राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति – Constitutional Position of the President

भारत के संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों और निर्णय लेने के अधिकार के बारे में दिशा-निर्देश भी संविधान में संक्षेप में सूचीबद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और दायित्वों का आकलन किया गया है। नीचे विवरण दिया गया है:

1. संविधान का संरक्षक: राष्ट्रपति भारतीय संविधान के मुख्य प्रारक्षक और संरक्षक होते हैं। वे संविधान को संरक्षित और रक्षित करने के लिए शपथ लेते हैं और उसमें श्रृंगारित मूल्यों और सिद्धांतों को बचाने की जिम्मेदारी रखते हैं।
2. कार्यपालक शाखा के प्रमुख: राष्ट्रपति भारतीय सरकार की कार्यपालक शाखा के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक कार्यवाही प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति प्रशासनिक कार्यवाही के कार्यक्षेत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी कार्यपालक क्रियाएँ और निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं।
3. सशस्त्र सेना के मुख्य सेनापति: राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेना के मुख्य सेनापति होते हैं और वे क्रियाशील तरीके से सेना के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और देश की सुरक्षा बलों का पालन करते हैं।
4. संविधानिक अधिकारियों की नियुक्ति: राष्ट्रपति विभिन्न संविधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारतीय संघ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, महालेखा परीक्षक और राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति में।
5. संविधान की प्रावधानों का संरक्षण: राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का पालन और संरक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखते हैं। उनके पास कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सत्र समय पर नहीं होने पर आदेश जारी करने की अधिकार भी होता है।
6. लोक सभा का विघटन: कुछ परिस्थितियों में, जब लोक सभा (संसद का निचला सदन) में कोई दल या गठबंधन बहुमत नहीं रखता है, तो राष्ट्रपति लोक सभा का विघटन कर सकते हैं और नए चुनाव का आयोजन कर सकते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर यह किया जाता है।
7. आपत्कालीन शक्तियाँ: आपत्काल (राष्ट्रीय, राज्य, या वित्तीय) के समय, राष्ट्रपति को आपत्काल की घोषणा करने की अधिकार होता है, जिससे कुछ मौलिक अधिकारों की निलंबन और शासन में बढ़े हुए भूमिका होती है।
8. अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि विदेशी राजदूतों के प्रमाणपत्र, विदेशी राजदूतों का स्वागत, और अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के साथ हस्ताक्षर करना।
9. समारोहिक कर्तव्य: राष्ट्रपति विभिन्न समारोहिक कर्तव्यों का भी निर्वाचन करते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम भाषण, पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना, और विदेशी महान व्यक्तियों का स्वागत करना।

• • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
  • अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और भारत के संवैधानिक ढांचे के अनुसार उसके क्रियान्वयन का उल्लेख है।
  • अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति की पात्रता मानदंड और राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख है।
  • अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए आदर्श उम्मीदवार होने के लिए आवश्यक अनिवार्य योग्यताएं शामिल हैं।
  • अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय
  • अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना
  • क्षमा शक्ति(अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में क्षमा, उपस्थिति, स्थगन, या सजा का क्षमा देने की शक्ति होती है। इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक विशेष सलाहकार निकाय होगा, जिसमें मंत्रिपरिषद शामिल होगी। राष्ट्रपति विशिष्ट गतिविधियों और निर्णयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति को उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 (3) इस बात की जानकारी से संबंधित है कि राष्ट्रपति किसी भी गतिविधि या निर्णय के लिए किसी संसद भवन या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी भी स्थिति में सलाहकार दल में शामिल मंत्रिपरिषद को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
  • अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • संविधानिक सलाहकार(अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति को कानूनी मामलों और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति भी होती है। इसका उद्देश्य विभिन्न निर्णयों और क्रियाओं की संविधानिकता को सुनिश्चित करना है।
  • भारत के संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद होगा और वह देश के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के निर्णयों का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार होगा।