Notes राजनीतिक दल Chapter 4 लोकतांत्रिक राजनीति Class 10 Loktantrik Rajniti CBSE Board

1. परिचय

• लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• ये दल सत्ता बाँटने, संविधान बनाने, चुनाव कराने और सरकार चलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
• राजनीतिक दल लोकतंत्र में सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

2. राजनीतिक दलों की आवश्यकता

• लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य हैं।
• अधिकतर नागरिक लोकतंत्र को राजनीतिक दलों से ही जोड़कर देखते हैं।
• बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र चलाना असंभव है।
• दल समाज के विभिन्न वर्गों की राय को संगठित कर सरकार बनाने में मदद करते हैं।

3.  राजनीतिक दल का अर्थ

• राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़कर सरकार में भाग लेना चाहता है।
• यह समूह समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाता है।
• किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से होती है।

राजनीतिक दल के तीन अंग:

1. नेता
2. सक्रिय सदस्य
3. अनुयायी या समर्थक

4. राजनीतिक दलों के कार्य

1. चुनाव लड़ना -दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। भारत में नेता उम्मीदवार तय करते हैं।
2. नीतियाँ व कार्यक्रम बनाना -दल मतदाताओं के सामने नीतियाँ रखते हैं।
3. कानून निर्माण -विधायिका में अधिकांश सदस्य किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं।
4. सरकार बनाना व चलाना -दल नेता चुनते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं और सरकार चलाते हैं।
5. विपक्ष की भूमिका -हारने वाले दल सरकार की आलोचना करते हैं।
6. जनमत निर्माण -दल समाज में मुद्दों पर बहस करवाते हैं और लोगों की राय बनाते हैं।
7. जनता और सरकार के बीच सेतु -दल लोगों की जरूरतें सरकार तक पहुँचाते हैं।

5.  राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों?

• राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र अधूरा है।
• दल न हों तो हर उम्मीदवार निर्दलीय होगा और कोई ठोस नीति नहीं बनेगी।
• दल प्रतिनिधियों को जोड़ते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं।

6. दलीय व्यवस्थाएँ

1. एकदलीय व्यवस्था -जैसे चीन, जहाँ केवल एक ही दल शासन कर सकता है। लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं।
2. द्विदलीय व्यवस्था -जैसे ब्रिटेन, अमेरिका – दो प्रमुख दल बारी-बारी से शासन करते हैं।
3. बहुदलीय व्यवस्था -जैसे भारत – कई दल चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन बनाते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं।

7. भारत की दलीय व्यवस्था

• भारत में बहुदलीय प्रणाली है।
• यहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों सक्रिय हैं।
• गठबंधन राजनीति (जैसे – एनडीए, यूपीए, वाम मोर्चा) प्रमुख है।
• यह व्यवस्था विविध विचारों को प्रतिनिधित्व देती है।

8. राष्ट्रीय राजनीतिक दल

भारत में निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल बनने के नियम:

• चार राज्यों में 6% वोट और लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतना।

1.सात राष्ट्रीय दल:

2.इंडियन नेशनल काँग्रेस (INC)

• 1885 में गठित, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की पक्षधर।
• कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की हितैषी।
• 2004-2014 तक यूपीए सरकार का नेतृत्व किया।

3.भारतीय जनता पार्टी (BJP)

• 1980 में बनी।
• समग्र मानवतावाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित।
• वर्तमान में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व और केंद्र में सत्ता।

4.बहुजन समाज पार्टी (BSP)

• 1984 में कांशीराम द्वारा स्थापित।
• दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्यरत।
• उत्तर प्रदेश में प्रमुख आधार।

5.कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)

• 1925 में गठित, मार्क्सवाद-लेनिनवाद में आस्था।
• मजदूर, किसान और गरीब वर्ग के हितों की पक्षधर।

6.कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) – CPI(M)

• 1964 में स्थापित।
• पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में प्रभावी।
• समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की समर्थक।

7.ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (AITC)

• 1998 में ममता बनर्जी द्वारा स्थापित।
• पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़, धर्मनिरपेक्ष और संघवाद समर्थक दल।

8.नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (NCP)

• 1999 में बनी।
• गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता और संघवाद में आस्था।
• महाराष्ट्र में प्रमुख शक्ति।

9. क्षेत्रीय दल

• जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में प्रभावी होते हैं।
• उदाहरण: बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, मिज़ो नेशनल फ्रंट आदि।
• क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत बढ़ने से संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

10. राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ

1.आंतरिक लोकतंत्र का अभाव –

• निर्णय कुछ नेताओं तक सीमित, कार्यकर्ताओं की राय की अनदेखी।

2.वंशवाद की प्रवृत्ति –

• परिवार-आधारित नेतृत्व बढ़ता जा रहा है।

3.धन और अपराध का प्रभाव –

• चुनाव जीतने के लिए अमीर व अपराधी तत्वों का प्रयोग।

4.विकल्पहीनता की समस्या –

• विभिन्न दलों की नीतियों में अंतर कम होता जा रहा है।

11.  राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय

1.संविधान संशोधन –

• दल-बदल रोकने का कानून।

2.न्यायालय का हस्तक्षेप –

• उम्मीदवारों को संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य।

3.चुनाव आयोग के निर्देश –

• दलों को संगठनात्मक चुनाव और आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक।

4.अन्य सुझाव –

• दलों के आंतरिक कामकाज को कानूनी रूप से नियमित करना।
• महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई टिकट देना।
• चुनावी खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना।

5.जनता का दबाव –

• मीडिया, आंदोलन और जनदबाव से दल सुधार के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

6.लोगों की भागीदारी बढ़ाना –

• नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए।