मौलिक अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक मामले – Historical cases related to fundamental rights

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

• • ए.के. गोपालन ने अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की, जिसके तहत उनकी हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई।
  • बाद में, उन्हें उन आधारों का खुलासा करने से रोक दिया गया, जिनके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया था, क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 14 के तहत अदालत में इस तरह के खुलासे पर रोक है।
  • नतीजतन, उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हिरासत संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है और इसके अलावा अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करते हैं।
  • इस मामले के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार भारतीय न्यायालयों को कानून के मानक की उचित प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने धारा 14 को छोड़कर निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें प्रावधान था कि बंदी को दिए गए निरोध के कारण या ऐसे कारणों के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को न्यायालय में प्रकट नहीं किया जाएगा।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1952)

• • इस मामले में, 1951 के पहले संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया था।
  • इस मामले में, यह चुनौती दी गई थी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित करने वाले संशोधनों को Article 31 A और 31 B के संबंध में Article 13 द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

• • इस मामले में , गोलक नाथ और उनके परिवार ने पंजाब में “500 एकड़ कृषि भूमि” से ज़्यादा ज़मीन का दावा किया था।
  • इस बीच, राज्य सरकार ने The Punjab Security Of Land Tenures Act, 1950 नाम से एक अधिनियम बनाया , जिसके तहत गोलक नाथ और उनके परिवार को सिर्फ़ “30 एकड़ कृषि भूमि” ज़मीन रखने की अनुमति दी गई, इससे ज़्यादा नहीं।
  • नतीजतन, गोलक नाथ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया गया और आगे कहा गया कि संपत्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।
  • सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या संसद के पास भारतीय संविधान के भाग III के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की क्षमता है या नहीं।
  • कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने की शक्ति नहीं है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

• • इस Case में , गोलकनाथ मामले की समीक्षा(review) की गई।
  • न्यायालय ने माना कि संविधान के ” मूल ढांचे ” में संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव कर सकता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। न्यायालय ने गोलक नाथ मामले में दिए गए फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता।
  • हालांकि, न्यायालय ने एक शर्त रखी क्योंकि संविधान संशोधन से संवैधानिक ढांचे को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

• • यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े चुनाव विवादों और संविधान के 39वें संशोधन के उद्देश्य से जुड़ा था।
  • इस मामले में मुख्य प्रश्न 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के खंड (4) की वैधता का था।
  • इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में पहले से मौजूद बुनियादी विशेषताओं की सूची में कुछ विशेषताओं को ‘बुनियादी विशेषताओं’ के रूप में जोड़ा , जैसे कि कानून का शासन, लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

• • इस मामले में मेनका गांधी का पासपोर्ट ‘सार्वजनिक हित’ में ज़ब्त किया गया था।
  • जब उनसे पासपोर्ट ज़ब्त करने के कारण पूछे गए तो सरकार ने आम जनता के हित में कोई भी विवरण देने से इनकार कर दिया।
  • नतीजतन, मेनका गांधी ने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है।
  • सरकार ने जवाब में कहा कि उनका पासपोर्ट इसलिए ज़ब्त किया गया क्योंकि ‘जांच आयोग’ के समक्ष कुछ कानूनी कार्यवाही के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक ‘प्रक्रिया’ मनमाने, अनुचित, दमनकारी या अनुचित पहलुओं से मुक्त होनी चाहिए।

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1980)

• • इस मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या पर कुछ स्पष्टीकरण प्रदान किए।
  • न्यायालय ने माना कि संविधान में संशोधन करने में संसद की शक्ति सीमित है। इसलिए, संसद संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार देने के लिए ऐसी सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती।
  • इस प्रकार, संसद व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती।
  • इस मामले में दिए गए फैसले ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियमित किए गए 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 के खंड 4 और 5 को भी रद्द कर दिया।