नगर पालिकाओं का गठन – Formation of Municipalities

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की तरह ही शहरी क्षेत्रों में भी छोटी-छोटी इकाइयों पर स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की गई है। इसे संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था , जिसे “नगरपालिका अधिनियम” के नाम से भी जाना जाता है। इसने किसी विशेष शहरी इलाके के सदस्यों को एक साथ आकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने और उसके विकास के लिए योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम करने की अनुमति दी। इन स्वशासन निकायों को नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है।

नगर पालिकाओं का गठन :-

संविधान के अनुच्छेद 243 Q में नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार, तीन प्रकार की नगर पालिकाएँ बनाई जानी हैं:-

1. 1. नगर पंचायतें, परिवर्तन क्षेत्रों के लिए (ग्रामीण से शहरी बनने वाले क्षेत्र)
   2. नगर पालिका परिषदें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए
   3. नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए

नगर पालिकाओं के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें उनके विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर मनोनीत किया जाता है। राज्य नगरपालिका में विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान कर सकता है।

नगर पंचायतें:-

इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति भी कहा जाता है, यह ऐसे क्षेत्र में स्थापित की जाती है जो पूरी तरह से शहरी क्षेत्र के रूप में योग्य नहीं है लेकिन जिसे सरकार महत्वपूर्ण मानती है। यह उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहाँ 11,000 से ज़्यादा लेकिन 25,000 से कम लोग रहते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों को वार्ड सदस्य कहा जाता है। इनका मुखिया एक अध्यक्ष होता है।

नगर परिषदें:-

इन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है, ये 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम लोगों वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इसके सदस्यों को वार्ड सदस्य भी कहा जाता है, और वे अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा, राज्य नगर परिषद के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक मुख्य अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी आदि जैसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मजेदार तथ्य: उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषदों की संख्या सबसे अधिक है।

नगर निगम:-

नगर निगम को नगर निगम या महानगर पालिका भी कहा जाता है। यह शीर्ष स्तर की नगरपालिका है और इसे सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े नगर निगम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे प्रमुख महानगरों में पाए जाते हैं।

वार्ड समितियां:-

नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है। इन वार्डों की अपनी समितियाँ भी होती हैं, जिनमें 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाली सभी नगर पालिकाओं के क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्ड शामिल होते हैं।

नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण :-

शहरी स्थानीय स्वशासन में हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं, दलित जातियों के लोगों आदि को भी अपनी बात कहने का अवसर मिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 T में कुछ समुदायों के लिए नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

1. 1. नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटें उसी अनुपात में आरक्षित की जानी चाहिए जो उनकी जनसंख्या स्थानीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में हो।
   2. उपर्युक्त सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
   3. नगरपालिका में कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए (धारा 2 के अंतर्गत आरक्षित सीटों सहित)।
   4. अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जैसा कि विधानमंडल निर्णय लेगा।

नगर पालिकाओं की अवधि:-

• • संविधान ने अनुच्छेद 243 U में नगरपालिका के संचालन की सटीक अवधि निर्दिष्ट की है
  • प्रत्येक नगरपालिका 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, जब तक कि इसे किसी कानून द्वारा पहले ही भंग नहीं कर दिया जाता।
  • नगरपालिका का चुनाव उसकी समाप्ति से पहले या उसके विघटन से 6 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए।

सदस्यता के लिए अयोग्यताएं:-

• • किसी व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में नगरपालिका की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 243 V के अनुसार , ऐसा तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को किसी कारण से संघ या राज्य विधानमंडल की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया हो, या उसे किसी कानून द्वारा नगरपालिका की सदस्यता से विशेष रूप से अयोग्य ठहराया गया हो।
  • यदि किसी व्यक्ति की सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है तो इसका समाधान विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकार एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां:-

स्थानीय मामलों के विनियमन में नगरपालिकाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं – नागरिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। संविधान के अनुच्छेद 243W के अनुसार , राज्य का विधानमंडल अपनी नगरपालिकाओं को स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करता है, जो क्षेत्र के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। नगरपालिका के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. 1. भवनों का निर्माण और भूमि उपयोग का विनियमन
   2. जल आपूर्ति का प्रबंधन
   3. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनके उपयोग का विनियमन
   4. सार्वजनिक स्वास्थ्य और उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना
   5. इलाके में स्कूलों का निर्माण

नगर पालिकाओं के कर और निधियां लगाने की शक्ति :-

नगरपालिका को अपने कई तरह के काम करने के लिए धन और संसाधनों की ज़रूरत होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 X में कुछ तरीके बताए गए हैं जिनके ज़रिए नगरपालिकाएँ धन जुटाती हैं। यह प्रक्रिया पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से काफ़ी मिलती-जुलती है, संविधान में प्रावधान है कि राज्य निम्नलिखित निर्णय ले सकता है:

1. 1. नगरपालिका को कर, टोल और शुल्क लगाने के लिए अपेक्षित शक्ति प्रदान करें।
   2. इसी प्रकार से एकत्रित धनराशि में से कुछ धनराशि नगरपालिका को आवंटित करें।
   3. नगरपालिका को अनुदान दें, या उसके लिए निधि बनाएं।

समितियाँ एवं आयोग:-

• • संवैधानिकरण अगस्त 1989 में, राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ किंतु अक्तूबर, 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया।
  • वी.पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर, 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पुरः स्थापित किया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया।
  • सितंबर 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पुर: स्थापित किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून, 1993 को प्रभाव में आया।