Notes Chapter 5 अर्थशास्त्र Class 10 Arthashastra CBSE Board

उपभोक्ता अधिकार

1. परिचय

• यह अध्याय उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देता है।
• इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक उपभोक्ता बनाना है।
• हमारे देश में बाजार की कार्यविधि में असमानता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है।
• इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें।

2. बाजार में उपभोक्ता की भूमिका

• हर व्यक्ति बाजार में दो रूपों में भाग लेता है –
  1. उत्पादक (Producer) – जो वस्तुएँ और सेवाएँ बनाता है।
  2. उपभोक्ता (Consumer) – जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है।
• उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदता है।
• लेकिन उपभोक्ता प्रायः बाजार में कमजोर स्थिति में होता है।

3. बाजार में शोषण के रूप

बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण विभिन्न तरीकों से होता है, जैसे –

1. गलत तौलना या मापना (जैसे दुकानदार कम वजन देना)।
2. मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएँ बेचना।
3. मुद्रित मूल्य (MRP) से अधिक कीमत वसूलना।
4. वस्तु या सेवा की गलत जानकारी देना।
5. भ्रामक विज्ञापन – उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए झूठे दावे करना।
6. मजबूरी में वस्तुएँ थोपना – जैसे गैस कनेक्शन के साथ जबरन चूल्हा बेचना।

➡ इन स्थितियों से बचाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है।

4. उपभोक्ता आंदोलन (Consumer Movement)

➤ (i) प्रारंभिक कारण

• बाजार में अनुचित व्यापारिक व्यवहार और उपभोक्ता के प्रति अन्याय के कारण उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ।
• पहले उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे चुप रहते थे।
• धीरे-धीरे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

➤ (ii) भारत में विकास

• 1960 के दशक में खाद्य वस्तुओं की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, और मिलावट के कारण आंदोलन तेज हुआ।
• 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाओं ने लेख, प्रदर्शनी और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया।
• 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश अपनाए।
• 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) पारित किया।

➤ (iii) उद्देश्य

• उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।
• शोषण से बचाना।
• सरकार और कंपनियों पर जवाबदेही सुनिश्चित करना।

5. उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights)

भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (COPRA) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं –

6. उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े प्रमुख उदाहरण

(1) रेजी मैथ्यू का मामला (सुरक्षा का अधिकार)

• केरल के छात्र रेजी मैथ्यू को अस्पताल में टॉन्सिल निकालने के दौरान बेहोशी की दवा के गलत उपयोग से जीवनभर के लिए अपंगता हो गई।
• राज्य आयोग ने मुआवजा नहीं दिया, पर राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को दोषी ठहराया और मुआवजा देने का आदेश दिया।➡ यह दर्शाता है कि उपभोक्ता को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है।

(2) अबिरामी का मामला (चयन का अधिकार)

• दिल्ली की छात्रा अबिरामी ने कोचिंग संस्था में दो वर्ष की फीस भरी लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता खराब थी।
• उसने एक वर्ष की फीस वापसी की माँग की, संस्था ने इंकार कर दिया।
• जिला आयोग ने 28,000 रुपये लौटाने और दंड का आदेश दिया।➡ यह “चयन के अधिकार” का उदाहरण है।

(3) प्रकाश का मामला (निवारण का अधिकार)

• श्री प्रकाश ने बेटी की शादी के लिए मनीऑर्डर भेजा जो समय पर नहीं पहुँचा।
• उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
• आयोग ने डाक विभाग को दोषी मानते हुए निर्णय दिया।➡ यह “निवारण के अधिकार” का उदाहरण है।

7. उपभोक्ता न्यायालय (Consumer Courts)

उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने और निवारण के लिए तीन-स्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित है —

• उपभोक्ता किसी भी स्तर पर अपील कर सकता है।
• उपभोक्ता स्वयं या किसी संगठन के माध्यम से शिकायत कर सकता है।

8. सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI)

• RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
• इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) लाना है।

उदाहरण:अमृता नामक छात्रा ने इंटरव्यू देने के बाद परिणाम न मिलने पर RTI लगाई। परिणाम घोषित हुआ और उसे नियुक्ति का पत्र मिला।

9. वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक (Quality Marks)

1. ISI मार्क (BIS) – औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
2. AGMARK – कृषि और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रमाण।
3. HALLMARK – सोने और चाँदी के आभूषणों की शुद्धता दर्शाता है।
4. FSSAI / ISO प्रमाणन – खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करता है।

10. उपभोक्ता आंदोलन की उपलब्धियाँ

• 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
• 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) पारित हुआ था।
• देश में अब लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं।
• ये संगठन उपभोक्ताओं की सहायता और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।

11. COPRA संशोधन 2019

• अब ऑनलाइन खरीदारी (E-Commerce) को भी कानून के दायरे में शामिल किया गया।
• दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा के लिए निर्माता और विक्रेता दोनों जिम्मेदार होंगे।
• अब मध्यस्थता (Mediation) से विवादों का निपटारा किया जा सकता है।
• दंड और जेल की व्यवस्था भी की गई है।

12. जागरूक उपभोक्ता के गुण

एक जागरूक उपभोक्ता वह है जो –

• वस्तु खरीदते समय रसीद मांगता और सुरक्षित रखता है।
• ISI, AGMARK, Hallmark आदि प्रतीकों की जाँच करता है।
• वस्तु की समाप्ति तिथि (Expiry Date) देखता है।
• धोखा मिलने पर शिकायत दर्ज करता है।
• दूसरों को भी जागरूक बनाता है।

13. उपभोक्ता आंदोलन की चुनौतियाँ

• शिकायत प्रक्रिया धीमी और खर्चीली है।
• बहुत से लोग रसीद नहीं लेते, जिससे प्रमाण मिलना कठिन होता है।
• उपभोक्ता संगठनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बहुत कम संगठन प्रभावी रूप से कार्य करते हैं।
• अभी भी ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं।

14. उपभोक्ता नारे और संदेश

• “ग्राहक सावधान!”
• “सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है।”
• “अपने अधिकारों को पहचानो।”
• “उठो, जागो और अपने अधिकार की रक्षा करो।”