निर्वाचन आयोग की संरचना – Structure of the Election Commission

• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। चूंकि भारतीय निर्वाचन आयोग को संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है।
• चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित निकायों के चुनाव सम्पन्न कराये जाते हैं :-
  • संसद – लोकसभा और राज्यसभा के लिए
  • राज्य विधानसभा – विधान सभा और विधान परिषद (यदि हो)
  • भारत के राष्ट्रपति का पद
  • भारत के उपराष्ट्रपति का पद
• राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के प्रावधानों से संबंधित है। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के गठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों, शक्तियों और कार्यों एवं अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रावधानों को समाहित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग का गठन:-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान करता है:-

• • इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त (ECs) शामिल होंगे।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  • जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
  • राष्ट्रपति, भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद, ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों (RCs) की भी नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
  • निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के सेवा शर्तों एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा (संसद द्वारा बनाए गए किसी भी संबंधित कानून के अधीन)।

नोट: वर्तमान में, भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं:

• • भारत के प्रधान मंत्री,
  • प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री,
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया हाल ही में 2023 में बदल गई है। इससे पहले, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता था।

भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल:-

• • निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का इस्तीफा:-

• • निर्वाचन आयोग अधिनियम, 1991 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पदच्युत करना:-

• • मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करना:- मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
  • निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों को पदच्युत करना:- किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कार्यकाल की सुरक्षा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उपलब्ध है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है।

निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते:-

• • निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) को समान वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता:-

• • संविधानिक प्रावधान जो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग (ECI) के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं। उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित माने जा सकते हैं:
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल उसी तरीके तथा आधारों पर हटाया जा सकता है जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है।
  • यद्यपि संविधान अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा की रक्षा नहीं करता है, लेकिन सीईसी की सिफारिश के अलावा उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकते।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक:-

• • संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की है।
  • संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को स्पष्ट नहीं किया है।
  • संविधान ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों को बदलने पर रोक नहीं लगाई है।
  • संविधान ने सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से रोका नहीं है।

भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:-

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले (2023) में, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिये:

• • मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    • भारत के प्रधान मंत्री
    • लोकसभा में विपक्ष के नेता और
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होना चाहिए, अर्थात् मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार होना चाहिए।