Notes निर्वाचन Chapter 2 Class 9 Nagrik Shastra MP Board

 1. निर्वाचन से आशय और आवश्यकता

• अर्थ:नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहते हैं।यही प्रक्रिया लोकतांत्रिक शासन की नींव है।
• आवश्यकता:
  • नागरिकों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित होती है।
  • जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है।
  • सरकार जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनती है।
• मुख्य बिंदु:
  • भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।
  • सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार है।
  • चुनाव गोपनीय मतदान प्रणाली से होते हैं।
  • निर्वाचन आयोग चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराता है।

 2. मताधिकार

• अर्थ:जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है।यह प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री-पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है।
  • यह प्रणाली समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
• मताधिकार से वंचित व्यक्ति:
  • मानसिक रूप से विकलांग या पागल व्यक्ति
  • न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं
• मताधिकार के लाभ:
  1. प्रत्येक मत को समान महत्व मिलता है।
  2. शासन में सभी की भागीदारी होती है।
  3. शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन संभव होता है।
  4. नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है।

 3. मताधिकार के प्रमुख सिद्धांत

 4. राजनीतिक दलीय व्यवस्था

• अर्थ:समान विचारधारा रखने वाले नागरिकों के संगठित समूह जो सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं।
• विशेषताएँ:
  1. स्पष्ट पहचान और विचारधारा
  2. नीति और कार्यक्रम तय होना
  3. निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना
  4. चुनाव चिह्न होना
  5. मुख्य उद्देश्य – चुनाव में विजय और सत्ता प्राप्त करना
• मुख्य कार्य:
  1. सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करना
  2. जनमत तैयार करना
  3. प्रत्याशी चयन करना
  4. लोकहित में कार्य और राजनीतिक प्रशिक्षण देना

 5. दलीय व्यवस्था के प्रकार

1. एकदलीय प्रणाली (Single Party System):
   • देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है।
   • जैसे – चीन (साम्यवादी दल)।
2. द्विदलीय प्रणाली (Two Party System):
   • देश में दो मुख्य दल होते हैं।
   • जैसे – अमेरिका (डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन दल), ब्रिटेन (कंजरवेटिव व लेबर पार्टी)।
3. बहुदलीय प्रणाली (Multi-Party System):
   • देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं।
   • भारत में यह प्रणाली लागू है।

साझा (गठबंधन) सरकार:जब कोई दल बहुमत न लाए तो कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं।

 6. भारत में राजनीतिक दल

(क) राष्ट्रीय दल:

• पूरे देश में मान्यता प्राप्त दल।
• उदाहरण:
  1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  2. भारतीय जनता पार्टी
  3. बहुजन समाज पार्टी
  4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
  5. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
  6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

(ख) राज्य स्तरीय दल:

• केवल कुछ राज्यों में प्रभावी दल।
• जैसे – पंजाब में अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी।

(ग) पंजीकृत दल:

• सीमित क्षेत्र में प्रभाव वाले दल।
• जैसे – गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी।

 7. दलीय व्यवस्था का महत्व और विपक्ष की भूमिका

• महत्व:
  1. प्रजातंत्र में लोकमत बनाना और व्यक्त करना।
  2. चुनावों के संचालन में सहायक।
  3. जनता के हितों की रक्षा करना।
  4. शासन की नीतियों को दिशा देना।
  5. लोकतंत्र को सशक्त बनाना।
• विपक्ष की भूमिका:
  1. सरकार के कार्यों की निगरानी करना।
  2. गलत नीतियों की आलोचना करना।
  3. जनहित के सुझाव देना।
  4. संसद में प्रश्न व प्रस्ताव लाकर सरकार को जवाबदेह बनाना।

 8. भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन निम्न चरणों में संपन्न होता है –

1. मतदाता सूची तैयार करना:18 वर्ष से अधिक नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जाते हैं।
2. चुनाव की घोषणा:अधिसूचना राष्ट्रपति (लोकसभा) या राज्यपाल (विधानसभा) द्वारा जारी की जाती है।
3. नामांकन:प्रत्याशी निर्धारित तिथि में नामांकन पत्र जमा करता है।
4. चुनाव चिह्न:प्रत्येक दल का निश्चित चुनाव चिह्न होता है।
5. चुनाव प्रचार:दल अपने घोषणा पत्र, रैलियों, पोस्टरों आदि से प्रचार करते हैं।
6. मतदान:
   • मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जाता है।
   • मतदान दो तरीकों से होता है:(i) EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)(ii) मतपत्र प्रणाली
7. मतगणना:
   • निर्धारित तिथि को वोटों की गिनती होती है।
   • सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होता है।

 9. भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष

1. मतदान में कम भागीदारी।
2. चुनावों में धन और बाहुबल का प्रयोग।
3. सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग।
4. निर्दलीय उम्मीदवारों की अधिकता।
5. जाति, धर्म या भाषा के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करना।
6. फर्जी मतदान।
7. मतदाता सूची में त्रुटियाँ।

 10. निर्वाचन आयोग

• स्थापना: संविधान द्वारा गठित स्वतंत्र संस्था।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• संरचना:
  • एक मुख्य चुनाव आयुक्त
  • दो या अधिक चुनाव आयुक्त
  • नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • कार्यकाल – 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो)।

मुख्य कार्य:

1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना।
2. मतदाता सूची तैयार कराना।
3. चुनाव चिह्न आवंटित करना।
4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता।
5. चुनाव कराना और आचार संहिता लागू करना।
6. सांसदों/विधायकों की अयोग्यता पर राय देना।
7. चुनाव सुधार और मतदाता प्रशिक्षण कार्य।