संसदीय विशेषाधिकार – Parliamentary Privilege

संसदीय विशेषाधिकारों का अर्थ

संसदीय विशेषाधिकार संसद के दो सदनों, उनकी समितियों, उनके सदस्यों और उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों, और छूटों को संदर्भित करता है, जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के योग्य हैं।

संसदीय विशेषाधिकारों का अधिकार (Entitlement of Parliamentary Privileges)

• • दोनों सदनों को
  • सभी सांसदों को
  • संसद की सभी समितियों को
  • सभी केंद्रीय मंत्रियों को
  • भारत के महान्यायवादी

नोट : संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं, यद्यपि वह संसद का एक अभिन्न अंग है।

संसदीय विशेषाधिकारों की आवश्यकता

इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की विधायी प्रणाली बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप या धमकी के सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करे। उनकी आवश्यकताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है:

• • संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों/निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
  • संसद के सदनों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखना।
  • संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी बाधा से बचाना।

संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

• • व्यक्तिगत विशेषाधिकार: व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करते हैं।
  • सामूहिक विशेषाधिकार: सामूहिक विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करते हैं।

व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार (Individual Parliamentary Privileges)

1. उन्हें संसद के सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।- यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में नहीं।

2. उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।- यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है।

3. उन्हें जूरी सेवा (Jury Service) से छूट प्रदान की गई है। वे संसद सत्र में होने पर किसी न्यायालय में लंबित मामले में गवाही देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इंकार कर सकते हैं।

सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार (Collective Parliamentary Privileges)- संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है और साथ ही दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।

1. हालाँकि, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया। लेकिन यह सदन की किसी गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है।

– यह कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकता है और गुप्त बैठक कर सकते हैं।

– यह अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकते हैं।

– यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसके अवमानना के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास (सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन भी) द्वारा दंडित कर सकता है।

– इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास और रिहाई की सूचना तत्काल प्राप्त करने का अधिकार है।

– यह जांच प्रारम्भ कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड मंगवा सकता है।

– न्यायालय किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित हैं।

– अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक, नहीं शुरू की जा सकती है।

विशेषाधिकारों का उल्लंघन और सदन की अवमानना

हालाँकि “विशेषाधिकारों का उल्लंघन” और “सदन की अवमानना” वाक्यांशों का सामान्यत: एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। इन अवधारणाओं के बीच के अंतर को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:-

विशेषाधिकारों का उल्लंघन (Breach of Privilege ):- जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उसका हनन करता है, तो ऐसे अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और सदन द्वारा दंडनीय होता है।

सदन की अवमानना (Contempt of House):-संसद सदन, उसके सदस्य या उसके अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य, जिसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की गरिमा, अधिकार और सम्मान के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न करने की हो, उसे सदन की अवमानना माना जाता है।

• • इस प्रकार, सदन की अवमानना के व्यापक प्रभाव होते हैं।
  • आमतौर पर, विशेषाधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना हो सकता है। इसी प्रकार, सदन की अवमानना में विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
  • हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किए बिना सदन की अवमानना की जाती है।
  • इसी तरह, ऐसी कार्रवाईयां हो सकती हैं जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हैं, लेकिन सदन की गरिमा और अधिकार के खिलाफ अपराध हैं, इस प्रकार सदन की अवमानना के बराबर होती हैं।
  • उदाहरण के लिए, सदन के वैध आदेश की अवज्ञा विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसे सदन की अवमानना के रूप में दंडित किया जा सकता है।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के विकास को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

• • मूल रूप से, मूल संविधान में, अनुच्छेद 105 के तहत, दो संसदीय विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था:
    • संसद में बोलने की स्वतंत्रता, और
    • कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार।
  • अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में, अनुच्छेद 105 में यह प्रावधान था कि वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के समान होने चाहिए, इसके प्रारंभ की तिथि अर्थात् 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि संसद द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता।
  • बाद में, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि संसद के प्रत्येक सदन, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अन्य विशेषाधिकार वे होंगे जो संसद द्वारा परिभाषित किए जाने तक इसके प्रारंभ की तिथि पर उनके पास थे।
  • इस प्रकार, संशोधन ने प्रावधान के निहितार्थ में कोई परिवर्तन किए बिना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रत्यक्ष संदर्भ को हटाकर केवल मौखिक परिवर्तन किए हैं।
  • भारतीय संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को संपूर्ण रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। अतः अभी तक अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में स्थिति वही बनी हुई है, जैसी कि संविधान के प्रारंभ की तिथि पर थी।

वर्तमान में भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के स्रोत

वर्तमान में, भारत में संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित पाँच स्रोतों पर आधारित हैं:

• • संविधानिक प्रावधान
  • संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून
  • संसद के दोनों सदनों के नियम
  • संसदीय परंपराएं, और
  • न्यायिक व्याख्याएं आदि।

संसदीय विशेषाधिकारों का महत्त्व

भारत में संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रभावी संचालन और स्वायत्तता के लिए आवश्यक हैं। ये कई महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं:

• • स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना: संसदीय विशेषाधिकार कार्यपालिका या न्यायपालिका के बाहरी दबावों और प्रभावों से विधायिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह बदले में, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को लागू करता है।
  • खुली बहसों को सुगम बनाना: संसद सदस्यों (सांसदों) को मुकदमे या अभियोजन के डर के बिना अपने विचारों और रायों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देकर, वे सार्वजनिक हित के मामलों पर खुली एवं ईमानदार बहस को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • सरकार की जाँच को सुगम बनाना: अपने संसदीय कर्तव्यों के दौरान की गई गतिविधियों के लिए सांसदों को सिविल या अपराधिक कार्यवाहियों से बचाकर, ये सरकार के कार्यों और पहलों की उचित जांच को सक्षम बनाते हैं।
  • व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना: संसदीय विशेषाधिकार सदन के भीतर अनुशासन के प्रवर्तन तक विस्तारित होते हैं।
  • संस्थान की गरिमा बनाए रखना: संसदीय विशेषाधिकार संसद को एक संस्था के रूप में गरिमा और सम्मान बनाए रखने में मदद करते हैं।