भारत में नगरपालिका कार्मिक प्रणाली के तीन प्रकार हैं।
- पृथक कार्मिक प्रणाली
- एकीकृत कार्मिक प्रणाली
- एकीकृत कार्मिक प्रणाली
1. पृथक कार्मिक प्रणाली:
- इस प्रणाली में, नगरपालिकाओं का अपना अलग स्वतंत्र कार्मिक विभाग होता है।
- यह विभाग भर्ती, पदोन्नति, वेतन, अनुशासन, और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित सभी कार्यों का प्रबंधन करता है।
- पृथक प्रणाली का उपयोग आमतौर पर उन बड़ी नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है जिनके पास पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता होती है।
- इस प्रणाली के लाभ:
- नगरपालिकाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती और प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने की अधिक स्वतंत्रता होती है।
- नगरपालिका अधिकारियों का कर्मचारियों पर अधिक सीधा नियंत्रण होता है।
- इस प्रणाली के नुकसान:
- यह प्रणाली विभिन्न नगरपालिकाओं में वेतन और सेवा शर्तों में भिन्नता पैदा कर सकती है।
- भर्ती और पदोन्नति में भ्रष्टाचार और पक्षपात का खतरा बढ़ सकता है।
2. एकीकृत कार्मिक प्रणाली:
- इस प्रणाली में, नगरपालिका कर्मचारी राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्त और प्रबंधित किए जाते हैं।
- राज्य सरकार वेतन, पदोन्नति, अनुशासन, और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित सभी कार्यों को संभालती है।
- एकीकृत प्रणाली का उपयोग आमतौर पर उन छोटी नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है जिनके पास अपने स्वयं के कार्मिक विभाग स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन या विशेषज्ञता नहीं होती है।
- इस प्रणाली के लाभ:
- यह प्रणाली विभिन्न नगरपालिकाओं में वेतन और सेवा शर्तों में समानता सुनिश्चित करती है।
- भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही होती है।
- इस प्रणाली के नुकसान:
- नगरपालिकाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती और प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में कम स्वतंत्रता होती है।
- नगरपालिका अधिकारियों का कर्मचारियों पर कम सीधा नियंत्रण होता है।
3. संयुक्त कार्मिक प्रणाली:-
- यह प्रणाली पृथक और एकीकृत प्रणालियों का मिश्रण है।
- कुछ नगरपालिका कार्य कुछ राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अधीन होते हैं, जबकि अन्य नगरपालिकाओं के अपने नियम और विनियम होते हैं।
- संयुक्त प्रणाली का उपयोग आमतौर पर उन नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है जो धीरे-धीरे एकीकृत प्रणाली में जाना चाहती हैं या जिन्हें कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार के विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- इस प्रणाली के लाभ:
- यह प्रणाली विभिन्न नगरपालिकाओं में वेतन और सेवा शर्तों में कुछ समानता सुनिश्चित करती है।
- नगरपालिकाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ भर्ती और प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने की अनुमति देती है।
- इस प्रणाली के नुकसान:
- यह प्रणाली जटिल हो सकती है और प्रबंधन में कठिनाई पैदा कर सकती है।
- विभिन्न नगरपालिकाओं में वेतन और सेवा शर्तों में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं।
नगर निगम शहरों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग वे सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए करते हैं।
नगर निगम राजस्व के मुख्य स्रोत:-
कर:
- संपत्ति कर: यह नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। यह उन संपत्तियों पर लगाया जाता है जो नगर निगम की सीमा के अंदर स्थित हैं।
- व्यापार कर: यह उन व्यवसायों पर लगाया जाता है जो नगर निगम की सीमा के अंदर संचालित होते हैं।
- मनोरंजन कर: यह सिनेमा हॉल, थिएटर, और अन्य मनोरंजन स्थलों पर लगाया जाता है।
- विज्ञापन कर: यह होर्डिंग, बैनर, और अन्य विज्ञापनों पर लगाया जाता है।
- जल कर: यह नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी पर लगाया जाता है।
फीस:
- भवन निर्माण शुल्क: यह नए भवनों के निर्माण के लिए अनुमति देने के लिए लिया जाता है।
- कूड़ा निपटान शुल्क: यह कूड़ा निपटान सेवाओं के लिए लिया जाता है।
- पंजीकरण शुल्क: यह जन्म, विवाह, और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए लिया जाता है।
अन्य स्रोत:
- राज्य सरकार से अनुदान: राज्य सरकारें नगर निगमों को विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान प्रदान करती हैं।
- केंद्र सरकार से अनुदान: केंद्र सरकार नगर निगमों को स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, और अन्य योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है।
- ऋण: नगर निगम बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण लेते हैं।
- संपत्ति किराया: नगर निगम अपनी कुछ संपत्तियों को किराए पर देकर राजस्व प्राप्त करता है।
नगर निगम राजस्व का उपयोग:- नगर निगम अपने राजस्व का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं:
- सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन:- सड़कों, नालियों, बिजली, पानी, और सीवरेज जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत करना।
- सार्वजनिक स्वच्छता का रखरखाव:- कूड़ा एकत्र करना और उसका निपटान करना, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव करना, और शहर को स्वच्छ रखना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना:- अस्पतालों, डिस्पेंसरी, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना।
- शिक्षा प्रदान करना:- स्कूलों और कॉलेजों का संचालन करना।
- परिवहन सेवाएं प्रदान करना:- बस सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का संचालन करना।
- अन्य कार्य:
- नगर निगम पार्कों, उद्यानों, और अन्य सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन भी करते हैं।
- वे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का भी संचालन करते हैं, जैसे कि गरीबों और वंचितों के लिए सहायता योजनाएं।
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