संसद की सदस्यता – Membership of Parliament

संसद की सदस्यता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है।

योग्यताएं(Qualifications)

• नागरिकता: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
• भारत के किसी संसदीय जिले में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
• आयु:
  • लोकसभा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • राज्य सभा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।
• मानसिक स्वास्थ्य: उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
• दंडात्मक अपराध: उम्मीदवार को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा नहीं हुई हो।
• दिवालिया: उम्मीदवार दिवालिया नहीं घोषित किया गया हो।
• सरकारी नौकरी: उम्मीदवार सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
• किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रस्तावक होना चाहिए जिसे दल द्वारा नामित किया जाएगा।
• एक स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए दस प्रवक्ताओं की आवश्यकता होती है।
• सभी आवेदकों से 25,000 रुपये की सुरक्षा राशि मांगी जाती है।
• अन्य योग्यताएं: संसद द्वारा कानून बनाकर अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताएं:-

1.राज्य सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं- कोई व्यक्ति राज्य सभा में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

2.लोक सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं.-

कोई व्यक्ति लोक सभा में स्थान भरने के लिए चुने जाने के योग्य तब तक नहीं होगा, जब तक कि-

(i)किसी राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की स्थिति में, वह किसी अनुसूचित जाति का सदस्य है, चाहे वह उस राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का, और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक है;

(ii)किसी अन्य सीट के मामले में, वह किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक है।

वह व्यक्ति लोक सभा में सेवा करने के लिए अयोग्य होगा:-

• • वह अब भारतीय नागरिक नहीं हैं।
  • इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय संसद क्या कानून बनाती है, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता।
  • वह इसलिए अयोग्य है क्योंकि वह चला गया।
  • अन्य बातों के अलावा, उसे लोगों को एक-दूसरे से नफरत करने के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया गया है।
  • भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है।

संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्यताएं निर्धारित की हैं :-

• • निम्नलिखित में से किसी भी अपराध में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को जेल से रिहाई के बाद 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा:
    • विभिन्न वर्गों के बीच घृणा और शत्रुता को बढ़ावा देना
    • चुनावों को प्रभावित करना
    • रिश्वत
    • महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार या अन्य गंभीर अपराध
    • धार्मिक वैमनस्य फैलाना
    • अस्पृश्यता का अभ्यास करना
    • प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना
    • अवैध दवाओं के साथ-साथ अन्य रसायनों को बेचना या उनका सेवन करना
    • किसी भी रूप में आतंकवाद में संलिप्त होना
    • कम से कम दो साल तक जेल में रहा हो
  • यदि उम्मीदवार किसी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त पाया गया हो या उसे संबंधित सरकारी अनुबंधों से वंचित रखा गया हो तो उसे अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
  • अगर उम्मीदवार अपनी संपत्ति घोषित करने में विफल रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उम्मीदवार को शपथ ग्रहण के दिन से नब्बे दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी।

दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायकों और सांसदों की अयोग्यता के लिए निम्नलिखित आधार बनाए जाते हैं:

• • यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
  • यदि निर्वाचित विधायक सदन में मतदान से दूर रहता है या पार्टी के रुख के विपरीत मतदान करता है।
  • यदि कोई मनोनीत विधायक छह माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
  • यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होकर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है।

अयोग्यता पर निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति को भेजा जाता है। इस मुद्दे पर उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। हालाँकि, अतीत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायकों को उच्च न्यायपालिका के समक्ष अपनी अयोग्यता को चुनौती देने की अनुमति है।

स्थानों का रिक्त होना

1.दोहरी सदस्यता

• • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में दोहरी सदस्यता को प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक ही समय में लोकसभा और राज्य सभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।
  • यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का चुनाव करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे दोनों सदनों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. त्याग: यदि कोई सदस्य त्याग पत्र देता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

3. मृत्यु: यदि कोई सदस्य मृत्यु हो जाती है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

4. अयोग्यता: यदि कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

5. चुनाव रद्द: यदि कोई चुनाव रद्द कर दिया जाता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त हो जाता है।

शपथ या प्रतिज्ञान:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान है।

शपथ या प्रतिज्ञान निम्नलिखित शब्दों में लिया जाता है:

1. 1. “मैं, (नाम), ईश्वर की सच्ची और निष्ठापूर्ण शपथ लेता/प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा/करूंगी और उसके प्रति सच्चा/सच्ची रहूंगा/रहूंगी।
   2. मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा/करूंगी।
   3. मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता से करूंगा/करूंगी और भारत के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखूंगा/रखूंगी।”

• • यदि कोई सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेता है, तो वह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है।
  • यदि कोई सदस्य झूठी शपथ लेता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

वेतन:

• • वर्तमान में, संसद सदस्य (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 1954 के तहत, भारतीय सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह है।
  • 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियम के तहत, हर पांच साल बाद सांसदों की वेतन और दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान है।

भत्ते:

• • दैनिक भत्ता: सदसदों को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता दिया जाता है।
  • निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय खर्चों और संचार के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।
  • यात्रा भत्ता: सदसदों को संसद सत्र या समिति बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा करने पर यात्रा भत्ता दिया जाता है। हवाई यात्रा, रेल यात्रा और सड़क यात्रा के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
  • आवास भत्ता: गैर-दिल्ली के सांसदों को आवास भत्ता दिया जाता है।
  • कार्यालय भत्ता: सांसदों को कार्यालय खर्चों के लिए कार्यालय भत्ता दिया जाता है।
  • टेलीफोन भत्ता: सांसदों को स्थानीय और एसटीडी कॉल के लिए टेलीफोन भत्ता दिया जाता है।
  • पेंशन: सांसदों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है।
  • अन्य सुविधाएं:
    • मुफ्त रेल यात्रा: सभी सांसदों को असीमित द्वितीय श्रेणी में भारतीय रेलवे पर यात्रा करने की सुविधा है।
    • विमान यात्रा: सांसद अर्थव्यवस्था श्रेणी में एयर इंडिया की उड़ानों में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
    • डाक सुविधाएं: सांसदों को मुफ्त पोस्टेज और पार्सल सुविधाएं मिलती हैं।
    • चिकित्सा सुविधाएं: सांसदों और उनके परिवारों को सीजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं।
    • बीमा: सांसदों को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती है।