Home»महाराष्ट्राचा इतिहास – History Of Maharashtra»धार आयोग (1948) आणि जे.व्ही.पी. समिती (1949) — भाषावार राज्यांविरुद्ध

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

धार आयोग (1948) आणि जे.व्ही.पी. समिती (1949)

भाषावार राज्यांविरुद्ध निर्णय आणि संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी

Rajasthan Govt Exam Preparation MPSC महाराष्ट्राचा इतिहास

📑 विषय-सूची

1 परिचय — धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समिती 2 धार आयोग (1948) — संरचना आणि उद्देश्य 3 धार आयोगाचे निर्णय आणि भाषावार राज्यांविरुद्ध शिफारस 4 जे.व्ही.पी. समिती (1949) — पुनर्विचार आणि नकार 5 महाराष्ट्रीयांचा प्रतिक्रिया आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदय 6 परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

खण्ड 1

परिचय — धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समिती

स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाषावार राज्यांची मागणी करणारे महाराष्ट्रीय जनता यांचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने दोन महत्त्वाच्या आयोगांची स्थापना केली — धार आयोग (1948) आणि जे.व्ही.पी. समिती (1949). या दोन्ही आयोगांनी भाषावार राज्यांच्या मागणीला विरोध केला आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेला नकार दिला. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक शक्तिशाली बनली.

1948 धार आयोग स्थापना

1949 जे.व्ही.पी. समिती रिपोर्ट

1956 संयुक्त महाराष्ट्र समिती

📌

महत्त्वाचा मुद्दा धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समिती या दोन्ही आयोगांनी भाषावार राज्यांच्या विरुद्ध शिफारस केल्या, परंतु या निर्णयांमुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक मजबूत झाली.

खण्ड 2

धार आयोग (1948) — संरचना आणि उद्देश्य

भारतीय संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान भाषावार राज्यांच्या मागणीचा सामना करण्यासाठी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली धार आयोग (Dhar Commission) स्थापित करण्यात आले. या आयोगाचे सदस्य होते एच.एन. कुंजरू आणि एस.के. धर. आयोगाचा मुख्य उद्देश्य भाषावार राज्यांच्या मागणीचा विचार करणे आणि भारतीय राज्यांची पुनर्रचना करण्याबाबत सुझाव देणे होते.

धार आयोगाची संरचना

अध्यक्ष: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन — भारतीय दर्शनशास्त्री आणि शिक्षाविद्
सदस्य: एच.एन. कुंजरू — राजनीतिक विचारक
सदस्य: एस.के. धर — प्रशासकीय अधिकारी
उद्देश्य: भाषावार राज्यांची व्यवहार्यता आणि राष्ट्रीय एकता यांचा विचार करणे

आयोगाचा नाम	स्थापना वर्ष	अध्यक्ष	मुख्य उद्देश्य
धार आयोग	1948	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	भाषावार राज्यांचा विचार आणि शिफारस
जे.व्ही.पी. समिती	1949	जवाहरलाल नेहरू, सर्दार पटेल, पट्टाभि सीतारमय्या	धार आयोगाचा पुनर्विचार आणि अंतिम निर्णय

ℹ️

पार्श्वभूमी 1947 च्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान निर्मिती सभेत भाषावार राज्यांचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि इतर भाषिक प्रदेशांच्या नेत्यांनी भाषावार राज्यांची मागणी केली होती.

खण्ड 3

धार आयोगाचे निर्णय आणि भाषावार राज्यांविरुद्ध शिफारस

धार आयोगाने 1948 मध्ये आपली रिपोर्ट सादर केली. या रिपोर्टमध्ये आयोगाने भाषावार राज्यांच्या मागणीला विरोध केला आणि असे म्हटले की भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील. आयोगाने असे सुझाव दिले की राज्यांची पुनर्रचना भाषेच्या आधारावर नव्हे, तर प्रशासकीय सुविधा आणि आर्थिक व्यवहार्यतेच्या आधारावर केली पाहिजे.

धार आयोगाचे मुख्य निर्णय

🚫 भाषावार राज्यांना नकार

आयोगाने भाषावार राज्यांची मागणी नाकारली आणि असे म्हटले की भाषा राज्य निर्माणाचा आधार असू शकत नाही.

🏛️ प्रशासकीय एकता

राज्यांची पुनर्रचना प्रशासकीय सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता आणि राष्ट्रीय एकतेच्या आधारावर केली पाहिजे.

⚠️ राष्ट्रीय एकतेचा धोका

भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील असे आयोगाचे मत होते.

📍 संयुक्त महाराष्ट्राचा विरोध

विशेषत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या एकीकरणाच्या मागणीला आयोगाने विरोध केला.

⚠️

महत्त्वाचा बिंदू धार आयोगाचे निर्णय महाराष्ट्रीय जनतेसाठी अत्यंत निराशाजनक होते. या निर्णयांमुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक तीव्र आणि व्यापक बनली.

1947

भारतीय संविधान सभेत भाषावार राज्यांचा प्रश्न उपस्थित होता.

1948

धार आयोग स्थापित करण्यात आले आणि रिपोर्ट सादर केली.

1948

धार आयोगाने भाषावार राज्यांना विरोध केला.

1949

जे.व्ही.पी. समिती स्थापित करण्यात आली.

खण्ड 4

जे.व्ही.पी. समिती (1949) — पुनर्विचार आणि नकार

जे.व्ही.पी. समिती (Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramaiah Committee) 1949 मध्ये स्थापित करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते आणि सदस्य होते सर्दार व्हल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारमय्या. या समितीचा मुख्य उद्देश्य धार आयोगाच्या रिपोर्टचा पुनर्विचार करणे आणि भाषावार राज्यांबाबत अंतिम निर्णय घेणे होते.

जे.व्ही.पी. समितीचे सदस्य आणि भूमिका

👨‍💼 जवाहरलाल नेहरू

भारतीय प्रधानमंत्री आणि समितीचे अध्यक्ष. नेहरूचा विचार होता की भाषावार राज्य राष्ट्रीय एकतेसाठी हानिकारक असतील.

⚔️ सर्दार पटेल

भारतीय उपप्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री. पटेलचा दृष्टिकोन होता की भाषा राज्य निर्माणाचा आधार असू शकत नाही.

📋 पट्टाभि सीतारमय्या

भारतीय राजनीतिज्ञ आणि संविधान सभेचे सदस्य. समितीचे तिसरे महत्त्वाचे सदस्य.

जे.व्ही.पी. समितीचे निर्णय

भाषावार राज्यांना पुन्हा नकार: समितीने धार आयोगाचे निर्णय पुष्टी केली आणि भाषावार राज्यांना पुन्हा नाकारले.
राष्ट्रीय एकता: समितीने असे म्हटले की भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील.
संयुक्त महाराष्ट्राचा विरोध: विशेषत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या एकीकरणाच्या मागणीला समितीने विरोध केला.
प्रशासकीय सुविधा: समितीने असे सुझाव दिले की राज्यांची पुनर्रचना प्रशासकीय सुविधेच्या आधारावर केली पाहिजे.

📚

संदर्भ जे.व्ही.पी. समितीची रिपोर्ट 1949 मध्ये सादर करण्यात आली. या रिपोर्टमध्ये भाषावार राज्यांच्या विरुद्ध स्पष्ट शिफारस केल्या गेल्या.

भाषावार राज्यांचा विरोध: समितीने असे म्हटले की भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील आणि सांप्रदायिक विभाजन वाढवतील.
संयुक्त महाराष्ट्राचा नकार: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या एकीकरणाच्या मागणीला समितीने स्पष्टपणे नाकारले.
प्रशासकीय एकता: समितीने असे सुझाव दिले की राज्यांची पुनर्रचना प्रशासकीय सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता आणि राष्ट्रीय एकतेच्या आधारावर केली पाहिजे.
भाषा नीति: समितीने असे म्हटले की भाषा राज्य निर्माणाचा आधार असू शकत नाही, परंतु भाषा शिक्षा आणि संस्कृतीचा महत्त्वाचा माध्यम असू शकते.
राष्ट्रीय भाषा: समितीने हिंदीला भारतीय राष्ट्रीय भाषा म्हणून स्वीकारले, परंतु क्षेत्रीय भाषांचे महत्त्व देखील स्वीकारले.

खण्ड 5

महाराष्ट्रीयांचा प्रतिक्रिया आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदय

धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समितीच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. महाराष्ट्रीय नेत्यांनी या निर्णयांना विरोध केला आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक शक्तिशाली बनली. आचार्य प्र. के. अत्रे, एस.एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे आणि इतर नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन सुरू केले.

महाराष्ट्रीय जनतेचा प्रतिक्रिया

😠 असंतोष आणि आक्रोश

धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समितीच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. जनता यांना असे वाटले की त्यांच्या भाषिक अधिकारांना नकार दिला जात आहे.

🔥 आंदोलन तीव्र होणे

या असंतोषामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक तीव्र आणि व्यापक बनली. महाराष्ट्रीय नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन सुरू केले.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व

आचार्य प्र. के. अत्रे (1890-1969)

आचार्य प्र. के. अत्रे हे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख प्रवक्ते होते. ते “मराठा” वृत्तपत्राचे संपादक होते आणि त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी व्यापक प्रचार केला. अत्रे यांचा विचार होता की महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे एकीकरण महाराष्ट्रीय भाषा आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी आवश्यक आहे.

जन्म 1890

मृत्यू 1969

मुख्य भूमिका संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रवक्ते

इतर महत्त्वाचे नेते

एस.एम. जोशी: संयुक्त महाराष्ट्र समिती (1956) चे अध्यक्ष. ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे महत्त्वाचे नेते होते.
श्रीपाद अमृत डांगे: कम्युनिस्ट नेता आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सदस्य.
सेनापती बापट: महाराष्ट्रीय राजनीतिज्ञ आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे समर्थक.
ना. ग. गोरे: महाराष्ट्रीय नेता आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रवक्ते.

✅

आंदोलनाचा प्रभाव धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समितीच्या निर्णयांमुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक मजबूत बनली. या चळवळीचा परिणाम म्हणून 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापित करण्यात आली आणि 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापित करण्यात आले.

📝 सूत्र — धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समिती D – J – M – R

D = Dhar Commission (1948) — भाषावार राज्यांना नकार J = JVP Committee (1949) — पुनर्विचार आणि पुष्टी M = Maharashtra Movement — संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ तीव्र होणे R = Result (1956-1960) — संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापना

खण्ड 6

परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

📋 सारांश

🏛️

धार आयोग (1948)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित. भाषावार राज्यांना विरोध केला.

⚖️

जे.व्ही.पी. समिती (1949)

नेहरू, पटेल आणि सीतारमय्या यांच्या नेतृत्वात. धार आयोगाचे निर्णय पुष्टी केले.

🚫

भाषावार राज्यांचा नकार

दोन्ही आयोगांनी भाषावार राज्यांना नाकारले आणि राष्ट्रीय एकतेचा दावा केला.

😠

महाराष्ट्रीय असंतोष

या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

🔥

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

आचार्य प्र. के. अत्रे, एस.एम. जोशी आणि इतरांच्या नेतृत्वात आंदोलन तीव्र होणे.

✅

परिणाम (1956-1960)

1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापना.

द्रुत पुनरावृत्ती

विषय

उत्तर

धार आयोग कधी स्थापित झाला?

1948 मध्ये

धार आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जे.व्ही.पी. समिती कधी स्थापित झाली?

1949 मध्ये

जे.व्ही.पी. समितीचे सदस्य कोण होते?

नेहरू, पटेल, सीतारमय्या

दोन्ही आयोगांनी भाषावार राज्यांबाबत काय निर्णय केला?

भाषावार राज्यांना विरोध केला आणि नाकारले

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते कोण होते?

आचार्य प्र. के. अत्रे, एस.एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे

संयुक्त महाराष्ट्र राज्य कधी स्थापित झाले?

1 मे 1960

परीक्षा प्रश्न — बहुपर्यायी

1 धार आयोग कधी स्थापित करण्यात आले?

A. 1946

B. 1948

C. 1950

D. 1952

✅ उत्तर: B — धार आयोग 1948 मध्ये स्थापित करण्यात आले.

2 धार आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?

A. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

B. जवाहरलाल नेहरू

C. सर्दार व्हल्लभभाई पटेल

D. राजेंद्र प्रसाद

✅ उत्तर: A — धार आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते.

3 जे.व्ही.पी. समितीचे सदस्य कोण नव्हते?

A. जवाहरलाल नेहरू

B. सर्दार व्हल्लभभाई पटेल

C. आचार्य प्र. के. अत्रे

D. पट्टाभि सीतारमय्या

✅ उत्तर: C — आचार्य प्र. के. अत्रे जे.व्ही.पी. समितीचे सदस्य नव्हते. ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते होते.

मागील वर्षांचे परीक्षा प्रश्न (PYQ)

📚

परीक्षा प्रश्न

लघु उत्तरीय प्र. 1: धार आयोग (1948) कोणाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित करण्यात आले आणि त्याचे मुख्य उद्देश्य काय होते?

उत्तर: धार आयोग डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित करण्यात आले. त्याचे मुख्य उद्देश्य भाषावार राज्यांच्या मागणीचा विचार करणे आणि भारतीय राज्यांची पुनर्रचना करण्याबाबत सुझाव देणे होते. तथापि, आयोगाने भाषावार राज्यांना विरोध केला आणि असे म्हटले की भाषा राज्य निर्माणाचा आधार असू शकत नाही.

लघु उत्तरीय प्र. 2: जे.व्ही.पी. समिती (1949) कोणाच्या नेतृत्वात स्थापित झाली आणि त्याचे निर्णय काय होते?

उत्तर: जे.व्ही.पी. समिती जवाहरलाल नेहरू, सर्दार व्हल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारमय्या यांच्या नेतृत्वात स्थापित झाली. समितीने धार आयोगाचे निर्णय पुष्टी केली आणि भाषावार राज्यांना पुन्हा नाकारले. समितीने असे म्हटले की भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील.

दीर्घ उत्तरीय प्र. 3: धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समितीच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये कोणता प्रतिक्रिया निर्माण झाला? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ कसे तीव्र बनली?

उत्तर: धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समितीच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. जनता यांना असे वाटले की त्यांच्या भाषिक अधिकारांना नकार दिला जात आहे. या असंतोषामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ अधिक तीव्र आणि व्यापक बनली. आचार्य प्र. के. अत्रे, एस.एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे आणि इतर नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन सुरू केले. या चळवळीचा परिणाम म्हणून 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापित करण्यात आली आणि 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापित करण्यात आले.

लघु उत्तरीय प्र. 4: धार आयोगाने भाषावार राज्यांच्या विरुद्ध कोणते मुख्य तर्क दिले?

उत्तर: धार आयोगाने भाषावार राज्यांच्या विरुद्ध खालील मुख्य तर्क दिले: (1) भाषावार राज्य भारतीय राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक असतील. (2) भाषा राज्य निर्माणाचा आधार असू शकत नाही. (3) राज्यांची पुनर्रचना प्रशासकीय सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता आणि राष्ट्रीय एकतेच्या आधारावर केली पाहिजे. (4) भाषावार राज्य सांप्रदायिक विभाजन वाढवतील.

दीर्घ उत्तरीय प्र. 5: संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते कोण होते आणि त्यांचे योगदान काय होते?

उत्तर: संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते खालीलप्रमाणे होते: (1) आचार्य प्र. के. अत्रे — ते “मराठा” वृत्तपत्राचे संपादक होते आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख प्रवक्ते होते. (2) एस.एम. जोशी — संयुक्त महाराष्ट्र समिती (1956) चे अध्यक्ष आणि चळवळीचे महत्त्वाचे नेते. (3) श्रीपाद अमृत डांगे — कम्युनिस्ट नेता आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सदस्य. (4) सेनापती बापट आणि ना. ग. गोरे — महाराष्ट्रीय नेते आणि चळवळीचे समर्थक. या सर्व नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन सुरू केले आणि 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्यात यशस्वी झाले.

←◂ पिछला विषय1947 स्वातंत्र्योत्तर भाषावार राज्यांची मागणी अगला विषय ▸संयुक्त महाराष्ट्र समिती (1956) — एस.एम. जोशी, पी.के. अत्रे, श्रीपाद अमृत डांगे→

धार आयोग (1948) आणि जे.व्ही.पी. समिती (1949)

परिचय — धार आयोग आणि जे.व्ही.पी. समिती

धार आयोग (1948) — संरचना आणि उद्देश्य

धार आयोगाची संरचना

धार आयोगाचे निर्णय आणि भाषावार राज्यांविरुद्ध शिफारस

धार आयोगाचे मुख्य निर्णय

जे.व्ही.पी. समिती (1949) — पुनर्विचार आणि नकार

जे.व्ही.पी. समितीचे सदस्य आणि भूमिका

जे.व्ही.पी. समितीचे निर्णय

महाराष्ट्रीयांचा प्रतिक्रिया आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदय

महाराष्ट्रीय जनतेचा प्रतिक्रिया

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व

इतर महत्त्वाचे नेते

परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

द्रुत पुनरावृत्ती

परीक्षा प्रश्न — बहुपर्यायी

मागील वर्षांचे परीक्षा प्रश्न (PYQ)

Leave a Reply Cancel reply

CBSE Board English Medium

CBSE Board Hindi Medium

बिहार बोर्ड

उत्तर प्रदेश बोर्ड

महाराष्ट्र बोर्ड

मध्य प्रदेश बोर्ड

ગુજરાત બોર્ડ

PSC Exam Preparation