नक्षलवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळी — विदर्भ, मराठवाडा
परिचय आणि संदर्भ
नक्षलवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळी महाराष्ट्राच्या विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशात 1960 नंतरच्या काळात एक महत्वाचा सामाजिक-राजकीय आंदोलन होता, जो शेतकरी, खेतमजूर आणि दलितांच्या अधिकारांसाठी लढा देत होता.
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर महाराष्ट्रात सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव, आणि आर्थिक शोषण यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा या कृषी-प्रधान प्रदेशांमध्ये शेतकरी दारिद्र्य, जमीन-असमानता, आणि सामंती व्यवस्था अजूनही प्रबळ होती. या परिस्थितीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) — CPI(M) यांनी तसेच नक्षलवादी गटांनी या प्रदेशांमध्ये संघर्ष सुरू केला.
नक्षलवादी चळवळीचे उद्भव आणि विकास
नक्षलवादी चळवळीचा उद्भव 1967 मध्ये पश्चिम बंगालच्या नक्षलबाडी गावात झाला, जेथे चारु मजुमदार आणि कानु सान्याल यांनी शेतकरी विद्रोह सुरू केला. या आंदोलनाचा मूल सिद्धांत होता — “सशस्त्र क्रांती द्वारे सामंती व्यवस्थेचा उच्छेद”.
नक्षलवादी विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद आणि माओवाद यांच्या मिश्रणावर आधारित होती. या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता — जमीन सामूहिक मालकीत आणणे, सामंती जमीन-मालकांचा उच्छेद करणे, आणि कृषी-आधारित समाजवादी राज्य स्थापन करणे. महाराष्ट्रात हे विचार 1970 च्या दशकात विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशांमध्ये तीव्रतेने पसरले.
नक्षलवादी विचारधारेचे मुख्य तत्व
- सशस्त्र संघर्ष: शांतिपूर्ण साधनांऐवजी हिंसक क्रांतीचा मार्ग अवलंबन
- वर्ग-संघर्ष: शेतकरी, खेतमजूर, आणि दलितांचा संघटन
- जमीन सुधार: जमीन-मालकांकडून जमीन जप्त करून शेतकऱ्यांना वाटणे
- साम्राज्यवाद विरोध: भारतीय राज्य आणि साम्राज्यवादी शक्तींविरुद्ध संघर्ष
- सांस्कृतिक क्रांती: पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थेचा पूर्ण परिवर्तन
विदर्भ आणि मराठवाडातील नक्षलवादी आंदोलन
विदर्भ आणि मराठवाडा हे महाराष्ट्राचे सर्वात कृषी-प्रधान प्रदेश होते, जेथे जमीन-असमानता, शेतकरी दारिद्र्य, आणि सामंती शोषण अत्यंत प्रबळ होते. या परिस्थितीत नक्षलवादी विचारधारा या प्रदेशांमध्ये तीव्रतेने पसरली.
विदर्भातील नक्षलवादी आंदोलन
विदर्भ (नागपूर, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ) हा नक्षलवादी आंदोलनाचा मुख्य केंद्र होता. येथे 1970 च्या दशकात नक्षलवादी गटांनी:
- शेतकरी संघटन: खेतमजूर आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांचा संघटन
- जमीन-संघर्ष: जमीन-मालकांचे जमीन जप्त करून वितरण
- सामंती विरोध: जमीन-मालक, साहूकार, आणि पोलिसांविरुद्ध संघर्ष
- हिंसक कारवाई: जमीन-मालकांची हत्या, पोलिस स्टेशनवर हल्ले
मराठवाडातील नक्षलवादी आंदोलन
मराठवाडा (औरंगाबाद, परभणी, बीड, उस्मानाबाद) हा सूखा-प्रवण प्रदेश होता, जेथे शेतकरी आत्महत्या आणि दारिद्र्य अत्यंत होते. येथे नक्षलवादी आंदोलनाचे मुख्य कारण होते:
- सूखा आणि अकाल: बारा-वर्षीय सूखा (1970-80) शेतकऱ्यांचे विनाश
- कर्ज आणि साहूकारी: साहूकारांचा अत्याचार आणि कर्जाचा बोझ
- जातीय भेदभाव: दलितांवर अत्याचार आणि सामाजिक बहिष्कार
- राजकीय असंतोष: सरकारी नीतींचा विरोध आणि वैकल्पिक राजकीय व्यवस्थेची मागणी
| प्रदेश | मुख्य जिल्हे | आंदोलनाचे कारण | मुख्य नेते |
|---|---|---|---|
| विदर्भ | नागपूर, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ | जमीन-असमानता, सामंती शोषण | स्थानिक नक्षलवादी गट |
| मराठवाडा | औरंगाबाद, परभणी, बीड, उस्मानाबाद | सूखा, कर्ज, दलित अत्याचार | स्थानिक नक्षलवादी गट |
कम्युनिस्ट पार्टीचा प्रभाव आणि संघर्ष
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) — CPI(M) यांनी विदर्भ आणि मराठवाडामध्ये शेतकरी आणि खेतमजूरांचे संघटन केले. परंतु नक्षलवादी गटांचे उदयामुळे कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित झाले.
CPI आणि CPI(M) चा भूमिका
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ही भारतातील सर्वात जुनी कम्युनिस्ट पार्टी होती. महाराष्ट्रात CPI ने:
- शेतकरी संघटन: खेतमजूर संघ आणि शेतकरी सभांची स्थापना
- ट्रेड युनियन: कारखान्यातील कामगारांचे संघटन
- शांतिपूर्ण संघर्ष: निवडणूक, हडताळ, आणि जनसभांद्वारे आंदोलन
- सामाजिक कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, आणि सामाजिक कल्याण
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) — CPI(M) ची स्थापना 1964 मध्ये झाली. CPI(M) हा अधिक क्रांतिकारी होता आणि नक्षलवादी विचारधारेला अधिक समर्थन देत होता.
CPI आणि नक्षलवादींमधील मतभेद
CPI विश्वास करत होती की भारतीय संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेचा उपयोग करून सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे. निवडणूक, संसद, आणि कानूनी साधनांद्वारे समाजवाद आणता येऊ शकतो.
- संवैधानिक मार्ग: लोकशाही संस्थांचा उपयोग
- शांतिपूर्ण संघर्ष: हडताळ, जनसभा, निवडणूक
- सामाजिक कार्य: शिक्षा आणि जनजागृती
नक्षलवादी विश्वास करत होते की भारतीय राज्य सामंती आणि साम्राज्यवादी शक्तींचा सेवक आहे. संविधान आणि लोकशाही केवळ भ्रम आहेत. सशस्त्र क्रांतीद्वारे राज्यव्यवस्थेचा उच्छेद आवश्यक आहे.
- सशस्त्र संघर्ष: हिंसक क्रांती आवश्यक
- वर्ग-संघर्ष: शेतकरी आणि खेतमजूरांचा विद्रोह
- राज्य-विरोध: भारतीय राज्य आणि साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष
सरकारी प्रतिक्रिया आणि दमन
नक्षलवादी आंदोलनाचे तीव्रता वाढल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि भारतीय राज्य यांनी कठोर दमन-नीती अवलंबन केली. 1970-80 च्या दशकात पोलिस कारवाई, अटक, आणि न्यायिक कारवाई यांचा तीव्र प्रयोग झाला.
सरकारी दमन-नीती
- पोलिस कारवाई: नक्षलवादी कार्यकर्त्यांची अटक आणि हिंसक कारवाई
- आपातकाल (1975-77): इंदिरा गांधीच्या आपातकालीन शासनात कम्युनिस्ट आणि नक्षलवादींवर कठोर दमन
- कानूनी कारवाई: राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), विद्रोह कायदा, आणि आतंकवाद-विरोधी कायदे
- जेल आणि यातना: अनेक नक्षलवादींना जेलमध्ये यातना दिली गेली
- एनकाउंटर हत्या: पोलिसांनी अनेक नक्षलवादींची “एनकाउंटर” मध्ये हत्या केली
आपातकाल (1975-77) चा प्रभाव
इंदिरा गांधीच्या आपातकालीन शासनात कम्युनिस्ट आणि नक्षलवादी आंदोलन पूर्णतः दबवण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाडामध्ये:
- हजारो नक्षलवादी कार्यकर्त्यांची अटक
- कम्युनिस्ट पार्टीचे संघटन पूर्णतः विघटित
- शेतकरी संघटनांवर प्रतिबंध
- प्रेस स्वातंत्र्य मर्यादित
नक्षलवादी कार्यकर्त्यांची अटक, यातना, आणि एनकाउंटर हत्या यांचा व्यापक प्रयोग.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) आणि आतंकवाद-विरोधी कायदे लागू करून कठोर दंड.
कम्युनिस्ट पार्टी आणि शेतकरी संघटनांवर प्रतिबंध लागू.
प्रेस स्वातंत्र्य मर्यादित; आंदोलनाबद्दल प्रचार रोखण्यात आले.


Leave a Reply