीस पाटील — ग्रामस्तरावरील पोलीस सहाय्यक, गावातील दैनंदिन तक्रारी नोंदणी
- आरोग्य उपकेंद्र (Sub-centre) — 5,000-10,000 लोकसंख्येसाठी; ANM, ASHA कार्यकर्त्या
- अंगणवाडी केंद्र — ICDS योजना, 3-6 वर्षे मुलांचे पोषण व शालापूर्व शिक्षण; ग्राम पातळीवर
- ग्राम पातळीवरील CFC (Common Service Centre) — महाDRBT, e-District, प्रमाणपत्रे ऑनलाईन
- महाराष्ट्र ग्राम गाव नाव — महसूल, जंगल व खाजगी जमिनीचे तीन प्रमुख प्रकार; गायरान जमीन
स्थानिक स्वराज्य संस्था — पंचायती राज व नागरी संस्था
9 पंचायती राज — ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
13 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- 73 वी घटना दुरुस्ती (1992) — अनुच्छेद 243-243O, 11 वी अनुसूची, 29 विषय पंचायतींना; महाराष्ट्रात Maharashtra ZP, PS, GP Act 1961
- ग्रामपंचायत — महाराष्ट्रात 28,813+ ग्रामपंचायती; 5 वर्षे, थेट निवड; सरपंच सरळ मतदानाने (2017 सुधारणा)
- ग्रामसभा — अनुच्छेद 243A; प्रत्येक 6 महिन्यांनी; 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर विशेष ग्रामसभा
- पंचायत समिती — तालुकास्तरीय मध्यम स्तर; 353 पंचायत समित्या, सभापती निवड, BDO कार्यकारी
- जिल्हा परिषद — जिल्हा स्तर; 34 जिल्हा परिषदा (मुंबई शहर-उपनगर वगळून); अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, CEO IAS/MCS
- जिल्हा परिषद CEO — IAS अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी प्रमुख, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, रस्ते व्यवस्थापन
- आरक्षण — SC/ST लोकसंख्येनुसार, OBC 27%, महिला 50%; (महाराष्ट्र उच्च न्यायालय OBC 27% स्थगिती 2021)
- वित्त — राज्य वित्त आयोग शिफारसी, जिल्हा परिषद स्वनिधी, केंद्र-राज्य अनुदाने
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 — महत्त्वाचे कलम व तरतुदी MPSC परीक्षेत
- सामाजिक अंकेक्षण — MGNREGS, ग्रामपंचायत कामांचे सामाजिक अंकेक्षण; ग्रामसभेत सादरीकरण
- ग्राम विकास अधिकारी (VDO) vs. ग्रामसेवक — महाराष्ट्रात ग्रामसेवकच VDO; MPSC ग्रेड B परीक्षा
- RGPSA — Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan; पंचायत क्षमता बांधणी
- ई-ग्रामपंचायत — Gram Panchayat Development Plan (GPDP), eGramSwaraj पोर्टल, आर्थिक व्यवहारांची ऑनलाईन नोंद
10 नगरपालिका व महानगरपालिका — शहरी स्थानिक स्वराज्य
12 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- 74 वी घटना दुरुस्ती (1992) — अनुच्छेद 243P-243ZG, 12 वी अनुसूची, 18 विषय नागरी संस्थांना
- महानगरपालिका (Municipal Corporation) — BMC (1882, आशियातील सर्वात श्रीमंत), PCMC, NMC, NMMC, AMC, SMC
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) — Maharashtra Municipal Corporations Act 1949; महापौर, स्थायी समिती, आयुक्त (IAS)
- नगरपालिका — Maharashtra Municipalities Act 1965; A, B, C वर्ग; नगराध्यक्ष + मुख्याधिकारी
- नगर पंचायत — ग्रामीण-शहरी संक्रमण क्षेत्र; 10,000-20,000 लोकसंख्या
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) — 1975; MMR क्षेत्र नियोजन, मेट्रो प्रकल्प
- पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (PMRDA) — 2015; PMC + PCMC बाहेरचे क्षेत्र
- नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) — 1936; शहर विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास
- MHADA — महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (1976); परवडणारी घरे, लॉटरी
- SRA (Slum Rehabilitation Authority) — 1995; मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन, DCR 33(10)
- नगर रचना व मूल्यांकन — Development Control Regulations (DCR), Floor Space Index (FSI), T.D.R.
- महाराष्ट्र महापालिकांच्या पालकमंत्री योजना व निधी — आमदार, खासदार स्थानिक विकास निधी
घटनात्मक आयोग, स्वतंत्र संस्था व माहिती अधिकार
11 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- स्थापना — अनुच्छेद 315-323; Maharashtra Public Service Commission, मुंबई येथे मुख्यालय
- अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती — राज्यपाल नियुक्त; कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा वय 62 वर्षे; हटवणे UPSC प्रमाणे
- कार्ये — राज्य सेवा परीक्षा, थेट भरती, पदोन्नती शिफारस, शिस्तभंग प्रकरणांत सल्ला
- परीक्षा — राज्यसेवा मुख्य परीक्षा (Gazetted Officers), STI, PSI, ASO, Tax Assistant परीक्षा
- आरक्षण धोरण — SC 13%, ST 7%, OBC 19%, EWS 10% (2019 नंतर); Creamy Layer तरतूद
- मराठा आरक्षण — SEBC Act 2018, Supreme Court 2021 रद्द; नवीन आयोग 2024 प्रयत्न
- वार्षिक अहवाल — MPSC राज्यपालांना सादर करतो, विधानमंडळात ठेवला जातो
- Decoy Candidate प्रकरण — MPSC परीक्षेतील अनियमितता; 2015 STI पेपरफुटी प्रकरण
- एकत्रित पूर्व परीक्षा (CSAT) — 2013 पासून; एकाच परीक्षेद्वारे अनेक पदांसाठी पात्रता
- MES (Maharashtra Engineering Services) — PWD, WRD, Irrigation विभागांसाठी अभियंता भरती
12 राज्य निवडणूक आयोग
8 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- स्थापना — अनुच्छेद 243K (73 वी दुरुस्ती); स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याची जबाबदारी
- राज्य निवडणूक आयुक्त — राज्यपाल नियुक्त; हटवणे उच्च न्यायालय न्यायाधीशाप्रमाणे
- अधिकारक्षेत्र — ZP, PS, GP, महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुका; विधानसभा/लोकसभा नाही (ECI चे अधिकार)
- मतदार यादी — स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी; निवासी पुरावा आधार
- आचारसंहिता — स्थानिक निवडणुकीत Model Code of Conduct; सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर रोखणे
- महाराष्ट्र SEC वाद — OBC आरक्षणावरून ZP निवडणुका 2021-2022 लांबणीवर; Supreme Court Triple Test
- EVM वापर — स्थानिक संस्था निवडणुकीत ECI च्या EVM; बॅलट पेपर ऐवजी
- निवडणूक खर्च मर्यादा — ZP 8 लाख, नगरपरिषद 4 लाख; उल्लंघनास निवडणूक रद्द
13 राज्य वित्त व नियंत्रण — CAG, वित्त विभाग
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- CAG (Comptroller and Auditor General) — अनुच्छेद 148-151; महाराष्ट्र सरकारचे लेखे तपासणे, अहवाल विधानमंडळात
- लोकलेखा समिती (PAC) — विधानसभेतील समिती; CAG अहवालांच्या आधारे सरकारला जाब
- महाराष्ट्र वित्त विभाग — Budget Division, Accounts Division; Principal Secretary (Finance)
- राज्य अर्थसंकल्प प्रक्रिया — फेब्रुवारीत सादर; वोट ऑन अकाऊंट, पूरक मागण्या
- FRBM Act (Fiscal Responsibility) — महाराष्ट्र FRBM 2005; वित्तीय तूट 3% GDP मर्यादा
- राज्य वित्त आयोग — अनुच्छेद 243I/243Y; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरण शिफारस
- महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण — दरवर्षी; राज्याची आर्थिक स्थिती, उद्योग, शेती, रोजगाराचा आढावा
- GST परिषद — महाराष्ट्र वित्तमंत्री सदस्य; SGST, CGST, IGST महाराष्ट्राचा हिस्सा
- राज्य कर्जमर्यादा — FRBM अंतर्गत; केंद्र परवानगी, Market Borrowings, SDL (State Development Loans)
14 महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग व लोकायुक्त
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग — PHRA 1993 अंतर्गत; उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष
- MSHR आयोगाची कार्यपद्धती — पोलीस, सरकारी अत्याचार, बेड्या प्रकरणे; न्याय्य भरपाईची शिफारस
- लोकायुक्त — Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayukta Act 1971; भ्रष्टाचार तपास
- महाराष्ट्र लोकायुक्त — उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश; MLA, मंत्र्यांविरुद्धच्या तक्रारी
- आयोगाची मर्यादा — शिफारस करण्याचे अधिकार; प्रत्यक्ष फौजदारी कारवाई करण्याचे नाही
- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती/जमाती आयोग — SC/ST Atrocities Act 1989 अंतर्गत तक्रारी
- महाराष्ट्र महिला आयोग — 1993; घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी छळ (POSH)
- बाल हक्क संरक्षण आयोग (MSCPCR) — CPCR Act 2005; बालकामगार, शाळाबाह्य मुले
- OBC आयोग — सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग आयोग; आरक्षण शिफारस, Empirical Data संकलन
15 माहिती अधिकार (RTI) व महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग
8 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- RTI Act 2005 — अनुच्छेद 19(1)(a), माहिती मागण्याचा अधिकार; 30 दिवसांत उत्तर बंधनकारक
- महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग — मुख्य माहिती आयुक्त + माहिती आयुक्त; अपील प्राधिकरण
- PIO (Public Information Officer) — प्रत्येक सरकारी विभागात; अर्ज स्वीकारणे, माहिती देणे
- APIO (Appellate) — PIO ने नाकारल्यास 30 दिवसांत First Appeal; SIC कडे Second Appeal
- शुल्क व दंड — अर्ज शुल्क ₹10; उशीर/नकार प्रत्येक दिवसाला ₹250 दंड, कमाल ₹25,000
- वगळलेले विषय — Section 8; राष्ट्रीय सुरक्षा, खाजगी माहिती, मंत्रिमंडळ टिपणे
- महाराष्ट्र RTI वापर — देशात सर्वाधिक RTI अर्ज दाखल करणारे राज्यांपैकी एक; CPIO पोर्टल ऑनलाईन
- माहिती अधिकार कार्यकर्ते — सतीश शेट्टी (हत्या 2010), अन्ना हजारे (RTI चळवळ, रालेगण सिद्धी)
विशेष विभाग, सुधारणा व समकालीन प्रशासन
16 पोलीस प्रशासन व गृह विभाग
11 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- DGP (Director General of Police) — IPS अधिकारी, महाराष्ट्र पोलिसांचे सर्वोच्च प्रमुख; मुंबई येथे मुख्यालय
- Mumbai Police Commissioner — मुंबई शहराचे स्वतंत्र पोलीस आयुक्त; IPS (Special Grade), DGP दर्जा
- Maharashtra Police Act 1951 — राज्य पोलीस संघटना; Range IG, DIG, SP, SDPO, PI, PSI, PC
- पोलीस श्रेणी — DGP > ADG > IG > DIG > SP > DYSP/SDPO > PI > PSI > ASI > Constable
- मुंबई पोलीस — 45,000+ कर्मचारी; झोन, विभाग, ठाणे प्रणाली; Crime Branch, ATS, NIA
- महाराष्ट्र ATS (Anti-Terrorism Squad) — 2004 पासून; 26/11 नंतर पुनर्रचना, हेमंत करकरे स्मरण
- Cyber Crime Cell — सायबर गुन्ह्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात; CERT-Maharashtra
- Maharashtra Police Recruitment Board — Constable भरती; Written Test, Physical Test, Medical
- होम गार्ड व सिव्हिल डिफेन्स — पोलिसांना पूरक; निवडणूक, आपत्कालीन सेवा
- कारागृह प्रशासन — Maharashtra Prisons Department; येरवडा, आर्थर रोड, नाशिक रोड कारागृह
- पोलीस सुधारणा — Prakash Singh vs. Union of India 2006; SHRC, Police Complaints Authority महाराष्ट्रात
17 राज्याचे प्रमुख विभाग व सचिवालय
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- मंत्रालय सचिवालय — Chief Secretary (IAS, राज्याचे वरिष्ठतम सनदी अधिकारी); Additional Chief Secretary, Principal Secretary
- महसूल व वन विभाग — सर्वात मोठा विभाग; MLC, महसूल अपील, वनाधिकार कायदा अंमलबजावणी
- वित्त विभाग — Budget, Accounts, Expenditure; Finance Minister प्रमुख; FRBM अनुपालन
- नगरविकास विभाग — RERA (2016), MHADA, SRA, MMRDA; ULB नियंत्रण
- ग्रामविकास व पंचायती राज विभाग — ZP/PS/GP नियंत्रण; MGNREGS, PMAY-G
- कृषी विभाग — Agri Commissioner, ATMA, कृषी सहाय्यक; PM-KISAN, Crop Insurance
- शालेय शिक्षण विभाग — शिक्षण आयुक्त, SCERT महाराष्ट्र, RTE 2009 अंमलबजावणी
- आरोग्य विभाग — Directorate of Health Services; NHM, आयुष, DMER (वैद्यकीय शिक्षण)
- उद्योग व खनिज संपदा विभाग — MIDC, Invest Maharashtra, SEZ धोरण
- सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) — IAS/MCS नियुक्ती, बदल्या, विभाग समन्वय; सचिव स्तरावरील केंद्र
18 राज्य शासनाच्या प्रमुख समित्या व आयोग
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- राज्य वित्त आयोग — 5 वर्षांनी; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरण शिफारस; चौथा SFC 2020
- प्रशासकीय सुधारणा आयोग — राज्यस्तरीय; पुनर्रचना, सेवा वितरण, खर्च कार्यक्षमता
- सामाजिक न्याय समिती — SC/ST कल्याण; अनुदान वितरण, शिष्यवृत्ती धोरण
- महाराष्ट्र जल संपदा नियामक प्राधिकरण (MWRRA) — 2005; सिंचन, पाणी वाटप
- MERC (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) — वीज दर निश्चिती, MSEDCL नियंत्रण
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) — 1970; CRZ, उद्योग परवाने, हवा-पाणी-आवाज प्रदूषण
- SEAC/SEIAA — पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन; मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी
- राज्य नियोजन मंडळ — आता नीती आयोगाप्रमाणे राज्य संस्था; वार्षिक योजना आखणी
- जात पडताळणी समिती — OBC/SC/ST जात दाखल्यांची पडताळणी; Fake Caste Certificate विरोधात
19 केंद्र-राज्य संबंध व महाराष्ट्राचा संघर्ष
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- संघ-राज्य संबंध — अनुच्छेद 245-263; केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची; महाराष्ट्राचे अनेक राज्यसूची विषय
- अनुच्छेद 356 वापर — 1980 (शरद पवार सरकार बरखास्त), 2014-19 (राष्ट्रपती राजवट संक्षिप्त), 2019 (28 दिवस)
- आंतरराज्य जल विवाद — Krishna Water Disputes Tribunal; महाराष्ट्र-कर्नाटक-आंध्र वाद
- कर्नाटक सीमावाद — बेळगाव/बेळगावी सीमाप्रश्न; महाजन आयोग (1967) शिफारसी अमान्य, सुप्रीम कोर्टात प्रकरण
- गोवा-महाराष्ट्र — 1987 मध्ये गोव्याला पूर्ण राज्यत्व; मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कायम
- केंद्रीय योजना अंमलबजावणी — PMAY, MGNREGS, NHM, Ayushman Bharat; राज्याचा हिस्सा
- आंतरराज्य परिषद — अनुच्छेद 263; महाराष्ट्र सहभाग; Zonal Council (Western Zone)
- केंद्रीय तपास यंत्रणा — CBI, ED, NIA यांचा राज्यातील वापर; राज्य पोलीस vs. केंद्रीय यंत्रणा संघर्ष
- वित्त आयोग शिफारसी — 15 वा वित्त आयोग (2021-26); महाराष्ट्राला करातील हिस्सा, विशेष अनुदाने
20 महाराष्ट्र राज्याचे विशेष कायदे व अधिनियम
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- Maharashtra Land Revenue Code 1966 — जमीन नोंदी, गाव नकाशे, महसूल वसुली; MLRC कलम 32, 33, 84
- Maharashtra Tenancy and Agricultural Lands Act 1948 — कुळ कायदा; शेतकऱ्यांना जमीन हक्क
- Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 (MRTP) — नगर रचना, Development Plan
- Maharashtra Co-operative Societies Act 1960 — सहकारी संस्थांची नोंदणी, प्रशासन; Registrar Co-op
- Maharashtra Shops and Establishments Act 2017 — कामाचे तास, रजा, कामाच्या ठिकाणी अधिकार
- Maharashtra Municipal Corporations Act 1949 — BMC व अन्य महानगरपालिकांचा कायदेशीर आधार
- Maharashtra Zilla Parishads, Panchayat Samitis Act 1961 — ZP/PS रचना, अधिकार, निवडणूक
- Maharashtra Gram Panchayats Act 1958 — ग्रामपंचायत स्थापना, ग्रामसभा, करआकारणी
- Maharashtra Right of Citizens to Time Bound Delivery of Services Act 2015 — Aaple Sarkar; सेवांसाठी कालमर्यादा
- RERA Maharashtra 2016 — MahaRERA; बांधकाम व्यावसायिक नोंदणी, घर खरेदीदार संरक्षण
21 ई-प्रशासन व डिजिटल महाराष्ट्र उपक्रम
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- Aaple Sarkar (आपले सरकार) — aaplesarkar.mahaonline.gov.in; 367+ सेवा ऑनलाईन; जन्म/मृत्यू/जात/रहिवास प्रमाणपत्र
- महाDBT (Direct Benefit Transfer) — शेतकरी, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, पेन्शन थेट बँक खात्यात
- e-District Maharashtra — जिल्हा माहिती प्रणाली; ऑनलाईन अर्ज, ट्रॅकिंग
- DigiLocker — आधार-लिंक्ड डिजिटल दस्तऐवज; महाराष्ट्र शासन प्रमाणपत्रे DigiLocker वर
- MahaIT (MSETCL Digital) — महाराष्ट्र IT Infrastructure; State Data Centre, SWAN नेटवर्क
- CSC (Common Service Centres) — Gram Panchayat स्तरावर; G2C सेवा ग्रामीण भागात उपलब्ध
- e-Satbara — डिजिटल ७/१२ उतारा; QR Code आधारित प्रमाणीकरण; Digitally Signed
- SARATHI — परवाना काढणे, वाहन नोंदणी ऑनलाईन; RTO कार्यालय कमी भेटी
- महाराष्ट्र कोविड उपाय — CoBRA App (Contact Tracing), Mission Begin Again, Cowin Portal
- Cyber Safe Maharashtra — सायबर सुरक्षा जनजागृती; सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल 1930
22 महाराष्ट्रातील प्रमुख विकास महामंडळे व प्राधिकरणे
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation) — 1962; 289+ औद्योगिक क्षेत्रे; Plot allotment, Infrastructure
- MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) — 1961; 16,000+ बस; ग्रामीण दळणवळण
- MSEDCL (Maharashtra State Electricity Distribution) — वीज वितरण; Mahadiscom
- MHADA — 1976; परवडणारी घरे; मुंबई लॉटरी, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर मंडळे
- MMRDA — मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, BKC विकास; 4,355 km² क्षेत्र
- CIDCO (City and Industrial Development Corporation) — नवी मुंबई नियोजन; Navi Mumbai Airport
- MSFC (Maharashtra State Financial Corporation) — लघु-मध्यम उद्योगांना कर्ज
- Mahagenco (Maharashtra State Power Generation) — वीजनिर्मिती; औष्णिक, जलविद्युत प्रकल्प
- MSRDC (Maharashtra State Road Development Corporation) — Expressways (Mumbai-Pune, Samruddhi); BOT प्रकल्प
- Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC) — पर्यटन प्रसार, रिसॉर्ट, Beach Festival
23 आपत्ती व्यवस्थापन — SDMA व NDRF भूमिका
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- DM Act 2005 — राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम; NDMA, SDMA, DDMA रचना
- महाराष्ट्र SDMA (State Disaster Management Authority) — मुख्यमंत्री अध्यक्ष; आपत्ती सज्जता, निधी
- DDMA (District Disaster Management Authority) — जिल्हाधिकारी अध्यक्ष; जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद बल
- NDRF (National Disaster Response Force) — नागपूर येथे 6 वी बटालियन; महाराष्ट्र पुरात तैनाती
- SDRF (State Disaster Response Fund) — वित्त विभागांतर्गत; पूर, दुष्काळ मदत वितरण
- महाराष्ट्रातील प्रमुख आपत्ती — 1993 लातूर भूकंप (9,475 मृत्यू), 2005 मुंबई पूर (944 mm/24hr), 2019-21 कोरोना
- दुष्काळ व्यवस्थापन — महाराष्ट्र Revenue & Forest Department; NDVI Satellite Monitoring; 2018-19 दुष्काळ 151 तालुके
- CERT-Maharashtra — सायबर आपत्कालीन; IT Act 2000; Cybercrime Response Team
- मुंबई पूर नियंत्रण — Brihanmumbai Stormwater Drains (BRIMSTOWAD) योजना; MCGM Pump Houses
24 महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रिया व राजकीय प्रणाली
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- लोकसभा निवडणूक — 48 मतदारसंघ; ECI अंतर्गत; मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) राज्यस्तरावर
- विधानसभा निवडणूक — 288 मतदारसंघ; 2019, 2024 निवडणुका; NOTA, EVM-VVPAT वापर
- Model Code of Conduct — निवडणूक जाहीर झाल्यापासून लागू; सरकारी घोषणा बंदी
- EPIC (Electors Photo Identity Card) — मतदार ओळखपत्र; BLO (Booth Level Officer) नोंदणी
- राजकीय पक्ष — काँग्रेस, BJP, शिवसेना (दोन गट 2022 नंतर), NCP (दोन गट 2023 नंतर), MIM, VBA
- आघाडी राजकारण — महाविकास आघाडी (MVA) vs. महायुती; coalition government tradition 1990 पासून
- निवडणूक खर्च मर्यादा — विधानसभा ₹40 लाख (2024 ECI सुधारणा); मोनिटरिंग टीम
- पक्षांतर बंदी — 10 वी अनुसूची; 2022 शिंदे गट, 2023 अजित पवार गट; Speaker निर्णय अधिकार
- EVM वाद — महाराष्ट्रात EVM-VVPAT तपासणी मागणी (2024 लोकसभा), सुप्रीम कोर्ट निर्णय
- उपनिवडणुका — रिक्त जागांसाठी 6 महिन्यांत; Writ of Quo Warranto निवडणूक प्रकरणे
25 सहकार विभाग व सहकारी संस्था
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- Maharashtra Co-operative Societies Act 1960 — सहकारी संस्था नोंदणी, प्रशासन; Registrar of Co-operative Societies
- साखर सहकारी कारखाने — महाराष्ट्रात 200+ सहकारी साखर कारखाने; वसंतदादा पाटील (VSSF), सह्याद्री
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) — जिल्हा सहकारी बँका; शेतकरी पतपुरवठा
- Maharashtra State Co-operative Bank — 1911; शिखर बँक; Pune
- गृह सहकारी संस्था — हाऊसिंग सोसायटी; MCS Act Section 79A, 88; महाराष्ट्रात 1.5 लाख+ सोसायटी
- 97 वी घटना दुरुस्ती (2011) — अनुच्छेद 43B, 9वी B अनुसूची; सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा
- सहकार विभाग भ्रष्टाचार — साखर कारखाना घोटाळे; EOW (Economic Offences Wing) तपास
- सहकारी पणन संस्था — NAFED, MARKFED; महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात महासंघ — NCEL; कृषी निर्यातीत सहकार क्षेत्राचा वाटा
26 महाराष्ट्र शासनाची कल्याण योजना — SC/ST/OBC/महिला
11 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) — SC लोकसंख्येनुसार राज्य बजेटमधून वाटप; सामाजिक न्याय विभाग
- जनजाती उपयोजना (TSP) — ST बहुल भागात विशेष तरतूद; आदिवासी विकास विभाग
- राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती — OBC विद्यार्थ्यांसाठी; उच्च शिक्षणासाठी ₹50,000 पर्यंत
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना — SC विद्यार्थी; वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्यांना निर्वाह भत्ता
- आदिम जाती विकास — PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) विकास कार्यक्रम; कोलाम, माडिया गोंड
- महिला व बाल विकास विभाग — ICDS, One Stop Crisis Centre, POCSO अंमलबजावणी
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना — 2024; ₹1,500/माह; 21-65 वर्षे महिलांना
- बचत गट (SHG) — Maharashtra State Rural Livelihoods Mission (MSRLM); उमेद कार्यक्रम
- OBC महामंडळ — Annabhau Sathe Development Corporation; OBC समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी
- व्यंग (Divyangjan) योजना — SADM; विशेष आवश्यकता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, साधने
- अटल बांधकाम कामगार कल्याण बोर्ड — बांधकाम कामगारांसाठी; शिक्षण, लग्न, मृत्यू अनुदाने
27 महाराष्ट्र शासनाची कृषी व ग्रामीण विकास धोरणे
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- PM-KISAN — ₹6,000/वर्ष; महाराष्ट्रात 1.1 कोटी लाभार्थी; DBT द्वारे
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना — POCRA; विदर्भ-मराठवाड्यात हवामान बदल अनुकूलन
- मागेल त्याला शेततळे — शेत तलाव अनुदान; ठिबक/तुषार सिंचनाशी जोडणी
- MGNREGS महाराष्ट्र — 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा; जॉब कार्ड, 100 दिवस हमी
- जलयुक्त शिवार — 2015-19; 22,000+ गावांत जल संवर्धन; दुष्काळाशी लढण्याचा महत्त्वाचा कार्यक्रम
- शेतकरी कर्जमाफी — 2017 (छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान); 2019 (MVA सरकार); 2 लाखांपर्यंत
- शेतमाल बाजार सुधारणा — APMC Act सुधारणा; महाराष्ट्र APMC (Amendment) 2016
- PMFBY — पीक विमा; State Agriculture Insurance; Kharif/Rabi कव्हरेज
- कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (ATMA) — जिल्हास्तरावर; शेतकरी प्रशिक्षण, FIG
28 शिक्षण विभाग व उच्च शिक्षण व्यवस्था
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- शालेय शिक्षण — RTE Act 2009; 6-14 वर्षे मोफत व सक्तीचे; महाराष्ट्रात 1.12 लाख सरकारी शाळा
- SCERT महाराष्ट्र — राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद; अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके
- DIET (जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था) — शिक्षक प्रशिक्षण; प्रत्येक जिल्ह्यात
- विद्यापीठे — मुंबई विद्यापीठ (1857), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (1949), RTMNU नागपूर, डॉ. BAMU औरंगाबाद
- UGC व राज्य शासन — Autonomous Colleges, NAAC Accreditation; महाराष्ट्रात A+ NAAC संस्था
- MSBSHSE — माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ; SSC/HSC परीक्षा; 9 विभागीय मंडळे
- तंत्र शिक्षण — AICTE, DTE Maharashtra; Engineering/Pharmacy/MBA प्रवेश; MHT-CET
- वैद्यकीय शिक्षण — DMER; MBBS/MD प्रवेश NEET; MARD (Maharashtra Association of Resident Doctors)
- Samagra Shiksha Abhiyan — 2018; शाळा दर्जावाढ, MDM, स्मार्ट क्लासरूम; केंद्र-राज्य 60:40
29 महाराष्ट्र आरोग्य व्यवस्था — NHM, आयुष, सार्वजनिक आरोग्य
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- NHM (National Health Mission) — 2013; NRHM + NUHM एकत्रित; PHC, CHC, Sub-Centre नेटवर्क
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग — Directorate of Health Services; जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये
- Ayushman Bharat PMJAY — Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY); ₹5 लाख/कुटुंब
- जननी सुरक्षा योजना — संस्थात्मक प्रसूती; JSY, JSSK; माता-बाल मृत्युदर कमी करणे
- RBSK (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram) — 0-18 वर्षे; 4D screening; Defect, Disease, Deficiency, Disability
- मनोरोग आरोग्य — DMHP; जिल्हा मनोरोग कक्ष; NIMHANS सहयोग
- महाराष्ट्र प्रमुख रुग्णालये — JJ Hospital Mumbai (1843), KEM, Sassoon Pune, GMC Nagpur
- आयुष — AYUSH महाविद्यालये; CCIM, CCH; आयुर्वेद रुग्णालये जिल्हास्तरावर
- COVID-19 व्यवस्थापन — DCHC, DCH, CCC केंद्रे; Oxygen Audit; महाराष्ट्र Vaccination Drive
30 राज्याची आर्थिक प्रशासन व बजेट प्रक्रिया
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- अर्थसंकल्प सादरीकरण — अनुच्छेद 202; राज्यपालांना पाठवणे, विधानसभेत वित्तमंत्री सादर; फेब्रुवारी-मार्च
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2024-25 — ₹6.12 लाख कोटी; विकसित महाराष्ट्र 2047 दृष्टिकोन
- अंदाज मागण्या (Demand for Grants) — विभागनिहाय; विधानसभेची मंजुरी; Guillotine
- Consolidated Fund, Contingency Fund, Public Account — अनुच्छेद 266; संचित निधी विधानमंडळ मंजुरीशिवाय खर्च नाही
- CAG ऑडिट — Performance Audit, Compliance Audit; PAC सुनावणी
- GST महाराष्ट्र — SGST महत्त्वाचा महसूल स्रोत; MahaGST Portal; GSTN
- जकात रद्द व LBT — 2013 LBT ऐवजी जकात; 2017 GST नंतर LBT रद्द
- राज्य कर्ज — 2024-25: ₹7.82 लाख कोटी; GSDP च्या 18-20%; FRBM लक्ष्य
- Zero Based Budgeting — कार्यक्रमाधारित बजेट; महाराष्ट्र प्रयोग व मूल्यांकन
31 महाराष्ट्रातील विशेष प्रशासनिक क्षेत्रे
9 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- पाचव्या अनुसूचीची क्षेत्रे — नंदुरबार, गडचिरोली; Tribes Advisory Council; राज्यपालांचे विशेष अधिकार
- PESA Act 1996 — Panchayats Extension to Scheduled Areas; अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा विशेष अधिकार
- वनाधिकार कायदा 2006 — Forest Rights Act; वन पट्टे; गडचिरोली, नंदुरबारात लागू
- गडचिरोली — नक्षल प्रभावित; C-60 Commandos, Gadchiroli District CRPF, विशेष सुरक्षा तैनाती
- मुंबई बंदर विश्वस्त व्यवस्था — Mumbai Port Trust (now Mumbai Port Authority); केंद्रीय; राज्याशी समन्वय
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) — Mahindra World City, Pune Hinjewadi IT; अधिसूचना केंद्र सरकार
- तटीय क्षेत्र — CRZ Notification 2019; MCZMA; कोकण किनारपट्टी विकास नियंत्रण
- सीमाभाग विकास — महाराष्ट्र-कर्नाटक, महाराष्ट्र-गोवा; विशेष विकास पॅकेज
- छत्रपती शिवाजी महाराज राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) — बोरिवली; मुंबई मध्ये अभयारण्य; प्रशासन MFDF
32 समकालीन प्रशासनिक सुधारणा व आव्हाने
10 subtopics — या topic मध्ये cover होणारे points:
- Lateral Entry — केंद्र सरकार प्रयोग; खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची Joint Secretary स्तरावर भरती; महाराष्ट्रातही चर्चा
- Mission Karmayogi — Civil Services Capacity Building; iGOT Karmayogi Platform; महाराष्ट्र YASHADA
- YASHADA (Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration) — Pune; IAS/MCS प्रशिक्षण केंद्र
- Performance Appraisal — APAR (Annual Performance Assessment Report); KPI आधारित मूल्यांकन
- प्रशासकीय सुधारणा — 2nd ARC शिफारसी महाराष्ट्रात; One Stop Shop, Citizen Charter
- Lokshahi Din — दर सोमवारी जनसुनावणी; जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर नागरिकांच्या तक्रारी
- District Good Governance Index — Maharashtra; जिल्हे रँक; स्वास्थ्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा निर्देशांक
- Ease of Doing Business — DPIIT; महाराष्ट्र Rank 1-3 (2020); Single Window Clearance
- भ्रष्टाचार विरोधी उपाय — ACB (Anti Corruption Bureau); Trap Cases; Lokayukta तपास
- विकसित महाराष्ट्र 2047 — $1 Trillion Economy लक्ष्य; SDGs अनुरूप धोरणे; Vision Document 2023


Leave a Reply