Home»Economy of Maharashtra – महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था»विदर्भ मागे — कृषी संकट, उद्योगांचा अभाव, शेतकरी आत्महत्या

MPSC Rajasthan Govt Exam Preparation

विदर्भ मागे — कृषी संकट, उद्योगांचा अभाव, शेतकरी आत्महत्या

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासातील सर्वाधिक संकटग्रस्त क्षेत्र

📋 विषय-सूची

1 विदर्भ क्षेत्र — भौगोलिक परिचय आणि आर्थिक स्थिति 2 कृषी संकट — कारणे, परिणाम आणि सांख्यिकी 3 शेतकरी आत्महत्या — विदर्भातील महामारी 4 औद्योगिकीकरणाचा अभाव — संरचनात्मक समस्या 5 सरकारी हस्तक्षेप आणि पॅकेज उपाय 6 परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

खण्ड 1

विदर्भ क्षेत्र — भौगोलिक परिचय आणि आर्थिक स्थिति

विदर्भ महाराष्ट्राच्या पूर्वी भागात स्थित असून हा क्षेत्र कृषी संकट, औद्योगिक मागासलेपणा आणि शेतकरी आत्महत्याचा प्रमुख केंद्र बनला आहे. विदर्भ क्षेत्रातील नागपूर, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा जिल्हे हे सर्वाधिक संकटग्रस्त आहेत.

31,700 कि.मी² विदर्भाचे क्षेत्रफळ

2.5 कोटी लोकसंख्या (2021)

68% कृषीवर अवलंबित

12.5% औद्योगिक विकास दर

विदर्भाची भौगोलिक वैशिष्ट्ये

जलवायु: अर्ध-शुष्क, वर्षा 700-900 मिमी वार्षिक, अनिश्चित आणि असमान
मातीचा प्रकार: काळी माती (कपास क्षेत्र), लाल माती, दोमट माती — कमी उर्वरता
जलसंपदा: नदी प्रणाली (वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा) परंतु अपुरी सिंचन सुविधा
भूस्वरूप: पठारी भाग, उंचांचा फरक, जलनिकास समस्या

ℹ️

विदर्भ आणि महाराष्ट्र विदर्भ महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाचे 32% भाग आहे परंतु GDP मध्ये केवळ 18-20% योगदान देतो. हे क्षेत्रीय असमतोलाचे स्पष्ट संकेत आहे.

आर्थिक विकास दर तुलना

क्षेत्र	GDP वाटा (%)	क्षेत्रफळ वाटा (%)	असमतोल सूचकांक
पश्चिम महाराष्ट्र	65-70	35	उच्च विकसित
विदर्भ	18-20	32	अत्यंत मागासलेला
मराठवाडा	12-15	20	अत्यंत मागासलेला
कोंकण	10-12	13	मध्यम विकसित

खण्ड 2

कृषी संकट — कारणे, परिणाम आणि सांख्यिकी

विदर्भातील कृषी संकट हा बहु-आयामी समस्या आहे ज्यामध्ये जलवायु परिवर्तन, बाजार व्यवस्थापन, कर्जाचा भार आणि सरकारी धोरणांचे अपयश समाविष्ट आहे. 2000 ते 2020 या 20 वर्षांमध्ये विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या 50,000 पेक्षा अधिक होत्या.

कृषी संकटाचे मुख्य कारण

☔ जलवायु परिवर्तन

अनिश्चित वर्षा, दुष्काळ, अचानक पूर हे कृषी उत्पादनात 30-40% घट घडवतात. 2000-2015 मध्ये 12 मोठे दुष्काळ.

💰 कर्जाचा भार

सरासरी शेतकरी 50,000-200,000 रुपये कर्जात असतो. साहूकारांचे 18-36% वार्षिक व्याज दर शेतकरीला दिवाळखोर बनवतात.

📉 कमी किंमत

कपास, सोयाबीन, दाळ यांच्या किंमती 2010-2015 मध्ये 40-50% घसरल्या. MSP अपुरी आणि अव्यवहारिक.

🌾 सिंचन अभाव

विदर्भात केवळ 28% कृषी सिंचित आहे. 72% वर्षा-आधारित कृषी, जलाशय अपुरे, भूजल कमी.

🐛 कीटनाशक खर्च

कपास हे कीटनाशकांचे सर्वाधिक वापरणारे पीक आहे. खर्च 15,000-25,000 रुपये प्रति एकर वार्षिक.

📊 बाजार व्यवस्थापन

मध्यस्थी, अनियमित बाजार, निर्यात प्रतिबंध, WTO नियम — शेतकरीला 20-30% कमी दाम.

कृषी संकटाचे परिणाम

2000-2005

कपास किंमत 3000-4000 रुपये/क्विंटल. शेतकरी कर्जात पडू लागतात. पहिली आत्महत्या लहरी.

2006-2010

Bt कपास सादरीकरण, परंतु बीज किंमत 500-800 रुपये/पॅकेट. कीटनाशक खर्च दुप्पट. आत्महत्या 4000-5000 वार्षिक.

2010-2015

कपास किंमत 1500-2000 रुपये/क्विंटल (50% घट). सोयाबीन, दाळ यांचीही किंमत घसरली. आत्महत्या 5000-6000 वार्षिक.

2015-2020

दुष्काळ, बाजार अस्थिरता, COVID-19 संकट. आत्महत्या 4000-4500 वार्षिक. कुल 50,000+ आत्महत्या 2000-2020 मध्ये.

⚠️

संकटाची गंभीरता विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याचा दर भारतातील सर्वोच्च आहे. 2000-2020 मध्ये 50,000+ आत्महत्या, ज्यामध्ये 2006 मध्ये 4,147 आणि 2009 मध्ये 4,453 आत्महत्या होत्या.

खण्ड 3

शेतकरी आत्महत्या — विदर्भातील महामारी

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या हा सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक संकटाचा परिणाम आहे. हे केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर सामाजिक प्रतिष्ठा, कुटुंब दबाव आणि निराशाचा संयोजन आहे.

शेतकरी आत्महत्या — सांख्यिकी आणि प्रवृत्ती

वर्ष	विदर्भ आत्महत्या	महाराष्ट्र एकूण	विदर्भ वाटा (%)	मुख्य कारण
2000	1,082	2,221	48.7	कपास किंमत घट
2004	3,735	6,121	61.0	दुष्काळ, कर्ज
2006	4,147	6,666	62.2	कपास संकट शिखर
2009	4,453	7,257	61.3	वैश्विक आर्थिक संकट
2015	3,597	5,997	60.0	दुष्काळ, किंमत घट
2019	2,841	4,659	61.0	कर्ज, बाजार

आत्महत्याचे सामाजिक-आर्थिक कारण

कर्जाचा भार: 70% आत्महत्या कर्जग्रस्त शेतकरीची होत्या. साहूकार, बँक, सरकार — सर्वांचे कर्ज.
कृषी उत्पादन घट: दुष्काळ, किंमत घट, पीक विफलता — शेतकरी आर्थिक नुकसान सहन करू शकत नाहीत.
पारिवारिक दबाव: पत्नी, मुलांचे शिक्षण, विवाह खर्च — सामाजिक दायित्व.
सामाजिक प्रतिष्ठा: कर्जदार शेतकरी समाजात अपमानित होतो. जमीन गमावणे = सामाजिक मृत्यू.
मानसिक स्वास्थ्य: निराशा, अवसाद, आत्मविश्वास कमी होणे.
सरकारी धोरणांचा अपयश: MSP अव्यवहारिक, कर्ज माफी अपुरी, पुनर्वसन योजना कमजोर.

⭐ विदर्भातील आत्महत्या — भौगोलिक वितरण

यवतमाळ जिल्हा: सर्वाधिक आत्महत्या (2000-2020 मध्ये 8,000+). कपास क्षेत्र, कर्ज संकट.
अमरावती जिल्हा: दुसरा सर्वाधिक (6,500+). सोयाबीन, दाळ, कपास.
नागपूर जिल्हा: 5,000+ आत्महत्या. नारंगी, कपास, दाळ.
अकोला, बुलढाणा: 3,000-4,000 प्रत्येक. कपास, ज्वार, दाळ.

📝

MAINS ANSWER: शेतकरी आत्महत्याचे कारण विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या बहु-कारणीय आहे. (1) कृषी संकट — किंमत घट, दुष्काळ, उत्पादन घट. (2) कर्जाचा भार — साहूकार, बँक कर्ज, व्याज दर 18-36%. (3) सामाजिक दबाव — पारिवारिक दायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा. (4) सरकारी धोरणांचा अपयश — MSP अव्यवहारिक, कर्ज माफी अपुरी. (5) मानसिक स्वास्थ्य — निराशा, अवसाद. सरकारी हस्तक्षेप (पॅकेज, कर्ज माफी, बीमा) काही प्रमाणात मदत केली परंतु संरचनात्मक समस्या अजूनही कायम आहे.

खण्ड 4

औद्योगिकीकरणाचा अभाव — संरचनात्मक समस्या

विदर्भ क्षेत्र औद्योगिक विकासात अत्यंत मागासलेला आहे. महाराष्ट्राच्या 32% क्षेत्रफळ असूनही विदर्भ GDP मध्ये केवळ 18-20% योगदान देतो, कारण औद्योगिकीकरण अपुरे आहे.

औद्योगिक विकास — तुलनात्मक विश्लेषण

पैलू	पश्चिम महाराष्ट्र	विदर्भ	अंतर
औद्योगिक इकाइयां	45,000+	8,000-10,000	4.5x कमी
कामगार	25 लाख	3.5 लाख	7x कमी
औद्योगिक GDP	65-70%	18-20%	3.5x कमी
FDI (विदेशी गुंतवणूक)	60-70%	2-3%	20x कमी
MSME घनता	उच्च (मुंबई, पुणे)	कमी (नागपूर)	5x कमी

औद्योगिकीकरणाचा अभाव — कारण

वाहतूक: रेल्वे नेटवर्क अपुरा, रस्ते खराब, बंदर दूर (नागपूर बंदरापासून 1000 कि.मी.)
विद्युत: विद्युत कट, अनिश्चित पुरवठा, उच्च दर (₹8-10/यूनिट)
जल: औद्योगिक जलाचा अभाव, सिंचन प्रणाली कृषीसाठी आरक्षित
संचार: इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी, डिजिटल अवसंरचना मागासलेली

बँक कर्ज: औद्योगिक कर्जाचे व्याज दर 10-12%, कृषी कर्जापेक्षा अधिक
उद्यमशीलता: स्थानिक उद्यमी कमी, कौशल्य विकास अपुरा
तंत्रज्ञान: R&D सुविधा नाहीत, उच्च शिक्षा संस्था कमी (IIT, NIT नाहीत)
विदेशी गुंतवणूक: विदर्भ FDI आकर्षित करू शकत नाही (मुंबई, पुणे प्राधान्य)

बाजार आकार: विदर्भ लोकसंख्या 2.5 कोटी, पश्चिम महाराष्ट्र 3 कोटी परंतु खरेदी क्षमता 5x अधिक
निर्यात: विदर्भ निर्यात-केंद्रित उद्योग विकसित करू शकत नाही (लॉजिस्टिक्स महाग)
सरकारी नीति: विदर्भ औद्योगिक नीति अपुरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कमी
प्रतिस्पर्धा: पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडु यांच्या साथ प्रतिस्पर्धा असंभव

शिक्षा: साक्षरता दर 71% (महाराष्ट्र 82%), तांत्रिक शिक्षा कमी
कौशल्य: औद्योगिक कौशल्य विकास कार्यक्रम अपुरे
पलायन: शिक्षित तरुण मुंबई, पुणे, बेंगलुरु यांना जातात
कामगार: औद्योगिक कामगार संघटन कमजोर, वेतन कमी

ℹ️

विदर्भ औद्योगिक नीति 2006 च्या विदर्भ पॅकेजमध्ये औद्योगिक विकासासाठी 30,000 कोटी रुपये वाटप केले गेले, परंतु अंमलबजावणी कमजोर राहिली. VSDB (विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ) स्थापन 1994 मध्ये झाले परंतु प्रभाव मर्यादित आहे.

खण्ड 5

सरकारी हस्तक्षेप आणि पॅकेज उपाय

विदर्भ संकटाचे समाधान करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध पॅकेज, योजना आणि समिती सादर केल्या आहेत. परंतु अंमलबजावणी आणि प्रभाव अपुरे राहिले आहेत.

मुख्य सरकारी हस्तक्षेप

📋 दांडेकर समिती (1984)

पहिल्यांदा क्षेत्रीय असमतोल अधोरेखित केले. विदर्भ आणि मराठवाडा मागासलेले असल्याचे सिद्ध केले. विकास निधी वाटप सुचविले.

🏛️ संविधान अनुच्छेद 371(2)

विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी विशेष तरतूद. विकास निधी, विशेष योजना, केंद्रीय सहायता. परंतु अंमलबजावणी कमजोर.

🏢 VSDB (1994)

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ स्थापन. औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कौशल्य विकास. परंतु बजेट अपुरा, प्रभाव मर्यादित.

💵 विदर्भ पॅकेज (2006)

PM मनमोहन सिंग पॅकेज. 30,000 कोटी रुपये. कृषी, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना. परंतु अंमलबजावणी 50% पेक्षा कमी.

विदर्भ पॅकेज (2006) — विस्तृत विश्लेषण

घोषणा: PM मनमोहन सिंग, 2006, 30,000 कोटी रुपये
मुख्य घटक: कृषी विकास (8,000 कोटी), औद्योगिकीकरण (12,000 कोटी), अवसंरचना (10,000 कोटी)
कृषी उपाय: सिंचन प्रकल्प, बीज सुधार, कीटनाशक सहायता, कर्ज माफी (आंशिक)
औद्योगिक उपाय: SEZ, औद्योगिक पार्क, कर सवलत, विद्युत सहायता
अवसंरचना: रेल्वे, रस्ते, विद्युत, जल प्रकल्प
परिणाम: 2006-2015 मध्ये 15,000-18,000 कोटी खर्च झाले (50% अंमलबजावणी). आत्महत्या 30% कमी झाली परंतु अजूनही उच्च आहे.

कर्ज माफी योजना

योजना	वर्ष	कर्ज माफी (कोटी)	लाभार्थी	प्रभाव
विदर्भ पॅकेज कर्ज माफी	2006-2008	3,500	15 लाख	आंशिक राहत
महाराष्ट्र कर्ज माफी	2008	1,000	4 लाख	अपुरी
PM किसान सम्मान निधि	2019-वर्तमान	6,000/वर्ष प्रति शेतकरी	2 कोटी	मर्यादित मदत
प्रधानमंत्री फसल बीमा	2016-वर्तमान	2% प्रीमियम	50 लाख	अपुरी कव्हरेज

⚠️ सरकारी हस्तक्षेपातील समस्या

अंमलबजावणी कमजोर: 2006 पॅकेज 50% अंमलबजावणी, अनेक प्रकल्प अधूरे
कर्ज माफी अपुरी: 3,500 कोटी माफी 15 लाख शेतकरीसाठी = 23,000 रुपये प्रति शेतकरी (सरासरी कर्ज 100,000+)
बीमा अपुरा: फसल बीमा केवळ 50% नुकसान कव्हर करते, प्रीमियम अधिक
राजकीय भ्रष्टाचार: निधी वाटप, अंमलबजावणी मध्ये भ्रष्टाचार
संरचनात्मक समस्या अमूर्त: MSP अव्यवहारिक, बाजार व्यवस्थापन कमजोर, औद्योगिकीकरण अजूनही मागासलेला

खण्ड 6

परीक्षा प्रश्न आणि सारांश

मुख्य संकल्पना — स्मरणीय सूत्र

🔑 विदर्भ संकट — 3C मॉडेल C – C – C

C1 = Climate Crisis: अनिश्चित वर्षा, दुष्काळ, जलवायु परिवर्तन C2 = Credit Crisis: कर्जाचा भार, साहूकार, व्याज दर 18-36% C3 = Commodity Crisis: किंमत घट, MSP अव्यवहारिक, बाजार अस्थिरता

क्विक रिव्हिजन — महत्वपूर्ण तथ्य

विषय

उत्तर

विदर्भ क्षेत्रफळ

31,700 कि.मी² (महाराष्ट्राचे 32%)

विदर्भ GDP वाटा

18-20% (असमतोल)

शेतकरी आत्महत्या (2000-2020)

50,000+ (विदर्भ 60% वाटा)

सर्वाधिक आत्महत्या वर्ष

2006 (4,147) आणि 2009 (4,453)

मुख्य कृषी पीक

कपास (40%), सोयाबीन (25%), दाळ (20%)

सिंचित कृषी

28% (72% वर्षा-आधारित)

विदर्भ पॅकेज

2006, 30,000 कोटी, PM मनमोहन सिंग

VSDB स्थापना

1994 (विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ)

संविधान तरतूद

अनुच्छेद 371(2) — विदर्भ, मराठवाडा विशेष

इंटरेक्टिव MCQ — परीक्षा अभ्यास

1 विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या (2000-2020) मध्ये कोणत्या वर्षी शिखरावर पोहोचली?

A. 2004 (3,735)

B. 2006 (4,147) आणि 2009 (4,453)

C. 2010 (3,500)

D. 2015 (3,597)

✅ उत्तर: B — 2006 आणि 2009 मध्ये आत्महत्या सर्वोच्च होत्या, कारण कपास किंमत संकट आणि वैश्विक आर्थिक संकट होता.

2 विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्राचे किती क्षेत्रफळ आहे परंतु GDP मध्ये किती वाटा आहे?

A. 32% क्षेत्रफळ, 32% GDP

B. 32% क्षेत्रफळ, 18-20% GDP

C. 25% क्षेत्रफळ, 25% GDP

D. 40% क्षेत्रफळ, 30% GDP

✅ उत्तर: B — विदर्भ 32% क्षेत्रफळ असूनही केवळ 18-20% GDP योगदान देतो, हे क्षेत्रीय असमतोलाचे स्पष्ट संकेत आहे.

3 विदर्भ पॅकेज कोणत्या वर्षी घोषित केला गेला आणि किती रुपये वाटप केले गेले?

A. 2004, 20,000 कोटी

B. 2006, 30,000 कोटी

C. 2008, 25,000 कोटी

D. 2010, 35,000 कोटी

✅ उत्तर: B — PM मनमोहन सिंग यांनी 2006 मध्ये 30,000 कोटी रुपये विदर्भ पॅकेज घोषित केला. परंतु अंमलबजावणी 50% पेक्षा कमी राहिली.

पूर्वीच्या परीक्षांचे प्रश्न (PYQ)

📚

परीक्षा प्रश्न

SHORT ANSWER प्र. 1: विदर्भातील कृषी संकटाचे मुख्य कारण कोणते आहेत?

उत्तर: विदर्भातील कृषी संकटाचे मुख्य कारण: (1) जलवायु परिवर्तन — अनिश्चित वर्षा, दुष्काळ, अचानक पूर (30-40% उत्पादन घट). (2) कर्जाचा भार — साहूकार कर्ज 18-36% व्याज दरावर, बँक कर्ज 10-12%. (3) कमी किंमत — कपास, सोयाबीन, दाळ यांच्या किंमती 2010-2015 मध्ये 40-50% घसरल्या. (4) सिंचन अभाव — 72% वर्षा-आधारित कृषी. (5) कीटनाशक खर्च — कपास हे कीटनाशकांचे सर्वाधिक वापरणारे पीक. (6) बाजार व्यवस्थापन — MSP अव्यवहारिक, मध्यस्थी, निर्यात प्रतिबंध.

SHORT ANSWER प्र. 2: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक आहे?

उत्तर: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक यवतमाळ जिल्ह्यात (8,000+), अमरावती (6,500+), नागपूर (5,000+), अकोला (4,000+), बुलढाणा (3,500+) जिल्ह्यांमध्ये आहे. यवतमाळ कपास क्षेत्र असून सर्वाधिक कर्ज संकट आहे.

LONG ANSWER प्र. 3: विदर्भ पॅकेज (2006) कोणत्या उद्देश्यांसाठी घोषित केला गेला आणि त्याचे परिणाम काय होते?

उत्तर: विदर्भ पॅकेज 2006 मध्ये PM मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील कृषी संकट आणि आत्महत्या कमी करण्यासाठी घोषित केला. (1) उद्देश्य: कृषी विकास, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना सुधार. (2) वाटप: 30,000 कोटी रुपये — कृषी 8,000 कोटी, औद्योगिकीकरण 12,000 कोटी, अवसंरचना 10,000 कोटी. (3) कृषी उपाय: सिंचन प्रकल्प, बीज सुधार, कर्ज माफी (3,500 कोटी, 15 लाख शेतकरी). (4) औद्योगिक उपाय: SEZ, औद्योगिक पार्क, कर सवलत. (5) परिणाम: 2006-2015 मध्ये 15,000-18,000 कोटी खर्च (50% अंमलबजावणी). आत्महत्या 30% कमी झाली परंतु अजूनही उच्च आहे. संरचनात्मक समस्या (MSP, बाजार, औद्योगिकीकरण) अजूनही कायम आहे.

LONG ANSWER प्र. 4: विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्राच्या 32% क्षेत्रफळ असूनही GDP मध्ये केवळ 18-20% योगदान का देतो? विश्लेषण करा.

उत्तर: विदर्भ क्षेत्रीय असमतोलाचा प्रमुख उदाहरण आहे. (1) कारण: (अ) औद्योगिकीकरणाचा अभाव — औद्योगिक इकाइयां 8,000-10,000 (पश्चिम 45,000+), कामगार 3.5 लाख (पश्चिम 25 लाख). (ब) अवसंरचना कमजोरी — रेल्वे नेटवर्क अपुरा, विद्युत कट, जल अभाव. (क) पूंजी आणि तंत्रज्ञान अभाव — FDI 2-3% (पश्चिम 60-70%), R&D सुविधा नाहीत. (ड) बाजार आकार कमी — लोकसंख्या 2.5 कोटी, खरेदी क्षमता कमी. (2) परिणाम: कृषी-केंद्रित अर्थव्यवस्था, कम मूल्य वर्धन, बेरोजगारी उच्च. (3) समाधान: औद्योगिकीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल्य विकास, FDI आकर्षण आवश्यक.

LONG ANSWER प्र. 5: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणते दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत?

उत्तर: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बहु-आयामी दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत: (1) कृषी सुधार: (अ) MSP व्यावहारिक आणि पारदर्शक करणे. (ब) सिंचन सुविधा विस्तृत करणे (28% → 50%). (क) कीटनाशक खर्च कमी करणे, जैव खेती प्रोत्साहन. (ड) कर्ज व्याज दर कमी करणे (18-36% → 4-6%). (2) औद्योगिकीकरण: (अ) SEZ, औद्योगिक पार्क विकास. (ब) MSME प्रोत्साहन. (क) तंत्रज्ञान हस्तांतरण, R&D सुविधा. (3) अवसंरचना: (अ) रेल्वे, रस्ते, बंदर सुविधा. (ब) विद्युत पुरवठा स्थिर करणे. (क) जल संरक्षण, नहरी प्रणाली. (4) मानव विकास: (अ) शिक्षा, तांत्रिक कौशल्य. (ब) मानसिक स्वास्थ्य सेवा. (क) महिला सशक्तिकरण. (5) सामाजिक सुरक्षा: (अ) कर्ज माफी योजना प्रभावी करणे. (ब) फसल बीमा सुधारणे. (क) बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक पेंशन. (6) बाजार सुधार: (अ) सरकारी खरेदी व्यवस्था सुदृढ करणे. (ब) निर्यात सुविधा, मूल्य वर्धन. (क) सहकारी संस्था मजबूत करणे.

←◂ पिछला विषयपश्चिम महाराष्ट्र अग्रेसर — मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक अगला विषय ▸मराठवाडा मागे — दुष्काळप्रवण, जलसंपदा अभाव, औद्योगिकीकरण कमी→