74वां संशोधन — संवैधानिक दर्जा

74वां संवैधानिक संशोधन (1992) भारतीय संविधान में नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। यह संशोधन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को संविधान के भाग IX-A में शामिल करके स्थानीय शासन को मजबूत करता है। राजस्थान सरकार परीक्षा की दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संशोधन की आवश्यकता

स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीय निकायों को संविधान में स्पष्ट स्थान नहीं था। ये निकाय राज्य सूची के अंतर्गत आते थे और राज्य सरकारें उन्हें मनमाने ढंग से भंग कर सकती थीं। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए 74वां संशोधन लाया गया। इसका उद्देश्य नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना था।

74वां संवैधानिक संशोधन ने नगरीय प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इसने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को संविधान के अंतर्गत संरक्षण दिया और उन्हें स्वायत्त निकाय का दर्जा प्रदान किया।

नगरीय निकायों के प्रकार

74वें संशोधन से पहले नगरीय निकाय राज्य के अधीन थे और उनका कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं था। संशोधन के बाद ये निकाय संविधान के भाग IX-A के तहत आते हैं और उन्हें स्वायत्त शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

संवैधानिक दर्जे के लाभ

संवैधानिक संरचना

74वें संशोधन के तहत नगरीय निकायों की संरचना में महापौर, उप-महापौर, पार्षद और कमिश्नर शामिल हैं। महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है, जबकि कमिश्नर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राजस्थान ने 74वें संशोधन को अपने नगरीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर जैसे प्रमुख नगर निगम हैं जो इस संशोधन के तहत काम करते हैं।

राजस्थान के प्रमुख नगरीय निकाय

राजस्थान में महिला प्रतिनिधित्व

74वें संशोधन के बावजूद, राजस्थान में नगरीय प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय संसाधनों की कमी, राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप और बुनियादी ढाँचे की कमजोरी मुख्य समस्याएँ हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

सुधार के प्रयास

सारांश

स्मरणीय सूत्र

इंटरैक्टिव प्रश्न

पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ)