Notes केन्द्र की सरकार Chapter 6 Class 7 Samajik Vigyan MP Board

भारत राज्यों का संघ

• भारत में केन्द्र तथा राज्यों की अलग-अलग सरकारें होती हैं।
• केन्द्र सरकार के 3 अंग –

1. व्यवस्थापिका – संसद
2. कार्यपालिका – संघीय मंत्रि-परिषद्
3. न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय

संसद (व्यवस्थापिका)

• भारत में संसदीय लोकतंत्र है।
• पूरे देश के लिए कानून संसद बनाती है।
• संसद के दो सदन –

1. लोकसभा (निचला सदन)
2. राज्यसभा (उच्च सदन)

लोकसभा

• सदस्य बनने की अर्हताएँ –
  • भारत का नागरिक
  • मतदाता सूची में नाम
  • आयु 25 वर्ष या अधिक
  • पागल/दिवालिया घोषित न हो
  • लाभ के पद पर न हो
  • न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न हो
• सदस्यों का चुनाव – वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर
• मतदाता की योग्यताएँ – भारत का नागरिक, 18 वर्ष पूर्ण, मतदाता सूची में नाम
• राष्ट्रपति 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य नामांकित कर सकता है (अगर चुने न जाएँ)
• कार्यकाल – 5 वर्ष
• अध्यक्ष = स्पीकर (सदन संचालन)
• उपाध्यक्ष = डिप्टी स्पीकर

राज्यसभा

• कुल सदस्य – 250

1. 238 सदस्य – राज्यों की विधानसभाएँ चुनती हैं
2. 12 सदस्य – राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

• मनोनीत सदस्य – साहित्य, कला, समाजसेवा, विज्ञान आदि क्षेत्र
• सदस्य बनने की आयु – 30 वर्ष
• राज्यसभा स्थायी सदन है (भंग नहीं होती)
• कार्यकाल – 6 वर्ष
• हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए होते हैं
• उपराष्ट्रपति – राज्यसभा के पदेन सभापति
• राज्यसभा अपने बीच से उपसभापति चुनती है

संसद के कार्य व शक्तियाँ

1. कानून बनाना

• संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाना

2. संविधान संशोधन

• समयानुसार संविधान में योग्य संशोधन

3. मंत्रि-परिषद् पर नियंत्रण

• प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि से नियंत्रण

4. वित्तीय कार्य

• आय-व्यय नीति बनाना
• बजट स्वीकृति
• वित्त विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति अनुमति से

5. संसद का अधिवेशन

• 2 अधिवेशन अनिवार्य
• 6 माह से अधिक अंतर नहीं

6. गणपूर्ति (Quorum)

• बैठक हेतु कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थित

कानून बनने की प्रक्रिया 

1. प्रथम वाचन

• विधेयक पेश
• शीर्षक पढ़ा जाता है
• प्रतियाँ सदस्यों को
• सामान्यतः बहस नहीं

2. द्वितीय वाचन

• विधेयक पर चर्चा
• संशोधन प्रस्ताव
• बहुमत से निर्णय

3. तृतीय वाचन

• संशोधन वाद पूरा
• स्वीकृति / अस्वीकृति
• फिर विधेयक दूसरे सदन में
• यहाँ भी 3 वाचन
• फिर राष्ट्रपति अनुमति→ राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद विधेयक = कानून
• यदि दोनों सदन सहमत न हों या 6 माह तक लंबित रहें → राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं → संयुक्त अधिवेशन में फैसला