Notes चुनावी राजनीति Chapter 3 लोकतांत्रिक राजनीति Class 9 Loktantrik Rajniti CBSE Board

अध्याय 3 – चुनावी राजनीति

परिचय

• लोकतंत्र में लोग सीधे शासन नहीं करते, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं।
• चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
• चुनाव से जनता यह तय करती है कि किसे शासन करने का अधिकार दिया जाए।

 3.1 चुनाव क्यों जरूरी हैं

हरियाणा के चुनाव (1987 का उदाहरण)

• हरियाणा में 1982 में कांग्रेस की सरकार थी।
• चौधरी देवीलाल ने “न्याय युद्ध” आंदोलन चलाया और लोकदल पार्टी बनाई।
• उन्होंने किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ़ करने का वायदा किया।
• 1987 के चुनाव में लोकदल को भारी जीत मिली (90 में से 76 सीटें)।
• देवीलाल मुख्यमंत्री बने और वायदे के अनुसार कर्ज माफी का आदेश दिया।
• अगले चुनाव में (1991) उनकी पार्टी हार गई — जनता ने नया फैसला दिया।

→ इससे पता चलता है कि चुनाव से सरकार और नीतियाँ बदल सकती हैं।

 चुनावों की आवश्यकता

• चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता।
• लोग सीधे हर निर्णय में भाग नहीं ले सकते, इसलिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
• चुनाव से नागरिक अपनी पसंद के नेता, सरकार और नीति चुनते हैं।
• चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि जो नेता जनता को पसंद नहीं हैं, उन्हें बदला जा सके।

 चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार

1. सार्वभौमिक मताधिकार: हर वयस्क नागरिक को वोट देने का समान अधिकार।
2. विकल्पों की उपलब्धता: कई उम्मीदवार और दलों के बीच चुनाव।
3. नियमित अंतराल पर चुनाव: हर पाँच साल बाद चुनाव होना चाहिए।
4. जनता की इच्छा का सम्मान: जिसे लोग चाहें वही चुना जाए।
5. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: किसी दबाव या धोखाधड़ी के बिना मतदान।

 राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का महत्व

• चुनावी प्रतियोगिता से नेताओं को जनता की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है।
• अगर नेता जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते तो अगला चुनाव हार जाते हैं।
• यह व्यवस्था नेताओं को जवाबदेह बनाती है।
• प्रतियोगिता के कारण जनता के पास विकल्प रहते हैं और सरकारें बदलती हैं।

 3.2 भारत की चुनाव प्रणाली

 (1) चुनाव क्षेत्र (Constituencies)

• देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है।
• प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
• लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं।
• प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रखी जाती है।

 (2) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए विशेष सीटें आरक्षित हैं।
• SC के लिए 84 और ST के लिए 47 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं।
• पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण है।

 (3) मतदाता सूची (Voter List)

• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है।
• हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा और नया किया जाता है।
• फोटो पहचान-पत्र प्रणाली लागू की गई है ताकि धोखाधड़ी न हो।

 (4) उम्मीदवारों का नामांकन

• 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है।
• हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना और जमानत राशि जमा करनी होती है।
• उम्मीदवार को अपने आपराधिक मामलों, संपत्ति और शिक्षा की जानकारी देना अनिवार्य है।

 (5) चुनाव प्रचार (Election Campaign)

. मतदान से पहले दो सप्ताह का प्रचार काल होता है।

. नेता भाषण, रैलियाँ और जनसंपर्क करते हैं।

. प्रसिद्ध चुनावी नारे:

• “गरीबी हटाओ” – इंदिरा गांधी (1971)
• “लोकतंत्र बचाओ” – जनता पार्टी (1977)
• “जमीन जोतने वाले को” – वाम दल (1977)
• “तेलुगु स्वाभिमान” – एन.टी. रामाराव (1983)

 चुनावी आचार संहिता के नियम

उम्मीदवार या दल नहीं कर सकते:

• मतदाताओं को पैसे या उपहार देना।
• धर्म या जाति के नाम पर वोट माँगना।
• सरकारी संसाधनों का उपयोग।
• तय सीमा से अधिक खर्च (लोकसभा ₹25 लाख, विधानसभा ₹10 लाख)।

मतदान और मतगणना

• चुनाव के दिन मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालते हैं।
• पहले कागज़ी मतपत्र, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग।
• सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है।
• मतगणना पारदर्शी ढंग से होती है, और परिणाम टीवी व अखबारों में घोषित होते हैं।

 3.3 भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं

स्वतंत्र चुनाव आयोग

• चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था है।
• मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
• आयोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया नियंत्रित करता है।
• यह सरकार को निर्देश दे सकता है और आदर्श आचार संहिता लागू करता है।
• यदि गड़बड़ी हो तो पुनर्मतदान का आदेश भी दे सकता है।

लोगों की भागीदारी

• भारत में मतदान प्रतिशत कई देशों से अधिक है।
• गरीब, मजदूर, महिलाएँ और ग्रामीण लोग सक्रिय रूप से मतदान करते हैं।
• लोग मानते हैं कि उनका वोट फर्क डाल सकता है।

 चुनावी नतीजों की स्वीकृति

• भारत में हारने वाली पार्टियाँ भी चुनाव परिणाम स्वीकार करती हैं।
• कई बार सत्ताधारी पार्टी हार जाती है — यह स्वतंत्र चुनाव का प्रमाण है।
• इसलिए भारत के चुनाव लोकतांत्रिक और निष्पक्ष माने जाते हैं।

चुनावों की चुनौतियाँ

1. धनबल का प्रभाव — अमीर उम्मीदवारों को बढ़त मिलती है।
2. अपराधी पृष्ठभूमि वाले नेताओं का चुनाव लड़ना।
3. कुछ परिवारों का राजनीति में वर्चस्व।
4. आम नागरिकों के पास सीमित विकल्प।
5. छोटे दलों और निर्दलीयों को कठिनाइयाँ।

चुनाव सुधार

• उम्मीदवारों की संपत्ति और आपराधिक विवरण सार्वजनिक करना।
• चुनाव खर्च की सीमा तय करना और पारदर्शिता बढ़ाना।
• मतदाता शिक्षा और भागीदारी बढ़ाना।
• महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• चुनाव आयोग को और अधिक तकनीकी संसाधन व अधिकार देना।