भारत की आर्थिक वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाओं को पूरी तरह कार्यबल में शामिल किया जाए। वर्तमान में महिलाएँ देश के जीडीपी में केवल 18% का योगदान देती हैं। लगभग 19.6 करोड़ कार्यक्षम महिलाएँ श्रमबल से बाहर हैं। हालाँकि महिला श्रमबल भागीदारी 41.7% तक सुधरी है, लेकिन औपचारिक नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। यह अंतर भारत की 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को सीमित करता है। हाल की पहलें, जैसे उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण (WEE) सूचकांक, दिखाती हैं कि लैंगिक डेटा बदलाव ला सकता है।
लैंगिक-विभाजित डेटा
भारत अनेक आर्थिक और सामाजिक आँकड़े एकत्र करता है, लेकिन प्रायः उन्हें लिंग के आधार पर अलग नहीं करता। यह कमी असमानताओं को छुपा देती है। स्पष्ट डेटा के बिना सुधार अटक जाते हैं और बहिष्करण गहराता है। WEE सूचकांक पाँच प्रमुख क्षेत्रों-रोज़गार, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, आजीविका और गतिशीलता, तथा सुरक्षा और अवसंरचना-में महिलाओं की भागीदारी को ट्रैक करता है। यह बताता है कि महिलाएँ कहाँ छूट जाती हैं और उन्हें कौन सी बाधाएँ रोकती हैं। यह दृष्टिकोण मात्र भागीदारी से आगे बढ़कर संरचनात्मक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
उत्तर प्रदेश का WEE सूचकांक
उत्तर प्रदेश का WEE सूचकांक महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर करता है। उदाहरण के लिए, कौशल विकास कार्यक्रमों में आधे से अधिक नामांकन महिलाएँ करती हैं, लेकिन उद्यमिता में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। ऋण तक उनकी पहुँच और भी कम है। परिवहन क्षेत्र में महिला बस चालकों और परिचालकों की संख्या कम होने पर नई भर्ती रणनीतियाँ अपनाई गईं और बस अड्डों पर महिला विश्रामालय जैसी सुविधाएँ बेहतर की गईं। इस तरह की लक्षित कार्रवाइयाँ केवल लिंग-विशिष्ट आँकड़ों की उपलब्धता से संभव हैं।
शासन में लैंगिक डेटा का एकीकरण
लैंगिक अंतर को समाप्त करने के लिए सभी सरकारी विभागों में लैंगिक-विभाजित डेटा को शामिल करना ज़रूरी है। इसमें आवास, परिवहन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्र भी शामिल हों। स्थानीय निकायों को यह डेटा एकत्र करने और उपयोग करने की क्षमता दी जानी चाहिए। ट्रैकिंग केवल नामांकन तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायित्व, नेतृत्व की भूमिकाएँ और रोजगार की गुणवत्ता को भी कवर करे, विशेषकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बाद जहाँ महिला ड्रॉपआउट दर अधिक होती है।
लैंगिक बजटिंग पर पुनर्विचार
लैंगिक बजटिंग को केवल महिला कल्याण योजनाओं या वित्त विभाग तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे सभी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली हर राशि पर लैंगिक दृष्टिकोण लागू होना चाहिए। प्रभावी बजटिंग सही माप पर निर्भर करती है। डेटा के बिना संसाधन उन जगहों तक नहीं पहुँच पाते जहाँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है।
राज्यों में मॉडल का विस्तार
उत्तर प्रदेश का WEE सूचकांक एक दोहराने योग्य मॉडल प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्य, जो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखते हैं, इसी तरह के ढाँचे अपना सकते हैं। ज़िला-वार लैंगिक कार्ययोजनाएँ, जो डेटा से संचालित हों, बजट आवंटन, अवसंरचना विकास और नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। इससे भारत की महिला कार्यशक्ति की पूरी क्षमता को खोला जा सकता है और समावेशी विकास को तेज़ किया जा सकता है।
भारत के आर्थिक भविष्य में महिलाओं की भूमिका
भारत का लैंगिक अंतर पुराना है, लेकिन इसके समाधान विकसित हो रहे हैं। महिलाओं को आँकड़ों और नीतियों में दृश्यमान बनाना पहला कदम है। WEE सूचकांक महिलाओं को हाशिए से मुख्यधारा की ओर लाने की शुरुआत है। समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है कि हर स्तर पर शासन में लैंगिकता को मापने और संबोधित करने के तरीके को बदला जाए।
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