Notes जाति, धर्म और लैंगिक मसले Chapter 3 लोकतांत्रिक राजनीति Class 10 Loktantrik Rajniti CBSE Board

1. परिचय

• सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है।
• राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कई बार लोकतंत्र के लिए लाभकारी होती है।
• मुख्य असमानताएँ – लिंग, धर्म और जाति।

2. लैंगिक असमानता और राजनीति

• लैंगिक विभाजन : समाज में औरतों और पुरुषों को अलग-अलग भूमिकाएँ देना।
• औरतों को घर के कामकाज तक सीमित माना गया, पुरुषों का वर्चस्व सार्वजनिक जीवन पर।
• महिलाओं का काम (घरेलू कार्य) मूल्यहीन समझा गया, जबकि पुरुषों का काम अधिक मान्यता प्राप्त।

सुधार और आंदोलन

• महिलाओं ने शिक्षा और रोज़गार में समान अवसरों की माँग की।
• नारीवादी आंदोलनों ने राजनीतिक और पारिवारिक जीवन दोनों में बराबरी की माँग की।
• आज महिलाएँ विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि पेशों में आगे बढ़ रही हैं।

भारत में स्थिति

• महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम।
• उच्च शिक्षा व उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम।
• समान मज़दूरी कानून के बावजूद महिलाओं को कम वेतन।
• कन्या भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात की समस्या।
• महिलाओं पर हिंसा और शोषण।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

• लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम (2019 में 14.36%)।
• विधानसभाओं में 5% से भी कम।
• पंचायत और नगरपालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित – इससे 10 लाख से अधिक महिलाएँ निर्वाचित।
• माँग – संसद और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हों।

3. धर्म और राजनीति

• धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता।
• गांधीजी – राजनीति धर्म के नैतिक मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए।
• अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा आवश्यक।
• महिला आंदोलन – पारिवारिक कानूनों में समानता की माँग।

सांप्रदायिकता

• जब धर्म को राष्ट्र का आधार बना दिया जाए तो समस्या शुरू होती है।
• सांप्रदायिक सोच – धर्म ही समुदाय का आधार है।
• प्रकार :
  1. धार्मिक पूर्वाग्रह व श्रेष्ठता की भावना।
  2. बहुसंख्यकवाद या अलग राज्य की माँग।
  3. सांप्रदायिक गोलबंदी – चुनाव में धार्मिक अपील।
  4. सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार।

धर्मनिरपेक्ष शासन

• भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
• किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं।
• सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी।
• धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध।
• राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है (जैसे छुआछूत पर रोक)।

4. जाति और राजनीति

जातिगत असमानताएँ

• जाति व्यवस्था भारत की विशेषता।
• पेशे का वंशानुगत विभाजन, सामाजिक अलगाव और भेदभाव।
• महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ़ आंदोलन किए।
• संविधान – छुआछूत पर प्रतिबंध, समानता का अधिकार।
• आधुनिक भारत में बदलाव – शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास से जाति की जकड़ कम हुई।
• परंतु अभी भी – जाति आधारित विवाह, छुआछूत और असमानताएँ बनी हुई हैं।

राजनीति में जाति

• उम्मीदवार चयन और सरकार गठन में जातियों का ध्यान।
• पार्टियाँ जातिगत समर्थन पाने की कोशिश करती हैं।
• सार्वभौम वयस्क मताधिकार से पिछड़ी जातियों में नई चेतना।
• जाति और राजनीति का दोतरफा संबंध – राजनीति भी जातिगत पहचान को बदलती है।
• दलित, पिछड़ी जातियों के लिए सत्ता तक पहुँचने और अधिकार पाने का अवसर।
• लेकिन केवल जाति पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह, बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाती है और तनाव को बढ़ावा देती है।

5. निष्कर्ष

• सामाजिक विभाजन लोकतंत्र में स्वाभाविक हैं।
• यदि इन्हें सही दिशा मिले तो यह समानता और भागीदारी बढ़ाते हैं।
• लैंगिक, धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर जागरूकता व राजनीतिक प्रतिनिधित्व ज़रूरी।
• परंतु केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।