उच्चतम न्यायलय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार – Powers and Jurisdiction of the Supreme Court

भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है।

यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार:-

1.मूल क्षेत्राधिकार :-

मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है ऐसे मामले या मामले जिन्हें पहली बार में संबंधित न्यायालयों को भेजा जाता है। भारत में अर्ध-संघीय संरचना है; इसलिए, कुछ प्रावधानों और मामलों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की ओर इशारा करता है। निर्धारित प्रावधान इस प्रकार हैं-

• • केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद, मतभेद और मामले।
  • देश में राज्य सरकारों के बीच विवाद और मतभेद।
  • नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले।
  • देश के भीतर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में आपराधिक या सिविल मामलों के स्थानांतरण से संबंधित मामले।
  • क्षेत्रीय न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में मामलों का स्थानांतरण।
  • कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करना।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं हैं-

• • कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा सनद एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो।
  • कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है।
  • अंतर्राज्यीय जल विवाद।
  • वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले।
  • केंद्र एवं राज्यों के मध्य खर्चों एवं पेंशन के संबंध में समझौता।
  • केंद्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद।
  • केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई।

2. न्यायादेश क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) :-

सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का “गारंटर” और “रक्षक” माना जाता है। इसके पास पाँच प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है; बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण और निषेध। रिट एक उच्च प्राधिकारी (सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय) का आदेश या आदेश है जो किसी व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य को करने या न करने का निर्देश देता है। रिट याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा तब दायर की जा सकती है जब राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

• • इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यह कार्य याचिका के माध्यम से किया जाए।
  • हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश अधिकार क्षेत्र पर विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने का अधिकार है।

किन परिस्थितियों में रिट जारी नहीं की जा सकती

1. 1. आपातकाल की घोषणा के दौरान रिट उपलब्ध नहीं होती है।
   2. यदि रिट याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है तो रिट उपलब्ध नहीं होती है।
   3. जब व्यक्ति की हिरासत न्यायालय के आदेश से संबंधित हो तो रिट उपलब्ध नहीं होती।
   4. जब आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया जाता है कि व्यक्ति को बंधक बनाना वैध है, तो रिट उपलब्ध नहीं होती।

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) :-

भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 132 के अनुसार, यह किसी भी उच्च न्यायालय के “निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश” के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की शक्ति देता है, जहाँ मामला किसी आपराधिक मामले, सिविल मामले या किसी अन्य मामले से संबंधित है और यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मामले में संविधान से संबंधित कानून की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और जहाँ ऐसा प्रमाण पत्र स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। ऐसे आधारों पर कोई भी पक्ष इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न के मामले में, मामला तय हो चुका है।

• सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  • संवैधानिक मामलों में अपील
  • दीवानी मामलों में अपील
  • आपराधिक मामलों में अपील
  • विशेष अनुमति द्वारा अपील

4. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

• • अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है:
  • 1) कोई विधि प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का तथ्य
  • किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रतिज्ञापत्र आदि संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर।

सर्वोच्च न्यायालय पहले मामले में अपनी राय दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है जबकि दूसरे मामले में उसे अपनी सलाहकार राय देनी होगी। इस तरह दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। संवैधानिक पीठ या राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर सलाहकार राय देने वाली पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या सर्वोच्च न्यायालय की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

5. अभिलेख का न्यायालय (Court of Record)

• • अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं-
  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज़ किये जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
  • ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किये जाते हैं
  • इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है।

6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति :-

न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका द्वारा यह पता लगाने की शक्ति है कि सरकार के विधायी/कार्यकारी/प्रशासनिक अंगों द्वारा पारित कोई कानून या निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करता है या नहीं।

• • न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है।
  • जाँच में यदि वे संविधान (अल्ट्रा-वायर्स) के उल्लंघनकर्त्ता पाए जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (बालित और शून्य) घोषित किया जा सकता है। नतीजतन, उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायिक समीक्षा का अभ्यास संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में मदद करता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से काम करती है जिससे सरकार के प्रत्येक अंग के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।
  • यह भारतीय संविधान द्वारा आश्वस्त (गारंटीड) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।