Questions Answer Chapter 5 Class 8 Samajik Vigyan SST

मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली

1. एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर:
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, बिना किसी भेदभाव (जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, धन आदि) के, मत देने का अधिकार रखता है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व मिलता है और वह अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकता है। नागरिक अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। यह भेदभाव को समाप्त कर लोकतंत्र को सशक्त, निष्पक्ष और सहभागी बनाता है।

2. ‘गुप्त मतदान’ का क्या अर्थ है? यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर:
‘गुप्त मतदान’ का अर्थ है कि मतदाता किसे वोट देता है, यह पूरी तरह गोपनीय रहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि किसने किसे मत दिया।

यह लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मतदाता बिना किसी भय, दबाव या लालच के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता है। इससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहती है तथा धन या शक्ति का अनुचित प्रभाव कम होता है।

3. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर:
प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनती है।
उदाहरण:

• लोकसभा के सदस्य
• राज्य विधान सभा के सदस्य

अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी पद के लिए मतदान करते हैं।
उदाहरण:

• राज्यसभा के सदस्य (जिन्हें विधायक चुनते हैं)
• भारत के राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचक मंडल द्वारा)

4. लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:
लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के वोट से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे भंग किया जा सकता है। इसके विपरीत, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

5. आपके विचार से मतपत्रों की तुलना में ई.वी.एम. के क्या-क्या लाभ हैं?

उत्तर:
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) के कई लाभ हैं।

• मतगणना बहुत शीघ्र और सटीक होती है।
• अमान्य मतों की संभावना बहुत कम हो जाती है।
• कागज की बचत होती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण होता है।
• परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं।
• वीवीपैट प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकता है।

इस प्रकार ई.वी.एम. चुनाव प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाती है।

6. भारत के कुछ नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है। इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं और अधिक लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर:
भारत के कुछ नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शहरों में लोगों की जीवनशैली अत्यंत व्यस्त होती है। वे नौकरी, व्यवसाय और अन्य व्यक्तिगत कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि मतदान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कई बार लोग अपने कार्यस्थल या पढ़ाई के कारण बार-बार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाता। कुछ नागरिकों में राजनीतिक उदासीनता भी देखी जाती है; उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, राजनीति और नेताओं के प्रति विश्वास की कमी तथा मतदान प्रक्रिया की जानकारी का अभाव भी मतदान प्रतिशत घटने के कारण बनते हैं।

अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाए जा सकते हैं। व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, मीडिया और सोशल मीडिया की सहायता ली जाए। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन माध्यम से सुलभ बनाया जाए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर उन्हें नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए। युवाओं को विशेष रूप से मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए और यह बताया जाए कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य भी है। इन उपायों से नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।

7. आपके विचार में लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्यों होती हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:
लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित इसलिए होती हैं ताकि इन वर्गों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भारतीय समाज में इन समुदायों को लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है। यदि आरक्षण न हो, तो संभव है कि वे पर्याप्त संख्या में संसद तक न पहुँच सकें और उनकी समस्याएँ प्रभावी रूप से प्रस्तुत न हो पाएँ।

आरक्षित सीटों की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी हो और उनकी आवाज़ सुनी जाए। इस प्रकार, यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और संतुलित बनाती है।

प्रश्न 8. सोशल मीडिया हमारे चुनावी अनुभव के तरीके को बदल रहा है— आकर्षक प्रचार रीलों और लाइव भाषणों से लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर राजनीतिक वाद-विवाद तक। क्या यह लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है या इसे उलझा रहा है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए— इसके लाभ एवं चुनौतियाँ क्या हैं और डिजिटल युग में चुनावों का भविष्य क्या हो सकता है?

उत्तर:
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पहले चुनाव प्रचार मुख्यतः रैलियों, पोस्टरों और समाचार पत्रों तक सीमित था, लेकिन अब इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), फेसबुक और यूट्यूब जैसे माध्यमों के द्वारा उम्मीदवार सीधे जनता से संवाद करते हैं। इससे चुनाव का अनुभव अधिक तेज़, व्यापक और प्रभावशाली हो गया है।

क्या सोशल मीडिया लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है? (लाभ)

1. जागरूकता में वृद्धि – सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता उम्मीदवारों की नीतियों, योजनाओं और विचारों के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. युवाओं की भागीदारी – युवा वर्ग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है, इसलिए उनकी राजनीतिक भागीदारी और रुचि बढ़ी है।
3. सीधा संवाद और पारदर्शिता – नेता और राजनीतिक दल जनता के प्रश्नों का सीधे उत्तर दे सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
4. तेजी और व्यापक पहुँच – दूर-दराज़ क्षेत्रों तक भी संदेश शीघ्र पहुँच जाता है, जिससे अधिक लोगों तक चुनावी जानकारी पहुँचती है।

क्या यह लोकतंत्र को उलझा रहा है? (चुनौतियाँ)

1. फर्जी समाचार (Fake News) – गलत या भ्रामक जानकारी तेजी से फैल सकती है, जिससे मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।
2. भ्रामक प्रचार और अफवाहें – कुछ लोग जानबूझकर झूठी सूचनाएँ फैलाकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
3. धन और प्रभाव का असमान उपयोग – जिन दलों के पास अधिक संसाधन हैं, वे सोशल मीडिया पर अधिक प्रचार कर सकते हैं, जिससे समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है।
4. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा – मतदाताओं की निजी जानकारी का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है।

डिजिटल युग में चुनावों का भविष्य

भविष्य में चुनाव और अधिक तकनीकी तथा डिजिटल होंगे। ऑनलाइन प्रचार, डिजिटल रैलियाँ, डेटा-आधारित रणनीतियाँ और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा। मतदाताओं को भी अधिक जागरूक और सतर्क रहना होगा, ताकि वे सही जानकारी के आधार पर मतदान कर सकें। साथ ही, चुनाव आयोग और सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो।

9. वेबसाइट https://www.indiavotes.com पर जाएँ और किसी भी वर्ष के एक निर्वाचन संसदीय चुनाव क्षेत्र के परिणामों का अध्ययन करें। अपने राज्य के किसी विधान सभा चुनाव का भी इसी प्रकार अध्ययन करें।

उत्तर :
मैंने एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एक राज्य विधान सभा चुनाव के परिणामों का अध्ययन किया, जो इस प्रकार है—

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अध्ययन

वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र – 2019 लोकसभा चुनाव

इस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख प्रत्याशी थे—

• नरेंद्र मोदी (भारतीय जनता पार्टी)
• शालिनी यादव (समाजवादी पार्टी)
• अजय राय (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)

परिणाम:

• नरेंद्र मोदी ने लगभग 63% मत प्राप्त किए।
• उन्होंने लगभग 4,79,000 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की।

विश्लेषण:

• इस चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ।
• यह चुनाव प्रत्यक्ष मतदान और ‘जो सबसे आगे, वह जीता’ प्रणाली के अनुसार संपन्न हुआ।
• मतदाताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर मतदान किया।

(ख) राज्य विधान सभा चुनाव का अध्ययन

उत्तर प्रदेश – 2022 विधानसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं।

मुख्य राजनीतिक दल:

• भारतीय जनता पार्टी
• समाजवादी पार्टी
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

परिणाम:

• भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया।
• समाजवादी पार्टी को 111 सीटें प्राप्त हुईं।

सरकार गठन: बहुमत प्राप्त करने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने।

विश्लेषण:

• विधानसभा चुनाव में मतदाता राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं।
• बहुमत प्राप्त करने वाला दल राज्य सरकार बनाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न (Page 117)

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?

उत्तर :
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, शिक्षा, आय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है क्योंकि इससे प्रत्येक नागरिक को देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है।

2. निर्वाचन प्रणाली क्या है?

उत्तर :
निर्वाचन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह नियमों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का एक संगठित समूह है जो चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराता है।

भारत में चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो चुनाव की तिथियाँ घोषित करता है, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करता है और परिणाम घोषित करता है।

3. भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है?

उत्तर :
भारत की निर्वाचन प्रणाली सुव्यवस्थित और व्यापक है। देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतदान करने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होना आवश्यक है।

मतदान के दिन मतदाता की पहचान की जाँच की जाती है, उसकी उंगली पर स्याही लगाई जाती है और वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से अपना मत देता है। साथ ही वीवीपैट प्रणाली से मत की पुष्टि भी की जाती है।

लोकसभा चुनाव में देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है और जिस प्रत्याशी को किसी क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, वही विजयी घोषित किया जाता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण भारत निर्वाचन आयोग करता है, जिससे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न होते हैं।

इस प्रकार भारत की निर्वाचन प्रणाली प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का समान अवसर प्रदान करती है।