Bihar Launches Major Women Employment Scheme

बिहार सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। यह योजना महिलाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

योजना का अवलोकन

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह राशि एक अनुदान है और इसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। योजना का लक्ष्य 18 से 60 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं। प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी कोई स्थायी आय या स्थायी नौकरी नहीं है। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, वे भी पात्र हैं। यह योजना जीविका स्वयं सहायता समूह (SHGs) की सदस्याओं और छोटे परिवारों (न्यूक्लियर फैमिली) की महिलाओं को भी कवर करती है।

आवेदन और क्रियान्वयन

अब तक 1.11 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा देखे जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के आवेदन नगर विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। जिलाधिकारियों को जिला, प्रखंड, क्लस्टर और पंचायत स्तर पर स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यह योजना बिहार राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 29 अगस्त को अनुमोदित की गई थी।

वित्तीय सहयोग और अनुवर्ती कार्रवाई

प्रारंभिक 10,000 रुपये का हस्तांतरण महिलाओं को उनके चुने हुए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए है। छह महीने बाद, एक प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी। पात्र महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 2 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जा सकता है। यह अनुवर्ती सहयोग सतत व्यवसाय वृद्धि और दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और जीवन स्तर में सुधार करना है। महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाकर, यह कार्यक्रम परिवार और समुदाय के कल्याण को भी मजबूत करता है। यह पहल बिहार के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने की उम्मीद है।