Home»Economy of Maharashtra – महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था»स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल — मालमत्ता कर, ऑक्ट्रॉय (आता GST मध्ये)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल

मालमत्ता कर, ऑक्ट्रॉय आणि GST मध्ये त्यांचा समावेश

MPSC अर्थव्यवस्था स्थानिक शासन

📑 विषय-सूची

1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल — परिचय 2 मालमत्ता कर (Property Tax) 3 ऑक्ट्रॉय (Octroi) आणि त्याचा इतिहास 4 GST मध्ये ऑक्ट्रॉयचा समावेश 5 महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचे महसूल स्रोत 6 परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

खण्ड 1

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल — परिचय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसूल (Local Government Revenue) हा नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींचा आर्थिक आधार आहे. महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्थांना त्यांच्या विकास कार्यांसाठी आवश्यक असलेली निधी या महसूल स्रोतांमधून मिळते. मालमत्ता कर (Property Tax) आणि ऑक्ट्रॉय (Octroi) हे दोन प्रमुख स्रोत आहेत, ज्यांचा इतिहास आणि महत्त्व Rajasthan Govt Exam Preparation मध्ये महत्वाचा विषय आहे.

₹ 15,000 Cr महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचा वार्षिक महसूल (अंदाजे)

40% मालमत्ता कर महसूलाचा हिस्सा

2005 महाराष्ट्रातील ऑक्ट्रॉय रद्द केला गेला

ℹ️

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची व्याख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरपालिका (Municipal Corporation), नगरसेवक समिती (Municipal Council), ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांचा समावेश होतो. या संस्थांना 73व्या आणि 74व्या संविधान सुधारणेद्वारे (1992) संवैधानिक दर्जा दिला गेला.

स्थानिक संस्थांचे महसूल स्रोत

स्वजन्य महसूल (Own Revenue): मालमत्ता कर, जल शुल्क, विद्युत शुल्क, नाल्यातील शुल्क
हस्तांतरित महसूल (Transferred Revenue): राज्य सरकारकडून दिलेले अनुदान आणि हिस्से
उधार (Borrowing): विकास कार्यांसाठी बँकांकडून कर्ज घेणे
विविध महसूल (Miscellaneous): परवाने, नोंदणी शुल्क, दंड आणि शिक्षा

✅

महत्वाचा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) हे लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा मूल आधार आहे. मजबूत महसूल स्रोत असल्याने संस्था स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात.

खण्ड 2

मालमत्ता कर (Property Tax)

मालमत्ता कर हा नगरपालिकांचा सर्वात महत्वाचा स्वजन्य महसूल स्रोत आहे. शहरातील प्रत्येक मालमत्तेवर (घर, दुकान, कारखाना) या कराचा भार असतो. हा कर मालमत्तेच्या मूल्य किंवा क्षेत्रफळावर आधारित असतो.

मालमत्ता कराचे प्रकार

मालमत्तेचा प्रकार	कर दर (अंदाजे)	उदाहरण
आवासीय (Residential)	0.5% – 1.5%	घर, अपार्टमेंट
व्यावसायिक (Commercial)	2% – 4%	दुकान, कार्यालय, हॉटेल
औद्योगिक (Industrial)	1.5% – 3%	कारखाना, गोदाम
कृषि (Agricultural)	0.1% – 0.5%	शहराबाहेरील जमीन

मालमत्ता कर कसा मोजला जातो?

मालमत्तेचे मूल्यांकन: नगरपालिकेचे मूल्यांकन विभाग मालमत्तेचे वाजवी बाजार मूल्य (Fair Market Value) निश्चित करते
कर दर लागू करणे: निश्चित केलेल्या दरावर कर मोजला जातो
सवलत आणि सूट: वृद्ध, दिव्यांग, शिक्षण संस्था यांना सवलत दिली जाते
वसूली: वार्षिक किंवा अर्धवार्षिक हप्त्यांमध्ये कर वसूल केला जातो

🏠 आवासीय मालमत्ता

शहरातील घर आणि अपार्टमेंटवर कर सर्वात कमी असतो. मुंबई, पुणे, नागपूर यांमध्ये हा कर भिन्न असतो. आर्थिक दुर्बल वर्गांना सवलत दिली जाते.

🏪 व्यावसायिक मालमत्ता

दुकान, कार्यालय, हॉटेल यांवर कर अधिक असतो कारण त्यांचे उत्पन्न अधिक असते. मुंबईतील व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये कर दर 3-4% असतो.

⚠️

सामान्य समस्या मालमत्ता कर वसूलीमध्ये देरी, अनियमित मूल्यांकन आणि भ्रष्टाचार हे प्रमुख मुद्दे आहेत. अनेक नागरिक कर भरत नाहीत, ज्यामुळे नगरपालिकांचा महसूल कमी होतो.

महाराष्ट्रातील मालमत्ता कर वसूली

मुंबई नगरपालिका ₹ 4,500 Cr

पुणे नगरपालिका ₹ 1,200 Cr

नागपूर नगरपालिका ₹ 450 Cr

खण्ड 3

ऑक्ट्रॉय (Octroi) आणि त्याचा इतिहास

ऑक्ट्रॉय हा एक प्राचीन कर आहे जो शहरात प्रवेश करणाऱ्या वस्तूंवर लागू केला जातो. हा कर मुख्यतः शहराच्या सीमेवर वसूल केला जातो. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई, पुणे आणि अहमदनगरमध्ये ऑक्ट्रॉय हा महत्वाचा महसूल स्रोत होता.

ऑक्ट्रॉयचा इतिहास

17वी शतक

ऑक्ट्रॉय मुगल काळात शहरांमध्ये लागू केला गेला. व्यापारी वस्तूंवर कर वसूल करण्यासाठी शहराच्या प्रवेशद्वारांवर चौकी स्थापन केली गेली.

ब्रिटिश काळ

ब्रिटिशांनी ऑक्ट्रॉय व्यवस्था अधिक संघटित केली. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई यांमध्ये हा कर प्रमुख महसूल स्रोत बनला.

1947-1990

स्वातंत्र्यानंतर ऑक्ट्रॉय व्यवस्था चालू राहिली. महाराष्ट्रातील नगरपालिकांना हा कर महत्वाचा महसूल स्रोत होता.

1992

GST अवधारणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय होऊ लागली. भारतातही GST लागू करण्याचा विचार सुरू झाला.

2005

महाराष्ट्र सरकारने ऑक्ट्रॉय रद्द केला. हा निर्णय व्यापार सुलभ करण्यासाठी घेण्यात आला.

2017

भारतात GST लागू केला गेला. ऑक्ट्रॉयचे कार्य GST मध्ये समाविष्ट केले गेले.

ऑक्ट्रॉय कसा काम करत होता?

वस्तूंचे वर्गीकरण: खाद्यपदार्थ, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातू यांवर भिन्न दर असत
कर दर: सामान्यतः 2% – 10% दर असत, काही वस्तूंवर अधिक
वसूली स्थान: शहराच्या सीमेवर ऑक्ट्रॉय चौकीवर कर वसूल केला जातो
महसूल वितरण: वसूल केलेला महसूल नगरपालिकेच्या विकास कार्यांसाठी वापरला जातो

📊 ऑक्ट्रॉयचे फायदे

शहरांना स्थिर महसूल मिळत होता
स्थानिक संस्थांचे आर्थिक सशक्तीकरण होत होते
व्यापारी वस्तूंवर नियंत्रण राहत होते

❌ ऑक्ट्रॉयचे नुकसान

व्यापारात अडचण आणि विलंब होत होता
भ्रष्टाचार आणि अनियमितता
वस्तूंची किंमत वाढत होती
अंतर-राज्य व्यापारात बाधा

📝

मुख्य परीक्षा उत्तर ऑक्ट्रॉय रद्द करण्याचे कारण: (1) अंतर-राज्य व्यापारात बाधा, (2) भ्रष्टाचार आणि अनियमितता, (3) GST अवधारणेचा विकास, (4) व्यापार सुलभीकरण. GST लागू झाल्यानंतर ऑक्ट्रॉयचे कार्य CGST आणि SGST मध्ये समाविष्ट झाले.

खण्ड 4

GST मध्ये ऑक्ट्रॉयचा समावेश

2017 मध्ये भारतात Goods and Services Tax (GST) लागू केला गेला. हा एक एकीकृत कर व्यवस्था आहे जी ऑक्ट्रॉय, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क आणि इतर अनेक कर बदलून आली. GST मध्ये ऑक्ट्रॉयचे कार्य CGST (Central GST) आणि SGST (State GST) मध्ये समाविष्ट झाले.

GST आणि ऑक्ट्रॉय यांतील तुलना

विशेषता	ऑक्ट्रॉय	GST
कर वसूलीचे स्थान	शहराच्या सीमेवर	बिक्रीच्या बिंदूवर (सर्वत्र)
कर दर	2% – 10%	5%, 12%, 18%, 28%
व्यवस्थापन	नगरपालिका	केंद्र आणि राज्य
महसूल वितरण	स्थानिक संस्था	केंद्र, राज्य, स्थानिक
अनुपालन	कागदपत्र आधारित	डिजिटल (GSTIN)

GST मध्ये स्थानिक संस्थांचा महसूल

SGST (State GST): राज्य सरकारला मिळणारा GST. महाराष्ट्र सरकार यातून स्थानिक संस्थांना अनुदान देते
CGST (Central GST): केंद्र सरकारला मिळणारा GST. यातून केंद्र स्थानिक संस्थांना अनुदान देते
IGST (Integrated GST): अंतर-राज्य व्यापारावर लागू होणारा GST. यातून राज्य सरकारला हिस्सा मिळतो
स्थानिक संस्थांचा हिस्सा: राज्य सरकारकडून सरासरी 1-2% अनुदान मिळते

एकीकृत कर व्यवस्था: अनेक कर एकाच कराने बदलले गेले, ज्यामुळे व्यवस्थापन सोपे झाले
व्यापार सुलभीकरण: ऑक्ट्रॉय चौक्यांचे उच्चाटन झाल्यामुळे व्यापार सुलभ झाला
डिजिटलीकरण: GST पूर्णपणे डिजिटल आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली
कर चोरी कमी: डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे कर चोरी कमी झाली
उपभोक्ता संरक्षण: Input Tax Credit (ITC) मुळे वस्तूंची किंमत कमी झाली

स्थानिक संस्थांचा महसूल कमी: ऑक्ट्रॉय रद्द झाल्यामुळे नगरपालिकांचा प्रत्यक्ष महसूल कमी झाला
अनुदान अपर्याप्त: राज्य सरकारकडून दिलेले अनुदान ऑक्ट्रॉय महसूलच्या तुलनेत कमी आहे
छोट्या व्यापार्यांचा बोझ: GST अनुपालन छोट्या दुकानदारांसाठी कठीण आहे
तांत्रिक समस्या: GST पोर्टलमध्ये तांत्रिक समस्या आणि विलंब होत आहेत

📌

महत्वाचा तथ्य महाराष्ट्रातील नगरपालिकांचा महसूल GST लागू होण्यानंतर 20-30% कमी झाला. मुंबई नगरपालिकेचा महसूल अकेले 500 कोटी रुपये कमी झाला. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार अनुदान वाढवत आहे.

स्थानिक संस्थांचे वैकल्पिक महसूल स्रोत

💧 जल शुल्क

नगरपालिकांना पाणीपुरवठ्यावर शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार आहे. हा महसूल स्रोत वाढत आहे.

⚡ विद्युत शुल्क

विद्युत वितरण कंपन्यांकडून नगरपालिकांना वितरण शुल्क मिळते. हा महसूल स्थिर आहे.

🎫 परवाने आणि शुल्क

व्यावसायिक परवाने, विज्ञापन परवाने, बांधकाम परवाने यांवरून महसूल मिळते.

खण्ड 5

महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचे महसूल स्रोत

महाराष्ट्रातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदांचे महसूल अनेक स्रोतांमधून मिळते. मालमत्ता कर आणि ऑक्ट्रॉय हे दोन प्रमुख स्रोत असले तरी, आजकाल अनेक वैकल्पिक स्रोत विकसित होत आहेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचे महसूल संरचना

महसूल स्रोत

अंदाजे हिस्सा

मालमत्ता कर

35-40%

जल आणि विद्युत शुल्क

20-25%

राज्य अनुदान (GST मधून)

15-20%

परवाने आणि शुल्क

10-12%

विविध महसूल

5-8%

मुंबई नगरपालिकेचे महसूल (2023-24)

🏠 मालमत्ता कर

₹ 4,500 कोटी — सर्वात मोठा स्रोत. आवासीय आणि व्यावसायिक मालमत्तेवर कर वसूल केला जातो.

💧 जल शुल्क

₹ 1,800 कोटी — दुसरा सर्वात मोठा स्रोत. पाणीपुरवठ्यावर शुल्क वसूल केला जातो.

⚡ विद्युत शुल्क

₹ 900 कोटी — विद्युत वितरण कंपन्यांकडून वितरण शुल्क. स्थिर महसूल.

🎫 परवाने आणि शुल्क

₹ 600 कोटी — व्यावसायिक परवाने, विज्ञापन परवाने, बांधकाम परवाने यांवरून.

📊 राज्य अनुदान

₹ 1,200 कोटी — राज्य सरकारकडून दिलेले अनुदान. GST मधून मिळणारा हिस्सा.

📌 विविध महसूल

₹ 400 कोटी — दंड, शिक्षा, सरकारी सेवा शुल्क आणि इतर स्रोत.

पुणे नगरपालिकेचे महसूल (2023-24)

महसूल स्रोत	रक्कम (कोटी)	टिप्पणी
मालमत्ता कर	₹ 1,200	मुंबईच्या तुलनेत कमी, परंतु वाढत आहे
जल शुल्क	₹ 450	पाणीपुरवठ्याचा खर्च वाढत आहे
विद्युत शुल्क	₹ 250	MSEDCL कडून मिळणारा शुल्क
परवाने आणि शुल्क	₹ 180	व्यावसायिक परवाने आणि शुल्क
राज्य अनुदान	₹ 300	GST मधून मिळणारा हिस्सा
विविध महसूल	₹ 120	दंड, शिक्षा आणि इतर स्रोत

ग्रामपंचायतीचे महसूल स्रोत

भूमि कर (Land Tax): कृषि भूमीवर कर. सामान्यतः 1-2% दर असतो
पशुधन कर (Animal Tax): पशुपालकांकडून कर. गाय, म्हैस, शेळी यांवर
दुकान परवाने: गावातील दुकानांवर परवाने शुल्क
पंचायत निधी: सरकारकडून दिलेले अनुदान
सामाजिक शुल्क: विवाह नोंदणी, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र यांवर शुल्क

📌 स्थानिक संस्थांचे महसूल स्रोत P-W-E-L-O-M

P = Property Tax (मालमत्ता कर) W = Water & Electricity (जल आणि विद्युत शुल्क) E = Excise & Entertainment (उत्पादन शुल्क आणि मनोरंजन कर) L = Licenses & Permits (परवाने आणि शुल्क) O = Octroi (ऑक्ट्रॉय — आता GST मध्ये) M = Miscellaneous (विविध महसूल)

✅

आधुनिक विकास महाराष्ट्रातील नगरपालिकांनी नवीन महसूल स्रोत विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे — जसे की सार्वजनिक पार्किंग शुल्क, विज्ञापन अधिकार, सार्वजनिक सुविधांचे व्यवस्थापन. या स्रोतांमधून आणखी 5-10% महसूल मिळू शकतो.

खण्ड 6

परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

📋 सारांश

🏠

मालमत्ता कर

नगरपालिकांचा सर्वात महत्वाचा स्वजन्य महसूल स्रोत. आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक मालमत्तेवर भिन्न दर असतो. महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचा 35-40% महसूल यातून मिळतो.

🚪

ऑक्ट्रॉय

शहरात प्रवेश करणाऱ्या वस्तूंवर लागू होणारा प्राचीन कर. 2005 मध्ये महाराष्ट्रातील ऑक्ट्रॉय रद्द केला गेला. व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

💰

GST मध्ये समावेश

2017 मध्ये GST लागू झाल्यानंतर ऑक्ट्रॉयचे कार्य CGST आणि SGST मध्ये समाविष्ट झाले. व्यापार सुलभ झाला, परंतु स्थानिक संस्थांचा प्रत्यक्ष महसूल 20-30% कमी झाला.

💧

वैकल्पिक स्रोत

जल शुल्क, विद्युत शुल्क, परवाने आणि शुल्क हे वैकल्पिक महसूल स्रोत आहेत. या स्रोतांमधून 20-25% महसूल मिळते.

📊

मुंबई नगरपालिका

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नगरपालिका. वार्षिक महसूल ₹ 9,000-10,000 कोटी. मालमत्ता कर आणि जल शुल्क हे मुख्य स्रोत आहेत.

🎯

भविष्य चुनौती

स्थानिक संस्थांचा महसूल वाढवणे आणि नवीन स्रोत विकसित करणे. डिजिटल कर वसूली, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि नवीन सेवा शुल्क हे भविष्यातील समाधान आहेत.

इंटरॅक्टिव प्रश्न (MCQ)

1 महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांचा सर्वात महत्वाचा महसूल स्रोत कोणता आहे?

A. मालमत्ता कर (35-40%)

B. ऑक्ट्रॉय (20%)

C. विद्युत शुल्क (10%)

D. परवाने शुल्क (5%)

✅ उत्तर: A — मालमत्ता कर नगरपालिकांचा सर्वात महत्वाचा स्वजन्य महसूल स्रोत आहे. आवासीय आणि व्यावसायिक मालमत्तेवर कर वसूल केला जातो.

2 महाराष्ट्रातील ऑक्ट्रॉय कधी रद्द केला गेला?

A. 1992 मध्ये

B. 2005 मध्ये

C. 2010 मध्ये

D. 2017 मध्ये

✅ उत्तर: B — महाराष्ट्र सरकारने 2005 मध्ये ऑक्ट्रॉय रद्द केला. व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

3 GST लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्थांचा महसूल किती कमी झाला?

A. 5-10%

B. 10-15%

C. 20-30%

D. 40-50%

✅ उत्तर: C — GST लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्थांचा महसूल 20-30% कमी झाला. मुंबई नगरपालिकेचा महसूल अकेले 500 कोटी रुपये कमी झाला.

पूर्वीच्या परीक्षांतील प्रश्न (PYQ)

📚

परीक्षा प्रश्न

MCQ प्र. 1 (MPSC 2022): स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सर्वात महत्वाचा महसूल स्रोत कोणता आहे?

उत्तर: मालमत्ता कर. नगरपालिकांचा 35-40% महसूल मालमत्ता कराच्या माध्यमातून मिळतो. आवासीय, व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तेवर भिन्न दर असतो.

Short Answer प्र. 2 (MPSC 2021): ऑक्ट्रॉय रद्द करण्याचे कारण स्पष्ट करा.

उत्तर: ऑक्ट्रॉय रद्द करण्याचे मुख्य कारण: (1) अंतर-राज्य व्यापारात बाधा — शहराच्या सीमेवर चौक्यांमुळे व्यापारी विलंबित होत होते. (2) भ्रष्टाचार आणि अनियमितता — कर वसूलीमध्ये भ्रष्टाचार होत होता. (3) GST अवधारणेचा विकास — एकीकृत कर व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होती. (4) व्यापार सुलभीकरण — राष्ट्रीय बाजार एकीकरणासाठी ऑक्ट्रॉय अडथळा होता.

Short Answer प्र. 3 (MPSC 2020): GST लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्थांचे महसूल कसे प्रभावित झाले?

उत्तर: GST लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्थांचा महसूल 20-30% कमी झाला. कारण: (1) ऑक्ट्रॉय रद्द झाला — शहरांचा प्रत्यक्ष महसूल स्रोत संपला. (2) अनुदान अपर्याप्त — राज्य सरकारकडून दिलेले अनुदान ऑक्ट्रॉय महसूलच्या तुलनेत कमी आहे. (3) मालमत्ता कर वसूली कमी — GST लागू झाल्यानंतर मालमत्तेचे मूल्यांकन कमी झाले.

Long Answer प्र. 4 (MPSC 2019): मालमत्ता कर वसूलीमध्ये आणलेल्या सुधारांचा विस्तार करा.

उत्तर: मालमत्ता कर वसूलीमध्ये आणलेले सुधार: (1) डिजिटलीकरण — ऑनलाइन कर भरणे सुलभ झाले. (2) मूल्यांकन प्रणाली सुधार — GIS तंत्रज्ञान वापरून अधिक अचूक मूल्यांकन. (3) पारदर्शकता — ऑनलाइन पोर्टलवर कर स्थिती पाहता येते. (4) सवलत योजना — वृद्ध, दिव्यांग, शिक्षण संस्था यांना सवलत. (5) दंड व्यवस्था — कर न भरणाऱ्यांवर दंड लागू केला जातो. (6) किस्त सुविधा — मोठ्या रकमेसाठी किस्तीमध्ये भरणे शक्य आहे.

Long Answer प्र. 5 (MPSC 2018): स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सशक्तीकरण कसे करता येईल?

उत्तर: स्थानिक संस्थांचे आर्थिक सशक्तीकरण: (1) मालमत्ता कर वसूली सुधारणे — डिजिटल प्रणाली आणि कठोर दंड. (2) नवीन महसूल स्रोत विकसित करणे — सार्वजनिक पार्किंग, विज्ञापन अधिकार, सार्वजनिक सुविधांचे व्यवस्थापन. (3) जल आणि विद्युत शुल्क वाढवणे — सेवा सुधारण्यासह. (4) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी — अवसंरचना विकासासाठी. (5) केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान वाढवणे — GST मधून मिळणारा हिस्सा. (6) स्थानिक बाँड जारी करणे — विकास कार्यांसाठी निधी जमा करणे.

Short Answer प्र. 6 (MPSC 2017): मुंबई नगरपालिकेचे मुख्य महसूल स्रोत कोणते आहेत?

उत्तर: मुंबई नगरपालिकेचे मुख्य महसूल स्रोत: (1) मालमत्ता कर — ₹ 4,500 कोटी (सर्वात मोठा). (2) जल शुल्क — ₹ 1,800 कोटी. (3) विद्युत शुल्क — ₹ 900 कोटी. (4) परवाने आणि शुल्क — ₹ 600 कोटी. (5) राज्य अनुदान — ₹ 1,200 कोटी. (6) विविध महसूल — ₹ 400 कोटी. एकूण वार्षिक महसूल ₹ 9,000-10,000 कोटी.

←◂ पिछला विषयकेंद्रीय हस्तांतरण — divisible pool मधील हिस्सा अगला विषय ▸महाराष्ट्राचे श्रमबल — सुमारे 6 कोटी (PLFS नवीनतम)→