लखनौ करार (1916)
काँग्रेस-मुस्लिम लीग ऐक्य आणि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
लखनौ करार — परिचय आणि संदर्भ
लखनौ करार (Lucknow Pact) 1916 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यात झालेले एक महत्त्वपूर्ण राजकीय करार होता, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनातील एक ऐतिहासिक घटना मानली जाते.
लखनौ करार हा बाळ गंगाधर टिळक आणि मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. या करारातून काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी संयुक्तपणे ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. होमरूल लीग चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर हा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
करारपूर्व परिस्थिती — काँग्रेस-लीग संबंध
लखनौ करार होण्यापूर्वी काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात गंभीर मतभेद होते. 1905 च्या बंगाल विभाजनानंतर काँग्रेसमध्ये गरम पक्ष आणि नरम पक्षाचे विभाजन झाले होते.
काँग्रेसमधील विभाजन (1907)
सूरत विभाजन (1907) मुळे काँग्रेस दोन भागांमध्ये विभागली गेली. बाळ गंगाधर टिळक आणि लाल बाल पाल यांचे गरम पक्ष आणि गोपाल कृष्ण गोखले यांचे नरम पक्ष. या विभाजनामुळे काँग्रेसची शक्ती कमजोर झाली.
| पक्ष | नेतृत्व | मुख्य विचार | कार्यपद्धती |
|---|---|---|---|
| नरम पक्ष | गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी | संवैधानिक सुधार | याचिका, आवेदन |
| गरम पक्ष | टिळक, लाल, पाल | स्वदेशी, बहिष्कार | सक्रिय संघर्ष |
| मुस्लिम लीग | आगा खान, जिन्ना | मुस्लिम हित संरक्षण | पृथक निवडणूक |
होमरूल लीग आंदोलन (1916)
1916 मध्ये बाळ गंगाधर टिळक आणि अॅनी बेसंट यांनी होमरूल लीग आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचा उद्देश भारतात स्वशासन (होमरूल) मिळवणे होता. या आंदोलनामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात एकता साधण्याची संधी निर्माण झाली.
करारातील मुख्य प्रावधान
लखनौ करार 1916 च्या डिसेंबर महिन्यात लखनौ शहरात काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या वेळी स्वाक्षरित झाला. या करारातील मुख्य प्रावधान खालीलप्रमाणे होते:
काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी संयुक्तपणे ब्रिटिश सरकारला स्वशासन देण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही संस्थांनी एकत्रितपणे ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष करण्याचा संकल्प केला.
करारात पृथक निवडणूक (Separate Electorate) व्यवस्थेचा समर्थन केला गेला. मुस्लिम लीगच्या मागणीनुसार मुस्लिम समुदायासाठी पृथक निवडणूक राखण्यात आली. या व्यवस्थेतून मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढविण्यात आले.
करारात भारतीय प्रांतांना विस्तृत स्वायत्तता देण्याची मागणी केली गेली. प्रांतीय विधानमंडळांना अधिक शक्तीचे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव होता.
केंद्रीय विधानमंडळात भारतीय प्रतिनिधित्व वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. विधानमंडळात निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिक शक्तीचे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव होता.
करारात हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक प्रश्नांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला गेला. दोन्ही समुदायांच्या हितांचा विचार करून करार तयार करण्यात आला.
करारचे मुख्य बिंदू
- स्वशासन: भारतात तात्काळ स्वशासन (होमरूल) मिळवण्याची मागणी
- प्रतिनिधित्व: विधानमंडळांमध्ये भारतीय प्रतिनिधित्व वाढवणे
- पृथक निवडणूक: मुस्लिम समुदायासाठी पृथक निवडणूक व्यवस्था
- संयुक्त संघर्ष: काँग्रेस आणि लीग यांचे संयुक्त राजकीय कार्यक्रम
करारचे महत्त्व आणि परिणाम
लखनौ करार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. या करारामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात अस्थायी एकता साधली गेली आणि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाला नवीन दिशा मिळाली.
करारामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये अस्थायी एकता साधली गेली. दोन्ही समुदायांनी संयुक्तपणे स्वतंत्रता आंदोलनात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेस आणि लीगच्या संयुक्त मागणीमुळे ब्रिटिश सरकारवर राजकीय दबाव वाढला. भारतीय राजकीय नेतृत्वाची शक्ती वाढली.
करारामुळे 1919 च्या मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारांना प्रेरणा मिळाली. भारतीय विधानमंडळांमध्ये भारतीय प्रतिनिधित्व वाढविण्यात आले.
करारामुळे होमरूल लीग आंदोलनला शक्ती मिळाली. भारतीय जनतेमध्ये स्वशासनाची चेतना जागृत झाली.
करारचे तात्कालिक परिणाम
| क्षेत्र | परिणाम | प्रभाव |
|---|---|---|
| राजकीय | काँग्रेस-लीग ऐक्य | ब्रिटिश सरकारवर दबाव |
| संवैधानिक | सुधारांची मागणी | 1919 सुधार |
| सामाजिक | सांप्रदायिक एकता | हिंदू-मुस्लिम एकता |
| आंदोलन | होमरूल शक्तिशाली | जनसमर्थन वाढला |
करारचे पतन आणि विफलता
लखनौ करार हा अस्थायी ऐक्य होता. काही वर्षांनंतरच काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात पुन्हा मतभेद निर्माण झाले. 1920 च्या दशकात असहयोग आंदोलनामुळे दोन्ही संस्थांमध्ये विभाजन झाले.
करारचे विफल होण्याचे कारण
- खिलाफत आंदोलन (1920): मुस्लिम लीगने खिलाफत आंदोलनात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि लीग यांच्यात मतभेद निर्माण झाले.
- असहयोग आंदोलन (1920-1922): गांधीजींच्या असहयोग आंदोलनामुळे काँग्रेसचा दिशा बदलला. मुस्लिम लीग या आंदोलनाला समर्थन देऊ शकले नाही.
- सांप्रदायिक हिंसा: 1920 च्या दशकात हिंदू-मुस्लिम दंगे वाढले. सांप्रदायिक विश्वास कमजोर पडले.
- राजकीय स्वार्थ: दोन्ही संस्थांचे राजकीय स्वार्थ भिन्न होते. मुस्लिम लीग मुस्लिम हितांचे रक्षण करू इच्छित होती.
- ब्रिटिश नीति: ब्रिटिश सरकारने “फूट डालो, राज करो” (Divide and Rule) नीति अवलंबली. दोन्ही समुदायांमध्ये विभाजन वाढविले.
1919 च्या मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार
लखनौ करारामुळे ब्रिटिश सरकारवर दबाव पडला आणि 1919 मध्ये मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार घोषित केले गेले. या सुधारांतून भारतीय विधानमंडळांमध्ये भारतीय प्रतिनिधित्व वाढविण्यात आले. परंतु या सुधारांनी काँग्रेस आणि लीग यांच्यात विभाजन वाढविले.
Leave a Reply