पूना करार (24 सप्टेंबर 1932)
गांधीजींसोबत, स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित जागा
परिचय आणि संदर्भ
पूना करार (24 सप्टेंबर 1932) हा भारतीय स्वतंत्र्य संग्रामातील एक महत्त्वाचा समझोता होता, जो महात्मा गांधी आणि डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्यात पूना येथे स्वाक्षरित झाला. या करारामुळे दलितांसाठी आरक्षित जागांची व्यवस्था स्थापित झाली, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorate) रद्द करण्यात आले.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
1932 मध्ये ब्रिटिश सरकारने कम्युनल अवार्ड (Communal Award) जारी केला, ज्यामध्ये दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. याचा अर्थ असा होता की दलित मतदार सामान्य निवडणीतून वेगळ्या मतदारसंघातून मतदान करतील. गांधीजी या निर्णयाच्या विरोधात होते, कारण त्यांना वाटत होते की यामुळे हिंदू समाज विभाजित होईल.
गांधीजीचा विरोध इतका तीव्र होता की त्यांनी यरवडा जेलमध्ये आमरण उपवास सुरू केला (13 सप्टेंबर 1932). या संकटकाळात डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या, ज्यामुळे पूना करार स्वाक्षरित झाला.
पूना करार — मुख्य शर्ती
पूना करार हा एक ऐतिहासिक समझोता होता, ज्यामध्ये दलितांसाठी आरक्षित जागांची व्यवस्था केली गेली, परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करण्यात आले. या करारामुळे दलित समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व बदलले.
| करारातील मुख्य शर्ती | विवरण |
|---|---|
| आरक्षित जागा | केंद्रीय विधानमंडळात दलितांसाठी 71 आरक्षित जागा (पूर्वी 18 होत्या) |
| प्रांतीय विधानमंडळ | प्रत्येक प्रांतात दलितांसाठी आरक्षित जागा निर्धारित |
| स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द | दलित मतदार सामान्य मतदारसंघातून मतदान करतील |
| प्राथमिक निवडणी | दलित उमेदवारांची निवड दलित मतदारांद्वारे होईल |
| सामाजिक सुधार | हिंदू समाजात दलितांच्या समानतेसाठी प्रयत्न |
करारातील मुख्य बदल
- आरक्षण वाढ: केंद्रीय विधानमंडळात दलितांसाठी 71 जागा (पूर्वी 18 होत्या) — लगभक 4 पट वाढ
- सामान्य मतदारसंघ: दलित मतदार आता सामान्य मतदारसंघातून मतदान करतील, स्वतंत्र मतदारसंघातून नाही
- प्राथमिक निवडणी: दलित उमेदवारांची निवड केवळ दलित मतदारांद्वारा होईल
- सामाजिक सुधार: हिंदू समाजातील दलितांच्या समानतेसाठी सामाजिक सुधारांचा प्रयत्न
गांधी-आंबेडकर वाद
पूना करार हा गांधीजी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा एक समझोता होता, परंतु या दोघांचे दृष्टिकोन मूलभूतपणे वेगवेगळे होते. गांधीजी दलितांचे समाजातील समावेश चाहत होते, तर आंबेडकर दलितांचे राजकीय स्वतंत्र्य चाहत होते.
महात्मा गांधी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होते, कारण:
- हिंदू एकता: स्वतंत्र मतदारसंघ हिंदू समाजाला विभाजित करतो असे गांधीजीचे मत होते
- सामाजिक सुधार: गांधीजी दलितांचे समाजातील समावेश आणि सामाजिक समानता चाहत होते
- आत्मनिर्भरता: गांधीजी दलितांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवायचे चाहत होते
- धार्मिक सुधार: गांधीजी हिंदू धर्मातील जातीगत भेदभाव दूर करायचे चाहत होते
डॉ. भीमराव आंबेडकर स्वतंत्र मतदारसंघाच्या पक्षात होते, कारण:
- राजकीय शक्ती: स्वतंत्र मतदारसंघामुळे दलितांना राजकीय शक्ती मिळते
- सामाजिक न्याय: आंबेडकरचा विश्वास होता की दलितांना स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे
- आत्मनिर्णय: दलितांना स्वतःचे भाग्य निर्धारण करण्याचा अधिकार असावा
- संरक्षण: सामान्य मतदारसंघात दलितांचे हित सुरक्षित राहणार नाही असे आंबेडकरचे मत होते
समझोत्याचे कारण
गांधीजीचा आमरण उपवास (13 सप्टेंबर 1932) दलित समाजातून व्यापक प्रतिक्रिया निर्माण झाली. दलित नेते आणि समाजसेवकांनी गांधीजीचे उपवास तोडण्यासाठी दबाव आणला. या परिस्थितीत आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या, ज्यामुळे पूना करार स्वाक्षरित झाला.
करारचे परिणाम आणि महत्त्व
पूना करारामुळे भारतीय राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल आला. दलितांसाठी आरक्षित जागांची व्यवस्था स्थापित झाली, जी स्वतंत्र भारताच्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आली.
तात्कालिक परिणाम
- गांधीजीचा उपवास समाप्त: पूना करार स्वाक्षरित झाल्यानंतर गांधीजी उपवास तोडतात (24 सप्टेंबर 1932)
- दलित समाजातील प्रतिक्रिया: आंबेडकर आणि इतर दलित नेत्यांना करार अंशतः स्वीकार्य होता
- राजकीय प्रतिनिधित्व वाढ: दलितांसाठी आरक्षित जागांची संख्या लगभक 4 पट वाढली
- ब्रिटिश सरकारचे स्वीकृती: ब्रिटिश सरकारने पूना करार मान्य केला
दीर्घकालीन महत्त्व
पूना करारातील आरक्षणाची व्यवस्था भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आली, जी आज भी लागू आहे.
पूना करारामुळे दलितांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढले आणि दलित नेतृत्व विकसित झाले.
दलित आंदोलनावर प्रभाव
पूना करारामुळे भारतीय दलित आंदोलनाचे दिशा बदलले. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्या या समझोत्यामुळे दलित समाजातील राजकीय चेतना वाढली आणि दलित नेतृत्व विकसित झाले.
आंदोलनातील बदल
दलित नेतृत्वाचा विकास
पूना करारामुळे दलितांसाठी आरक्षित जागा मिळाल्यामुळे दलित नेतृत्व विकसित झाले. विविध दलित नेत्यांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला आणि दलित समाजाचे हित संरक्षण केले. आंबेडकर स्वतः संविधान निर्मातृ समितीचे अध्यक्ष बनले आणि भारतीय संविधानात आरक्षणाची व्यवस्था समाविष्ट केली.
Leave a Reply