Home»Economy of Maharashtra – महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था»तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्य रेषा
📊 अर्थव्यवस्था
तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्य रेषा
📑 विषय-सूची
खण्ड 1
दारिद्र्य रेषा — परिचय आणि महत्त्व
दारिद्र्य रेषा (Poverty Line) ही एक महत्त्वाची आर्थिक संकल्पना आहे जी MPSC आणि Rajasthan Govt Exam Preparation साठी अत्यंत महत्वाची आहे. ही रेषा किमान उपभोग खर्चाचा निर्देशांक असून, ज्या व्यक्तीचा दैनिक खर्च या रेषेपेक्षा कमी असतो तो गरीब मानला जातो.
1962
दारिद्र्य रेषा संकल्पना भारतात सुरू
2009
तेंडुलकर समिती नियुक्त
2014
रंगराजन समिती अहवाल
दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्याचे कारण:
- सामाजिक नीती: गरीब जनतेसाठी सरकारी योजना आणि अनुदान वितरण करण्यासाठी
- आर्थिक नियोजन: राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम तयार करण्यासाठी
- सांख्यिकीय विश्लेषण: गरीबीचा प्रमाण मोजण्यासाठी आणि तुलना करण्यासाठी
- लक्ष्य निर्धारण: SDG (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी
दारिद्र्य रेषा परिभाषा
दारिद्र्य रेषा ही किमान दैनिक खर्चाची रक्कम असून, ज्या व्यक्तीचा मासिक किंवा वार्षिक उपभोग खर्च या रेषेपेक्षा कमी असतो तो दारिद्र्य रेषेखाली (Below Poverty Line – BPL) मानला जातो.
खण्ड 2
तेंडुलकर समिती (2009) — पद्धती आणि निकाल
डॉ. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 2009 मध्ये भारत सरकारने दारिद्र्य रेषा पुनर्निर्धारण करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. या समितीने 1993-94 च्या आधारावर नवीन पद्धती विकसित केली.
तेंडुलकर समितीची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- कॅलोरी पद्धती: ग्रामीण भागात 2400 कॅलोरी आणि शहरी भागात 2100 कॅलोरी दैनिक उपभोगाचा आधार
- खाद्य आणि अखाद्य खर्च: केवळ खाद्य खर्चच नव्हे तर वस्त्र, औषध, शिक्षा इत्यादी खर्चही समाविष्ट
- NSS डेटा: राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) च्या 61 व्या फेरीचा डेटा वापरला
- मूल्य सूचकांक: 2004-05 च्या किंमतीचा आधार घेऊन गणना केली
| वर्ग | दैनिक खर्च (₹) | मासिक खर्च (₹) | वार्षिक खर्च (₹) |
|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 20.37 | 611 | 7,332 |
| शहरी | 25.91 | 777 | 9,324 |
तेंडुलकर समितीनुसार 2009-10 मध्ये भारतातील गरीबी दर:
- राष्ट्रीय स्तर: 32% (लगभग 32 कोटी लोक)
- ग्रामीण: 33.8%
- शहरी: 20.9%
तेंडुलकर पद्धतीचे फायदे
या पद्धतीने खाद्य आणि अखाद्य दोन्ही खर्च समाविष्ट केल्याने अधिक वास्तविक चित्र मिळाले. तथापि, या पद्धतीला गरीबी कमी दर्शवण्याचा आरोप होता.
खण्ड 3
रंगराजन समिती (2014) — सुधारित दृष्टिकोन
डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 2014 मध्ये भारत सरकारने पुन्हा दारिद्र्य रेषा पुनर्निर्धारण करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. या समितीने तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधार केले.
रंगराजन समितीची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- उच्च कॅलोरी मानदंड: ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात 2155 कॅलोरी दैनिक उपभोग
- व्यापक खर्च समावेश: आरोग्य, शिक्षा, वाहतूक, संचार इत्यादी सर्व खर्च
- NSS 68 व्या फेरीचा डेटा: 2011-12 च्या डेटावर आधारित
- 2011-12 च्या किंमतीचा आधार: अधिक वर्तमान आणि वास्तविक
- राष्ट्रीय एकीकृत दर: ग्रामीण आणि शहरी भागात समान पद्धती
| वर्ग | दैनिक खर्च (₹) | मासिक खर्च (₹) | वार्षिक खर्च (₹) |
|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 32 | 960 | 11,520 |
| शहरी | 47 | 1,410 | 16,920 |
रंगराजन समितीनुसार 2011-12 मध्ये भारतातील गरीबी दर:
- राष्ट्रीय स्तर: 29.5% (लगभग 36.2 कोटी लोक)
- ग्रामीण: 30.9%
- शहरी: 26.4%
रंगराजन पद्धतीचा विवाद
रंगराजन समितीने तेंडुलकर समितीपेक्षा अधिक गरीब लोकांना गरीब मानले. या पद्धतीनुसार गरीबीचा दर अधिक दिसला, ज्यामुळे सरकारी योजनांचा खर्च वाढला.
- स्वास्थ्य खर्च: औषध, रुग्णालय, डॉक्टर यांचा खर्च समाविष्ट
- शिक्षा खर्च: शाळा, महाविद्यालय, पुस्तके इत्यादी खर्च
- वाहतूक खर्च: दैनिक प्रवासाचा खर्च
- संचार खर्च: दूरध्वनी, इंटरनेट इत्यादी खर्च
- व्यक्तिगत काळजी: साबण, तेल, कपडे धुण्याचा खर्च
- मनोरंजन: मिनिमम मनोरंजन खर्च
खण्ड 4
तेंडुलकर आणि रंगराजन यांच्या पद्धतीतील फरक
तेंडुलकर समिती (2009) आणि रंगराजन समिती (2014) यांच्या दारिद्र्य रेषा निर्धारण पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आहेत. हे फरक MPSC परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत.
| बाब | तेंडुलकर समिती (2009) | रंगराजन समिती (2014) |
|---|---|---|
| कॅलोरी मानदंड | ग्रामीण: 2400, शहरी: 2100 | दोन्ही: 2155 कॅलोरी |
| डेटा स्रोत | NSS 61 व्या फेरी (1993-94) | NSS 68 व्या फेरी (2011-12) |
| आधार वर्ष | 2004-05 | 2011-12 |
| खर्च समावेश | खाद्य + अखाद्य (मूलभूत) | व्यापक (स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार) |
| ग्रामीण दैनिक खर्च | ₹20.37 | ₹32 |
| शहरी दैनिक खर्च | ₹25.91 | ₹47 |
| गरीबी दर | 32% (2009-10) | 29.5% (2011-12) |
| पद्धतीचा नाम | कॅलोरी-आधारित | व्यय-आधारित (Consumption-based) |
मुख्य फरक विश्लेषण:
01
📊 कॅलोरी मानदंड
तेंडुलकर समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागात वेगवेगळे कॅलोरी मानदंड ठरवले, तर रंगराजन समितीने दोन्ही भागात समान 2155 कॅलोरी मानदंड ठरवले.
02
💰 खर्च समावेश
रंगराजन समितीने स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार इत्यादी अतिरिक्त खर्च समाविष्ट केल्याने दारिद्र्य रेषा अधिक वास्तविक बनली.
03
📈 खर्च वृद्धी
रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्य रेषा तेंडुलकर समितीपेक्षा 50% अधिक उच्च आहे, ज्यामुळे अधिक लोक गरीब मानले जातात.
04
📅 वर्तमानता
रंगराजन समितीने 2011-12 च्या डेटा वापरल्याने आधिक वर्तमान आणि वास्तविक चित्र मिळाले.
🔑 स्मरण सूत्र
T-R-C-E
खण्ड 5
महाराष्ट्रातील दारिद्र्य आकडेवारी
महाराष्ट्र भारतातील अधिक विकसित राज्यांपैकी एक असून, येथे गरीबीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. तथापि, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गरीबी अजूनही लक्षणीय आहे.
महाराष्ट्रातील गरीबी दर (तेंडुलकर पद्धती):
राज्य स्तर
17.35% (2009-10)
राष्ट्रीय: 32%
राष्ट्रीय: 32%
ग्रामीण
18.5%
(ग्रामीण भागात अधिक)
(ग्रामीण भागात अधिक)
शहरी
14.2%
(शहरी भागात कमी)
(शहरी भागात कमी)
महाराष्ट्रातील गरीबी दर (रंगराजन पद्धती):
राज्य स्तर
17.4% (2011-12)
राष्ट्रीय: 29.5%
राष्ट्रीय: 29.5%
ग्रामीण
18.9%
(ग्रामीण भागात अधिक)
(ग्रामीण भागात अधिक)
शहरी
14.8%
(शहरी भागात कमी)
(शहरी भागात कमी)
महाराष्ट्रातील गरीबीचे भौगोलिक वितरण:
- विदर्भ: यमदेव, वर्धा, अकोला जिल्ह्यांमध्ये गरीबी अधिक (कृषी संकट)
- मराठवाड़ा: उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यांमध्ये गरीबी लक्षणीय
- मुंबई आणि पुणे: शहरी विकास असूनही झोपडपट्ट्यांमध्ये गरीबी
- उत्तर महाराष्ट्र: नांदेड, परभणी जिल्ह्यांमध्ये कृषी-आधारित गरीबी
महाराष्ट्राचे सुधार
महाराष्ट्र भारतातील सर्वात कमी गरीबी दर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि शिक्षेमुळे गरीबी कमी झाली आहे. तथापि, ग्रामीण भागात अजूनही सुधार आवश्यक आहे.
2004-05
तेंडुलकर समितीचा आधार वर्ष — महाराष्ट्रातील गरीबी 17.35%
2009-10
तेंडुलकर समितीचा अहवाल प्रकाशित — नवीन दारिद्र्य रेषा निर्धारित
2011-12
रंगराजन समितीचा आधार वर्ष — महाराष्ट्रातील गरीबी 17.4%
2014
रंगराजन समितीचा अहवाल प्रकाशित — व्यापक दारिद्र्य रेषा
खण्ड 6
परीक्षा प्रश्न आणि सारांश
📋 सारांश
दारिद्र्य रेषा
किमान दैनिक खर्चाचा निर्देशांक असून, ज्या व्यक्तीचा खर्च या रेषेपेक्षा कमी असतो तो गरीब मानला जातो.
तेंडुलकर (2009)
कॅलोरी-आधारित पद्धती, ग्रामीण 2400 व शहरी 2100 कॅलोरी, गरीबी दर 32%
रंगराजन (2014)
व्यय-आधारित पद्धती, दोन्ही भागात 2155 कॅलोरी, व्यापक खर्च समावेश, गरीबी दर 29.5%
मुख्य फरक
रंगराजन समितीने अधिक खर्च समाविष्ट केल्याने दारिद्र्य रेषा 50% अधिक उच्च आहे.
महाराष्ट्र
राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी गरीबी दर (17-18%), शहरी भागात कमी, ग्रामीण भागात अधिक
परीक्षा महत्त्व
MPSC आणि Rajasthan Govt Exam साठी दारिद्र्य रेषा, गरीबी दर, आणि दोन्ही समितींचे फरक अत्यंत महत्वाचे विषय.
🎓 परीक्षा प्रश्न (PYQ)
📝
परीक्षा प्रश्न
MCQ
प्र. 1: तेंडुलकर समितीनुसार ग्रामीण भागात दैनिक दारिद्र्य रेषा कितनी होती?
उत्तर: ₹20.37 (2004-05 च्या किंमतीत). तेंडुलकर समितीने 2400 कॅलोरी दैनिक उपभोगाचा आधार घेऊन ही रक्कम निश्चित केली.
MCQ
प्र. 2: रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्य रेषा निर्धारणाचा आधार कोणता आहे?
उत्तर: व्यय-आधारित पद्धती (Consumption-based approach). रंगराजन समितीने खाद्य, अखाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार इत्यादी सर्व खर्च समाविष्ट केले.
लघु उत्तर
प्र. 3: तेंडुलकर आणि रंगराजन समितींच्या दारिद्र्य रेषा निर्धारण पद्धतीमध्ये मुख्य फरक कोणता आहे?
उत्तर: तेंडुलकर समितीने कॅलोरी-आधारित पद्धती वापरली (ग्रामीण 2400, शहरी 2100 कॅलोरी), तर रंगराजन समितीने व्यय-आधारित पद्धती वापरली (दोन्ही 2155 कॅलोरी + व्यापक खर्च). रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्य रेषा 50% अधिक उच्च आहे.
लघु उत्तर
प्र. 4: महाराष्ट्रातील गरीबी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी का आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र भारतातील अधिक विकसित राज्यांपैकी एक आहे. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा आणि आधुनिक कृषी पद्धतीमुळे गरीबी कमी आहे. तथापि, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात कृषी संकटामुळे गरीबी अजूनही लक्षणीय आहे.
दीर्घ उत्तर
प्र. 5: रंगराजन समितीने तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीमध्ये कोणते सुधार केले? यामुळे गरीबी दर कसा बदलला?
उत्तर: रंगराजन समितीने खालील सुधार केले:
- कॅलोरी मानदंड एकीकृत केले (दोन्ही 2155 कॅलोरी)
- स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार इत्यादी खर्च समाविष्ट केले
- अधिक वर्तमान डेटा वापरला (NSS 68 व्या फेरी, 2011-12)
Leave a Reply