सरकार ने 13 सितम्बर 2025 को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 35 वरिष्ठ सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कीं। इनमें सबसे उल्लेखनीय नियुक्तियाँ पवन कुमार शर्मा को उप-चुनाव आयुक्त और वी. ललितालक्ष्मी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में की गई हैं। यह आदेश कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
प्रमुख नियुक्तियाँ
पवन कुमार शर्मा – उप-चुनाव आयुक्त
- कैडर एवं बैच: 1999 बैच, मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी
- पूर्व पद: अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय
- नया पद: उप-चुनाव आयुक्त (भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव स्तर)
- महत्व: आगामी राज्य एवं आम चुनावों की तैयारी के दौरान अब वह निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।
वी. ललितालक्ष्मी – संयुक्त सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय
- कैडर एवं बैच: 2008 बैच, पश्चिम बंगाल कैडर की IAS अधिकारी
- नया पद: संयुक्त सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय
- महत्व: संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति कार्यालय में प्रशासनिक सहयोग की प्रमुख जिम्मेदारी।
अन्य प्रमुख नियुक्तियाँ
- औषधि विभाग – अमन शर्मा (भारतीय डाक सेवा, 2002 बैच) और सत्यप्रकाश टी. एल. संयुक्त सचिव बने।
- पर्यावरण मंत्रालय – तरुण कुमार पिथोड़े (IAS, म.प्र. कैडर) संयुक्त सचिव नियुक्त।
- गृह मंत्रालय – अरविंद खरे संयुक्त सचिव नियुक्त।
वित्त मंत्रालय
- अमित सिंगला – आर्थिक मामलों का विभाग
- एकरूप कौर – व्यय विभाग
- शालिनी पंडित – वित्तीय सेवा विभाग
- परमाणु ऊर्जा विभाग – निधि पांडे (भारतीय सूचना सेवा) संयुक्त सचिव बनीं।
- संस्कृति मंत्रालय – मीनाक्षी जॉली, अतिरिक्त महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर), राष्ट्रीय संग्रहालय।
- विधि विभाग – अजय गुप्ता और फूल चंद प्रसाद, संयुक्त सचिव।
- नीति आयोग – अर्चना मित्तल, सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर)।
अन्य उल्लेखनीय नियुक्तियाँ
- कृष्णकांत पाठक – उर्वरक विभाग
- मधुप व्यास – कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
- गरिमा सिंह – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- सुरेश कुमार – न्याय विभाग
- चेतनानंद सिंह – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- निशांत वर्मा – अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
- हरिकिशोर एस. – पर्यटन मंत्रालय
- राजामुरुगन मुत्थुकलाठी (IPS) – प्रबंध निदेशक, TRIFED (जनजातीय कार्य मंत्रालय)
- शिल्पा सचिन शिंदे – CMD, WAPCOS (जल एवं विद्युत परामर्श सेवा)
- सुमंत नारायण – जल संसाधन विभाग
- छवि भारद्वाज – संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा CEO, कर्मयोगी भारत
फेरबदल का रणनीतिक महत्व
- यह व्यापक फेरबदल सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य है:
- प्रमुख विभागों में नई नेतृत्व क्षमता लाना।
- रक्षा, न्याय, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सुधार को गति देना।
- कर्मयोगी भारत, विकसित भारत, और डिजिटल गवर्नेंस जैसी प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
- प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना और अनुभवी अधिकारियों को विशेष कौशल वाले पदों पर नियुक्त करना।
महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु):
- घटना: भारत सरकार का प्रशासनिक फेरबदल
- तिथि: 13 सितम्बर 2025
प्रमुख नियुक्तियाँ:
- पवन कुमार शर्मा – उप-चुनाव आयुक्त
- वी. ललितालक्ष्मी – संयुक्त सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय
- कुल नियुक्तियाँ: 35 वरिष्ठ अधिकारी

Leave a Reply