Notes संसदीय प्रणाली — विधायिका और कार्यपालिका Chapter 6 Class 8 Samajik Vigyan CBSE Board

1. भूमिका / परिचय

• भारत को स्वतंत्रता लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली।
• स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य
  भारतीय संविधान
  का निर्माण था।
• संविधान ने देश के शासन के मूल सिद्धांत तय किए।
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
  के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला।
• जनता अपने प्रतिनिधियों का
  प्रत्यक्ष चुनाव
  करती है।
• लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है।
• संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है।
• 1952 में पहली लोकसभा बनी और जून 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ।

2. भारतीय संसद की संरचना

भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है—

1. राष्ट्रपति
2. लोकसभा (निम्न सदन)
3. राज्यसभा (उच्च सदन)

👉 इस व्यवस्था को
द्विसदनीय प्रणाली
कहा जाता है।

(क) लोकसभा

• जनता द्वारा
  प्रत्यक्ष चुनाव
  से चुनी जाती है।
• अधिकतम सदस्य संख्या:
  550
• सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

(ख) राज्यसभा

• सदस्यों का चुनाव
  अप्रत्यक्ष रूप से
  होता है।
• राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाई गई।
• इसकी संरचना संघीय व्यवस्था को मजबूत करती है।

3. भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ

• यह प्रणाली
  ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था
  से प्रेरित है।
• भारत
  संघीय शासन प्रणाली
  अपनाता है।
• सत्ता का विभाजन—
  • केंद्र
  • राज्य
  • स्थानीय सरकार
• उद्देश्य:
  राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना

4. संसद के पीठासीन अधिकारी

• लोकसभा
  → अध्यक्ष (Speaker)
  • कार्यवाही का संचालन
  • अनुशासन बनाए रखना
• राज्यसभा
  → उपराष्ट्रपति (सभापति)

सेंगोल

• स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक
• धर्मसम्मत और न्यायपूर्ण शासन का संकेत
• नई लोकसभा में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित

5. संसद के प्रमुख कार्य

संसद के कार्य चार भागों में विभाजित हैं—

1️⃣ संवैधानिक कार्य

• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
• संविधान में संशोधन
• संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा
• शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करना
• संघीय व्यवस्था बनाए रखना
• मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों की रक्षा

2️⃣ कानून निर्माण

• संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है।
• कानून बनने से पहले उसका प्रारूप
  विधेयक
  कहलाता है।

विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया

1. संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुति
2. विधेयक का वाचन
3. स्थायी समिति को भेजा जाना (यदि आवश्यक हो)
4. खंड-दर-खंड चर्चा
5. मतदान
6. दूसरे सदन में वही प्रक्रिया
7. राष्ट्रपति की स्वीकृति
8. राजपत्र में प्रकाशन

👉 उदाहरण:
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009

3️⃣ कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व

• कानूनों को लागू करना
• सरकार का संचालन
• लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना
• प्रश्नकाल
  के माध्यम से जवाबदेही
• संसदीय समितियों के सामने स्पष्टीकरण देना

4️⃣ वित्तीय उत्तरदायित्व

• वार्षिक बजट को स्वीकृति देना
• सरकारी व्यय पर निगरानी
• विभिन्न मंत्रालयों को धन का आवंटन
• यह सुनिश्चित करना कि जनता का धन सही ढंग से खर्च हो

6. संघीय कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका में शामिल हैं—

• राष्ट्रपति
• उपराष्ट्रपति
• प्रधानमंत्री
• मंत्रिपरिषद

👉 मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों में से चुनी जाती है और
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
होती है।

7. राष्ट्रपति

• राज्य का प्रमुख और औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष
• प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति
• संसद सत्र बुलाना
• विधेयकों को स्वीकृति देना
• विशेष परिस्थितियों में
  विवेकाधीन शक्तियों
  का प्रयोग

8. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

• प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
• लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

प्रधानमंत्री के कार्य

• मंत्रिपरिषद का नेतृत्व
• मंत्रालयों में समन्वय
• राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण
• राष्ट्रपति को परामर्श देना

9. विधायिका और कार्यपालिका में अंतर

विधायिका

• कानून बनाती है
• सरकार के कार्यों की निगरानी करती है
• बजट को स्वीकृति देती है

कार्यपालिका

• कानून लागू करती है
• नीतियों का क्रियान्वयन
• विधायिका को जवाबदेह

10. न्यायपालिका की भूमिका

• कानूनों की व्याख्या
• विवादों का निपटारा
• मौलिक अधिकारों की रक्षा
• यह सुनिश्चित करना कि—
  • संसद द्वारा बने कानून
  • कार्यपालिका की कार्रवाइयाँसंविधान के अनुरूप हों

👉 इसे
नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली
कहा जाता है।

11. राज्य स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका

• प्रत्येक राज्य की अपनी
  विधान सभा
  होती है।
• कुछ राज्यों में
  विधान परिषद
  भी होती है।
• राज्य सरकार—
  • राज्यपाल (औपचारिक प्रमुख)
  • मुख्यमंत्री (वास्तविक प्रमुख)

12. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची

• संघ सूची
  → केवल केंद्र
• राज्य सूची
  → केवल राज्य
• समवर्ती सूची
  → केंद्र और राज्य दोनों
• यदि समवर्ती विषय पर केंद्र कानून बनाए → राज्य को मानना होगा
• उदाहरण: शिक्षा

13. विधायिका के सामने चुनौतियाँ

• सदस्यों की अनुपस्थिति
• कार्यवाही में बाधा
• प्रश्नकाल का बाधित होना
• चर्चाओं की गुणवत्ता में कमी
• घटती संसदीय उत्पादकता

14. नागरिकों की भूमिका

• जागरूक नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।
• प्रश्न पूछना
• सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेना
• डिजिटल मंचों पर सहभागिता
• प्रतिनिधियों से संवाद