कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री सुनील यादव ने घोषणा की कि निगम ने दो प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं – SPREE-2025 और AMNESTY-2025 – जिनका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत प्रदान करना है। यह घोषणा उन्होंने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, गुरुग्राम में आयोजित एक सेमिनार-प्रतियोगिता प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।
श्री यादव ने बताया कि ये पहल नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठान व कर्मचारियों को ESIC में पंजीकृत करने का अवसर प्रदान करेंगी, जबकि श्रमिक स्वास्थ्य लाभ अधिक सुविधाजनक तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। SPREE-2025 योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
SPREE-2025 योजना का विवरण
नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (SPREE) 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, जिन उद्योगों और कर्मचारियों ने अभी तक ESIC में पंजीकरण नहीं कराया है, वे पिछली बकाया राशि के बोझ के बिना पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान व कर्मचारियों का पंजीकरण ESI पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, तथा MCA पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
SPREE के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तारीख या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवरेज माना जाएगा। योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारी भी पंजीकरण की तारीख से ही ESI लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे।
स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर
श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि यह योजना दंडात्मक कार्रवाई पर आधारित नहीं, बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन पर आधारित है, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ता व कर्मचारियों के बीच विश्वास व सहयोग मजबूत होगा।
सेमिनार के दौरान, M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., और M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे, जिन्हें तुरंत समाधान प्रदान कर दिया गया।
विवाद समाधान हेतु AMNESTY योजना-2025
निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ने आगे बताया कि निगम ने AMNESTY योजना-2025 को भी स्वीकृति दी है, जो एक बार विवाद समाधान तंत्र है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और ESI अधिनियम के तहत नुकसान, ब्याज व कवरेज से जुड़े विवादों का निपटारा सुनिश्चित करेगी।
इस योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी कम करना, अनुपालन को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं को राहत प्रदान करना है, साथ ही अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुदृढ़ करना है।
उद्योग जगत का स्वागत
कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने इन योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये योजनाएँ छोटे व बड़े दोनों प्रकार के उद्यमों को राहत प्रदान करेंगी और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य लाभ तक आसान पहुँच सुनिश्चित करेंगी।
ESIC के सब-रीजनल ऑफिस, गुरुग्राम से उप-निदेशक श्री सतीन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार, साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेव, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित एवं कर्मचारी श्री धरमबीर व श्री सुनील ने सेमिनार के दौरान अपना सहयोग प्रदान किया।
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